जागतिक शस्त्र-व्यापार संधीची कोंडी

अण्वस्त्रे, रासायनिक आणि जैविक अस्त्रे, तसेच क्षेपणास्त्रांची निर्मिती व तैनाती यांवर जागतिक स्तरावर अंकुश लावण्यासाठी मागील ६५ वर्षांत अनेक आंतरराष्ट्रीय करार झालेत. मात्र, बंदुका, रायफली, तोफा, रणगाडे, ग्रेनेड्स, इत्यादी तुलनेने छोटी शस्त्रास्त्रे आणि त्यांच्यासाठी लागणारा दारूगोळा यांची निर्मिती आणि विक्री-खरेदी यांवर लगाम लावण्यासाठी अद्याप जागतिक पातळीवर निर्बंध आणणारे नियम बनवण्यात आलेले नाही. प्रत्यक्षात, दर वर्षी जगाच्या विविध भागात ही छोट्या आकाराची शस्त्रे प्रचंड हैदोस घालत असतात. जगातील सर्व भागांमध्ये सहजगत्या उपलब्ध असलेली शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा विविध ठिकाणी राजकीय-वांशिक संघर्षांमध्ये आगीत तेल ओतण्याचे काम करत असतात. भारतातील माओवादी ते ब्रिटेनमधील आयरिश 'स्वतंत्रता-सेनानी' ते आफ्रिकेतील वेगवेगळे बंडखोर गट यांना सहजपणे शस्त्रास्त्रे कशी आणि कुठून उपलब्ध होतात हे, 'त्या-त्या ठिकाणच्या सरकारांना ठाऊक असून न सुटलेले कोडे' आहे. शस्त्रास्त्रांची आबाळ असलेल्या संघटनांच्या यादीत अल-कायदा आणि तालिबानसारख्या जहाल इस्लामिक दहशतवादी गटांचा, तसेच श्रीलंकेतील पूर्वाश्रमीच्या लिट्टे आणि भारत-म्यानमार सीमेवरील अनेक वांशिक गटांचा क्रमांक वरचा आहे. सन १९९० च्या दशकात युगोस्लावियातील यादवीत वापरण्यात आलेल्या अमाप शस्त्र-साठ्याने युरोप हादरला होता, तर अमेरिकेत वेळोवेळी घडणाऱ्या गोळीबाराच्या घटनेने बेजबाबदार माथेफिरूच्या हाती शस्त्रास्त्रे पडून सामान्य नागरिकांचे हकनाक बळी जाण्याने शस्त्र-पुरवठ्याला आवर घालणे किती आवश्यक आहे याची प्रचिती येत असते. बेजबाबदाररीत्या करण्यात येत असलेल्या छोट्या आकाराच्या शस्त्रांच्या व्यापारामुळे जगाच्या कित्येक भागातील सुरक्षा धोक्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एखाद्या दहशतवादी गटाविरुद्ध किव्हा देशाविरुद्ध लागू केलेले शस्त्रास्त्र निर्बंध अमंलात आणणे कठीण झाले आहे. अण्वस्त्रे किव्हा रासायनिक अस्त्रांच्या बाबतीत अस्तित्वात असलेली जागतिक निर्बंध आणि देखरेखीची चौकट परंपरागत किव्हा छोट्या शस्त्रांच्या बाबतीत निर्माण करण्यात आलेली नसल्याने शस्त्र-व्यापाराबाबत योग्य आणि अचूक माहिती, तसेच पारदर्शकता दिसत नाही. जबाबदार देशांनी आपापल्या सार्वभौम अधिक्षेत्रात अमंलात आणलेले अंतर्गत कायदे आणि युरोपीय संघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्वे एवढेच काय ते निर्बंध शस्त्र-व्यापारावर आहेत. मात्र, देशांतर्गत बंडाळी माजली असल्यास अथवा एखादा भाग उपद्रवग्रस्त असल्यास देशांतर्गत कायद्यांची अमंलबजावणी शक्य होत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कोस्टा रिका या छोट्याश्या मध्य अमेरिकी देशाचे दोन वेळा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आणि सन १९८७ च्या नोबेल शांती पारितोषिकाचे मानकरी ऑस्कर एरीअस यांनी पुढाकार घेतला. त्यांना  जगातील अनेक, विशेषत: युरोपातील गैर-सरकारी संस्था आणि नागरी-समाजातील गटांनी समर्थन दिले आणि संयुक्त प्रयत्नांनी संयुक्त राष्ट्र सदस्यांवर दबाव आणत त्यांना छोट्या-शस्त्रांच्या व्यापाराची मार्गदर्शक चौकट तयार करण्यासाठी प्रवृत्त केले. 

या प्रयत्नांची दखल घेत संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने सर्व देशांना शस्त्र-व्यापार संधीविषयी आपापले मत जाहीर करण्याचे निवेदन केले आणि त्या अनुषंगाने १०० हुन अधिक राष्ट्रांनी त्यांची मते अधिकृतपणे नोंदवली. सन २००७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासचिवांनी सर्व देशांच्या भूमिकांची नोंद घेत एक अहवाल तयार केला आणि २००८ मध्ये जागतिक तज्ञ समितीचे गठन केले. सन २००९ मध्ये शस्त्र व्यापार संधी संदर्भात कार्य समितीच्या २ खुल्या बैठका झाल्यात आणि संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेने या संदर्भात जागतिक परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी, जुलै महिन्याच्या २ ते २७ तारखेपर्यंत न्यूयॉर्क इथे ही परिषद भरली होती, यात १७० हुन अधिक देशांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. या मध्ये, 'परंपरागत शस्त्रांच्या बाबतीत बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय कायद्याची रूपरेखा' ठरवण्यावर चर्चा झाली, मात्र भारतासारख्या देशांनी संधी-मसुद्यातील काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतल्याने आणि काही बाबींवर नाराजी व्यक्त केल्याने शस्त्र-व्यापार संधीस अंतिम स्वरूप देता आले नाही. भारताव्यतिरिक्त, इतर अनेक गैर-सरकारी संस्थांनी सुद्धा संधीच्या मसुद्याला तकलादू करार देत सडकून टिका केली होती. परिणामी, परिषदेच्या अध्यक्षांनी मूळ मसुद्यात फेरबदल करत टीकाकारांच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, नव्या मसुद्यावर सखोल चर्चा घडवून मतदान घेण्यासाठी पर्याप्त वेळ उपलब्ध नसल्याने संधीस अंतिम स्वरूप देण्याचे टाळण्यात आले. भारताला आता पुढील परिषदेपर्यंतचा वेळ आपली मते पटवून देण्यासाठी वापरणे सोयीचे झाले आहे.

भारताच्या आग्रहाने आता 'गैर-सरकारी समूह, म्हणजे अनधिकृत गट आणि दहशतवादी गट' यांना कुठल्याही प्रकारचा शस्त्र-पुरवठा करण्यास बंदी आणण्याची तरतूद या संधीत करण्याची प्राथमिक तयारी प्रमुख देशांनी दर्शवली आहे. भारताच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा आहे. असे झाल्यास, काश्मीर आणि पूर्वोत्तर राज्यातील फुटीर गटांना तसेच माओवाद्यांना होणाऱ्या शस्त्र-पुरवठ्यास लगाम लागू शकेल. भारताचा दुसरा मुद्दा आहे की या संधीचा दुरुपयोग देशांच्या सार्वभौमित्वाला आळा घालण्यासाठी करता कामा नये. आंतरराष्ट्रीय निगराणी आणि देखरेखीच्या नावाखाली पाश्चिमात्य राष्ट्रे विकसनशील देशांच्या शस्त्रांच्या आयात-निर्यातीवर अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न करतील अशी भारताची रास्त भीती आहे. त्यामुळे, या संधीची अमंलबजावणी, यास अनुरूप कठोर राष्ट्रीय कायद्यांच्या माध्यमातून व्हावी, असे भारताचे ठाम मत आहे. रशिया आणि चीनने देखील भारताच्या या भूमिकेस पाठींबा दिला आहे. शस्त्र-निर्यातकांप्रमाणे शस्त्र-आयात करणाऱ्या देशांवर या संधीद्वारे अनधिकृतपणे शस्त्र प्रसार न करण्याची जबाबदारी टाकण्यात यावी असे भारताचे म्हणणे आहे. यामुळे, पाकिस्तानसारख्या देशांना इतर देशांकडून शस्त्रास्त्रांची आयात करून तालिबानी संघटनांना पुरविणे कठीण होईल, अशी भारताची भूमिका आहे. सध्याच्या शस्त्र-संधी मसुद्यात राष्ट्र आणि अधिकृत सरकारे केंद्र-स्थानी आहेत. मात्र, बेकायदेशीरपणे अस्तित्वात असलेल्या शस्त्र-निर्मिती आणि व्यापार करणाऱ्या माफिया टोळ्यांवर लगाम लावण्याबाबत यात फारशा तरतुदी नसल्याचे भारतातील काही तज्ञांचे मत आहे.

शस्त्र-संधी मसुद्यास विरोध करणारा भारत एकमेव देश नाही. मात्र, मसुद्याच्या विरोधातील देशांची यामागची कारणे वेगवेगळी आहेत. उत्तर कोरिया, इराण आणि सिरीया या अमेरिकी कोप सहन करत असलेल्या देशांना ही शस्त्र-संधी त्यांना शस्त्रास्त्रांची आयात करता येऊ नये म्हणून करण्यात येत आहे असे वाटते. प्रत्यक्षात अमेरिकेत अशा प्रकारच्या  शस्त्र-संधीस विरोध व्यक्त होतो आहे. बुश प्रशासनाने तर उघडपणे आंतरराष्ट्रीय शस्त्र-व्यापार संधीस विरोध दर्शविला होता. मात्र बराक ओबामांनी, सत्ता-सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, शस्त्र-संधी मसुद्यावरील चर्चेत अमेरीकेचा सहभाग निश्चित केला होता. अमेरिकी राजकारणातील एक दबाव गट असलेल्या, 'राष्ट्रीय रायफल संघटनेने' आंतरराष्ट्रीय शस्त्र-व्यापार संधीत अमेरिकेच्या सह्भागाविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारची संधी 'अमेरिकी नागरिकाच्या शस्त्र बाळगण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर' गदा आणू शकते. अमेरिकी कॉंग्रेसमधील ५१ सिनेटर्सने सुद्धा अशा संधीला असलेला त्यांचा विरोध ओबामा प्रशासनाला कळवला आहे. या सर्वांमागे अमेरिकेतील शक्तीशाली शस्त्रास्त्र-इंडस्ट्री असणार हे सांगणे न लागे!

भारताने घेतलेले तात्विक आक्षेप, अमेरिकी सरकार आणि शस्त्रास्त्र-उद्योगाचे जगभरात गुंतलेले हितसंबंध आणि युरोपीय देशांची आफ्रिका आणि आशियाई देशातील परिस्थिती समजून घेण्याची अनिच्छा यामुळे जागतिक शस्त्र-व्यापार संधीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. येत्या दिवसांमध्ये या प्रस्तावित शस्त्र-व्यापार कायद्यासाठी चर्चेच्या फेरीवर फेरी झडतील; यात सहभागी होतांना सर्व देशांच्या प्रतिनिधींनी अशा कायद्याअभावी शस्त्रास्त्रांचा होत असलेला प्रसार आणि त्यामुळे हकनाक जाणारे जीव यांची जाणीव अवश्य ठेवावी.