सन २००१ मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी, आग्रा शिखर परिषदेत काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा करार करून अजमेर शरीफच्या दर्ग्यावर चादर चढवण्यासाठी जायचे होते. मात्र, दिर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटी अखेर फिस्कटल्याने मुशर्रफ यांनी अजमेरचा कार्यक्रम रद्द करत सरळ इस्लामाबादची वाट धरली. यावेळी, भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग यांनी मुशर्रफ यांची फिरकी घेत म्हटले होते की गरीब नवाझ ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती यांची इच्छा असेल तरच भक्त अजमेर शरीफच्या दर्ग्याला जाऊ शकतात, अन्यथा ते शक्य होत नाही. अर्थात, त्यानंतरच्या काळात मुशर्रफ यांनी दर्ग्याला भेट देऊन तेराव्या शतकातील सुफी संताला श्रद्धा सुमन अर्पित केले होते. पाकिस्तानचे आताचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी मात्र, काश्मीर प्रश्न सोडवण्यापेक्षा अजमेरच्या दर्ग्याला भेट देण्याला प्राथमिकता देत या निमित्ताने दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल झाली तर 'दुग्ध-शर्करा योग', अशी व्यावहारिक भूमिका घेतली आणि भारत सरकारने सुद्धा त्यांचे यथायोग्य स्वागत करत त्यांच्या भूमिकेला दुजोरा दिला.
सन २००१ मध्ये मुशर्रफ हे पाकिस्तानातील आणि वाजपेयी हे भारतातील सर्वशक्तीशाली नेते होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या शत्रुत्वाच्या मुळाशी काश्मीर प्रश्न आहे याची जाहीर कबुली देत दोन्ही नेत्यांनी त्यावर तोडगा काढण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. सन २००५ मध्ये मुशर्रफ यांच्या दिल्ली भेटी दरम्यान, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी काश्मीरवर कायमचा तोडगा काढण्याचे वाजपेयी यांचे धोरण पुढे नेत, दोन्ही देशांदरम्यान काश्मीरवर वाटाघाटींची चौकट निर्धारित करण्याचा मसुदा तयार केला. मात्र, नंतरच्या काळात मुशर्रफ यांना सत्तेतून चालते व्हावे लागले आणि अस्थिर पाकिस्तानातील अनिश्चिततेच्या काळात दोन्ही देशांमधील बोलणी खोळंबली. भारत आणि पाकिस्तान यांनी आपापसात काश्मीरवर करार करू नये, ही नेहमीच काश्मीर मधील फुटीरतावाद्यांची आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या पाकिस्तानातील इस्लामिक गटांची भूमिका राहिली आहे. त्यांना डावलून द्वि-पक्षीय संबंधांमध्ये होत असलेली सुधारणा आणि काश्मीरवर समाधान शोधण्याच्या दिशेने पडत असलेली पाउले फुटीरतावादी दहशतवादी गटांना रुचणे शक्य नव्हते. सन २००८ मध्ये पाकिस्तानातून कार्यरत असलेल्या लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी गटाने मुंबईवर निर्घुण हल्ला केला आणि सन २००१ ते सन २००५-०६ च्या काळात काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान झालेली प्रगती अरबी समुद्रात विसर्जित झाली.
काश्मीरचा तिढा एकदा सोडवला की भारत-पाकिस्तानातील संबंध सहज सदृढ होतील या समजुतीला सन २००८ नंतर माघार घ्यावी लागली आहे. त्याची जागा आता, 'काश्मीर च्या मुद्द्याला हात लावण्याआधी दोन्ही देशांमध्ये विश्वासदर्शक उपाय मजबूत करणे गरजेचे आहे' या भूमिकेने घेतली आहे. मुंबई हल्ल्यानंतरच्या कठीण काळात भारत आणि पाकिस्तानातील चर्चा पुन्हा सुरु करण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांना भारतात आणि झरदारी-गिलानी यांच्या जोडीला पाकिस्तानात विरोधाचा सामना करावा लागला. तुलनेने डॉ. सिंग यांचे काम थोडे सोपे होते कारण वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानशी चर्चा सुरु ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर भारतात राजकीय सर्वसंमती झाली होती. मात्र, मुशर्रफ यांच्या काळात पाकिस्तानात लोकशाही नसल्याने, त्यांनी भारताशी केलेल्या बोलण्यांबाबत तिथल्या राजकीय वर्गात एकवाक्यता होऊ शकली नव्हती. शिवाय , मुशर्रफ यांचे पाकिस्तानच्या सेनेवर पूर्ण नियंत्रण होते. याउलट, पाकिस्तानातील सध्याचे राज्यकर्ते आणि लष्कर एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानातील कट्टरपंथी, आय.एस.आय. आणि लष्करातील घटक यांची प्रसंगी नाराजी ओढवून भारताशी चर्चा पुढे रेटण्याचे श्रेय नक्कीच राष्ट्राध्यक्ष झरदारी आणि पंतप्रधान गिलानी यांच्या जोडीला जाते.
स्वत: व्यवसायाने व्यापारी असलेल्या झरदारी आणि मुक्त व्यापार धोरणाचे पुरस्कर्ते डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संयुक्तपणे भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान व्यापार वृद्धिंगत करण्यासाठी ठोस पाउले उचलत, दोन्ही देशातील संबंधांना नवे वळण दिले आहे. सन १९६५ च्या युद्धानंतर दोन्ही देशातील व्यापार जवळपास बंद झाला होता. आधी पाकिस्तान ने 'काश्मीर प्रश्न सोडवल्याशिवाय भारताशी व्यापार नाही' असे जाहीर केले होते, आणि नंतर भारताने 'दहशतवादी कारवायांना आळा घातल्याशिवाय पाकिस्तानशी व्यापार नाही' अशी भूमिका घेतली होती. पाकिस्तानातील मुलतत्ववाद्यांच्या विरोधाचा धोका पत्करून झरदारी-गिलानी यांच्या सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार भारताला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' दर्जा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारताकडून वीज आणि पेट्रोलियम पदार्थांची आयात करण्याची इच्छा अलीकडेच पाकिस्तानने व्यक्त केली आहे. भारताच्या व्यापार मंत्र्यांची ६० वर्षातील पहिली-वहिली पाकिस्तान भेट आणि त्या निमित्त्याने 'मेड इन इंडिया' हे भारतीय उद्योजकांचे प्रदर्शन पाकिस्तानात नुकतेच पार पडले. पाकिस्तानातील उद्योजकांचे 'लाईफस्टाइल पाकिस्तान' हे प्रदर्शन सध्या नवी दिल्लीमध्ये सुरु आहे. दोन्ही देशातील व्यापारी वर्गाला एकमेकांच्या देशात प्रवास करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने व्हिसा धोरण शिथील करण्यात येणार आहे. झरदारी यांनी भारत आणि चीन यांच्यामधील सुधारीत संबंधांचा हवाला देत, भारत आणि पाकिस्तान संबंधांना 'चायना मॉडेल' लागू करण्याचा प्रस्ताव गेल्या रविवारी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पुढे ठेवला आहे. भारत आणि चीनने आपले इतर मतभेद कायम ठेवत व्यापारी संबंधांना मजबूत करण्यास सुरुवात केल्यापासून दोन्ही देशांतील संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत. सन २००० पर्यंत दोन्ही देशातील व्यापार १ बिलियन डॉलर्स च्या खाली होता, जो आता ७५ बिलियन डॉलर्स वर पोचला आहे. याने व्यापार संबंधीत नवे वाद जरी उद्भवले असले तरी, हे वाद आणि जुने प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याची इच्छाशक्ती प्रबळ झाली आहे. चीन ने मैत्रीपूर्ण सबंध नसलेल्या सगळ्या देशांसोबत संबंध सुधारण्यासाठी ही पद्धत अवलंबली आहे आणि त्याची फळे त्यांना मिळत आहेत. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया हे देश आणि तैवान प्रदेश यांच्याशी चीनचे सामरिक मतभेद कायम आहेत, मात्र त्यांचा सगळ्यात जास्त व्यापार या देशांशी होतो आहे.
द्वि-पक्षीय व्यापाराशिवाय अफगाणिस्तान हा भारत-पाक सहकार्याचा केंद्रबिंदू होऊ शकतो. सन २०१४ नंतर अमेरिकेच्या फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी वळणार आहेत. या नंतर पाकिस्तान, चीन, भारत आणि इराण या देशांमध्ये अफगाणिस्तानातील प्रभाव वाढवण्यासाठी स्पर्धा सुरु होणार हे स्पष्ट आहे. ही स्पर्धा जीवघेणी न होता, प्रत्येकाचे राष्ट्रीय हित साध्य करणारी आणि अफगाणिस्तानातील जनतेसाठी शांती आणि सुबत्ता आणणारी ठरावी या साठी भारत आणि पाकिस्तान ने आतापासून एकमेकांशी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यत्वासाठी या वर्षी पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान करत, त्यांची निवड सुलभ केली होती. मागील वर्षी पाकिस्तान ने भारताला आपले मत दिले होते. अद्याप पर्यंत दोन्ही देशांनी सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यत्वाचा उपयोग एकमेकांविरुद्धचे मुद्दे पाजळण्यासाठी न करण्याची प्रगल्भता दाखवली आहे. दोन्ही देश सुरक्षा परिषदेचे सदस्य झाल्याने अफगाणिस्तानसंबंधी एकमेकांशी विचार-विनिमय करण्याची संधी भारत आणि पाकिस्तानला मिळाली आहे.
डॉ. सिंग आणि झरदारी यांचे नेतृत्व कमकुवत असल्याचे जरी बोलले जात असले तरी त्यांचे विरोधक अधिक विस्कळीत आणि गोंधळात असल्याने मोठे निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता अद्याप शाबूत आहे. दोन्ही देशांनी इच्छा शक्ती दर्शविल्यास, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संभावित पाकिस्तान भेटी दरम्यान करारांचा भरगच्च मसुदा तयार होऊ शकतो. द्वि-पक्षीय व्यापार, शिथिल व्हिसा धोरण, अफगाणिस्तान संबंधी सहकार्य, अण्वस्त्र-संबंधी विश्वासदर्शक उपाय, सर क्रिक आणि सियाचेन मुद्द्यांवर शांतीपूर्ण करार, आणि काश्मीर प्रश्नावर वाटाघाटीच्या चौकटीला मान्यता हे सगळे दोन्ही देशांनी पडद्यामागे मान्य केलेले मुद्दे आहेत. त्यांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांना 'भारत-अमेरिका आण्विक कराराच्या' वेळी दाखवलेली कणखरता दाखवणे गरजेचे आहे.
झरदारी यांनी अनेक राजकीय संकटांचा यशस्वी सामना करत, पाकिस्तानात सलग सर्वाधिक काळ राष्ट्राध्यक्ष पदावर असलेली गैर-लष्करी व्यक्ती होण्याचा मान पटकावला आहे. पुढील वर्षी पाकिस्तानात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका यथायोग्य पार पडल्या तर निवडणुकीतून स्थापन झालेल्या एका सरकारची कारकीर्द पूर्ण होऊन लोकशाही मार्गाने दुसरे सरकार स्थापन होण्याची पाकिस्तानच्या ६२ वर्षांच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असेल. लोकशाही संस्थांच्या अभावामुळे पाकिस्तानचा कारभार तीन 'अ' च्या हाती असतो अशी ख्याती आहे. हे तीन 'अ' म्हणजे अल्लाह, आर्मी आणि अमेरिका. या पैकी अमेरिका आधीच पाकिस्तान वर नाराज आहे आणि दोघांमधील मतभेद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या आर्मीची जनतेतील विश्वासार्हता सन २००१ नंतर कमी झाली आहे. मुशर्रफ यांच्या काळातील अमेरिकाधार्जिणे धोरण याला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानात अल-कायदा आणि तालिबानचा नायनाट करण्यासाठी मुशर्रफ यांनी जॉर्ज बुश यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे वचन दिले होते आणि मोबदल्यात अमेरिकेने भरघोस आर्थिक सहकार्य देणे सुरु केले. मात्र, अमेरिकेने दिलेली खैरात लष्कर आणि लष्करी अधिकारी यांच्या पर्यंत मर्यादित राहिली. पाकिस्तानातील इतर गट आणि सामान्य जनतेला अमेरिकी मदतीचा काडीचा लाभ झाला नाही. परिणामी, पाकिस्तानचे लष्कर भ्रष्ट आणि विकाऊ झाल्याची भावना प्रबळ झाली आहे. मागील ४ वर्षात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या विरोधात लष्कराने बंड न करण्याचे सगळ्यात मोठे कारण हेच आहे की लष्करी अधिकाऱ्यांची जनतेतील पत कमी झाली आहे. आज पाकिस्तानातील झरदारी-गिलानी यांच्या सरकारला सगळ्यात मोठा धोका अल्लाह च्या नावावर राजकारण करणाऱ्या कट्टरपंथी इस्लामिक संघटनांकडून आहे. या संघटनांना इस्लामचा सर्वसमावेशक सुफी मार्ग मान्य नाही. पाकिस्तानचे तालिबानीकरण करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर झरदारी यांनी अजमेर शरीफ येथील मोइनुद्दिन चिस्ती या सुफी संताच्या समाधीवर माथा टेकवणे हे त्यांनी एक प्रकारे कट्टरपंथी गटांना दिलेले आव्हान आहे. पाकिस्तानच्या जनतेने निवडणुकांमध्ये कधीही इस्लामिक कट्टरपंथी संघटनांच्या बाजूने कल दिलेला नाही. पाकिस्तानात येत्या निवडणुकांमध्ये या संघटनांचा पराभव झाल्यास भारतीय उपखंडातील दहशतवाद आणि मुलतत्ववाद यांची काही प्रमाणात पिछेहाट होईल आणि भारत-पाकिस्तान संबंध मैत्रीपूर्ण होण्यासाठी योग्य वातावरण तयार होईल. या दृष्टीने लोकशाहीची पाळेमुळे पाकिस्तानमध्ये रुजणे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे आणि त्या साठी तिथल्या लोक नियुक्त सरकारची कोंडी करण्याऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून त्यांना नैतिक बळ देणे क्रमप्राप्त आहे. झरदारींची भारत भेट आणि डॉ. सिंग यांनी पाकिस्तानला भेट देण्याची दर्शवलेली तयारी ही या दिशेने टाकलेली योग्य पाउले आहेत.
No comments:
Post a Comment