अमेरिकेच्या विशेष सशस्त्र दलांनी अल-क़ायदाचा म्होरक्या आणि ९-११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार, ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातील अब्बोताबाद या लष्करी छावणीच्या शहरात ठार मारून जगात खळबळ उडवून दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक मोठी घटना म्हणून जगभरातील राज्यकर्ते आणि अभ्यासक या घटनेकडे बघत आहेत. ज्या व्यक्तीच्या शोधासाठी अमेरिकेने दोन देशांवर आक्रमण करून तिथे आपला जम बसविला आणि जगभरातील अनेक देशांना या मोहिमेमध्ये आपल्या दावणीला बांधले, ती व्यक्तीच आता मारली गेल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक पर्व संपुष्टात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जागतिक राजकारणातील कालावधी हा साधारणत: मोठ्या घडामोडी नुसार निर्धारित होत असतो. यानुसार २०वे शतक हे पहिले महायुद्ध ते सोविएत युनिअनचे पतन, म्हणजेच १९१४ ते १९९१ असे छोटेसेच होते असे म्हटल्या जाते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे २१वे शतक हे ओसामा बिन लादेनप्रेरित इस्लामिक दहशतवाद्यांनी ११ सप्टेंबर २००१ रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर केलेल्या हल्ल्यानेच सुरु होते. मात्र हे 'दहशतवादाविरुद्ध युद्धाचे' शतक नेमके कधी संपेल याचा अंदाज घेणे कठीण आहे. कारण लादेन मारला गेला असला तरी त्याच्या संघटनेचे जाळे, हस्तक आणि दहशतवादी गट जगाच्या वेगवेगळ्या भागात कार्यरत आहेतच.
काही अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि त्या पाठोपाठ इराक़वर केलेल्या लष्करी कारवाईने अल-क़ायदाला आयताच फायदा झाला कारण अनेक मुस्लीम युवक अमेरिका द्वेषातून या संघटनेच्या जाळ्यात ओढले गेलेत. ओसामा बिन लादेनने सुद्धा रोबर्ट फिस्क या पाश्चिमात्य पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टच सांगितले होते की अमेरिकेला आशिया खंडात युद्धात उतरविणे हे अल-क़ायदाचे उद्दिष्टच होते कारण त्याने मुस्लीमबहुल देशातील युवकांना अमेरिकेच्या विरोधात रणांगणात उतरवून महासत्तेला पराभूत करता येईल. याच्या जोडीला पलेस्तीनचा प्रश्न सोडवण्यात सातत्याने आलेले अपयश आणि इस्रायलने पलेस्तिनी भूमीवर वारंवार केलेले भीषण सैनिकी हल्ले यामुळेसुद्धा अमेरिका-इस्रायलच्या सुडाने पेटून उठलेले अनेक मुस्लीम युवक अल-क़ायदात शामिल झाल्याने या दहशतवादी संघटनेचा विस्तारच झाला आहे. शिवाय, स्वत: ओसामा बिन लादेन साधारणत: २००५ पासून अल-क़ायदाच्या कुटील गतीविधींमध्ये प्रत्यक्ष लक्ष घालण्याच्या स्थितीत नव्हताच आणि त्याच्या अनुपस्थितीत अल-जवाहिरी आणि इतर जिहादी नेत्यांनी अल-क़ायदाचे व्यवस्थित वि-केंद्रीकरण करून त्याच्या प्रभावाचे क्षेत्र वाढविलेच होते. त्यामुळे, अल-क़ायदा 'बिन' लादेन जरी झाला असला तरी त्याची दहशतवादी हल्ले करण्याची क्षमता नष्ट झालेली नाही, आणि ओसामाच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी तसेच आपली ताकत दाखवून देण्यासाठी अल-क़ायदा येत्या दिवसांमध्ये घातपात आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या मोठ्या कारवाया करण्याची दाट शक्यता आहे असे सुद्धा अभ्यासकांच्या या गटाला वाटते. परिणामी, 'दहशतवादाविरूद्धचे युद्ध' आणखीन लांबण्याचीच चिन्ह आहेत.
अभ्यासकांच्या दुसऱ्या गटानुसार मात्र २०१० पर्यंत जरी अल-क़ायदाचे प्रभाव क्षेत्र वाढत असले, तरी २०११ साली विविध अरब देशांमध्ये झालेल्या शांतीपूर्ण क्रांत्यांमुळे अल-क़ायदाच्या विचारसरणीचे कंबरडेच मोडल्या गेले होते. या जन-उठावांनी अरब आणि इतर देशातील मुस्लीम युवकांमध्ये लोकशाही प्रती असलेली ओढ तर ठळकपणे दिसून आलीच, मात्र महत्वाचे म्हणजे लोकांच्या एकजुटीने अमेरिकेचे समर्थन असलेल्या आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांना पाय-उतार होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते याचा अनुभव इस्लामिक देशांनी घेतला. त्यामुळे अल-क़ायदाच्या विषारी आणि हिंसक मार्गांशिवायसुद्धा अमेरिका धार्जिणे सरकार बदलता येऊ शकते आणि पर्यायाने अमेरिकेच्या वर्चस्वाला खिळ घालणे शक्य आहे याचा प्रत्यय अरब देशातील मुस्लीम जनतेला आला. टुनिशिया, इजिप्त, सिरीया, लिबिया आदी देशातील जनतेच्या असंतोषाला वाचा फोडण्यास आणि त्यांचे नेतृत्व करण्यास कट्टर इस्लामिक शक्तींना वावच मिळाला नाही आणि मुस्लीम-बहुल देशातील जनतेत अल-क़ायदा आणि त्याच्याशी सलग्न संघटनांना स्थान नसल्याचं स्पष्टच झाले. या अभ्यासकांच्या मतानुसार अल-क़ायदाचे महत्व आता संपलेले आहे, मात्र ते अमेरिकेने ओसामाला ठार मारल्याने नव्हे तर अरब देशातील जनतेनेच आपापल्या देशात लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवल्याने संपले आहे. याची दुसरी बाजू मात्र अशी सुद्धा आहे की गेल्या काही महिन्यात अरब देशांमध्ये घडलेल्या लोकशाहीवादी घटना तेवढ्याच अमेरिका विरोधी (लिबिया वगळता) सुद्धा होत्या आणि अमेरिकेने त्या भावनांशी खेळ करायचा प्रयत्न केल्यास त्यातून अनेक नवे जिहादी गट आणि कट्टर इस्लामपंथी सरकारे जन्म घेऊ शकतात.
ओसामाचा काटा काढल्यानंतर अमेरिकेपुढे २ जटिल प्रश्न उभे आहेत. एक, पाकिस्तानातील जिहादी मंडळींशी जवळचे संबंध ठेऊन त्यांना खत-पाणी घालणाऱ्या सरकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या एका प्रभावशाली गटाचे करायचे तरी काय? दोन, अफगाणिस्तानातून कधी आणि कसा काढता पाय घ्यायचा? हे दोन्ही प्रश्न एकमेकांशी निगडीतच आहेत आणि भारताच्याही चिंतेचे आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या निवडणूक काळापासून स्पष्ट शब्दातच अनेकदा सांगितले होते की इस्लामिक दहशतवादाचे खरे केंद्र पाकिस्तानात आहे आणि प्रत्यक्ष ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातच ठार मारून त्यांनी आपले शब्द खरे करून दाखविलेत. मात्र ओसामाला पाकिस्तानात शह देणाऱ्या शक्तींचा नायनाट कसा करायचा या विचाराने ओबामांना सुद्धा दिवसा तारे दिसत असणार. या शक्ती असे अनेक ओसामा बिन लादेन परत तयार करू शकतात हे अमेरिकेला चांगलेच ठाऊक आहे. शेवटी ओसामालासुद्धा अमेरिकेने दिलेल्या मदतीच्या जोरावरच पाकिस्तान ने सोविएत युनिअन विरुद्ध लढायला उभे केले होते. पाकिस्तानातील या कट्टर इस्लामिक गटाला अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व परत प्रस्थापित करायचे आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली की तिथे निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करातील तालिबान समर्थक टपून बसले आहेत. एकीकडे पाकिस्तानी लष्कराच्या या नापाक इराद्यांची जाणीव अमेरिकेला आहे मात्र दुसरीकडे बराक ओबामांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याची माघार २०१२ पर्यंत सुरु करण्याचे ठोस आश्वासन युद्धाला कंटाळलेल्या आपल्या देशातील जनतेला दिले आहे. ओसामाला ठार मारून या आश्वासनाला ओबामांनी बळकटी आणली असली तरी अफगाणिस्तानचे भवितव्य काय ही कोंडी फोडण्याचे मोठे काम आता अमेरिकेला करावे लागणार आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावित अफगाण माघारीनंतर या क्षेत्रात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते आणि यामुळेच आजच्या तारखेला भारत, चीन, रशिया हे देश सुद्धा चिंतेत आहेत.
ओसामाला ठार मारण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानात केलेल्या धडक कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय नितीनियामांवर दुरगामी परिणाम होऊ शकतात. या कारवाईचा दाखला देत आता इतर देशही, प्रामुख्याने रशिया, चीन आणि इस्रायल अशा प्रकारच्या मोहिमा परकीय भूमीवर पार पाडण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीय. भारत सरकारने देखील अशीच सिने-स्टाइल कारवाई करून पाकिस्तानातील भारत-विरोधी दहशतवादी आणि गुन्हेगारांना धडा शिकवावा अशी मागणी जोर धरू शकते. मात्र भारताने अशी कारवाई करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. अमेरिकेचा पाकिस्तानात मोठा लष्करी तळ आहे आणि त्यामुळे पाकिस्तानातील तळावरूनच अशी कारवाई करणे त्यांना शक्य आहे. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेचा पाकिस्तानातच लष्करी तळ असल्याने त्यांच्या गुप्तचरांना स्थानिक पातळीवर नेमकी माहिती गोळा करणे तुलनेने सोपे आहे. भारतीय गुप्तचरांसाठी हे अतिशय अवघड काम आहे. भारताने सीमा पार करत अशी मोहीम फत्ते करायचा प्रयत्न फलदायी होणे तर फारच कठीण आहे मात्र यामुळे दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये युद्ध पेटायला काडीचाही अवकाश लागणार नाही. यामुळे भारतासाठी पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव आणणे, पाकिस्तानातील लोकशाहीवादी आणि शांतीप्रिय तत्वांशी संबंध सदृढ करणे आणि आपली अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे या पर्यायांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
थोडक्यात, ओसामा बिन लादेनला ठार मारण्याच्या घटनेने अमेरिकी जनतेची सुडाची भावना मोठ्या प्रमाणात शमली असली तरी अमेरिकेसह संपूर्ण जगावर पसरलेली दहशतवादाची काळी छाया नाहीसी होईल की आणखी गडद होईल हे काळच सांगेल. सध्यातरी या घटनेने राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचा अमेरिकेच्या सर्वोच्चपदी फेरनिवडीचा मार्ग निश्चितच प्रशस्त झाला आहे. मात्र अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून तत्काळ माघार घेणे कितपत फायदेशीर आहे याचा गंभीर विचार बराक ओबामांना करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला बळकटी प्रदान करत त्या माध्यमातून पाकिस्तानी लष्करातील तालिबानवाद्यांवर कायमचा अंकुश निर्माण करण्याला अमेरिका, भारत आणि संपूर्ण विश्व समुदायाला सर्वाधिक प्राधान्य देणे गरजेचे झाले आहे.
No comments:
Post a Comment