प्रचंड आर्थिक कर्जाच्या समस्येशी झुंजत असलेल्या युरोपीय संघाच्या देशांनी ९ डिसेंबर २०११ रोजी एका ऐतिहासिक करारास मान्यता देत एकत्रितपणे आर्थिक संकटाचा सामना करण्याचा दृढ निश्चय एका नव्या, दुरगामी परिणाम करणाऱ्या संधी द्वारे दर्शविला. ३ महत्वाच्या बाबींमुळे ८-९ डिसेंबरला युरोपीय संघाचे मुख्यालय असलेल्या ब्रसेल्स (बेल्गीयम) शहरात झालेली २७-सदस्य राष्ट्रांची चर्चा आणि त्यांची निष्पत्ती महत्वाची मानली जात आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे २७ पैकी २६ देशांनी, अपवाद ग्रेट ब्रिटेनचा, कडक आर्थिक शिस्तीचा जर्मनीचा आग्रह मान्य करत आपल्या अर्थ-संकल्प आणि आर्थिक धोरणांची निगराणी करण्याचे अधिकार युरोपीय संघाला देण्याचे तात्विक दृष्ट्या मान्य केले. दुसरे कारण म्हणजे, ग्रेट ब्रिटेनने या करारात सहभागी होण्यास नकार देत युरोपीय संघातील आपले स्थान कमकुवत केले, निदान तसा चौफेर आरोप पंतप्रधान कॅमेरॉन यांच्यावर त्यांच्या विरोधकांकडून आणि इतर देशातील टिकाकारांकडून होत आहे. तिसरी महत्वाची बाब म्हणजे युरोपीय संघातील जर्मनीचे वर्चस्व ब्रसेल्स इथे निर्विवादपणे सिद्ध झाले.
बरोबर २० वर्षे आधी महत्वाच्या युरोपीय देशांनी युरोपीय संघाच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा करार केला होता. त्याच करारात युरो चलनालाही जन्म देण्यात आला होता. २० वर्षात युरोपीय संघाची सदस्यता वाढत जाऊन २७ झाली आहे आणि इतर अनेक देश सदस्यता मिळवण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. दरम्यान युरोपीय संघातील १७ देशांनी आपापल्या राष्ट्रीय चलनाला निरोप देत युरो हे एकमेव चलन म्हणून स्वीकारत युरोझोनची निर्मिती केली. युरो झोन मधील हे १७ देश आहेत: जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, पोर्तुगाल, आयर्लंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, लक्झमबर्ग, ऑस्ट्रिया, सायप्रस, फिनलैंड, माल्टा, इस्टोनिया, स्लोवेकीया आणि स्लोवेनिया. आता २० वर्षांनी युरोझोनच्या १७ देशांनी आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करत अर्थसंकल्पीय तुट राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त न होऊ देण्याच्या आणि देशावरील एकूण कर्ज वार्षिक आर्थिक उत्पन्नाच्या ६०% पेक्षा जास्त न होऊ देण्याच्या बंधनकारक अटीस मान्यता दिली आहे. या संबंधीची तरतूद आता या देशांना स्वत:च्या राष्ट्रीय कायद्यांमध्ये किंवा राज्यघटनेत करावी लागेल. युरोपीय संघाचे न्यायालय अशा तरतुदी करण्यात येत आहे की नाही या वर देखरेख ठेवेल. युरोझोन बाहेरच्या १० युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांपैकी ६ देशांनीसुद्धा - डेन्मार्क, लैटविया, लिथुआनिया, पोलंड, रोमानिया आणि बल्गेरिया- या करारात सहभागी होण्यास तात्काळ मान्यता दिली तर हंगेरी, स्वीडन आणि चेक गणराज्याने हा करार आपल्या संसदेकडे विचाराधीन ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. २० वर्षांपूर्वी केवळ तात्विकरीत्या मान्य करण्यात आलेल्या या बाबी आता युरोपीय देशांना कायदेशीरपणे कराव्या लागतील. या तरतुदींचा भंग केल्यास युरोपीय कमिशन दंड ठोठवू शकतो आणि आर्थिक बंधने लादू शकतो. युरोपीय कमिशनचा निर्णय बदलण्यासाठी करारात सहभागी देशांपैकी मोठे बहुमत आपल्या बाजूने वळवणे या कराराने आवश्यक करण्यात आल्याने युरोपीय कमिशनची शक्ती फारच वाढली आहे. या देशांना आता आपल्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाचा मसुदा आधी युरोपीय कमिशनला सोपवा लागेल आणि आर्थिक शिस्तीचा भंग होत नसल्याची खात्री पटवावी लागेल. याशिवाय, सगळ्या देशांना एकमेकांना एकूण कर्जापैकी किती ठेवीद्वारे जारी करण्यात येणार आहे याची माहिती द्यावी लागेल. राष्ट्रीय सार्वभौमित्वाची संकल्पना गेल्या ३ शतकांमध्ये युरोप मधेच विकसित झाली होती. २०११ चा ब्रसेल्स करार टिकल्यास सार्वभौमित्वाच्या युरोपीय संकल्पनेत मुलभूत बदल घडतील यात शंकाच नाही. आता पर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) आणि वर्ल्ड बँक वित्तीय शिस्तीसाठी देशांवर दबाव आणायच्या, मात्र सार्वभौमित्वाच्या आधारे हा दबाव झुगारून देण्याचा अधिकार प्रत्येक देशांकडेच होता आणि आहे. आता मात्र युरोपीय देशांनी आपले आर्थिक धोरण आखण्याचे हक्क काही प्रमाणात युरोपियन कमिशन या २७ देशांच्या संयुक्त संस्थेस बहाल करण्याचे मान्य करत 'सुप्रा-नैशनल' प्रशासनाची संकल्पना मजबूत केली आहे. मात्र ग्रेट ब्रिटेनने व्हेटो चा वापर करत या तरतुदी युरोपीय संघाच्या मुलभूत कराराचा भाग होणार नाही याची खबरदारी घेतली. त्यामुळे इतर देशांनी युरोपीय संघाच्या मुलभूत चार्टरला हात न लावता आंतरराष्ट्रीय कराराच्या (Intergovernmental Agreement) माध्यमातून यास मूर्त रूप दिले. या आधारे युरो झोनच्या १७ पैकी ९ देशांनी जरी कराराच्या अंतिम मसुद्यास मान्यता दिली (Ratify) तरी तो अंमलात येईल आणि युरो झोनच्या १७ ही देशांवर बंधनकारक असेल. युरो झोन बाहेरील देशांना करारात शामिल व्हायचे आहे की नाही याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. यामुळे, केवळ एखाद-दुसऱ्या देशांनी करार अमान्य केला (म्हणजे रेफरेंडम द्वारे) तरी संपूर्ण करार रद्द होण्याची वेळ येणार नाही. युरोपीय संघाच्या मुलभूत चार्टरमध्ये बदल घडवून आणला असता तर सर्व २७ ही देशांना आपापल्या देशात सार्वमत घेऊन जनतेचा कौल घ्यावा लागला असता आणि एका देशाच्या जनतेने जरी या विरुद्ध कौल दिला असता तरी मुलभूत चार्टर मध्ये बदल घडवून आणता आले नसते.
या करारातच युरोपियन नेत्यांनी आपापल्या देशांच्या केंद्रीय बँकांतून २०० बिलियन युरो एवढा अतिरिक्त निधी IMF च्या 'युरोपियन वित्तीय स्थिरता सुविधा' (European Financial Stability Facility) खात्यात जमा करण्याचे मान्य करत संकटात सापडलेल्या देशांना मदत पुरविण्याच्या प्रयत्नांना अधिक बळ दिले. यापैकी १५० बिलियन युरो एवढी रक्कम युरो झोनचे देश आणि उर्वरित रक्कम युरो झोन बाहेरील देशांनी द्यायची असे ठरवण्यात आले. मात्र ब्रिटेनने यातून काढता पाय घेतला आणि अतिरिक्त निधी जमा करण्याचा जनादेश आपणास नाही असे पंतप्रधान कॅमरॉन यांनी स्पष्ट केले. याच धर्तीवर ५०० बिलियन युरोचा स्थायी 'युरोपियन स्थिरता प्रणाली' (European Stability Mechanism) निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना वेग देत जुलै २०१२ पर्यंत तो प्रत्यक्षात आणण्याचे या देशांनी ठरवले आहे. हा निधी युरोपियन सेन्ट्रल बँकेच्या अख्यतारित असेल.
नव्या कराराची पार्श्वभूमी आणि उपयुक्तता
युरोपातील जवळपास सगळीच राष्ट्रे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. काही देशांवर कर्जाचा डोंगर इतका झालाय की पुढील वर्षीचा कर्जाचा हफ्ता फेडण्याइतपत ऐवजही त्यांच्याकडे नाही. ग्रीस, पोर्तुगाल, आयर्लंड, इटली आणि स्पेन या देशांची स्थिती सगळ्यात वाईट झाली आहे. या सगळ्याच देशात युरो चलनात आहे. या देशांचे स्वत: चे चलन असते तर अधिक नोटा छापून, चलनाचे अवमूल्यन करत काही न काही कारणांनी या देशांना स्वत:ची पत तात्पुरती का होईना सांभाळता आली असती. पोलंड या युरो झोन बाहेरील देशाने आता पर्यंत जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळातही उत्तम विकास दर राखून मंदीची झळ अद्याप आपल्या देशातील उद्योग क्षेत्राला लागू दिलेली नाही याचे जे एक महत्वाचे कारण सांगण्यात येते ते हेच की पोलंडने स्वत:चेच राष्ट्रीय चलन कायम राखले आहे. मात्र युरो झोनच्या १७ देशांचे युरो हे एकसंध चलन असल्याने या देशांना स्वतंत्रपणे हे पर्याय उपलब्ध नाही. जर्मनी आणि फ्रांस या थोड्या सुस्थितीतील देशांचा अशा पद्धतीला ठाम विरोध आहे. युरोचे अवमूल्यन केल्यास आपली देशात महागाई वाढेल अशी त्यांना भीती आहे. दुसरा मार्ग आहे तो युरोपीय सेन्ट्रल बँकेकडून मोठे कर्ज उचलण्याचा. मात्र त्याला सुद्धा जर्मनी-फ्रांस चा विरोध आहे आणि शिवाय युरोपीय सेन्ट्रल बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष त्याला अजिबात अनुकूल नाहीत. मुळात या देशांवर कर्जबाजारी होण्याची परिस्थितीच का आली याबाबत दोन मत प्रवाह आहेत. जर्मनीचे मानणे आहे की हे देश सामाजिक सुरक्षा योजनांवर बेलगाम खर्च करतात आणि त्यामुळे त्यांची वित्तीय तुट वाढते. डाव्या अर्थशास्त्रींचे म्हणणे आहे की जागतिक आर्थिक मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी या देशांना जास्त खर्च करणे गरजेचे होते, जेणे करून मागणी वाढेल आणि मागणी वाढली की बेरोजगारी कमी होईल. अनेक युरोपीय अर्थशास्त्रींचे मत आहे की युरोपीय देशांमधील परस्पर आयात-निर्यातीत असलेली दरी सुद्धा या समस्येला कारणीभूत आहे आणि वित्तीय तुट ही खरी समस्या नसून आर्थिक वाढ न होणे ही मूळ समस्या आहे. आता वित्तीय शिस्तीच्या नावाखाली शासकीय खर्च कमी झाल्याने लोकांचे राहणीमान खालावू शकते आणि बाजारातील मागणी न वाढल्याने खुंटलेली आर्थिक वाढ आणखीच खालावू शकते.
ग्रीस, इटली, स्पेन आणि आयर्लंड हे देश याच दुविधेत सापडले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पश्चिम युरोपातील देशांमध्ये 'कल्याणकारी राज्याच्या' संकल्पनेवर आधारित अनेक सामाजिक सुरक्षा योजना अंमलात आणल्या गेल्या. साम्यवादाचा प्रभाव रोखणे हा या मागचा मुख्य हेतू होता. साम्यवादी उठावाचा धोका टळल्यानंतर सातत्याने सामाजिक सुरक्षेवरील खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न व्ह्यायला लागलेत. त्याला सर्वच देशातील कामगार संघटनांचा ठाम विरोध आहे. त्यांच्या विरोधामुळे आताही ग्रीस आणि इटली सारख्या देशांमध्ये तेथील सरकारांना आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि युरोपातील दादा राष्ट्रांच्या अपेक्षेप्रमाणे वित्तीय तुट कमी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि युरो झोन मधील इतर देशांच्या दबावाखाली या दोन्ही देशांचे पंतप्रधानच बदलण्यात आले आहेत. याच वेळेस युरो झोनच्या बड्या देशांची दादागिरी खपवून घेण्यापेक्षा युरो चलनाचा त्याग करत स्वत;चे राष्ट्रीय चलन पुन्हा स्वीकारणेच योग्य आहे असा एक मतप्रवाह सुद्धा या देशांमध्ये विशेषत: ग्रीसमध्ये जोर पकडत आहे. आर्थिक संकटातून मार्ग काढणासाठी वित्तीय शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करणारी स्पेन, पोर्तुगाल आणि आयर्लंडची निर्वाचित सरकारे इतकी अलोकप्रिय झालीत की अलीकडच्या काळात या देशांमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांना दणका बसत सत्ता-बदल घडून आला. अर्थात नवी सरकारे आणखी जोमाने वित्तीय शिस्त लावण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि त्यामुळे या देशांमध्ये लोकांमधील असंतोष आणखी वाढू शकतो असा कयास आहे.
२०११ च्या कराराने नवे वित्तीय संकट येणार नाही मात्र अस्तित्वात असलेल्या संकटातून मार्ग काढण्याचे उपाय या करारात स्पष्ट नाहीत असे अनेकांचे मत आहे. ब्रसेल्स कराराची हवी तशी नोंद बाजाराने अजून घेतलेली नाही अशी खंत युरोपीय सेन्ट्रल बँकेचे अध्यक्ष मरिओ द्राघी यांनी नुकतीच व्यक्त केली आहे. कर्ज मिळवण्याबाबतीत फ्रांस सह अनेक युरोपीय देशांचे AAA हे सर्वोच्च मानांकन कमी होऊ शकते अश्या धोक्याच्या सूचना मानांकन करणाऱ्या संस्थांमार्फत ब्रसेल्स करारानंतर लगेच जारी करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर द्राघी बोलत होते. युरो झोन मधील देशांना २०१२ मध्ये एकूण १.१ ट्रीलीयन युरो एवढ्या प्रचंड कर्जाची परतफेड करायची आहे. या पैकी ५१९ बिलियन युरो एवढे इटली, फ्रांस आणि जर्मनीचे कर्ज २०१२ च्या पहिल्या ६ महिन्यात फेडायचे आहे. ब्रसेल्स कराराने या बिकट परिस्थितीतून कशी वाट काढता येईल असा सवाल अनेक अर्थशास्त्री करत आहेत. अमेरिकी सरकारचे मत सुद्धा याच्याशी मिळते जुळतेच आहे. बराक ओबामा प्रशासनाला अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी युरोपची अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचे चित्र रंगवायचे आहे आणि त्या साठी युरोझोनने तातडीने पाउले उचलावीत असे अमेरिकेचे मत आहे. मात्र जर्मनीने ठाम भूमिका घेत वित्तीय संकटावर जुजबी उपाय योजण्यास नकार देत या संकटावर दीर्घकालीन उपाय योजनेवरच भर दिला आहे. जर्मनीच्या मते १९९१ पासूनच हे उपाय कठोरपणे अंमलात आणले असते तर आजची परिस्थती उद्भवली नसती. सध्या तरी आपले मत इतर युरोपियन देशांच्या गळी उतरवण्यात जर्मनीला यश लाभले आहे.
ब्रसेल्स इथे चर्चिल्या गेलेल्या ४९ नव्या नियमांपैकी Financial Transanction Tax हा लंडन स्थित वित्तीय संस्था आणि बँकांच्या हिताविरुद्ध असल्याचे सांगत ब्रिटेनच्या पंतप्रधानांनी या कराराला विरोध केला. मात्र त्यांच्या विरोधाला इतर कोणत्याही देशाची साथ न मिळाल्याने ब्रिटेनची गोची झाली आहे. युरोपीय संघाबाबत ब्रिटेनची भूमिका नेहमीच तळ्यात-मळ्यात असते. मात्र या प्रकारे कोणत्याही देशांची - विशेषत: युरो झोनच्या बाहेरच्या देशांची - साथ न मिळाल्याने भविष्यातील वाटाघाटीमध्ये ब्रिटेन ला कितपत स्थान मिळते याबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मात्र जर्मनी आणि फ्रांस या दोन्ही देशांनी ब्रिटेन चा निर्णय दुर्दैवी असला तरी ब्रिटेन ची युरोपला आणि युरोपची ब्रिटेन ला सारखीच गरज असल्याने यातून मार्ग काढण्यात येतील असे म्हटले आहे. ब्रिटेन चे पंतप्रधान कॅमरून यांनी सुद्धा युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा प्रश्नच येत नाही असे संसदेत केलेल्या वक्तव्यात म्हटले आहे. टीकाकारांच्या मते ब्रिटेन आतापर्यंत जी दुहेरी खेळी खेळत होता की युरो झोन मध्ये शामिलही व्ह्यायचे नाही पण त्याच्या आर्थिक नाड्यांवर आपल्या देशातून कार्यरत संस्थांच्या माध्यमातून प्रभाव टाकायचा प्रयत्न करायचा हे यापुढे करणे कठीण होत जाणार आहे. ब्रिटेनच्या वेटो नंतरही जर दुसऱ्या मार्गाने करार होणारच असेल तर वेटोचा वापर करत कॅमेरोन यांनी काय सिद्ध केले आहे असा सवालही त्यांचे विरोधक करत आहेत.
एकंदरीत युरोप आणि युरो झोनसाठी पुढील काळ हा कठीण परीक्षेचाच ठरणार हे नक्की.
