अरबस्तानात वाहत असलेले प्रस्थापितांच्या विरोधाचे आणि सत्ता बदलाचे वारे आता विशालकाय रशियाच्या भूमीवर सुद्धा वाहू लागले आहेत. कुणाच्या गावीही नसतांना आणि कुणाला फारसे अपेक्षितही नसतांना रशियातील मतदारांनी सत्ताकांक्षी पंतप्रधान व्लादिमिर पुतीन यांच्या युनायटेड रशिया या राजकीय पक्षाला संसदीय निवडणुकीत चपराक लगावली आहे. अधिकृतरीत्या जाहीर झालेल्या निकालानुसार युनायटेड रशियाला रशियन संसद म्हणजेच ड्युमा मधील दोन त्रीतुयांश बहुमत गमावत साध्या बहुमतावर समाधान मानावे लागत आहे. विरोधकांचा आणि युरोपिअन निरीक्षकांचा आरोप आहे की सत्ताधारी पक्षाने खोटे मतदान आणि मतमोजणीत धांदली करत अंदाजे १५ ते २० टक्क्यांनी निकाल आपल्या बाजूने फिरवला आहे. या आरोपात जर तथ्य असेल तर याचा सरळ सरळ अर्थ होतो की रशियन मतदारांनी सत्ताधारी युनायटेड रशियाला पूर्णपणे नाकारलेच आहे. पुतीन यांच्या या पक्षावर निवडणुकीत धांदली करण्याचे आरोप वारंवार होत आले आहेत. मात्र या वेळेस त्याला धार लाभली आहे ती निवडणुकीत ध्यानी मनी नसतांनाही लक्षणीय प्रमाणात पीछेहाट झाल्याने आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांच्या उत्स्फूर्त निदर्शनांना लाभलेल्या प्रतिसादाने.
मागील संसदीय निवडणुकीत ६४% मते मिळवीत ड्युमातील ४५० पैकी ३१५ जागा जिंकणाऱ्या युनायटेड रशियाला या वेळी ५० टक्के मते आणि २३८ जागांवरच समाधान मानावे लागत आहे. राज्यघटनेत बदल करण्यासाठी आवश्यक असलेले २/३ बहुमत गमावल्याने युनायटेड रशियाला महत्वाच्या विधेयकांना पारित करवून घेण्यासाठी इतर पक्षांची मदत घेण्याची मशक्कत करावी लागणार आहे. याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे पुढील वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत व्लादिमिर पुतीन यांची उमेदवारी युनायटेड रशियाने जाहीर केल्यानंतर त्यांना संसदीय निवडणुकीत हा फटका बसला आहे. याचा अर्थ पुतीन यांना अध्यक्षीय निवडणूक जिंकणे तेवढेसे सोपे राहिलेले नाही आणि पहिल्या फेरीत ५०% मते न मिळवता आल्यास निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत जाण्याची नामुष्की बलाढ्य आणि आता पर्यंत अपराजित राहिलेल्या पुतीन यांच्यावर ओढवू शकते. रशियन राजकीय निराक्षकांच्या मते पंतप्रधान पुतीन आणि सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी आपल्या पदांची अदलाबदल करण्याचा घेतलेला निर्णय मतदारांना फारसा रुचलेला नाही. पुतीन यांनी सन २००० ते २००८ या काळात सलग दोनदा राष्ट्राध्यक्ष पद उपभोगल्यानंतर रशियाच्या घटनेनुसार सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदी उभे राहणे त्यांना शक्य नव्हते. त्या मुळे त्यांनी त्या वेळेचे पंतप्रधान मेदवेदेव यांना राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार बनवीत स्वत: पंतप्रधान झालेत. आता ४ वर्षानंतर परत राष्ट्राध्यक्ष बनण्याचा पुतीन यांचा मार्ग घटनेनुसार मोकळा झाला असला तरी अनेक मतदारांना तो रुचलेला नाही असे निरीक्षकांचे मत आहे. या दरम्यानच्या काळात ड्युमातील २/३ बहुमताचा फायदा घेत युनायटेड रशियाने राष्ट्राध्यक्ष पदाची कारकीर्द ४ वर्षांहुन वाढवून ६ वर्षे करवून घेतली. म्हणजेच ५९ वर्षीय पुतीन यांनी पुढची १२ वर्षे तेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष होणार असे गृहीतच धरले होते.
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीत झालेल्या धान्दलींच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वात मोस्कोसह काही शहरात उत्स्फूर्त निदर्शने झालीत. त्याला प्रतिकार करण्यासाठी पुतीन यांच्या पक्षानेसुद्धा स्वत:च्या समर्थकांना रस्त्यावर उतरवले. यानंतर विरोधकांनी शनिवार १० डिसेंबरला परत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केलीत. निरीक्षकांच्या मते शनिवारी झालेली निदर्शने ही सरकार विरोधातील मागील २० वर्षातील सर्वात मोठी निदर्शने होती आणि राजकीय पक्षांच्या समर्थकांसह अनेक सामान्य नागरिक ही त्यात सहभागी झाले होते. या वेळी सत्ताधारी पक्षाने सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवली असली तरी स्वत:च्या समर्थकांना परत रस्त्यावर उतरवून वातावरण अधिक न तापवणेच पसंद केले. सोविएत संघाचे शेवटचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव यांनी सुद्धा निवडणुकीत अफरातफरी झाल्याचा आरोप करत विरोधकांना बळ पुरवले. दुसरीकडे पंतप्रधान पुतीन यांनी अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री हिल्लरी क्लिंटन यांचे नाव घेत अमेरिकेचा विरोध प्रदर्शनांना आशीर्वाद असल्याचा आरोप केला आहे. तत्पूर्वी क्लिंटन यांनी रशियन संसदीय निवडणुका मुक्त आणि योग्य मार्गाने झाल्या नसल्याची टिप्पणी केली होती.
व्लादिमिर पुतीन यांच्याबद्दलची अमेरिकेची नापसंदी नवी नाही. बोरिस येल्त्सिन यांचे अनुसरण न करता राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पुतीन यांनी राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत निर्णय घेण्यास सुरुवात करून अमेरिकेची नाराजी बरीच आधी ओढवून घेतली होती. यामुळे रशियन जनतेत पुतीन यांना मानाचे स्थान मिळाले. याला जोड मिळाली ती तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीत झालेल्या प्रचंड भाव वाढीची. पुतीन यांनी याचा पुरेपूर फायदा घेत युरोपियन देशांकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीचा भरपूर मोबदला वसूल केला आणि रशियात आर्थिक सुबत्ता आणली. याच्या बदल्यात रशियन मतदारांनी सुद्धा पुतीन यांना भरभरून मते दिलीत. मात्र सरकारी खजिना भरला गेला तरी त्याचा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उपयोग करण्याकडे पुतीन यांच्या पक्षाने दुर्लक्षच केले. यामुळे काही नागरिकांना सोविएत संघाचा काळ जास्त चांगला असल्याची जाणीव होऊ लागली. सोविएत संघाच्या पतनाला या वर्षी २० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्त्याने रशियात करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात सुमारे २०% लोकांनी त्यांचे जीवनमान सोविएत काळात जास्त चांगले होते असे नोंदवले आहे. पुतीन-मेदवेदेव यांच्या काळात रशियन अर्थव्यवस्था तेल आणि नैसर्गिक वायू तसेच लष्करी युद्ध सामग्रीच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात निर्भर झाली. मात्र यामुळे उद्योजकतेला फारसी चालना नाही मिळाली आणि बेरोजगारीचा दरही कमी नाही झाला. उद्योजकता नसल्याने रोजगार नाही आणि राज्याने पुरवलेली सामाजिक सुरक्षा यंत्रणाही नाही अशा परिस्थितीचे राजकीय असंतोषात आता रूपांतरण होत आहे.
या असंतोषाचा सर्वाधिक फायदा मिळाला आहे तो साम्यवादी पक्षाला. रशियन डयुमात साम्यवादी पक्ष आधी सुद्धा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता. मात्र मागील निवडणुकीत १२% मते मते मिळवणाऱ्या या पक्षाने या वेळेस १९% मते मिळवीत ५७ जागांवरून ९२ जागांवर मुसंडी मारली आहे. महत्वाचे म्हणजे काही प्रांतांमध्ये साम्यवादी पक्षाने आघाडी घेत सरकार स्थापण्याचीही तयारी केली आहे. सोविएत संघाच्या पतनानंतर १९९३ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या साम्यवादी पक्षाचे नेतृत्व तेव्हापासूनच गेन्नदी झ्युगानोव यांच्याकडे आहे. तेच पुढील वर्षीच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत साम्यवाद्यांचे उमेदवार असतील. निवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अ जस्ट रशिया पक्षाला १३.२५% मतांसह ६४ जागा तर प्रखर राष्ट्रवादी उजव्या विचारसरणीच्या लिबरल डेमोक्रटीक पक्षाला ११.६८% मतांसह ५६ जागा मिळाल्या आहेत. सत्ताधारी युनायटेड रशिया वगळता इतर सर्वच पक्षांच्या जनाधारात वाढ झालेली आहे. मात्र मागील वेळेप्रमाणे या वेळी सुद्धा डयुमात ४च पक्षांचे प्रतिनिधी असतील. एकंदरीत या निवडणुकीने विरोधी पक्षांच्या अंगात नव्याने उत्साह आणि बळ संचारले आहे आणि निवडणुकीतील अफरातफरीचे आरोप जर खरे असतील तर रशियात प्रथमच राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक रंगतदार होऊ घातली आहे असे म्हणावयास हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment