गांधी: कार्य आणि दृष्टीकोनाची चर्चा

गांधींचे जीवन आणि विचार या विषयी नव्याने मत व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे केवळ अट्टाहासापोटी चाकाचा नव्याने शोध लावण्याचा उपद्व्याप करणे होय. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या केंद्रस्थानी राहण्याचा मान केवळ गांधींनाच मिळाल्याने, किव्हा तो टिकवून ठेवणे फक्त त्यांनाच जमल्याने, स्वातंत्र्यानंतर देखील त्यांची मुल्ये, पद्धती आणि कृती सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. भारत म्हणजे गांधींचा देश हे समीकरण देखील जागतिक स्तरावर रूढ झाले आहे.

गांधींवर त्यांच्या हयातीत आणि नंतर ३ प्रकारची व्यापक टीका झाली आहे. काही विशिष्ट विचारसरणीच्या संघटनांना महत्वाच्या वाटणाऱ्या मुद्द्यांकडे गांधींनी केलेले दुर्लक्ष किव्हा तडजोडी हा या पैकी पहिला प्रकार आहे. यामध्ये, शेतमजूर व कामगारांच्या हितांकडे गांधींनी कानडोळा केल्याचा आरोप साम्यवाद्यांनी नेहमीच केला होता. दुसरीकडे, हिंदू महासभा आदी हिंदुत्ववादी संघटनांचा गांधींवरील राग हा त्यांनी हिंदू हितांशी तडजोड केली या समजुतीतून होता. या प्रकारच्या टीकेतून एक बाब स्पष्ट होते की गांधींच्या कार्यकाळात सर्व प्रकारच्या विचारसरणीच्या लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या. या संघटनांनी हे गृहीत धरलेले होते की त्यांना अपेक्षित प्रश्नांवर जनजागृती करणे आणि लोक-आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर/प्रस्थापितांवर दबाव निर्माण करणे ही गांधींचीच जबाबदारी आहे. किंबहुना ही, गांधीनी ज्याप्रकारे जनमानसाची नाडी पकडली आहे तसे करणे आपणास जमणार नाही, याची इतरांनी दिलेली अप्रत्यक्ष कबुली होती. त्यामुळे समांतर राष्ट्रीय आंदोलन उभारण्याऐवजी गांधींवर दबाव टाकून आपले मुद्दे मार्गी लावावेत हा सोपा मार्ग त्यांनी पत्करला होता. गांधींवर होणारी दुसऱ्या प्रकारची टीका म्हणजे ‘स्वत: घोषित केलेल्या उद्दिष्टांबाबतही त्यांनी नेहमीच तडजोडीचे मार्ग स्विकारले’ ही आहे. असहकार आंदोलन तसेच कायदाभंग आंदोलन मागे घेतांना सरकारकडून अपेक्षित ते झोळीत पाडून घेण्यात आले नाही, अशा प्रकारची टीका त्यांच्यावर नेहमीच होते. यात बऱ्याच अंशी सत्य असले तरी प्रत्येक लढाईकडे अंतिम युद्धाच्या भूमिकेतून बघितले जाण्यातून ही टीका उद्भवली आहे. संघटना उभारणी आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून राजकीय विस्तार करत असतांना कुठवर ताणायचे याचे भान सेनापतीला नेहमीच ठेवावे लागते. आंदोलन लवकर मागे घेतले गेल्यास ते नव्याने उभारता येते पण आंदोलन भरकटल्यास किव्हा सरकारी-यंत्रणेमार्फत संघटनेचे संपूर्ण दमन झाल्यास ते पुन्हा उभारणे अशक्यप्राय काम असते याची गांधींना जाणीव होती. १८५७ च्या अपयशी ठरलेल्या स्वातंत्र्य-लढ्यातून मिळालेल्या अनेक धड्यांपैकी हाही एक धडा होता. गांधींवर होणारी तिसऱ्या प्रकारची टीका ही त्यांच्या मूळ विचारसरणीवर होणारी, म्हणजेच वैचारिक टिका आहे. याबाबतीत गांधींना चहूबाजूंनी विविध प्रकारच्या व वेगवेगळ्या वैचारिक बांधिलकीच्या टिकांना सामोरे जावे लागले. गांधींची विचारसरणी व कार्यपद्धती दलितांच्या समानतेच्या आंदोलनाविरुद्ध जाणारी असल्याची भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी सातत्याने घेतली. डॉ. आंबेडकर हे असे एकमेव व्यक्तीमत्व होते ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात कॉंग्रेस व गांधींकडून काहीही अपेक्षा ठेवल्या नाहीत आणि महत्वाच्या वाटणाऱ्या प्रश्नांवर स्वत: जीवाचे रान केले. गांधींनी साम्राज्यवादविरोधी आणि भांडवलशाही विरोधी भूमिका घेतली असली तरी समाजवादाचे समर्थन त्यांनी केले नाही, याबद्दल साम्यवाद्यांनी त्यांना टीकेचे लक्ष केले. हिंदुत्ववाद्यांना गांधीजींची सर्वधर्मसमभावाची संकल्पना पटली नाही तर मुस्लिम कट्टरपंथ्यांनी त्यांना केवळ ‘हिंदूंचा नेता’ म्हणून जाहिर केले.

अनेक वैचारिक विरोधक असतांना सुद्धा गांधींनी स्वातंत्र्य आंदोलनाचे केंद्रस्थान पटकावले कारण त्यांनी आंदोलनात कृतीशील कार्यक्रमातून जनतेचा सहभाग निर्माण करण्यात यश मिळवले होते. दक्षिण आफ्रिकेतून परत येण्यापूर्वी भारतात विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या वैचारिक मंथनाची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. सर्वप्रथम, गांधींनी आधी सामाजिक सुधारणा की राजकीय स्वातंत्र्य हा वाद त्या वादात न पडताच मिटवून टाकला. एकाच राष्ट्रीय आंदोलनाच्या माध्यमातून दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे कार्यक्रम दिले होते. राजाराम मोहन रॉय, केशवचंद्र सेन, न्यायमूर्ती रानडे इत्यादींनी रुजवलेल्या सामाजिक सुधारणांच्या मुद्द्यांना त्यांनी राष्ट्रीय आंदोलनाचा अभिन्न भाग बनवले. गांधींच्या नेतृत्वावरील विश्वासामुळे स्वातंत्र्य आंदोलनातील महिलांचा सहभाग ‘न भूतो न भविष्यती’ असाच होता. ज्योतिबा फुलेंनी सामाजिक पटलावर आणलेल्या विषमतेच्या मुद्यांची आणि डॉ. आंबेडकरांमुळे दलित समाजात येत असलेल्या जागृतीची गांधींना जाणीव होती. त्यामुळेच त्यांनी सामाजिक सुधारणांच्या आंदोलनात स्पृश्यास्पृश्यता मिटवण्यास सर्वाधिक प्राधान्य दिले. गांधींनी केलेल्या या कामाची फळे स्वातंत्र्यानंतर पुढे कित्येक वर्षे कॉंग्रेस पक्षाने दलितांच्या मताच्या रूपाने चाखली.

कॉंग्रेसच्या सुरुवातीच्या काळातील मवाळ गट व जहाल गटातील कार्यपद्धती संबंधीचे मतभेद त्यांनी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून संपवले. कॉंग्रेस विरुद्ध इतर गटांमध्ये, सत्याग्रह की सशस्त्र लढा हा वाद शेवटपर्यंत सुरु होता पण गांधींच्या आंदोलनातील जनसहभागाने सशस्त्र लढ्याचे समर्थक संख्येने नेहमी तुरळकच राहिलेत. आर्थिक मागण्यांच्या छोट्या-छोट्या ठिकाणी केलेल्या आंदोलनातून स्वातंत्र्याचे मोठे राष्ट्रीय आंदोलन उभारण्याची किमया त्यांनी सध्या केली. चंपारणचा सत्याग्रह, खेडा सत्याग्रह, अहमदाबादच्या गिरण्यातील कामगारांचा संप, मीठावर लादलेल्या कराविरुद्धची दांडीयात्रा या सर्व आंदोलनांमध्ये जनसामान्यांच्या आर्थिक हलाखीला साद घालण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील खेड्यांचे स्थान आणि शेतीचे महत्व यांना राष्ट्रीय आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे संपूर्ण श्रेय गांधींना जाते.

हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाची तीव्रता आणि परिणामांबाबत गांधी सुरुवातीपासून चौकस होते. सन १९१६ मध्ये, लोकमान्य टिळक यांनी लखनौ इथे कॉंग्रेस व मुस्लिम लिग दरम्यान मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचा करार घडवून आणण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणात गांधींचे आगमन झाले होते. साहजिकच त्यांनी सुरुवातीपासून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. मात्र इतर बाबतीत जेवढे यश गांधींना मिळाले तेवढे हिंदू-मुस्लिमांमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्यात मिळाले नाही. असे असले तरी या प्रश्नाला हात लावण्याचे त्यांनी टाळले नाही. उलट आयुष्यातील शेवटच्या काळात त्यांनी सर्वाधिक प्रयत्न वेळ हिंदू-मुस्लिमांमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी केले. त्यांच्या प्रयत्नांनी फाळणी थांबली नाही पण स्वतंत्र भारताची पायाभरणी एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देश म्हणून झाली. सामाजिक जीवनात सर्वधर्मसमभाव आणि सरकारचा धर्मनिरपेक्ष दृष्टीकोन या मुल्यांची जोपासना न केल्यास भारताचे आणखी तुकडे पडतील हे गांधींनी ओळखले होते आणि जनमानसावर तसे बिंबवले होते.

गांधींचे महात्म याच्यात होते की त्यांनी विविध विचारसरणीशी सतत संवाद सुरु ठेवला. इतरांनी त्यांच्याकडून काही शिकले नाही तरी ते सर्वांकडून शिकत गेलेत. परिणामी, गांधी हयातीत असे पर्यंत इतर सर्व त्यांच्या पुढे खुजे ठरलेत. गांधींच्या अनुषंगाने भारतीय समाजात चाललेल्या विचार-युद्धात भारतीय लोकशाहीची बीजे पेरल्या गेली होती. घटना-सभेतील प्रदीर्घ चर्चांमधून भारतीय राज्यघटनेत याचे प्रतिबिंब उमटले आहे.