रोहिंग्या समुदाय आणि सामुहिक बेजबाबदारी

(६ जून २०१५ रोजी लिहिलेला लेख)

जगातील सर्वाधिक वाळीत टाकलेल्या समुदायांमध्ये वरचा क्रमांक असलेल्या रोहिंग्या समाजाच्या प्रश्नाने अनेक देशांच्या नैतिकतेची लक्तरे रस्त्यावर टांगली आहेत. हजारोंच्या संख्येने भर समुद्रात अन्न-पाणी आणि आसऱ्यासाठी  दिवसेंदिवस वाट बघत असलेल्या रोहिंग्या समुदायाच्या गटांमुळे ‘आशियान’ च्या आर्थिक समृद्धीमागील दिवाळखोर मानवी मूल्यांचे वास्तव जगापुढे आणले आहे. रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर औंग स्यान स्यू की यांनी साधलेल्या चुप्पीतून त्यांच्या लोकशाहीसाठीच्या निष्ठेचे वाभाडे सुद्धा निघत आहेत. रोहिंग्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरूद्ध शांततेचे नोबेल पारितोषिक विजेत्या स्यू की यांनी भूमिका घ्यावी अशी गळ नोबेल विजेते बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांना घालावी लागत आहे. आग्नेय आशियातील राष्ट्रांनी एकत्रितपणे रोहिंग्यांच्या समस्येवर समाधान शोधावे यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या निर्वासित परिषदेने दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. तरी सुद्धा म्यानमारच्या बहुसंख्यांकवादी धोरणाने क्लिष्ट झालेल्या रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता जवळपास अस्तित्वात नाही. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतासह १७ देशांनी थायलंडमध्ये या प्रश्नांवर काथ्याकुट केली पण निश्चित समाधान शोधण्यात यश आले नाही.

प्रश्नाचे मूळ

भारतीय उपमहाद्वीप आणि तत्कालीन बर्मा ब्रिटीश राजवटीखाली असतांना या प्रश्नाने मूळ धरण्यास सुरुवात केली होती. म्यानमारच्या उत्तरी भागात कृषी आणि इतर कामांसाठी असलेली कामगारांची गरज ब्रिटिशांनी बंगाली लोकांना त्या भागात धाडून भागवली. सन १९३५ पर्यंत, म्हणजे म्यानमार ब्रिटीश इंडियाचा भाग असेपर्यंत, हजारोंच्या संख्येने बंगाली कामगार उत्तर म्यानमारमध्ये जाऊन स्थायिक झाले. भारत आणि म्यानमारला प्रशासकीय दृष्ट्या वेगळे करतांना या बंगाली कुटुंबांच्या भविष्याचा विचार ब्रिटिशांनी केला नाही. पुढील काही वर्षे या भागातील सीमारेषा केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याने आणि लोकांच्या आवागमनाला कसलाही प्रतिबंध नसल्याने बंगाल आणि उत्तर म्यानमार दरम्यानचे आर्थिक व्यवहार आणि मनुष्यबळाची ने-आण सुरूच होती. द्वितीय महायुद्धात म्यानमारमधून माघार घेतांना, भारत आणि म्यानमारच्या दरम्यान प्रतिरोधक फळी निर्माण करण्यासाठी, ब्रिटिशांनी उत्तर म्यानमारमधील समुदायांच्या हाती शस्त्रे दिली. यामध्ये उत्तर म्यानमार मधील मुळचे समुदाय आणि नव्याने स्थायिक झालेले समुदाय यांना ताकद प्राप्त झाली. प्रत्यक्षात या शस्त्रांचा उपयोग जपान्यांच्या विरुद्ध करण्याची वेळच आली नाही. पण स्थानिक प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी विविध गटांनी या शस्त्रांचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. या प्रक्रियेत उत्तर म्यानमार मधील म्यानमा वंशाचे लोक आणि इतर वंशांचे लोक यांच्यामध्ये तेढ निर्माण झाली. भारताच्या फाळणीच्या वेळेस झालेल्या प्रचंड हिंसाचाराने पुन्हा एकदा बंगालमधून निर्वासितांचे लोंढे उत्तर म्यानमारमध्ये गेले. काही वर्षांनी बांगलादेश निर्मितीच्या वेळेस या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती झाली. एकंदरीत १९७० च्या दशकापर्यंत बांगला देशमधून उत्तर म्यानमारमध्ये विस्थापनाची प्रक्रिया सुरु होती.

दडपशाहीची सुरुवात

उत्तर म्यानमार भागाला ब्रिटीश काळाच्या आधीपासून रोहिंगा नावाने संबोधीत करण्यात येते. सन १९४० आणि १९५० च्या दशकात रोहिंगा प्रांतात राहणारे ते रोहिंग्या अशी गैर-म्यानमा वंशाच्या लोकांची ओळख कायम होण्यास सुरुवात झाली. यामध्ये रोहिंगा मध्ये शतकानुशतकांपासून राहणाऱ्या समुदायासह ब्रिटीश काळात तिथे स्थायिक झालेल्या बंगाली समुदायाला सुद्धा रोहिंग्या म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. महत्वाचे म्हणजे रोहिंगा प्रांतात मूळ निवासी आणि विस्थापित होऊन आलेले समुदाय यांच्यादरम्यान तेढ निर्माण झाली नाही. सन १९४८ मध्ये स्वातंत्र मिळाल्यानंतर म्यानमारमधील राजकीय प्रक्रियेत काही प्रमाणात रोहिंग्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले होते. राष्ट्रीय संसदेसह प्रशासनात रोहिंग्या समुदायाचे लोक कार्यरत होते. मात्र याच सुमारास, एकीकडे म्यानमा वंशाच्या समुदायाने संपूर्ण देशभर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी वेगाने हालचाली करण्यास सुरुवात केली तर दुसरीकडे रोहिंगा प्रांतात फुटीरवादी चळवळीने डोके वर काढले. यातून रोहिंग्यांविरुद्ध दडपशाहीला सुरुवात झाली. म्यानमार मधील म्यानमा वंशाच्या लोकांनी सर्व गैर-म्यानमा लोकांच्या प्रदेशांमध्ये आर्थिक-सामाजिक बस्तान बसवण्याचे नियोजित धोरण अवलंबले होते. त्याची अंमलबजावणी रोहिंगा प्रांतात वेगाने व्हायला लागली.

सामाजिक बहिष्कार आणि पलायन

म्यानमारमध्ये बहुसंख्येने असलेल्या म्यानमा वंशाचे प्रशासनात प्राबल्य आहे. सन १९६२ मध्ये लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यानंतर म्यानमा वंशातील प्रशासकीय वर्गाला चुचकारण्याचे काम केले. परिणामी, गैर-म्यानमा वंशांची प्रताडना करण्यात आली आणि सरकारी सोयी-सुविधांपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले. यांतून रोहिंग्यांचे राजकीय खच्चीकरण झाले. म्यानमार सरकारने रोहिंगा प्रांताचे नामांतर करत आराकन प्रांत असे नवे नाव ठेवले. सन १९७० च्या दशकात रोहिंग्यांची प्रशासकीय सेवेत भरती करण्यावर अघोषित बंदी आणण्यात आली. सन १९८२ मध्ये म्यानमारने नवा नागरिकत्व कायदा करत रोहिंग्यांचे नागरिकत्व रद्द केले आणि त्यांना परकीय नागरिक ठरविले. याच सुमारास बांगलादेश सरकारने सुद्धा नवा कायदा करत रोहिंग्यांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व नाकारले. परिणामी, एका भूभागात स्थिर वास्तव्य असले तरी कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व नसल्यामुळे रोहिंग्यांची विचित्र अवस्था झाली. म्यानमार सरकारने जनगणनेत रोहिंग्यांची गणती करण्याचे सुद्धा टाळले. सर्व रोहिंग्यांनी स्वत:ला बंगाली वंशाचे घोषित करावे असा दुराग्रह सरकारने चालवला आहे. सन १९६० आणि १९७० च्या दशकात फुटीरवादी चळवळीविरुद्धच्या लष्करी मोहिमेत सामान्य रोहिंग्यांवर अनंत अत्याचार करण्यात आले. परिणामी, आर्थिक-सामाजिक-राजकीय बहिष्काराचे शिकार झालेल्या रोहिंग्यांना पोटा-पाण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांत शरण मागत फिरावे लागते आहे. बांगलादेश निर्मितीच्या आधी सुमारे ३.५ लाख रोहिंग्यांनी पूर्व पाकिस्तान मार्गे पश्चिम पाकिस्तानात विस्थापन केले. बांगलादेशात अंदाजे ६ लाख आणि सौदी अरेबियात ४ लाख रोहिंग्या समुदायाचे वास्तव्य आहे. सुमारे १ लाख हून अधिक रोहिंग्या इतर ‘आशियान’ देशांत वैध-अवैध मार्गाने पोचले आहेत. भारतात सुद्धा काही रोहिंग्यांनी स्थलांतर केले असून संयुक्त राष्ट्राच्या निर्वासित परिषदेअंतर्गत त्यांना शरण देण्यात आली आहे. मात्र भारत आणि बांगलादेशसह आग्नेय आशियातील बहुतांश देशांनी या पुढे रोहिंग्यांना सामावून घेण्यास नकार दिला आहे. दरम्यानच्या काळात, मनुष्यबळाची अवैध वाहतूक करणाऱ्या माफियांनी रोहिंग्यांच्या अगतिक अवस्थेचा फायदा उचलत त्यांना आग्नेय आशियातील अनेक देशांतील खाजगी उद्योग व कृषी कामांत गुंतवले आहे. अवैध वास्तव्य आणि परतीचे बंद झालेले मार्ग यामुळे तिथेही रोहिंग्यांना गुलामीचे खडतर जीवन जगावे लागते आहे.

संकुचित लोकशाही

म्यानमारमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागल्यानंतर रोहिंग्यांच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडेल अशी अपेक्षा होती. मात्र म्यानमारमधील प्रमुख राजकीय घटकांनी - म्हणजेच लष्कर, नागरी सरकार आणि स्यू की यांचा पक्ष – बहुसंख्यांक म्यानमा वंशांच्या लोकांचे लांगूनचालन कायम ठेवल्यामुळे रोहिंग्या समुदाय वाळीत पडला आहे. नागरिकत्व नसल्यामुळे मतदानाचा अधिकार नाही आणि मत नसल्यामुळे राजकीय घटकांसाठी काहीच किंमत नाही हे रोहिंग्यांना अनुभवयास येते आहे. या वर्षीच्या शेवटी म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होऊ घातली आहे. मात्र त्यात रोहिंग्यांना मतदानाचा अधिकार असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. औंग स्यान स्यू की यांना सुद्धा अजून मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. ज्याप्रमाणे रोहिंग्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यांना देशातूनच बेदखल करण्याचा म्यानमारमधील सरकारने घाट घातला आहे त्याचप्रमाणे स्यू की यांना सुद्धा राष्ट्र-विरोधी कारवाया केल्या म्हणून लोकशाहीतील मुलभूत अधिकार नाकारण्यात आला आहे. असे असले तरी स्यू की आणि त्यांच्या पक्षाने रोहिंग्यांसाठी सहानुभूतीचे दोन शब्द सुद्धा काढलेले नाही. रोहिंग्यांप्रमाणे म्यानमारमध्ये एकूण १४० गैर-म्यानमा वंशाचे समुदाय आहेत आणि देशाच्या ६०% भागावर त्यांचे वास्तव्य आहे. संपूर्ण म्यानमारमध्ये १८ सशस्त्र चळवळी सुरु आहेत ज्यांना संपूर्ण स्वायतत्ता हवी आहे. याव्यतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे सशस्त्र गट म्यानमारी सरकार, लष्कर व बहुसंख्यांक म्यानमा वंश यांच्या एकाधिकारशाही विरुद्ध लढत आहे. रोहिंग्यांच्या प्रश्नाने जर हिंसक रूप घेतले तर त्याचा परिणाम म्यानमारमध्ये इतर ठिकाणी सुद्धा होणार हे निश्चित आहे. दुर्दैवाने लोकशाही अधिकारांसाठी लढणाऱ्या पक्षांनी आणि नेत्यांनी सर्वसमावेशकता दाखवलेली नसल्याने म्यानमारमधील ‘अधिकृत’ लोकशाही आंदोलनात विविध वांशिक गटांचा सहभाग झालेला नाही. याउलट, एकीकडे लोकशाही प्रक्रियेची सुरुवात होते आहे आणि दुसरीकडे अनेक समुदायांना या प्रक्रियेतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात येत असल्याचे चित्र दिसते आहे.         

आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी

सन २०१५ मध्ये १० देशांच्या ‘आशियान’ समुहाचे आर्थिक विलीनीकरण करण्यासाठी आग्नेय आशियातील देश कार्यरत असतांना रोहिंग्यांच्या समस्येने सर्वांना बुचकळ्यात पाडले आहे. आर्थिक विलीनीकरणात सर्व देशांतील कामगारांना कामासाठी आवागमनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर गांभीर्याने चर्चा होत असतांना रोहिंग्यांना देशांत प्रवेश नाकारणे अनुचित आहे. मात्र रोहिंग्या आशियान मधील कोणत्याच देशाचे अधिकृत नागरिक नसल्यामुळे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याचे काही देशांचे म्हणणे आहे तर काहींनी हे लोक रोहिंग्या नसून बांगलादेशी आहेत असे म्हटले आहे. परिणामी कुठेतरी आसरा मिळवण्यासाठी बोटीने निघालेल्या हजारो लोकांचे जीव भर समुद्रात टांगणीला लागले आहेत. कोणाचेच राष्ट्रीयत्व नसलेले हे लोक आता ‘बोट पिपल’ म्हणून जगभरात ओळखले जाऊ लागले आहेत. म्यानमारसह काही देशांनी अवैध मानवी वाहतूक करणाऱ्या माफियांवर कारवाई करत रोहिंग्यांच्या स्थलांतराला प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र मूळ समस्येला, म्हणजेच रोहिंग्यांना नागरिकत्वाचे अधिकार प्रदान करण्याच्या दिशेने ठोस काही घडलेले नाही. दीर्घ काळापर्यंत ही समस्या प्रलंबित ठेवल्यास उत्तर म्यानमारमधील फुटीरवादी हिंसक चळवळ उग्र होऊ शकते आणि त्यातून अल-कायदा आणि आय.एस.आय.एस. सारख्या संघटनांना भारताच्या शेजारील प्रांतात जम बसवण्यासाठी सुपीक जमीन मिळू शकते. रोहिंग्यांच्या समस्येचा प्रवास या दिशेने झाल्यास आशियानसह भारत, बांगलादेश आणि चीनला भविष्यात बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेले तालिबान व अल-कायदाचे गट असतांना पूर्वेकडे अल-कायदा किव्हा आय.एस.आय.एस. ने बस्तान मांडणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. प्रत्यक्ष धोका निर्माण झाल्यावर त्याचा मुकाबला करण्यात शक्ती लावण्याऐवजी धोका उत्पन्न होऊ नये यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेटाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.