पश्चिम आशियातील धधकते राष्ट्र, सिरियातील सत्ता-संघर्ष अंतिम टप्प्यात पोचण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बशीर असाद यांच्या नजीकची महत्वपूर्ण पदावरील मंडळी एकामागून एक धारतीर्थ पडत आहेत किव्हा बंडखोरांच्या गटात सहभागी होत आहेत. यामुळे उत्साहात आलेले विरोधी गट संघर्ष विरामाचा कुठलाही प्रस्ताव स्वीकारतील याची शक्यता कमी झाली आहे. बंडखोरांनी सीरियाच्या ग्रामीण भागावर आणि छोट्या शहरांवर बऱ्यापैकी ताबा मिळवला आहे. मात्र, देशातील ४ पैकी एकही मोठे शहर वर्चस्वाखाली आणण्यात त्यांना अद्याप अपयश आले आहे. सत्तासीन असाद यांच्या सैन्याकडे विरोधकांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात आणि आधुनिक शस्त्रगोळा आहे. शिवाय, देशातील अल्पसंख्यांक समुदाय शहरांमध्ये केंद्रित आहेत, ज्यांचा असाद शासनाला अद्याप तरी पाठींबा आहे. असाद यांच्या नंतर देशाची व्यवस्था काय असेल, याबद्दल संपूर्ण संभ्रम असल्याने, अल्पसंख्यांक समुदायाला असाद सरकारला पाठिंबा देणे अपरिहार्य झाले आहे.
अरब स्प्रिंग चे वारे सिरीयात वाहू लागल्यानंतर, असाद यांनी सुरुवातीची उत्स्फूर्त आंदोलने लष्कराच्या मदतीने दडपली होती. मात्र, त्यामुळे सत्तेच्या विरोधातील जहाल गटांना मोकळे रान मिळून असाद यांच्याविरुद्ध सशस्त्र मोहीम उघडणे शक्य झाले. सिरीयाच्या लष्करातील वरची फळी आणि असाद यांच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात शिया पंथाच्या अल्वाईट शाखेच्या गटाचे प्राबल्य आहे, तर खालच्या स्तरावर सुन्नी पंथीयांचे बहुमत आहे. सिरीयातील असंतोषाचा फायदा घेत आखातातील सुन्नी पंथीयांचे सरकार असलेली राष्ट्रे देशात माजलेल्या दुफळीला खतपाणी घालत आहेत. यात प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्की या अमेरिकेशी जवळीक असलेल्या देशांचा समावेश आहे. असाद विरोधकांनी तुर्कीमध्ये पर्यायी सरकार स्थापनेची तयारी दर्शवल्यानंतर सिरीयन फौजांनी तुर्कस्थानचे एक लढाऊ विमान पाडल्याने अंतर्गत संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या छटा प्राप्त झाल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला, असाद यांच्या मदतीला इराण, इराक मधील काही शक्तीशाली गट आणि लेबेनॉन धाऊन आले आहेत. एकेकाळी इराण आणि इराक मधून विस्तव जात नव्हता, मात्र मागील ३-४ वर्षांत हे समीकरण बदलू पाहत आहे. अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांचा पाडाव करत नवे सरकार स्थापतांना शिया पंथीयांना झुकते माप दिले होते. यामागे अमेरिकेचा हेतू सद्दाम यांच्या सुप्त समर्थकांना सत्तेबाहेर ठेवण्याचा होता. मात्र, त्याचा परिणाम इराण आणि इराक मधील संबंध सुधारण्यात झाला. अर्थात हे अमेरिकेला नको होते, आणि आता तर हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या इच्छेविरोधात असाद यांना समर्थन देऊ लागले आहेत. इराणचे समर्थन उघड-उघड आहे, तर इराकचा छुपा पाठींबा आहे. इराण आणि इराकच्या संयुक्त पाठबळावर आपली गादी वाचवण्यात असाद यांना यश आलेच, तर तो अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा सपेशल पराभव ठरेल. त्यामुळे, असाद यांना पदच्युत करण्यासाठी अमरिकेने आता कंबर कसली आहे.
अमेरिकेतील सामर्थ्यवान यहुदी गटाचा असाद यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी प्रचंड दबाव असणार आहे. अमेरिकेत राहून इस्रायलचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या धनाढ्य यहुदी गटाला, आखातातील इस्रायलविरोधी सरकारांना कायमचा धडा शिकवायचा आहे. लिबीयात मुयम्मर गद्दाफी यांना सत्तेतून हुसकावून लावल्यानंतर ठार करून त्यांच्या इस्रायल-विरोधी धोरणांचा वचपा काढण्यात अमेरिकेने यश मिळवले होते. तोच न्याय आता असाद यांच्याशी व्हावा यासाठी यहुदी गटाचा अमेरिकी सरकारवर दबाव असणार आहे. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या वर्षांत या दबाव-तंत्राला बराक ओबामा बळी पडले तर नवल वाटू नये. अखेर, शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारल्यानंतर काही काळातच त्यांनी लिबीयातील नाटोच्या कारवाईला हिरवी झेंडी दाखवली होती. अमेरिकेच्या नेतृत्वात नाटोच्या हस्तक्षेपाची शक्यता बळावली असल्याने असाद यांनी रासायनिक शस्त्रांच्या वापराची धमकी दिली आहे, तर ओबामांनी याचे भीषण परिणाम होतील असे प्रत्युत्तर दिले आहे.
दुसऱ्या बाजूला, रशियाने सिरीयाशी असलेली दिर्घकालीन मैत्री कायम ठेवत, असाद यांना एकप्रकारे अभय दिले आहे. सुरक्षा परिषदेत रशिया आणि चीन ने अमेरिका-पुरस्कृत असादविरोधी ठरावाला व्हेटो केल्याने, संयुक्त राष्ट्रामार्फत सिरीयामध्ये बदल घडवून आणायचा मार्ग तात्पुरता बंद झाला आहे. असाद प्रशासनाला पदच्युत करण्याआधी सिरियातील घटनात्मक लोकशाही स्थापनेच्या सविस्तर मसुद्याची नीट चर्चा व्हावी आणि त्या देशातील सर्व गटांना मान्य मार्ग स्वीकारण्यात यावा, ही रशियाची भूमिका आहे. या उलट, पाश्चिमात्य देशांनी 'असाद-हटाव' मोहिमेला प्राधान्य देत सिरियाची पुढील वाटचाल कशा प्रकारे होईल या बाबत मौन पाळले आहे. असाद-विरोधी गटांमध्ये परस्पर-विरोधी विचारधारेचे लोक आहेत. सिरीयातील अल-कायदा देखील असाद यांच्या विरोधात रणांगणात आहे. त्यामुळे, असाद यांच्या जाचातून सिरियाची मुक्तता झाली जरी, तरी तिथे शांतता नांदेल याची शाश्वती फार कमी आहे. पुतीन यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की अमेरिका आणि नाटोने हस्तक्षेप केल्यास फार-फार तर जागांची अदला-बदल होईल; आजचे विरोधक सत्ताधारी होतील आणि सत्तासीन बंडखोर बनतील. म्हणजेच, देशातील यादवी कायम राहील, नव्हे ती अधिक भीषण होईल.
असाद विरोधकांना बळ पुरवतांना पाश्चात्य देशांनी भविष्याचा विचार करण्याचा दूरदर्शीपणा दाखवलेला नाही. असाद घराण्याच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या शासनाने सिरियातील सामान्य जनता आक्रोशीत असणार याबद्दल शंका नाही. मात्र, असाद शासनाला समर्थनाचे २ स्रोत आहेत, जे अद्याप त्यांच्या पाठीशी आहेत. एक, त्यांची इस्राएल विरोधी भूमिका, ज्यामुळे केवळ सिरियाच नाही तर अनेक अरब देशांमध्ये असाद यांना समर्थान प्राप्त आहे; आणि दोन, असाद प्रशासनाने अल्पसंख्यकांना आतापर्यंत दिलेले संरक्षण. असाद यांनी सर्वसमावेशक शासन देण्याचा प्रयत्न तर केलाच, शिवाय मुस्लीम ब्रदरहूड आणि अल-कायदा या सारख्या जहाल इस्लामिक संघटनांना कुठलाही थारा दिला नाही. परिणामी, एका बाजूला इस्राएल-विरोधामुळे असाद यांनी अमेरिकेचा रोष ओढवून घेतला, तर दुसरीकडे कट्टर इस्लामिक गटांचे दमन केल्याने या गटाचे नेतृत्व आता असाद यांच्या विरुद्ध मैदानात उतरले आहे. असाद यांच्या सर्वपंथसमभावाच्या धोरणाला लोकशाहीची जोड असती, तर ते आज सिरीयाचेच नाही तर संपूर्ण अरब जगातील पुरोगामी मंडळींच्या गळ्यातील ताईत बनले असते. मात्र, लोकशाहीवरील अविश्वासामुळे आज असाद यांनी केवळ स्वत:चे स्थान धोक्यात आणलेले नाही, तर सिरियाचे भविष्यसुद्धा अंधारमय केले आहे. येत्या काळात सिरीया अस्थिरतेच्या भूलभूलैय्यात सापडण्याची शक्यता जास्त असून, त्याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सुद्धा भोगावे लागतील.
No comments:
Post a Comment