मालदीवमधील यादवीत भारताची तटस्थता

(Published in Daily Deshonnati on 11-02-2012)

दक्षिण हिंद महासागरातील मालदीव द्वीपसमूहाच्या राजकारणात उलटा-पालथ घडत आहे. मालदीवचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांनी विरोधकांच्या आंदोलनाला पोलीस दलांची साथ लाभल्याने हिंसक सत्ता संघर्ष टाळण्यासाठी ७ फेब्रुवारीला पदाचा राजीनामा दिला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी, 'बंदुकीच्या धाकाखाली पदत्याग करावा लागल्याचे' सांगत भारताकडे, तसेच व्यापक आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे, मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. भारताचे मालदीवशी फार घनिष्ट आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय संबंध आहेत आणि सन १९८८ मध्ये भारताने मालदीव मध्ये लष्करी हस्तक्षेप करत सरकार-विरोधी बंड मोडून काढले होते. त्यामुळे यावेळी सुद्धा भारत याच प्रकारची कारवाई करणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र, भारतासह इतर बड्या देशांनी आणि संयुक्त राष्ट्राने सुद्धा मालदीवच्या अंतर्गत राजकारणात सरळ हस्तक्षेप करणे उचित ठरणार नाही हे स्पष्ट करत मालदीवच्या सरकारला आणि राजकीय पक्षांना घटनात्मक आणि अहिंसक मार्गाने तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. सन १९८८ मध्ये भारताने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला होता तेव्हाची परिस्थिती आजपेक्षा खूप वेगळी होती. त्या वेळी मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मौमून अब्दुल गय्यूम यांना पदच्युत करण्यासाठी मालदीवच्या एका श्रीमंत व्यापाऱ्याने श्रीलंकेतील प्लॉट (P.L.O.T.E.) या अतिरेकी संघटनेच्या भाडोत्री सशस्त्र सदस्यांना मालदीवमध्ये आमंत्रित केले होते. गय्यूम यांनी या भाडोत्री अतिरेक्यांविरुद्ध तात्काळ भारताची मदत मागितली होती. त्यावेळी भारतीय वायू दलाने आग्र्याहून झेप घेत सशस्त्र कमांडो पैरेशूट च्या सहाय्याने मालदीव ची राजधानी माले इथे उतरवून काही तासातच भाडोत्री बंडाळी मोडीत काढली होती. त्या वेळी मालदीवच्या पदासीन राष्ट्राध्यक्षांनीच मदत मागितल्याने आणि त्या उठावात मालदीवच्या जनतेचा काडीचाही सहभाग नसल्याने भारताने हस्तक्षेप करण्यात अनुचित काहीच नव्हते. मात्र सध्याचा मालदीव मधील पेचप्रसंग फार वेगळ्या स्वरूपाचा आहे आणि मालदीवच्या राजकारणातील सर्वच गट त्यात गुंतलेले आहेत. या पैकी अनेक गटांशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. मोहम्मद नाशीद यांच्याशी भारतसरकारचे जवळचे संबंध होते, मात्र त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेणारे वाहिद हसन 'माणिक' हे सुद्धा भारताचे मित्र म्हणूनच राजनैतिक वर्तुळात ओळखले जातात. तसेच ज्यांना पराभूत करून नाशीद राष्ट्राध्यक्ष झाले होते ते, माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम सुद्धा भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेऊनच होते. त्यामुळे मालदीव मधील सत्ता संघर्षात कुणा एका व्यक्ती अथवा पक्षाची बाजू घेतल्यास इतर पक्ष नाराज होऊन त्यांच्यामध्ये भारत विरोधाची भावना तयार होऊ शकते याची जाणीव ठेऊन भारताने तिथे कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

सन २००८ मध्ये मालदीवमध्ये नव्या राज्यघटनेअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका झाल्या होत्या. त्यापूर्वी तब्बल ३० वर्षे तिथे मौमून अब्दुल गय्युम यांचे शासन होते. त्यांच्या एककल्ली आणि हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या राजवटीविरुद्ध २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून जनाक्रोष वाढीस लागल्यावर त्यांना नवी राज्यघटना बनवून लोकशाही बहाल करणे भाग पडले होते. मोहम्मद नाशीद यांनी त्या काळात लोकशाही मूल्यांसाठी लढा देऊन मालदीवच्या जनतेचा विश्वास संपादन केला होता. गय्युम विरोधी भूमिकांमुळे नाशीद यांना अनेक वर्षे तुरुंगवासही सोसावा लागला होता. लोकशाहीसाठीच्या त्यांच्या कणखर भूमिकेमुळे ते भारतासह जगभरातील लोकशाहीप्रधान देशांच्या गळ्यातले ताईत बनले होते. भारताने सुद्धा गय्युम यांच्यावर मालदीवमध्ये लोकशाही बहाल करण्यासाठी दबाव आणला होता. सन २००८ मध्ये झालेल्या पहिल्या-वहिल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत नाशीद यांनी गय्युम यांना पराभूत केले होते आणि त्यांच्यासोबत वाहिद हसन 'माणिक' उप-राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले होते. मालदीवने अमेरिकेच्या राज्यप्रणाली प्रमाणे राष्ट्राध्यक्षीय पद्धत स्वीकारल्याने राष्ट्राध्यक्ष आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष यांची प्रत्यक्ष निवडणुकीत निवड होते आणि पिपल्स मजलिस, म्हणजे संसदेच्या सदस्यांची निवडसुद्धा वेगळ्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानानेच होते.

राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर नाशीद यांनी जागतिक हवामान बदलामुळे मालदीवच्या अस्तित्वालाच निर्माण झालेल्या धोक्याकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष वेधण्यासाठी समुद्राखाली आपल्या मंत्रीमंडळाची बैठक घेतली. मालदीवची समुद्र सपाटी पासून सरासरी उंची केवळ ८ फूट आहे. हवामान बदलामुळे महासागरातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यास मालदीव द्वीप समूहातील संपूर्ण १२०० बेटे सगळ्यात आधी पाण्याखाली जातील असे वर्तवण्यात येत आहे. अशी परिस्थिती उद्भवलीच तर मालदीवच्या ३,५०,००० लोकांना इतर देशात शरणार्थी म्हणून रहावे लागू नये या साठी नाशीद यांनी भारत, श्रीलंका अथवा ऑस्ट्रेलियामध्ये जमीन विकत घेऊन तिथे मालदीवच्या नागरिकांना स्थायिक करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. मालदीवचा मुख्य व्यवसाय असलेल्या पर्यटनातून येणारा पैसा यासाठी वापरण्याचा मनोदय नाशीद यांनी व्यक्त केला होता. दूरदृष्टीने आणि चांगल्या हेतूंनी काम करणाऱ्या नाशीद यांना सत्ता राजकारणातील खाच-खळगे मात्र ओळखता आले नाहीत. सन २००९ मध्ये झालेल्या मजलिस च्या निवडणुकांमध्ये नाशीद यांच्या 'मालदीवीयन लोकशाहीवादी पक्षाला' बहुमत मिळू शकले नाही आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्युम यांच्या 'प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव' ने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यामुळे नाशीद यांना आपली धोरणे राबवण्यासाठी इतर छोट्या पक्षांशी केलेल्या आघाडीवर विसंबून राहावे लागत होते. मात्र छोट्या पक्षांचा विश्वास संपादन करण्यात नाशीद कमी पडले. माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम यांचा मालदीवच्या प्रशासनावरील प्रभाव कमी करण्यासाठी नाशीद यांनी घाईत पाउले टाकायला सुरुवात केली, मात्र त्यामुळे आघाडीतील मित्र पक्षांचीच नाराजी त्यांनी ओढवून घेतली. सन २०१० मध्ये मित्र पक्षांनी मजलिसमध्ये असहकार पुकारल्याने नाशीद अडचणीत आले आणि विधेयके पारीत करवून घेणे त्यांना कठीण झाले. या परिस्थितीचा फायदा घेत गय्यूम यांच्या पक्षाने नाशीद यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लगेच घेण्याची मागणी रेटून धरली.

याच काळात मालदीव मध्ये कट्टर इस्लामिक शक्तींचा प्रभाव वाढू लागला. मालदीवने सुरुवातीपासूनच इस्लामला अधिकृत धर्म म्हणून मान्यता दिली आहे आणि इस्लाम व्यतिरिक्त इतर धर्माच्या लोकांना मालदीवचे नागरिकत्व मिळणार नाही अशी तरतूदही राज्यघटनेत केली आहे. असे असले तरी आतापर्यत इस्लामिक कट्टरपंथीयांचा समाजावरील आणि राजकारणावरील प्रभाव अगदी मर्यादित होता. गेल्या २ वर्षात मात्र त्यांच्या मालदीवमधील अस्तित्वात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यांनी नाशीद यांच्यावर मालदीवमध्ये इतर धर्म आणि संस्कृतींना प्रवेश देत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या सरकार विरुद्ध आंदोलने सुरु केली. पर्यटकांना मदिरा प्राशनाची परवानगी देऊ नये अशी कट्टर इस्लामिक गटांची मागणी आहे. मदिरेच्या उपलब्धतेशिवाय पर्यटन व्यवसाय ओस पडेल त्यामुळे मालदीव च्या सरकारने सुदुरच्या पर्यटक बेटांवरील हॉटेल्स मध्ये मदिरा विक्री आणि प्राशनाची सोय पूर्वीपासूनच केली आहे. मात्र नाशीद यांच्या कार्यकाळात माले इथे सुद्धा मदिरा उपलब्ध होत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. सन २००९ मध्ये मालदीवने सार्क संमेलनाचे यजमानत्व केले होते. त्या वेळी पाकिस्तानने मालदीवला दिलेली भेट वस्तू इस्लाम-सुसंगत नसल्याचा आणि श्रीलंकेने भेट दिलेली बुद्धमूर्ती इस्लाम विरोधी असल्याचा कांगावा कट्टर पंथीयांनी केला होता.

नाशीद यांच्यावर ब्रिटेन मधील हुजूर पक्ष आणि अमेरिकेच्या धोरणांचा पगडा आहे. त्यांनी सत्तेत येताच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या शिफारशी लागू करण्यास सुरुवात केली. मालदीवचे चलन 'रुफ्फिया' चे अवमूल्यन केल्यामुळे महागाई वाढली आणि नाशीद यांच्या सरकारविरुद्धचा असंतोषही वाढू लागला. सरकारी नोकरशाहीवरील खर्च कमी करण्याच्या नाशीद यांच्या हट्टाहासाची त्यात भर पडली. मालदीवची १०% जनता सरकारी नोकर म्हणूनच आपली रोजी-रोटी मिळवते. पर्यटन आणि मासेमारीशिवाय इतर उद्योग वाढीस न लागल्याने सरकारी नोकरीतील लोकांना रोजगाराचे इतर पर्यायही उपलब्ध नाहीत. माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम यांच्या काळात ही नोकरशाही वाढली. त्यामुळे प्रशासनात गय्यूम यांचे अनेक मित्र आणि समर्थक आहेत. त्यांनी नाशीदविरुद्ध आंदोलनांना हवा दिली.

नाशीद ह्यांनी न्यायव्यवस्थेशी संघर्षाचा पवित्रा घेणे हे त्यांच्या राजीनाम्याला घडलेले नैमित्तिक कारण आहे. नाशीद यांनी मालदीवच्या गुन्हेगारी न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अलीकडेच अटक केली होती. मात्र अब्दुल्ला यांच्या अटकेमागचे खरे कारण दुसरेच सांगण्यात येत आहे. नाशीद यांच्या प्रशासनाने अटक केलेल्या माजी राष्ट्राध्यक्ष गय्यूम यांच्या एका समर्थकाची सुटका करण्याचे अब्दुल्ला यांनी आदेश दिले होते. त्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांच्यावर नाशीद यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवले असे त्यांच्या विरोधकांचे मत आहे. अब्दुल्ला यांच्या सुटकेसाठी विरोधक करत असलेल्या आंदोलनाला दडपण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यामुळे मालदीव मधील परिस्थिती आणखी चिघळू लागली होती. अशा वेळी नाशीद यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी रक्तरंजीत संघर्षाचा मार्ग न पत्करता राजीनामा देणेच पसंद केले. मालदीवच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष पद रिकामे झाल्यास उप-राष्ट्राध्यक्षांना तत्काळ राष्ट्राध्यक्षपदी बढती देण्याची तरतूद आहे. यानुसार, वाहिद हसन 'माणिक' यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ देण्यात येऊन मजलिसने या संदर्भात बहुमताने ठराव सुद्धा पारित केला. वाहिद हसन हे मालदीवचे पहिले पीएच.डी. पदवी धारक आहेत आणि पूर्वी त्यांनी युनिसेफ या संयुक्त राष्ट्राच्या प्रतिष्ठित संस्थेत उच्च-पदावर काम केले आहे. हसन यांच्या मौमी इत्थेहाद पक्षाला मजलिस मध्ये एक ही जागा जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे ते पंगु राष्ट्राध्यक्षच राहणार हे स्पष्ट आहे. त्यांना सुद्धा याची जाणीव असल्याने त्यांनी सर्व पक्षांचे मिळून राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. नाशीद यांच्या पक्षाने आता लगेच विरोधी पक्षाची भूमिका धारण करत राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. एकंदरीत मालदीवसाठी येणारा काळ सत्ता संघर्षाचा ठरणार आहे यात वाद नाही. सुदैवाने आतापर्यंत मालदीवमधील कुठल्याही गटाच्या राजकारणाला भारत-विरोधाचे रंग चढलेले नाहीत आणि भारताने सुद्धा मालदीवच्या अंतर्गत वादात न पडता शांततेने आणि घटनात्मक मार्गांनी तोडगा काढण्याचा सल्ला देऊन देण्यात राजनैतिक परिपक्वता दाखवली आहे.