जे.एन.यु.चे रंग हजार

(Written on 20th April 2016)

जवाहरलाल नेहरू यांनी म्हटले होते की, “विद्यापीठाचा उद्देश मानवी मूल्यांचे संवर्धन आहे. सहिष्णुतेचे, तर्काचे, संकल्पनांच्या शोधाचे माहेरघर आणि सत्याचा शोध म्हणजे विद्यापीठ. मानवी संस्कृतीच्या उच्च आदर्शप्राप्तीची अविरत चाललेली शोधयात्रा म्हणजे विद्यापीठ. विद्यापीठांनी त्यांची ही कर्तव्ये नीट पार पाडलीत तर ती राष्ट्र आणि लोकांसोबत उभी असेल.” भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्या नावाने स्थापन झालेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जे.एन.यु.) सध्या राजकीय वादळाचा केंद्रबिंदू बनले आहे. तसे राजकीय वादविवाद जे.एन.यु. च्या रोजच्या आयुष्याचा भाग आहे, पण फार कमी वेळेस विद्यापीठाबाहेरील जगाकडून त्यावर प्रतिक्रिया दिली जाते. मात्र या वेळी जे. एन. यु. तील घडामोडींनी देशात वेगाने राजकीय ध्रुवीकरण घडले आहे. संघ परिवार, देशातील मध्यमवर्ग व उच्चभ्रु समाज विरुद्ध डावे, समाजवादी, सामाजिक न्यायवादी, कॉंग्रेस, जे.एन.यु मधील बहुमत व त्याला बुद्धीजीवी वर्गाचा पाठिंबा हे ध्रुवीकरण बघावयास मिळत आहे. जे.एन.यु. मध्ये ७-८ जणांच्या एका गटाने दिलेल्या तथाकथित भारत-विरोधी घोषणा आणि त्यावरून विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार आणि उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य या विद्याथ्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली झालेली अटक हे या ध्रुवीकरणामागील प्रमुख कारण आहे. जे.एन.यु. मधील विद्यार्थी व प्राध्यापकांचे बहुमत कन्हैय्या कुमारच्या बाजूने आहे. याचा अर्थ हे सर्व विद्यार्थी व प्राध्यापक देशद्रोहाचे समर्थन करतात का? नाही! कन्हैय्या कुमार पूर्णपणे निरपराधी आहे, देशाच्या एकतेवर आणि राज्यघटनेवर त्याचा पूर्ण विश्वास आहे हे त्यांना ठामपणे ठाऊक आहे. त्याला झालेली अटक भाजप सरकारच्या जे.एन.यु. संबंधीच्या पुर्वाग्रहातून व सूडबुद्धीने झाली असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यांच्या या भूमिकेचे बुद्धीजीवी वर्गाने समर्थन केले आहे. यामुळे जे.एन.यु. मध्ये भाजपची कोंडी झाली आहे. देशभक्ती व काश्मिर अश्या भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे जे.एन.यु. मध्ये बहुमताचा पाठिंबा घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आहे. मात्र, देशभरात जे.एन.यु. ला बदनाम करण्याची भाजपची खेळी यशस्वी होते आहे. या खेळीतून भाजपने तीन बाबी साध्य केल्या आहेत:

१)      रोहिथ वेमुला प्रकरणाने मिळालेल्या धक्क्यातून सावरण्याची संधी भाजपला, विशेषत: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला, मिळाली आहे.

२)      पठाणकोट इथे झालेल्या दहशतवादी हल्लाचा तत्काळ बिमोड करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दलची चर्चा थांबली आहे.

३)      जम्मू व काश्मिरमध्ये भाजप-पी.डी.पी. युतीमुळे संघ परिवाराच्या सदस्यांमध्ये उपस्थित झालेले प्रश्न जे.एन.यु. च्या निमित्त्याने झाकोळले आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि नरेंद्र मोदी सरकारने हिंदी प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने जे.एन.यु. चा मुद्दा जेवढा विकोपाला नेला त्यातून या विद्यापीठाचे वेगळेपण संपवण्यासाठी सूत्रबद्ध हालचाली होत असल्याची भावना अनेक आजी-माजी विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे. जे.एन.यु. चे हे वेगळेपण आहे तरी काय?

या विद्यापीठाची सुरुवातीची वर्षे, म्हणजे सन १९७० चे दशक, हा भारतातील राजकीय संघर्षाचा काळ होता. त्याचे पुरेपूर प्रतिबिंब जे.एन.यु. च्या जडणघडणीत उमटले आहे. सन १९६९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वातंत्रोत्तर काळातील भारताच्या आशा-आकांक्षांना वैचारिक स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने जे.एन.यु. ची स्थापना केली होती. तोवर भारतातील नावाजलेली सर्व विद्यापीठे ब्रिटीश-कालीन होती. सन १९७० च्या दशकात ज्या डाव्या आणि समाजवादी चळवळीचा भारतात बोलबाला होता त्याला जे.एन.यु. मधील वाद्विवादांनी वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. सन १९७० आणि १९८० च्या दशकांमध्ये जे.एन.यु. चे बुद्धिजीवी हे नक्षलवादी चळवळ, संसदीय डाव्यांमधील डावे-उजवे आणि लोहियाप्रेरित समाजवादी यांच्यात विभागलेले होते. सन १९९० च्या दशकात भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रव्यापी विस्ताराचे पडसाद जे.एन,यु. मध्ये सुद्धा उमटले आणि उजव्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीने लोहिया प्रेरित समाजवादाला संपवले. याच काळात आंबेडकरी चळवळीतून आलेल्या विद्यार्थी वर्गाने आपले आगळेवेगळे स्थान जे.एन.यु. मध्ये तयार केले. जे.एन.यु. अनेक अर्थांनी देशाचा आरसा आहे. इथे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आणि समाजाच्या विविध स्तरातून विद्यार्थी उच्च-शिक्षणासाठी खडतर प्रवेश परीक्षेच्या कसोटीवर खरे उतरून येतात. विद्यापीठातील वैचारिक चर्चेच्या मोकळ्या वातावरणात अनेक विद्यार्थी आपल्या सामाजिक अनुभवांना तसेच पुर्वाग्रहांना व्यक्त करतात. इतर विद्यार्थी त्यांच्या पुर्वाग्रहांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात तर काही बुद्धिजीवी त्यांच्या सामाजिक अनुभवांचे समाजशास्त्रीय विवेचन करतात. या सर्व प्रक्रियेतून कधी विवादित विषय बाहेर येतात तर बहुतांश वेळा देशाच्या विविधतेतील गुंतागुंत उलगडू लागते. किंबहुना, जेव्हा संकुचित राजकीय फायद्यासाठी विविधतेतील गुंतागुंतीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा मुद्दे विवादित होऊ लागतात. जे.एन.यु. मधील सध्याचे प्रकरण या वर्गात बसणारे आहे.

देशातील मध्यम वर्गाला जे.एन.यु. चे चरित्र नीट ठाऊक नसल्याने भाजपचे फावते आहे. जे.एन.यु. अनेक अर्थांनी देशाचा आरसा आहे. इथे दक्षिणेतील अनेक विद्यार्थी ‘बीफ’ सेवनावरील बंदीच्या विरुद्ध उघडपणे बोलतात आणि अनेक शाकाहारी विद्यार्थी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करतात. ईशान्येच्या राज्यातील विद्यार्थांमध्ये एकीकडे आफ्स्पा काढण्यावरून एकमत असते तर ग्रेटर नागालैंड सारख्या मुद्द्यांवर विकोपाचे मतभेद असतात. जे.एन.यु. ची ख्याती डाव्यांचे विद्यापीठ अशी असली तरी स्वतंत्र तिबेटच्या आंदोलनाला, गोरखालैंड राज्याच्या मागणीला तसेच सिंगूर-नंदीग्रामसारख्या जन-आंदोलनांना इथूनच बळ मिळत आले आहे. यामुळेच जे.एन.यु. खऱ्या अर्थाने ‘डावे’ आहे. सर्व प्रस्थापित राजकीय विचार आणि त्यांना आव्हान देणारे गट इथे एकत्रितपणे नांदत असतात. एकीकडे, महिषासुरमर्दिनीला दैवत मानणारे मागासवर्गीय वर्गाचे विद्यार्थी इथे आहेत तर दुसरीकडे, त्यांना हिंदू-विरोधी ठरवून त्यांच्या कार्यक्रमांवर बंदी आणणारे हिंदुत्ववादी गट सुद्धा इथे आहेत. सलमान रश्दी, तस्लिमा नसरीन आणि एम. एफ. हुसेन या सर्वांच्याच बाजूने हे विद्यापीठ उभे ठाकले आहे. इथला विद्यार्थी संघ आरक्षणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत आग्रही असतो तर आरक्षणाला विरोध करणारी ‘युथ फॉर इक्वालिटी’ संघटना आपला प्रभाव इथे राखून आहे. इथले बरेच विद्यार्थी प्रशासकीय सेवेत दाखल होतात तर चंद्रशेखर सारखा विद्यार्थी संघाचा माजी अध्यक्ष बिहारमधील विषमतेविरुद्ध लढतांना शहाबुद्दीनच्या गुंडाद्वारे ठार मारला जातो. इथे दिवाळी, ईद आणि ख्रिसमस अत्यंत सौहार्दाच्या वातावरणात साजरे होतात आणि होळी हा सर्वधर्मीय उत्सव असतो. स्वतंत्रता दिन आणि गणराज्य दिनाप्रमाणे ‘महिला दिवस’ आणि ‘मे दिवस’ श्रद्धेने आयोजित केले जातात. या वातावरणाचे अनेक सकारात्मक परिणाम बघावयास मिळतात ज्यात सर्वात महत्वाचे आहे विद्यापीठ परीसरामध्ये महिलांची स्वतंत्रता आणि सुरक्षितता! कार्यस्थळी महिलांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध यंत्रणा उभारण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात जे.एन.यु. ने देशाला मार्ग दाखवला आहे. समलैंगिक व तृतीय पंथीयांच्या मानवी हक्कांसाठीचा लढा इथल्या विद्यार्थ्यांनी उभारला आहे.  

जे.एन.यु. मध्ये शिकत असतांना विद्यार्थ्यांच्या मनात असंतोष व अनेक प्रश्न असतात, तसेच परस्परांशी कमालीचे वैचारिक मतभेद असतात. मात्र शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतांना बहुतांश विद्यार्थ्यांमध्ये पुढील मुद्द्यांवर एकमत झालेले असते:

१)      भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशातील सामाजिक व राजकीय प्रश्न तडास लावणे शक्य आहे.

२)      धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक न्याय, जातीविहीन समाज, स्त्री-पुरुष समानता या राजकीय-सामाजिक मुल्यांची एकत्रितपणे जोपासना झाली तरच आधुनिक भारताचे निर्माण शक्य आहे.

३)      मतभेद असणे व ते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असणे हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या प्रकारच्या मूल्य संवर्धनामुळे जे.एन.यु. च्या राजकीय प्रयोगशाळेतून देशापुढे विविध विषय वस्तुनिष्ठपणे मांडण्यात येतात. जाती व वर्ग यांच्या आंतरिक संबंधांवर आणि त्याच्या समता-मूलक समाजनिर्मितीच्या ध्येयावर झालेल्या परिणामांवर विविध पैलूंचा कीस पडतो.

या विचारशीलतेमुळे यु.जी.सी.च्या NAAC ने जे.एन.यु. ला देशभरात सर्वोच्च मानांकन दिले आहे. बौद्धीकता आणि राजकीय क्रियाशीलता यांचा अनोखा मेळ विद्यापीठात बघावयास मिळतो. लोकशाहीची बौद्धिके आणि आणीबाणी विरुद्ध सक्षम लढा इथून देण्यात येतो. सन १९८४ च्या शीख-विरोधी दंग्यांच्या वेळी एकीकडे २००० हून अधिक शीख कुटुंबांना विद्यापीठ परिसरात आश्रय देण्यात येतो तर २००२ च्या गुजरात दंगलींनंतर येथील विद्यार्थी व शिक्षक अहमदाबादेतील निर्वासित छावण्यांमध्ये जाऊन स्वयंस्फूर्त मदत कार्य करतात. इथे स्त्री-मुक्तीच्या लढ्यात पुरुषही आघाडीवर असतात आणि आरक्षणाचा कुठलाही लाभ न घेणारे विद्यार्थी दलित-ओ.बी.सी. आरक्षणासाठी जीवाचे रान करतात. घराची मासिक आय रु. ३००० असलेला कन्हैय्या विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष होऊ शकतो हे देशाच्या इतर निवडणूक प्रक्रियेतील अकल्पित जे.एन.यु. मध्येच घडू शकते.  जे. एन. यु. विद्यार्थी संघाची विद्यार्थ्यांद्वारे लिखीत घटना (constitution) ही विद्यापीठातील लोकशाहीवादी वातावरणाचा कणा आहे. लोहियावादी आनंदकुमार आणि मार्क्सवादी प्रकाश करात यांच्यासारखे दिग्गज जे.एन.यु. चे विद्यार्थी असतांना सामुहिक विद्यार्थी आंदोलनातून या घटनेचा जन्म झाला आहे. विद्यापीठ प्रशासनाला या घटनेत नमूद प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही आणि अद्याप तसा प्रयत्न कधी यशस्वी झालेला नाही. या घटनेनुसार विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकासुद्धा दर वर्षी निष्पक्ष विद्यार्थ्यांचे निवडणूक आयोग स्थापन करून घेण्यात येतात. विद्यार्थ्यांच्या जे.एन.यु. निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखाला, म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्ताला, विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षांएवढा मान मिळत असतो. निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांची छानणी, मतदारांची यादी, प्रचार-पोस्टर्स लावायच्या जागा निर्धारित करणे, प्रत्येक संघटनेच्या रोजच्या प्रचार सामुग्रीतून आचार-संहितेचे उल्लंघन होणार नाही याची पडताळणी करणे, आचार-संहितेचे उल्लंघन झालेले आढळल्यास अनुशासनात्मक कारवाई करणे, प्रत्येक शैक्षणिक विभागातील उमेदवारांचे वाद-विवाद संचालित करणे, अध्यक्षीय वाद-विवाद आयोजित करणे, मतदान, मत-मोजणी आणि निवडणूक निकालांची घोषणा या सर्व जबाबदाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवडणूक आयोगाद्व्वारे चोख पार पाडण्यात येतात. निवडणूक आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना विद्यार्थी संघाच्या घटनेनुसार सभा घेऊन कामे निर्धारित करावी लागतात आणि वर्षखेरीस प्रत्येक शैक्षणिक विभागात विद्यार्थांची सर्वसाधारण सभा घेऊन कामकाजाच्या वार्षिक अहवालावर मतदान घ्यावे लागते. एखाद्या विद्यार्थी संघटनेला किव्हा काही समविचारी विद्यार्थ्यांना एखादा मुद्दा अधिक महत्वाचा वाटत असेल तर एक-दशांश विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन विद्यार्थी संघाला सादर करून त्या मुद्द्यावर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची सर्वसाधारण सभा भरवण्याची तरतूद सुद्धा या घटनेत आहे. अशा सर्वसाधारण सभेचा निर्णय विद्यार्थी संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना लागू होतो आणि त्यावर त्यांना अंमल करावा लागतो. विद्यार्थी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या अनेक शैक्षणिक, तांत्रिक, मुलभूत सोयी-सुविधांशी संबंधीत समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वर्षभर तत्परपणे कार्यरत रहावे लागते. देशभरात आणि जगभरात घडणाऱ्या महत्वाच्या घटनांची, प्रक्रियांची नोंद घेऊन त्यावर पत्रकांच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया व्यक्त देण्याचे आणि त्यावर सभा-संमेलने आयोजित करण्याचे काम विद्यार्थी संघाला आणि सर्वच संघटनांना नियमितपणे करावे लागते. ही सर्व कामे करण्यासाठी आवश्यक असलेला कार्यकर्ता वर्ग तयार करण्यासाठी प्रत्येक संघटनेला जबर बौद्धिक मेहनत घ्यावी लागते. या सर्व प्रक्रियेतून तयार झालेल्या कन्हैय्या सारख्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांच्या लाठ्या आणि तुरुंगाची हवा खाण्याची मानसिकता सुद्धा तयार झालेली असते. अर्थात हा मान सगळ्यांनाच मिळतो असे नाही! बरेच वर्षांनी कन्हैय्या, उमर आणि अनिर्बन यासाठी पात्र ठरले आहेत.   

केंद्र सरकारने जे.एन.यु. त केलेल्या पोलीस कारवाईचा कडाडून विरोध करणाऱ्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या भूमिकेला तीन पैलू आहेत:

१)      विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार आणि त्याची संघटना ए.आय.एस.एफ. यांचा भारताची एकता आणि राज्यघटनेवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे कन्हैय्याची अटक आणि त्याच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दखल करणे ही राजकीय सूडबुद्धीने करण्यात आलेली कारवाई आहे.

२)      जे.एन.यु. मध्ये सध्या सुरु असलेल्या विद्यार्थी व शिक्षकांच्या संयुक्त आंदोलनाने तथाकथित भारत-विरोधी घोषणा देंण्यात आल्या असतील तर त्याची स्पष्ट निंदा केली आहे. उमर आणि अनिर्बन सारख्या काही विद्यार्थ्यांनी अफझल गुरुच्या फाशीवर प्रश्नचिन्ह लावले असेल तर त्याविरुद्ध देशभर काहूर माजवण्याची गरज नाही. यासाठी त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेऊन त्यांना तुरुंगात डांबणे तर पूर्णपणे चुकीचे आहे. असे मुद्दे नेहमीच विद्यापीठात सखोल चर्चेचे विषय ठरले आहेत. विद्यापीठाची घोषणेचे उत्तर घोषणेने, भाषणाचे उत्तर भाषणाने, पत्रकाचे उत्त्तर पत्रकाने, जाहीर सभेचे उत्तर जाहीर सभेने देण्याची परंपरा असतांना प्रशासनाने पोलिसांना कारवाई करण्याचे खुले आमंत्रण देणे त्यांना मान्य नाही. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईने या मुठभर विद्यार्थ्यांच्या मनातील असंतुष्टता अधिकच वाढणार आहे जे देशाच्या एकात्मतेसाठी पोषक नाही. हे विद्यार्थी शत्रू देशांचे नागरिक नसून भारताचेच नागरिक आहेत आणि त्यांच्या मनात जर असंतोष असेल तर त्यामागील कारणे शोधून त्यांवर इलाज करणे अधिक महत्वाचे आहे.

३)      जे.एन.यु. ला धारेवर धरण्यासाठी भाजपने काश्मिरचा मुद्दा वापरला पण याने काश्मिरी लोकांना भारताच्या अधिक जवळ आणले की दूर नेले? या प्रकरणानंतर भारताविषयी आस्था, प्रेम, विश्वास असणाऱ्या काश्मिरी लोकांची संख्या एक ने तरी वाढली का? जे.एन.यु. ला केंद्रस्थानी ठेवत काश्मिर प्रश्नावर लोकांच्या भावना भडकावून भाजपने काय साध्य केले आहे? अफझल गुरूशी सहानुभूती राखणाऱ्या आणि त्याला दिलेली फाशीची शिक्षा चुकीची होती असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या पी.डी.पी.शी पुन्हा युती करणाऱ्या भाजपला आणि पठाणकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या उच्चस्तरीय चमूला पठाणकोट हवाई तळाची पाहणी करण्यासाठी आमंत्रित करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या सरकारला जे.एन.यु. चे विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या देशभक्तीवर शंका घेण्याचा अधिकार तरी काय आहे?

सन २००५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग विद्यापीठात आले असतांना काही डाव्या संघटनांच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती. त्यावेळी त्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवत कडक कारवाई करण्याची मागणी एन.एस.यु.आय. आणि अभाविप या दोन्ही संघटनांनी केली होती. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाने कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कारवाई करू नये असे स्पष्ट निर्देश पोलीस आणि विद्यापीठ प्रशासनाला दिले होते. ही डॉ. मनमोहन सिंग यांची सहिष्णुता होती तर सध्याचे प्रकरण नरेंद्र मोदी सरकारची असहिष्णुता दर्शवते आहे. भाजपला देशाची खरोखर चिंता असेल तर त्यांनी खालील तीन मुद्द्यांवर गंभीर विचार करायची गरज आहे:

१)      जे.एन.यु. प्रकरणाने काश्मिर खोऱ्यातील जनतेचा भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास वाढला का? काश्मिर प्रश्न सोडवण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सांगितलेली ‘काश्मिरीयत, जम्हुरीयत (लोकशाही) आणि इंसानियत’ ही तत्वे केंद्र सरकारने सोडून द्यावीत का?

२)      अफझल गुरुच्या फाशीला विरोध करणाऱ्या पी.डी.पी. सोबत जम्मू आणि काश्मिरमध्ये सत्ता-सहभाग ही केवळ सत्ता प्राप्तीची सोय आहे का?

३)      ज्याप्रकारे काही वकिलांद्वारे न्यायालयीन परिसरात जे.एन.यु. प्राध्यापक, पत्रकार आणि कन्हैय्यावर हल्ले घडवून आणलेत आणि हल्लेखोरांवर कारवाईची टाळाटाळ चालवली तेच ‘अच्छे दिन’ आहेत का?

या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे हेच सांगतात की जे.एन.यु. विरुद्ध भाजपने उभा केलेला प्रचार लवकरच त्यांच्यावर उलटला आहे. जे.एन.यु. वर सध्या आलेल्या संकटावर मात करण्याची विलक्षण क्षमता विद्यापीठाचे विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी आणि माजी विद्यार्थी यांच्यात आहे. ही भाजपासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. देशाचे १००% प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय विद्यापीठाचा रोष ३१% जनाधार असलेल्या सरकारने ओढवून घेतला आहे. याची मोठी राजकीय किंमत नरेंद्र मोदी सरकारला चुकवावी लागणार आहे.