जम्मू आणि काश्मीर राज्यात जन-असंतोषाचा भडका उडाला की भारतभर काश्मीर
प्रश्नावर चर्चा सुरु होते. मात्र , काश्मीर खोरे थोडे शांत झाले की भारतातील सर्वच
राजकीय पक्ष, प्रसार माध्यमे, अभिजन वर्ग, विद्याधीश
आणि सामाजिक संघटनांना काश्मिरी जनतेच्या तक्रारींचा विसर पडतो, असा परिपाठ मागील ६५ वर्षांमध्ये सुरु आहे.
साधारण २ वर्षांपूर्वी, जम्मू आणि
काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतांना तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम
नबी आझाद यांच्या सरकारने, राज्यपाल एन.
एन. वोरा यांच्या क्लुप्त्यांना बळी पडून, पवित्र अमरनाथ संस्थानाशी निगडीत जमिनीच्या
अधिग्रहणाचा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. त्यावेळी, काश्मीर खोरे
आणि जम्मू प्रदेश पेटून उठले होते आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातून हळुवारपणे
काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेत मोठे
विघ्न निर्माण झाले होते. परंतु त्यानंतर काही महिन्यातच झालेल्या राज्य
विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यातील सगळ्याच क्षेत्रातील लोकांनी हिरीरीने भाग घेत, लोकशाही प्रक्रियेचे गाडे पुन्हा रुळावर आणले
होते. निवडणुकांमध्ये सत्तांतर होऊन तरुण रक्ताचे ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री
झाल्यामुळे राज्यातील, विशेषत: काश्मीर
खोऱ्यातील, तरुणांचा 'मुख्य प्रवाहातील' प्रवास अधिक
सोपा होईल अशी आशा होती. मात्र, ओमर अब्दुल्ला
यांना सत्तेच्या पहिल्या 'वसंत ऋतू' मध्येच श्रीनगर मधील युवकांच्या प्रचंड रोषाला तोंड द्यावे लागले.
पोलीस कोठडीमध्ये युवकाचा मारहाणीने मृत्यू झाल्याने खवळलेल्या काश्मिरी तरुणांनी
रस्त्यावर उतरून आपला राग व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आणि दगडफेक करणारे
युवक विरुद्ध सशस्त्र दळे यांच्या दरम्यान अघोषित युद्ध सुरु झाले. सुमारे २ महिने
चाललेल्या या संघर्षात अनेक तरुणांचा बळी जाऊन लोकांच्या असंतोषात अधिकच भर
पडली.
या पार्श्वभूमीवर, १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जम्मू आणि
काश्मीर मधील सर्व स्तरातील आणि विविध विचारसरणीच्या गटांशी आणि सामान्य जनतेशी व्यापक चर्चा करून
राज्यातील समस्यांवर तोडगा सुचवण्यासाठी ३ सदस्यीय मध्यस्थ समितीची नेमणूक केली होती. वरिष्ठ पत्रकार
दिलीप पडगावकर, जामिया मिलिया इस्लामिया
विद्यापीठातील प्राध्यापक राधा कुमार आणि केंद्रीय माहिती आयुक्त एम.एम.
अन्सारी यांचा समावेश असलेल्या समितीचा १२० पानी अहवाल २४ मे रोजी जाहीर करण्यात आला.
या अहवालातील सूचनांवर शांततेने आणि नि:पक्षपणे चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे.
मागील ६५ वर्षांमध्ये, ज्या ताठर भूमिकांमुळे काश्मीरची जनता
भारताच्या मुख्य प्रवाहापासून दुरावत गेली, त्या भूमिका सौम्य करत नव्या विचारांनी
काश्मीरमधील लोकांचा विश्वास संपादन करण्याची गरज आहे.
मध्यस्थ समितीने ११ महिन्यात, राज्याच्या २२ ही जिल्ह्यांमध्ये एकूण ७०० प्रतिनिधी मंडळांशी चर्चा केली. यामध्ये राष्ट्रीय आणि राज्यातील राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मानवी अधिकाराच्या रक्षणार्थ झटणाऱ्या संघटना, विद्यार्थी संघटना, विकास कार्यांमध्ये गुंतलेल्या संघटना, शैक्षणिक समूह, वकिलांच्या संघटना, पत्रकार आणि व्यापारी, कामगार संघटना, वांशिक संघटना, निर्वासित, नव-निर्वाचित पंचायत सदस्य, पोलीस-निम्न:लष्करी दळे-लष्कर यांचे
सदस्य अशा विविध स्तरातील आणि वेगवेगळ्या समूहांच्या प्रतिनिधी मंडळांचा समावेश आहे. समितीने या काळात जम्मू मध्ये १
आणि श्रीनगर मध्ये २ गोलमेज वार्ता आयोजित केल्या, ज्यात अनेक कलावंत, विद्वान आणि महिलांनी सहभाग घेतला. या शिवाय, समितीने आयोजित केलेल्या ३ जनसभांना सामान्य नागरिकांचा अभूतपूर्व
प्रतिसाद मिळाला. ज्या लोकांना समितीला भेटणे शक्य नव्हते किव्हा स्वारस्य नव्हते अशा सगळ्यांची
समितीच्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
तुरुंगात खितपत पडलेल्या युवकांपासून ते हिंसाचारात बळी पडलेल्यांच्या
नातेवाईकांची समितीने भेट घेतली आणि त्यांच्या वेदना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या प्रक्रियेतून जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या ज्या
भावना ढोबळमानाने पुढे आल्या त्या आहेत: धार्मिक अतिरेकापासून तसेच वांशिक आणि
क्षेत्रीय वादांपासून सुटका, अ-संवेदनशील आणि अ-कार्यक्षम प्रशासनापासून सुटका, मागासलेले सामाजिक गट आणि
अल्पसंख्यकांच्या विकासात अडथळे आणणाऱ्या धोरणांपासून सुटका, कठोर कायद्यांपासून सुटका तसेच न्यायिक प्रक्रियेतील विलंबांपासून
सुटका, लोकांना निर्वासित करणाऱ्या हिंसाचारापासून सुटका, लोकांच्या धार्मिक-भाषिक-आणि सांस्कृतिक ओळखींना ठेच पोचवणाऱ्या
प्रवृत्तींच्या जाचातून सुटका, पत्रकार आणि प्रसार माध्यमे तसेच
माहितीच्या अधिकारासाठी कार्यरत कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांवर दबाव आणणाऱ्या
प्रवृत्तींपासून सुटका इत्यादी.
प्रतिनिधी मंडळांनी राज्यातील स्थितीमध्ये सुधार करण्यासाठी काही
मागण्या जोरदारपणे समितीपुढे मांडल्या, ज्यांचा समावेश अंतिम अहवालात करण्यात
आला आहे. बहुतांश गटांनी 'सर्व समावेशक चर्चेच्या माध्यमातून' जम्मू आणि काश्मीरच्या समस्येवर
राजकीय तोडगा काढण्याची आग्रही मागणी केली आहे. मुख्य धारेत समाविष्ट नसलेल्यांचा
सुद्धा या प्रक्रिये समावेश असावा असे या गटांनी सूचित केले आहे. जम्मू आणि
काश्मीर राज्य तीन भागांमध्ये विभाजित करण्याला विरोध दर्शवण्यात आला असला, तरी जम्मू, काश्मीर खोरे आणि लडाख या तीनही
भागांच्या समतोल विकासासाठी योग्य ती प्रशासनिक आणि आर्थिक पाऊले उचलण्यात
यावीत याबाबत सर्वत्र एकमत आहे. राज्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७० नुसार
मिळालेल्या विशेष दर्ज्याची जपणूक व्हावी या
लोकांनी व्यक्त केलेल्या मताची समितीने दखल घेतली आहे. या संदर्भात मागील ६०
वर्षांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विशेष अधिकार हिरावून घेण्यात आल्याची
खंतसुद्धा जनतेने समितीपुढे व्यक्त केली आहे. राज्यातील लोकांच्या इच्छेनुरूप
विकास प्रक्रिया अमंलात यावी, यासाठी हिरावून घेतलेल्या अधिकारांची
नव्याने समीक्षा व्हावी, असा सूर काश्मीर खोऱ्यातून आलेल्या
निवेदनांमध्ये उमटला आहे. पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनासाठी भूतकाळाचे ओझे झुगारून देत, लोकांना राज्याचे आणि देशाचे नागरिक
म्हणून सर्व लोकशाही हक्क बहाल करण्यात यावे असे
ही समितीला कळवण्यात आले. युद्ध आणि सततचा हिंसाचार यामुळे निर्वासित
झालेल्यांच्या, तसेच क्षेत्रीय-धार्मिक-वांशिक
अल्प-संख्यकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत, आणि यासाठी पंचायत ते प्रादेशिक स्तरावरील जनतेने निवडून दिलेल्या
समित्यांचे आर्थिक आणि प्रशासनिक सक्षमीकरण करावे असे अनेक गटांनी सुचवले आहे.
राज्याची आर्थिक आत्म-निर्भरता आत्मसात करण्यासाठी राज्य-केंद्र आर्थिक संबंधांचा
नव्याने आढावा घेण्याची मागणी प्रामुख्याने पुढे आली आहे. नियंत्रण रेषा आणि
आंतरराष्ट्रीय सीमेवरून वस्तू आणि सेवांची सहज देवाणघेवाण शक्य व्हावी या
साठी जम्मू आणि काश्मीर राज्य आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर यांच्या
दरम्यान संस्थागत सहकार्याचा ढाचा तयार करण्यावर प्रतिनिधी मंडळांनी जोर दिला आहे.
समितीने आपल्या अहवालात पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरला 'पाक-प्रशासित
काश्मीर' म्हटले म्हणून टिका करण्यात येत असली, तरी काश्मीरच्या दोन्ही भागांमध्ये व्यापारी संबंध सदृढ करण्याच्या
मूळ मुद्द्यावर चर्चा करणे जास्त गरजेचे आहे.
समितीने केलेल्या अनेक शिफारशींपैकी, घटनात्मक समिती स्थापण्याची शिफारस सर्वात महत्वाची आहे. सन १९५२ च्या शेख
अब्दुल्ला-नेहरू करारानंतर भारतीय संसदेने काश्मीर संदर्भात केलेल्या आणि लागू
करण्यात आलेल्या कायद्यांची समीक्षा करण्यासाठी सर्वमान्य व्यक्तीच्या नेतृत्वात ६
महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक घटनात्मक समिती स्थापन करून त्या समितीच्या शिफारसी
सर्वांवर लागू कराव्यात असे अहवालात म्हटले आहे. समीक्षा करणे म्हणजे सर्वच कायदे रद्दबादल करणे नव्हे, तर अनावश्यक असे कायदे काढून टाकणे आणि ज्या विषयांवर कायदे करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा सक्षम आहे ते विषय
त्यांच्या सुपूर्द करणे असाही या शिफारशीचा अर्थ आणि अंतिम परिणाम होऊ शकतो. या
अंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीरसाठी राज्यघटनेत
समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ३७० चा उल्लेख 'तात्पुरता' न करता 'विशेष' करण्यात येऊन, या राज्याला हा विशेष दर्जा नेहमीसाठी बहाल करण्यात यावा, असे मत समितीने मांडले आहे. या शिफारशींसह संपूर्ण अहवाल 'जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अभिन्न भाग आहे' या भूमिकेवर आधारीत आहे. भारतीय संघराज्याच्या चौकटीत, जम्मू आणि काश्मीरच्या समस्येवर, दूरदर्शी उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न या
अहवालात करण्यात आला आहे. या त्रि-स्तरीय समितीने घेतलेल्या मेहनतीची आणि कामाची
दखल घेत या अहवालावर भावनिक न होता, व्यापक दृष्टीकोनातून, खुल्या मनाने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. काश्मीरचा
प्रश्न गुंतागुंतीचा असून तो दंडुक्याच्या बळावर नव्हे तर
राजकीय वाटाघाटीच्या माध्यमातूनच सोडवला जाऊ शकतो, एवढी सहमती जरी या अहवालावरील चर्चेतून झाली तरी ते ही समस्या सोडवण्यासाठी पुढे पडलेले एक महत्वाचे पाऊल असेल.
