ब्रह्मदेश जागा होतोय

भारताचा पूर्व दिशेचा शेजारी, ब्रह्मदेश, म्हणजे ब्रिटीशकालीन बर्मा आणि आताच्या म्यानमारमध्ये, व्यवस्था परिवर्तनाच्या प्रक्रियेने जोर पकडला आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अद्याप १९६० च्या दशकात असलेल्या या देशाची कवाडे लोकशाही प्रक्रियेच्या रुजुवातीने उघडायला लागली आहेत. सुरुवातीला एकांगी वाटणाऱ्या घटनात्मक प्रक्रियेत आता लष्कराशिवाय समाजातील इतर घटक आणि राजकीय पक्ष सहभागी होत आहेत. लष्करशाहीस विरोध करणाऱ्या पक्षांना जनतेचा पाठींबा मिळता असतांना, त्यांच्या यशाने गांगरून न जाता, त्यांना राजकीय व्यवस्थेत सामावून घेण्याची दूरदृष्टी लष्कर-प्रेरित सरकार दाखवत आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पाले-मुळे रुजायला अद्याप वेळ असला आणि या दरम्यान लष्कर आणि लोकशाहीवादी यांच्यात संघर्षाचे अनेक क्षण येणार असले, तरी सन २००८ पासून सुरु झालेली व्यवस्था परिवर्तनाची प्रक्रिया आता थांबणे अशक्य आहे. लष्करी प्रभावाखालील सरकारकडून  लोकप्रिय सरकारकडे सत्ता हस्तांतातरण हा या प्रक्रियेतील सगळ्यात मोठा टप्पा असणार आहे, ज्याची गेल्या कित्येक वर्षांपासून सगळे जग आतुरतेने वाट बघत आहे. 

सन १९४७ मध्ये भारताप्रमाणे म्यानमारला ब्रिटीश राजवटीतून स्वातंत्र मिळाले. पण सन १९६२ नंतर म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेले सरकार नव्हते. सन १९९० मध्ये, लष्कराने जनमताच्या रेट्यापुढे नमत निवडणुका घेतल्या खऱ्या, पण  ऑंग सैन स्यू की यांच्या नेतृत्वातील  नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सार्वत्रिक निवडणुकात ८० % जागा पटकावल्यावर सत्तांतरण करण्याऐवजी लष्कराने स्यू की आणि इतर शेकडो लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. तेव्हापासून स्यू की कधी तुरुंगात , तर कधी नजरकैदेत राहून लोकशाही बहालीचा लढा लढत होत्या. मध्यंतरी काही काळाकरता त्यांना मोकळीक मिळाली असता, लष्करातील काही लोकांनी त्यांच्या जाहीर सभेत भाडोत्री मारेकरी पाठवून त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या पतीचे युरोपमध्ये कर्करोगाने निधन झाल्यावर त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी स्यू की यांनी जाण्यास नकार दिला, कारण एकदा देशातून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या परतीचे सर्व मार्ग लष्करी राजवटीने बंद केले असते. याच कारणाने नोबेल पारितोषिक स्वीकारण्यास त्या उपस्थित राहू शकल्या नव्हत्या. स्यू की यांच्या अभेद्य निर्धारापुढे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक जनमतापुढे अखेर म्यानमारच्या लष्कराला झुकावे लागले आणि राजवटीने लोकशाही प्रस्थापनेचा नवा आराखडा आणि नवी राज्यघटना तयार केली. यानुसार, दोन सदनांची राष्ट्रीय संसद निर्माण करण्यात आली असून संसदेची एकूण सदस्य संख्या ६६४ आहे. मात्र, नव्या घटनेत लष्कराला सर्वोच्च स्थान देऊन संसदेच्या २५% जागा सेवारत लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. त्यामुळे नव्या घटनेअंतर्गत सन २०१० मध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा स्यू की यांच्या पक्षाने बहिष्कार केला होता. 

नव-निर्वाचित सरकारवर लष्कराचा प्रभाव असला तरी लोकशाही बहालीसाठी देशांतर्गत वाढता दबाव, जागतिक समुदायाचा - विशेषत: म्यानमार सदस्य असलेल्या १० देशांच्या आशियानचा - लोकशाही प्रणालीच्या स्थापनेसाठीचा आग्रह, पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या व्यापार बंदीमुळे निर्माण झालेली हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, चक्रीवादळाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था अशा अनेक कारणांनी राष्ट्राध्यक्ष थेन सेन यांना राजकीय सुधारणा लागू करणे भाग पडले. मागील दीड वर्षात नव्या सरकारने अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका केली, प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात वाढ केली, संघटनांच्या नोंदणी आणि बांधणीला परवानगी दिली आणि काही वांशिक अल्पसंख्यांक गटांशी शस्त्र-संधी केली. परिणामी, नियंत्रित राजकीय प्रणालीत सहभागी होऊन त्यात आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वर दबाव वाढत होता. 'अमर्याद सत्तेपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या अमर्याद शक्तीचे भय सामान्य माणसाला अधिक भ्रष्ट करते' अशी शिकवण देणाऱ्या स्यू की यांनी अखेर वाढत्या जनमताचा सन्मान करत निवडणुकीच्या रिंगणात उडी मारली. 

राष्ट्रीय संसदेच्या केवळ ७ %, म्हणजेच ४५ जागांसाठी, मागील महिन्यात पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. स्यू की यांच्या पक्षाने या निवडणुका लढवण्यासाठी अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने निवडणूक प्रचार आणि निकालाकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते . शांततेचा नोबेल पुरस्कार विजेत्या स्यू की स्वत: निवडणुकीत उमेदवार असल्याने त्यांच्या लोकप्रियतेवर कितपत शिक्कामोर्तब होते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. या पोटनिवडणुकांमध्ये स्यू की यांच्या प्रचारसभांना सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद लाभला. स्यू की यांनी आपल्या भाषणातून 'गरिबी ही म्यानमारची सगळ्यात मोठी समस्या आहे' असे सांगत 'लोकशाही व्यवस्थेशिवाय समृद्धी येणार नाही' याची जाणीव करून दिली.  स्यू की यांनी या निवडणुकीत विजय तर मिळवलाच, शिवाय ४५ पैकी ४३ जागांवर त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनी विजयी पताका फडकावली. त्यांच्या पक्षाने सरकारी नौकरशाही आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचे बहुमत असलेल्या राजधानीच्या शहरातील ४ पैकी ४ आणि देशाचे सगळ्यात मोठे शहर असलेल्या यांगून मधील ६ पैकी ६ जागा जिंकत लोकशाही मूल्यांसाठी म्यानमार मध्ये आलेल्या जागरूकतेची झलक दर्शवली. लष्कराच्या प्रभावाखालील सरकारने हे निवडणुकांचे निकाल मान्य केल्याने स्यू की यांचा पहिल्यांदा ६६४ सदस्य-संख्येच्या राष्ट्रीय संसदेत प्रवेश होणार आहे. राष्ट्रीय संसदेच्या उर्वरीत ४ वर्षांच्या काळात जास्तीत जास्त लोकशाही हक्कांच्या बहालीसाठी स्यू की यांना लष्कर-प्रेरित सरकारशी सदनात आणि रस्त्यावर सतत संघर्ष करावा लागणार आहे. स्यू की आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अद्याप संसद सदस्यतेची शपथ घेतलेले नाही, कारण म्यानमारच्या घटनेनुसार संसद सदस्यांना राज्यघटनेचे 'रक्षण' करण्याची शपथ घ्यावी लागते. स्यू की यांना राज्यघटनेत अनेक महत्वपूर्ण बदल घडवून आणत लष्कराचा प्रभाव कमी करायचा असल्याने, त्यांनी शपथेचा मसुद्यात राज्य घटनेचे 'रक्षण' ऐवजी राज्यघटनेचा 'सन्मान' असा बदल करण्याची मागणी करत या संदर्भात सुधारणावादी राष्ट्राध्यक्षांना साकडे घातले आहे.

  

राष्ट्राध्यक्ष थेन सेन यांची पार्श्वभूमी लष्कराची असली तरी त्यांनी लोकशाही सुधारणा लागू करण्यामध्ये आता पर्यंत प्रामाणिकता दाखवली आहे. परिणामी,  आंतरराष्ट्रीय समुदायाने  म्यानमारवर लादलेली बंधने शिथिल करावीत असे आवाहन आशियान संघटनेने केले आहे. याला प्रतिसाद देत युरोपीय संघाने म्यानमारवर लादलेली व्यापारी बंधने एक वर्षाकरता मागे घेतली आहेत. यामुळे अंदाजे ८०० युरोपीय कंपन्यांचा म्यानमारशी व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय, युरोपीय संघाकडून विकसनशील देशांना मदतीच्या स्वरूपात मिळणारा विकास निधी म्यानमारच्या वाट्याला येणाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. जपानने डॉलर्स ३.७ बिलियनचे  म्यानमारवरील कर्ज माफ केले असून शिवाय विकास निधी देण्याची घोषणा केली आहे. म्यानमार सरकारनेसुद्धा चीन वर विसंबून राहण्याच्या धोरणात बदल करत आपले सार्वभौमित्व अबाधित राखण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या साठी म्यानमारला पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी संबंध सुधारणे गरजेचे आहे. म्यानमार मधील बदलांमुळे भारताला सुद्धा आपल्या 'लुक इस्ट' धोरणाला बळकटी आणण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. सन १९९० च्या दशकात श्री नरसिंहराव यांच्या सरकारने पूर्व आशियातील देशांच्या आर्थिक प्रगतीची नोंद घेत , भारत आणि आशियन देशांदरम्यान संबंध सदृढ करण्यासाठी 'लुक इस्ट' धोरण आखले होते. मात्र, लष्करशाहीच्या प्रभावाखालील  गरीब आणि अविकसित म्यानमार, हा भारताचा पूर्वेकडील सगळ्यात जवळचा  शेजारी असल्याने या धोरणाच्या अंमलबजावणीत  मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. आता, म्यानमारने आपली दारे-खिडक्या उघडण्याचे धोरण राबवण्यास सुरुवात केल्याने भारत-आशियान संबंधांना नवी दिशा मिळू शकते. याचा सर्वाधिक लाभ भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांना होऊ शकतो, ज्यांची म्यानमारच्या अनेक भागांशी भौगोलिक आणि सांस्कृतिक  जवळीक आहे. म्यानमार हा सार्क आणि आशियान या दोन क्षेत्रीय संघटनांना जोडणारा महत्वपूर्ण दुवा आहे, आणि म्हणूनच आशियामध्ये आपली नवी सामर्थ्यवान ओळख  निर्माण करू पाहणाऱ्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणात म्यानमारला विशेष स्थान देणे गरजेचे आहे. बौद्ध धर्माचा पगडा असलेल्या म्यानमारच्या सर्वसामान्य जनतेच्या मनात भारताबद्दल प्रेम आणि आदर आहे, तर लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांसाठी भारत प्रेरणेचे स्थान आहे. या पार्श्वभूमीवर म्यानमारमध्ये येत असलेल्या जागरुकतेला योग्य वळण लावण्याची जबाबदारी भारताची आहे. या वर्ष अखेरीस पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग म्यानमारच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तत्पूर्वी, म्यानमारमध्ये जागरूकता आणणाऱ्या ऑंग सैन स्यू की यांना भारताने आमंत्रित करून त्यांचा गांधी शांतता पुरस्काराने सन्मान करणे संयुक्तिक ठरेल.