Tuesday, February 21, 2012

'खरी' निवडणूक

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत असतांनाच, आणखी एका छोट्या पण महत्वाच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. आपल्या प्रचार तंत्राच्या अनोख्या शैलीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाची निवडणुक ४ वर्षांनी प्रथमच यंदा मार्च रोजी होणार आहे.

महाविद्यालयीन मुलांना लोकशाही संस्थांचे महत्व अधोरेखीत व्हावे आणि लोकशाही प्रक्रिया कशा प्रकारे काम करते याचा प्रथमदर्शी अनुभव यावा या हेतूने स्वातंत्र्यानंतर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेणे सुरु करण्यात आले होते. १९५० ते १९७० च्या दशकांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेतून अनेक नामवंत नेतेही तयार झाले. १९७० च्या दशकात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनांमध्ये आणि आणीबाणी विरोधात अनेक महाविद्यालयांच्या आणि विद्यापीठांच्या विद्यार्थी संघांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. मात्र, त्याच सुमारास भारतीय राजकारणाला लागलेल्या भ्रष्टाचार आणि बाहुबलाच्या किडीची लागण विद्यार्थी संघांना झाली आणि अभ्यासू तसेच प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी संघाच्या राजकारणातून काढता पाय घेतला. परिणामी, विद्यार्थी संघांना उतरती कळा लागली. मात्र, या परिस्थितीत सुद्धा नवी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाने खडतर संघर्ष करत पैशाचा आणि बाहुबलाचा शिरकाव विश्वविद्यालयाच्या राजकारणात होऊ दिला नाही. विद्यार्थी आणि उच्च शिक्षणासंबंधीत मुद्दे, तसेच वैचारिक दृष्टीकोन यांना केंद्रस्थानी ठेऊन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाने स्वत:ची आदर्श प्रतिमा तयार केली.

दरम्यानच्या काळात विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाच्या आणि बाहुबलाच्या वापरला प्रतिबंध घालण्यासाठी शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेत भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, जे. एम. लिंगडोह यांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित केली. लिंगडोह समितीने एकीकडे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाच्या परंपरांचे आणि कार्यशैलीचे कौतुक करत त्यांनी आदर्श निवडणुकांचा पाठ घालून दिल्याचे म्हटले आहे, मात्र निवडणूक सुधारणांच्या शिफारशी करतांना 'वन साईझ फिट्स ऑल' या तत्वाने देशभरातील विद्यार्थी संघांच्या पठडीत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघालासुद्धा बसवले. परिणामी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाची स्वायत्तता संपुष्टात आली आणि सन २००८ मध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांचे मतदान होण्याच्या अवघ्या २ दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगडोह समितीचा हवाला देत निवडणूक प्रक्रिया खारीज करण्याचा आदेश दिला. गेली ४ वर्षे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करत होते. विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये विद्यापीठ प्रशासनाचा कुठलाही हस्तक्षेप नसावा, निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी वयाची अट नसावी आणि एका उमेदवाराला कितीही वेळा निवडणूक लढवण्याची मुभा असावी या मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन केंद्रित होते. अखेर यंदा दोन्ही पक्षांनी नमते घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने वयाची अट शिथील केली आणि विद्यार्थ्यांनी एकमताने निवडलेल्या निवडणूक समितीला विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार बहाल केले. या ४ वर्षांच्या काळात विद्यापीठातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी लिंगडोह समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याबाबत वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लिंगडोह समितीच्या शिफारशींचा स्विकार करत निवडणुका पार पाडाव्यात असे एन. एस. यु. आई., ए. बी. वि. पी. आणि युथ फॉर इक्वलीटी या संघटनांचे म्हणणे होते. आंदोलनाच्या मार्गाने दबाव निर्माण करत सर्वोच्च न्यायालयाची निर्देश वापस घेण्यासाठी मनधरणी करावी असे एस.एफ.आई, ए.आई.एस.एफ. आणि आईसा या डाव्या संघटनांचे मत होते, तर डी.एस.यु. सारख्या माओवादी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाच्या घटनेनुसार निवडणुका घ्याव्यात असा आग्रह धरला होता. विद्यार्थी संघटनांनी वेळोवेळी सर्वसाधारण सभांच्या मार्फत विद्यार्थ्यांचा कौल घेत त्यानुसार आपले आंदोलन पुढे रेटले होते. विद्यार्थी संघाची बहाली करून त्यामार्फत लिंगडोह समितीच्या शिफारशीविरुद्ध पुढील लढाई लढण्यात यावी असा कौल विद्यार्थ्यांनी बहुमताने दिल्यावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी सैल केल्यानंतर आता विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विद्यार्थी संघाची रचना आणि कार्यशैली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आणि सहसचिव असे ४ केंद्रीय पदाधिकारी असतात. याशिवाय, प्रत्येक शैक्षणिक विभागातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार त्या-त्या विभागाचे कौन्सिलर्स असतात. प्रत्येक विभागाचे कौन्सिलर्स बहुमताने विभागाच्या कंव्हेनरची निवड करतात. विद्यार्थी संघाला प्रत्येक बाबतीत एकमताने किव्हा बहुमताने निर्णय घेऊन कार्य करावे लागते. विद्यापीठातील १० टक्के विद्यार्थ्यांनी विनंती केल्यास विशेष मुद्द्यांवर सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून त्याद्वारे निर्णय घ्यावे लागतात. मुख्यत: ३ स्तरांवर विद्यार्थी संघाचे कामकाज सुरु असते. एक, विद्यार्थ्यांच्या छोट्या-मोठ्या समस्या प्रशासनाशी वाटाघाटी करून सोडवणे; दोन, प्रशासनापुढे एकसंध मागणीपत्र सादर करून त्याच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन आदी मार्गांनी विद्यार्थ्यांना एकजूट करून प्रशासनावर दबाव आणणे; आणि तीन, आपल्या वैचारिक दृष्टिकोनानुसार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांमध्ये जागरुकता आणणे. प्रत्येक विभागाच्या कन्वेनरला वर्षाअंती विभागाच्या सर्वसाधारण सभेत वार्षिक कामकाजाचा अहवाल सादर करून त्यावर चर्चा आणि मतदान घ्यावे लागते. विद्यार्थी संघामध्ये अध्यक्षाचे पद सर्वात महत्वाचे आणि सन्मानाचे असते आणि ते पटकावण्यासाठी कौन्सिलर ते कन्वेनर ते सचिव अथवा/आणि उपाध्यक्ष असा मोठा प्रवास करणे क्रमप्राप्त असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने, लिंगडोह समितीच्या शिफारशीनुसार कौन्सिलर पदासाठी दोनदा आणि केंद्रीय पदासाठी फक्त एकदाच निवडणूक लढवता येईल हा निर्देश जैसे थे ठेवल्याने विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांची रंगत निश्चितच कमी होणार आहे. अर्थात, 'आम्ही निवडून आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्देश वापस घ्यावा यासाठी प्राथमिकतेने काम करू' हेच यंदा निवडणूक लढवणाऱ्या सगळ्या संघटनांचे मुख्य आश्वासन असणार आहे.

विद्यार्थ्यांची निवडणूक समिती

विद्यापीठ प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाचा निवडणूक प्रक्रियेत कुठलाही हस्तक्षेप नसणे हे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट आहे. प्रत्येक विभागाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने तठस्थ विद्यार्थ्यांची निवडणूक समितीचे सदस्य म्हणून निवड केली जाते. या सदस्यांमधून अनुभवी वरिष्ठ सदस्याची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड होते. ही सगळी प्रक्रिया एकमतानेच पार पाडली जाते. एकाही संघटनेने किव्हा विद्यार्थ्याने आक्षेप घेतल्यास ते नाव गाळण्यात येते. यंदा मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याचा मान पुण्याच्या प्रबोधन पोल या मराठी विद्यार्थ्याला मिळाला आहे. मतदार यादी तयार करणे, उमेदवारी अर्जांची छानणी, प्रचार संहितेची चोख अंमलबजावणी, तक्रारींचे निवारण, उमेद्वारांमधील अधिकृत वाद-विवादाचे आयोजन, मत-पत्रिका छापणे, प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणी अशी संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक समिती तीन आठवड्यांच्या आत पार पाडते. मागील ४ वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी निवडणुका बघितल्याच नसल्याने सगळ्या संघटनांचे कार्यकर्ते तसेच निवडणूक समितीचे लक्ष या निवडणुकांना विद्यार्थ्यांचा कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे लागले आहे. निवडणूक समितीची सदस्य असलेली पुण्याची मैथिली गटणे चे म्हणणे आहे की 'जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये फक्त एका बाबतीतच एकमत आहे, ते म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका व्हायलाच हव्यात. त्यामुळे, यंदाही निवडणुकांना विद्यार्थ्यांचा भरघोस प्रतिसाद मिळेल यात शंका नाही.'

निवडणूक प्रचार

प्रत्येक संघटनांचे उमेदवार गटा-गटाने वसतिगृहांमध्ये आणि वर्गांमध्ये प्रचार करतात. प्रचार करतांना कोणकोणते मुद्दे महत्वाचे आहेत हे आवर्जून सांगितले जाते. प्रत्येक विभागाच्या उमेदवारांना विभागाच्या सर्वसाधारण सभेत तर केंद्रीय उमेदवारांना विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण सभेत भाषण करून आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन मते आकर्षित करण्याची संधी मिळत असते. प्रचारात हाताने बनवलेली आकर्षक पोस्टर्स निवडणूक समितीने दिलेल्या जागांवर लावली जातात. प्रिंटेड पोस्टर्स आणि बैनर्सला पूर्णपणे बंदी असते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या धर्तीवर मतदानाच्या दोन दिवस आधी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांचा समोरासमोर वाद-विवाद आयोजित करण्यात येतो, जे प्रचार काळातले सगळ्यात मोठे आकर्षण असते. या वाद-विवादाचा नवे विद्यार्थी तसेच तठस्थ विद्यार्थी यांच्यावर मोठा प्रभाव पडतो. मत-मोजणीची प्रक्रिया साधारण २ दिवस सुरु असते. त्या वेळी मतमोजणी केंद्राला अक्षरश: मोठ्या मेळाव्याचे स्वरूप आलेले असते. यामध्ये नवे कार्यकर्ते तयार होण्याची प्रक्रियासुद्धा आपोआप घडत असते. त्यामुळे, इलेक्ट्रोनिक मतदान यंत्राच्या वापराला सगळ्या संघटनांनी नकार दिला आहे.

विद्यापीठातील विद्यार्थी वेगवेगळ्या राजकीय दृष्टिकोनांनी प्रभावीत असले तरी डाव्या संघटनांच्या कार्यशैलीला आणि त्यांनी विद्यापीठाच्या विकासात दिलेल्या योगदानाला सगळेच दाद देतात. या पूर्वी विद्यार्थी संघाने सगळ्यांना वसतीगृहाची सुविधा, सगळ्यांना शिष्यवृत्ती, लैंगिक शोषणाविरुद्ध विद्यापीठ समुदायाची समिती, रेगिंग संस्कृतीला पूर्ण मज्जाव इत्यादी बाबीत महत्वपूर्ण यश मिळवले असल्याने होऊ घातलेल्या निवडणुकांपासून विद्यार्थ्यांच्या खुप अपेक्षा आहेत. सन १९९४-९५ मध्ये विद्यार्थी संघाचा लोकप्रिय अध्यक्ष असलेल्या चंद्रशेखर प्रसाद, उर्फ चंदू, ने भाकपा (माले) चे पूर्ण वेळ कार्यकर्त्याचे व्रत स्वीकारून बिहारमध्ये गोरगरीब-पिचलेल्या शेतीहीन मजुरांच्या हक्कांसाठी काम करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, सन १९९६ मध्ये लालू प्रसाद यादवांच्या समर्थकांनी सिवान इथे भर सभेत त्याची गोळ्या घालून हत्या केली होती. चंदूच्या बलिदानाने जे.एन.यु. विद्यार्थी संघाची प्रतिमा आणखीनच उजळून निघाली होती. यंदा एस.एफ.आई. कडून उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवत असलेल्या नागपूरच्या अनघा इंगोलेचे म्हणणे आहे की 'पूर्वीच्या विद्यार्थी नेत्यांची महती आणि निवडणुकांचे किस्से आम्हाला सदा-सर्वदा ऐकायला मिळतात, त्यामुळे निवडणुका यशस्वीरीत्या घेऊन दाखवायच्या या जिद्दीनेच सगळे आता रणांगणात उतरले आहेत.' या निवडणुकांना अनेकदा राष्ट्रीय परिमाण सुद्धा लाभलेले असते. सगळ्याच राष्ट्रीय पक्षांचे नेते सलग्न संघटनांच्या प्रचारासाठी जाहीर सभांना हजेरी लावतात. मात्र त्यांना सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी यांची राजकीय कारकीर्द जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाचे अध्यक्षपद भुषवून सुरु झाली असल्याने त्यांच्या सभांना विशेष वलय प्राप्त होते. पूर्वीपासूनच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्दे निवडणुकांमध्ये केंद्रस्थानी असतात. चीनमधील सन १९८९ चे तियानमेन हत्याकांड, मंडल आयोगाच्या शिफारशी, अमेरिकेचे अफगाणिस्तान आणि इराकवरील युद्ध, गुजरातमधील अल्पसंख्याकांचा नरसंहार, सिंगूर-नंदीग्राम मधील शेतकऱ्यांचे संघर्ष या आणि अशा अनेक घटनांचा वेळोवेळी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या निवडणुकांवर प्रभाव पडत आलेला आहे. या वेळी सुद्धा निश्चितच यु.पी.ए. सरकारच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये गाजतील. अनेकदा या विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि कार्यकर्ते अभिमानाने म्हणतात की, 'What JNU thinks today, India thinks tomorrow.' हे जर खरे मानले तर देशभरातील विद्यार्थी शिकत असलेल्या या विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांचे निकाल देशाचा राजकीय कल कुणीकडे झुकतो आहे याचीच नांदी ठरेल.


No comments:

Post a Comment