अमेरिका आणि नाटो (NATO) साठी अफगाणिस्तान समस्या 'गिळताही येत नाही आणि तोंडातून बाहेर काढताही येत नाही' अशी गळ्यात फसलेल्या हड्डी सारखी झाली आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी, निवडणुकीत अमेरिकी जनतेला दिलेल्या आश्वासनानुसार, २०१४ पर्यंत नाटोची अफगाणिस्तानातील सशस्त्र मोहीम गुंडाळण्याचा ध्यास घेतल्याने त्यानंतर या युद्धग्रस्त देशाच्या भविष्यावर चिन्तन करून मदत कार्याची रूपरेषा ठरवण्यासाठी जर्मनीतील बॉन इथे ८५ देश आणि संयुक्त राष्ट्रसहित १६ आंतरराष्ट्रीय संस्थांची परिषद ५ डिसेंबर २०११ रोजी संपन्न झाली. १० वर्षांपूर्वी नाटोने तालिबानची काबुलमधून हकालपट्टी केल्यानंतर अफगाणिस्तानची सुरक्षा आणि आर्थिक बांधणीसाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापन करण्यासाठी २००१ मध्ये बॉन इथेच पहिली अफगाणिस्तान परिषद भरवण्यात आली होती. त्या वेळी विविध देशांनी दिलेल्या आश्वासनांना उजळणी देण्यासाठी आणि पुढील वाटचालीचा दृढ संकल्प जाहीर करण्यासाठी परत बॉन इथेच परिषद बोलवावी अशी सूचना अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनी केल्यानंतर जर्मनीने लगेचच ते यजमानपद स्वीकारले आणि करझाई यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी बॉन परिषद संपन्न झाली.
२००१च्या पहिल्या बॉन परिषदेच्या वेळेस असलेला पाश्चिमात्य देशांचा उत्साह २०११च्या दुसऱ्या बॉन परिषदेपर्यंत पार मावळला होता. या वर्षीच अमेरिकेला ओसामा-बिन-लादेनला ठार मारण्यात यश आले असले तरी मागील १० वर्षांमध्ये तालिबानचा समूळ नायनाट करण्यात आलेले अपयश आणि अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत राजकीय प्रक्रियेने पाळेमुळे न पकडणे या दोन गोष्टींमुळे नाटोने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर तिथे स्थैर्य नांदेल याची कुणालाच खात्री नाहीय. उलट हा देश परत एकदा गृह युद्धाच्या खाईत पडण्याचीच शक्यता सगळ्यांनी गृहीत धरली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानातून सैन्य-माघार जरी घेतली तरी काबुलमध्ये मैत्रीपूर्ण सरकार कायम राहावे यासाठी नाटोचा आटापिटा चालला आहे. या दृष्टीने दुसऱ्या बॉन परिषदेतून खरे तर नवे असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. तिथे स्थैर्य नांदेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय समुदाय काबुलमधील करझाई सरकारला भरघोस सहकार्य सुरु ठेवणार या नोंदीवर बॉन परिषदेची सांगता झाली. मात्र अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी यासाठी अफगाण गटांमध्ये चर्चा सुरु करण्याच्या दिशेने कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या परिषदेचा अफगाणिस्तानातील अंतर्गत राजकारणावर काडीचाही परिणाम झाला नाही. अफगाणिस्तानातील युद्धरत गटांना चर्चेसाठी एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने बॉन परिषदेत तालिबानच्या काही गटांना निमंत्रण देण्याच्या आवया अधूनमधून उठत होत्या. मात्र प्रत्यक्षात ही परिषद तालिबानच नाही तर पाकिस्तानच्याही अनुपस्थितीत पार पडली. परिषदेच्या काही दिवस आधीच अफगाणिस्तानातील नाटो तुकडीने केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानचे २४ जवान ठार झाल्यामुळे पाकिस्तानात एकच गदारोळ माजला आणि या घटनेच्या निषेधार्थ पाकिस्तानच्या सरकारने बॉन परिषदेवर बहिष्कार घातला.
मात्र या बहिष्काराने पाकिस्तानने फारसे काही साध्य केले नाही. उलट बॉन परिषदेत अनुपस्थित राहत पाकिस्तानने अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांची नाराजीच ओढवून नाही घेतली तर पाकिस्तानला वगळून कश्या पद्धतीने अफगाणिस्तानचा तिढा सोडवता येईल या दृष्टीने नाटोला विचार करण्यास भागही पाडले आहे. अफगाणिस्तानच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची पाकिस्तानची क्षमता गेल्या काही वर्षांमध्ये कमालीची वाढली आहे. याला कारण आहे तालिबानचे वाढते वर्चस्व आणि अफगाणी शांतता प्रक्रियेत तालिबानला सहभागी करून घेण्याबाबत महत्वाच्या देशांमध्ये होत असलेले एकमत. तालिबानच्या प्रभावशाली हक्कानी गटाच्या नाड्या पाकिस्तानच्या आईएसआई च्या हाती आहेत. पाकिस्तानला काबुल मधील सरकारमध्ये तालिबानला वाटा मिळवून द्यायचा आहे आणि काही वर्षांनी झालेच तर परत एकदा काबूलमध्ये तालिबानचे एकछत्री सरकार स्थापन करायचे आहे. पुढील वर्षीपासून नाटो सैन्याची माघार सुरु झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या प्रेरणेने तालिबान काबुलकडे आगेकूच करण्याची शक्यता आहे. या साठी अफगाणिस्तानशी असलेल्या सुमारे २५०० की.मी. सीमेचा पाकिस्तान धूर्तपणे वापर करत आहे.
अमेरिकेला तालिबानशी बोलणी तर करायची आहे पण ती तालिबान वर्चस्वाच्या स्थितीत असतांना नाही. तालिबानला जेरीस आणून त्यांच्याशी वाटाघाटी करायची अशी अमेरिकेची भूमिका आहे आणि त्यासाठी पाकिस्तानने तालिबानला मदत बंद करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. मात्र पाकिस्तान या संदर्भात दुटप्पी भूमिका घेत आहे. तालिबानचे कंबरडे मोडल्यास अमेरिकेला पाकिस्तानची गरजच उरणार नाही याची पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना जाणीव आहे. विशेषत: पाकिस्तानी लष्कराला हे ठाऊक आहे की सक्षम तालिबान म्हणजे अमेरिकी मदतीची हमी आणि अफगाणिस्तानच्या राजकारणातील वाढलेले वजन. पाकिस्तानच्या या दुटप्पी वागणुकीने ओबामा प्रशासनाला पुरते जेरीस आणले आहे. पाकिस्तानचे पूर्ण तालिबानीकरण होऊ नये म्हणून पाकिस्तानशी सरळसरळ वैरही घ्यायचे नाही मात्र पाकिस्तान पुरेसे सहकार्यही करत नाही अश्या कात्रीत अमेरिका सापडली आहे. या पुढे अमेरिका आणि नाटोने पाकिस्तानला डावलून अफगाणिस्तानातील डावपेच आखायला सुरुवात केल्यास पाकिस्तान तोंडघशी पडणार हे नक्की. मात्र अजूनही पाश्चिमात्य देश हे धाडस दाखवण्याच्या मनस्थितीत नाही. संधी आहे पण इच्छाशक्ती नाही अशी आता नाटोची स्थिती झाली आहे.
पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानातील प्रभाव रोखण्यासाठी भारतानेही प्रयत्नांना धार आणली आहे. या दृष्टीने काबुल मधील तालिबान विरोधी सरकार आणि वांशिक गटांशी आर्थिक संबंध मजबूत करण्याबरोबरच अफगाणिस्तानच्या प्रशासनिक विकासामध्ये भारत भरघोस योगदान देत आहे. आजच्या स्थितीला नाटो, भारत, पाकिस्तान यांच्याशिवाय चीन, इराण आणि रशिया यांचे हितसंबंध अफगाणिस्तानात गुंतलेले आहेत. अफगाणिस्तानातील शिया गटांना इराणचे सहकार्य आहे. इराणला अफगाणिस्तानात अमेरिकेची उपस्थिती तर नकोच आहे पण तालिबानचा प्रभाव ही नको आहे. चीन आणि रशिया प्रत्यक्षपणे अफगाणिस्तानातील वादात गुंतलेले नसले तरी त्यांना अमेरिका आणि नाटोची दीर्घकाळ उपस्थिती नको आहे आणि शिवाय अनेक प्रस्तावित गैस पाईपलाईन्स अफगाणिस्तानातून येत असल्याने त्यांना काबूलमध्ये मैत्रीपूर्ण सरकार हवे आहे. अफगाणिस्तानातील वांशिक संघर्षाचा परिणाम मध्य आशियातील पूर्वाश्रमीच्या सोविएत अधिपत्त्यातील आणि आता इस्लामिक सरकारे असलेल्या देशांवर सुद्धा होतोच. त्यामुळे रशियाला अफगाणिस्तानातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये असेच वाटते. प्रभावशाली तालिबानमुळे चीनच्या मुस्लिमबहुल प्रदेशांमध्ये दहशतवादाच्या आणि फुटीरतेच्या घटनांना जोर येऊ शकतो अशी भीती चीनला आहे.
थोडक्यात, अफगाणिस्तानात स्थैर्य नांदणे हे हितसंबंध गुंतलेल्या सगळ्याच देशांच्या हिताचे आहे. मात्र अफगाणिस्तानात मैत्रीपूर्ण सरकार असेल तरच स्थैर्य उपयोगी पडणार आणि त्या दिशेने प्रत्येकाने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे फासे फेकण्यास सुरुवात केलेली असल्याने बॉन परिषदची निष्पत्ती म्हणजे केवळ एक फार्स ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
No comments:
Post a Comment