हवामान बदलाचा डर्बन फॉर्मुला आणि भारताची भूमिका

(Published in Maharashtra Times Online of 20th Dec 2011)

संयुक्त राष्ट्रांच्या समन्वयाने स्थापित करण्यात आलेल्या हवामान बदलावरील जागतिक परिषदेच्या कमिटी ऑफ पार्टीसच्या (CoP) दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन इथे भरलेल्या १७ व्या बैठकीची शनिवारी उशिरा 'यशस्वी' सांगता झाली. सुमारे २ आठवडे चाललेल्या घमासान वाटाघाटीनंतर १९४ देशांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी एका नव्या जागतिक करारासाठी वाटाघाटी सुरु करण्याचे मान्य करून हवामान बदलासंदर्भात गेल्या २ दशकांपासून सुरु असलेल्या जागतिक पातळीच्या राजकारणाला नवीच कलाटणी दिली. डर्बन इथे सर्व देशांनी मान्य केलेल्या नव्या ठरावानुसार आता विकसित देशांसह विकसनशील देशांनासुद्धा कायदेशीररीत्या निश्चित कालावधीत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पाउले उचलणे बंधनकारक ठरणार आहे. भारताने अखेरपर्यंत कठोर भूमिका घेत वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांच्या बाजूने किल्ला लढविला आणि श्रीमंत औद्योगिक देशांनी आणलेला दबाव झुगारून देण्याचा प्रयत्न केला. या साठी मागील २ आठवड्यात पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांमध्ये भारतविरोधी आगडपाखडही खुप झाली. हवामान बदल रोखण्याची मोठी जबाबदारी श्रीमंत विकसित राष्ट्रांची आहे आणि विकसनशील देशांची प्राथमिकता औद्योगिक विकासातून गरिबी निर्मूलनाची आहे या भारताच्या भूमिकेला चीनचाही पाठींबा होता. मात्र ठराविक कालावधी पेक्षा ३६ तास जास्त लांबलेल्या वाटाघाटीनंतर भारत आणि चीन यांनी आपली पारंपारिक भूमिका सौम्य करत सर्व देशांवर बंधनकारक असेल अश्या नव्या कराराच्या वाटाघाटींसाठी आपली रजामंदी दिली. यानुसार आता सन २०१५ पर्यंत सर्व देश नव्या कराराचा मसुदा तयार करतील आणि २०२० पासून त्यातील तरतुदी अंमलात यायला सुरुवात होईल. तोपर्यंत १९९७ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या क्योटो कराराला मुदतवाढ देण्यात येऊन क्योटो संधीवर हस्ताक्षर केलेली राष्ट्रे त्यात दिलेल्या वचनांची अंमलबजावणी करतील. डर्बन मधील समझोत्यानुसार $१०० बिलियनचा वार्षिक जागतिक निधी तयार करण्यात येऊन गरीब देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी मदत म्हणून देण्यात येईल. मात्र हा निधी कुठून आणि कशा पद्धतीने जमा होईल, तसेच कुणामार्फत आणि किती प्रमाणात गरीब देशांना दिला जाईल या संदर्भातील रूपरेषा अद्याप तयार करण्यात आलेली नाही.

हवामान बदल आणि क्योटो करार

विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत, हवामान बदलाने पृथ्वीच्या तापमानात जलद वाढ होऊन सगळे निसर्ग चक्रच नष्ट होऊ घातले आहे, या भीतीने विकसित देशांना ग्रासले होते. हवामान बदलासाठी मुख्यत्वे औद्योगिक विकासातून बाहेर सोडण्यात आलेला कार्बन घटक जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाल्यावर त्याचे उत्सर्जन ताबडतोब कमी करणे विकसित देशांना गरजेचे भासू लागले. तोपर्यंत कमी कार्बन उत्सर्जित करणारे नवे तंत्रही विकसित होऊ लागले होते. मात्र, साहजिकच त्यावर विकसित देशांची मक्तेदारी होती. हवामान बदलाचा तडाखा गरीब आणि कमी विकसित देशांनाच सगळ्यात जास्त बसण्याची शक्यता वर्तवत विकसित राष्ट्रांनी सगळ्याच देशांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी, विशेषत: कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, बंधनकारक पाउले उचलण्यासाठी करार करावा या साठी प्रयत्न सुरु केले. मात्र विकसनशील देशांनी याला विरोध करत 'मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जनाला विकसित देशातील उद्योग आणि त्या देशात मागील २ शतकांपासून झालेले अंधाधुंद औद्योगीकरणच जबाबदार आहे' अशी कठोर भूमिका घेतली. शिवाय, विकासाच्या विशिष्ट टप्प्यावर असलेल्या भारत, चीन आणि अश्या इतर देशांवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अटी लादणे म्हणजे त्यांचा विकासाचा दर कमी करणे आणि नव्या तंत्रासाठी विकसित देशांवर अवलंबून राहणे होय अशी भूमिकाही विकसनशील देशांनी मांडली. परिणामी विकसित देशांना औद्योगीकीकरणाच्या २०० हून अधिक वर्षांच्या बेधुंद प्रक्रियेच्या वारश्याची जबाबदारी स्वीकारत १९९७ मध्ये क्योटो करार करणे भाग पडले. यानुसार कमी प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करण्याचे धोरण विकसित देशांवर बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, अमेरिकेने क्योटो कराराची 'श्रीमंत देश आणि गरीब देश' ही तात्विक विभागणी कधीच मान्य केली नव्हती आणि त्यामुळे या करारावर कधी स्वाक्षरीही केली नाही. आता डर्बन इथे झालेल्या नव्या समझोत्याचे अमेरिकेने सावध स्वागत केले आहे. क्योटो संधीचा काळ २०१२ मधेच संपतो आहे आणि त्या जागी विकसनशील देशांना सहभागी करत नवा करार न केल्यास क्योटो करारातून बाहेर पडण्याची भूमिका रशिया, जापान आणि कैनडा या विकसित देशांनी यापूर्वीच घेतली होती तर युरोपीय समुदायाने क्योटो कराराला स्वत:हून ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याची तयारी दर्शवली होती. डर्बन इथे झालेल्या नव्या ठरावाने युरोपीय नेत्यांची प्रत त्यांच्या देशांमध्ये उंचावली आहे.

बदलती परिस्थिती

२१ व्या शतकात औद्योगिक विकासाचे जागतिक चित्र झपाट्याने बदलू लागले आणि चीन, भारत, ब्राझील इत्यादी विकसनशील देशांनी औद्योगिकीकरणाचा वेग पकडला. त्यामुळे या देशांमध्ये होणारे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही विलक्षण वाढले. चीनने तर अमेरिकेला मागे टाकत सगळ्यात जास्त प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करणारा देश म्हणून पहिले स्थान पटकावले. यामुळे विकसित देशांनी विकसनशील देशांवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली जेणे करून विकसनशील देशांवरही कार्बन उत्सर्जन कमी करणे बंधनकारक करता येईल. मात्र दर माणशी कार्बन उत्सर्जनाचा विचार केल्यास त्यात विकसित देश आजही कितीतरी पुढेच आहेत. शिवाय विकसनशील देशांना नवे, कमी प्रदूषण करणारे तंत्र हस्तांतरीत करण्यातही विकसित देशांनी काही नरमाई दाखवली नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, क्योटो करारानुसार बंधनकारक करण्यात आलेले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात विकसित देशांना यश आले नाही किवा त्या दिशेने हवे तेवढे प्रयत्नही त्यांनी केले नाहीत आणि अमेरिकेसारखा दर माणशी सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारा देश क्योटो कराराच्या बाहेरच होता. थोडक्यात, विकसित देशांनी कार्बन प्रदुषणाबाबतीत दाखवलेल्या ऐतिहासिक बेजबाबदारीचे परिमार्जन करण्याची क्योटो करारामार्फत कमावलेली संधीही वाया घालवली. आता हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांची टांगती तलवार विकसनशील आणि गरीब देशांच्या डोकावर लटकवत, विकसित देशांच्या समुदायाने, सगळ्याच देशांना बंधनकारकरीत्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची सक्ती करणारा करार करण्याच्या दिशेने समझोता करण्यास भाग पाडले आहे. भारत आणि चीनने मागील काही वर्षांपासून अशी भूमिका घेतली होती की 'आम्ही हवामान बदल रोखण्यासाठी देशांतर्गत लक्ष्य निर्धारित करू आणि ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टापण करू, मात्र जागतिक स्तरावर बंधनकारक असलेल्या कराराचा भाग होणार नाही'. भारताने शेवटपर्यंत ताणून धरलेली आपली मूळ भूमिका अखेर का नमती घेतली याचे कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप सरकारतर्फे देण्यात आलेले नाही. भारतात सर्वमान्य असलेली भूमिका बदलण्यापूर्वी कुठल्याही प्रकारची चर्चासुद्धा सरकारने घडवून आणली नाही. यामुळे, पुढील वर्षी लगेच सुरु होणाऱ्या नव्या करारासाठीच्या वाटाघाटी कोणत्या भूमिकेच्या माध्यमातून करायच्या आणि त्यात भारताचे हित कसे आणि कोणत्या मुद्द्यांवर जपायचे याबाबतीत सध्या तरी कुठलीही स्पष्टता दिसत नाही.

डर्बनमधील नवे समीकरण

डर्बन प्लटफॉर्म या नावाने आता ओळखल्या जाऊ घातलेल्या या १९४ देशांच्या परिषदेत जागतिक पातळीवर गटा-तटांचे नवे समीकरण पुढे आले. युरोपिअन युनियनने डर्बन येथील डावपेचात बाजी मारत तिसऱ्या जगातील देशांची हवामान बदलाबाबतची एकी मोडीत काढली. सगळ्यात कमी विकसित देशांचा गट (Least Develeoped Countries' Block) आणि छोट्या द्वीप-समूह देशांची युती (Alliance of Small Island States) यांना युरोपियन संघाने हाताशी धरले आणि विकसनशील देशांवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी दबाव वाढवला. या देशांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसण्याचे भाकीत असल्याने त्यांचा संयम आता संपला आहे आणि 'तुम्हा मोठ्या देशाच्या विकासाच्या भांडणात आमचा नाश ओढवतो आहे' अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या पूर्वीच्या हवामान बदलाच्या परिषदेत, विशेषत: २००९ मध्ये कोपेनहेगेन इथे झालेल्या परिषदेत ब्राझील, साउथ आफ्रिका, इंडिया आणि चायना (BASIC) या सगळ्यात वेगाने विकास पावणाऱ्या आणि लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या ४ देशांच्या गटाने इतर विकसनशील आणि कमी विकसित देशांना सोबतीस घेत विकसित देशांचा दबाव झुगारून लावला होता. त्यामुळे कोपेनहेगेन परिषदेस 'यश' प्राप्त होऊ शकले नव्हते. मात्र यावेळी बेसिक गटाचीच युती कमी पडली आणि ब्राझील तसेच दक्षिण आफ्रिकेने हव्या त्या प्रमाणात भारत आणि चीनची साथ दिली नाही. त्याच प्रमाणे इतर विकसनशील आणि गरीब देशांना आपल्या बाजूने वळवून ठेवण्यात भारताला म्हणावे तसे यश आलेले दिसत नाही. परिषदेआधी पुरेसे राजनैतिक कार्य भारताने केले नव्हते हे आता स्पष्ट झाले आहे. चर्चेदरम्यान पर्यावरण आणि वने मंत्री, श्रीमती जयंती नटराजन यांच्या नेतृत्वातील भारतीय शिष्टमंडळाने नेटाने भूमिका मांडली असली तरी इतर देशांकडून पुरेसा पाठींबा न मिळाल्याने अखेर भारताला नमते घ्यावे लागले असे एकंदरीत दिसते आहे. मात्र, विकसनशील देशांचे नेतृत्व करण्याच्या भारतीय दाव्यावरच यामुळे प्रश्नचिन्ह लागण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय?

सन २०१२ ते २०१५ दरम्यान नव्या कराराला रूप देण्यासाठी तीव्र वाटाघाटी होणार हे नक्की आणि भारतावर युरोपियन संघ आणि अमेरिकेचा प्रचंड दबावही येणार. मात्र खुद्द विकसित देशांमध्ये हवामान बदलाबाबत एकी नाहीय. युरोपियन संघाला सगळ्याच देशांकडून जास्तीत जास्त अपेक्षा आहेत आणि स्वत: सुद्धा भरघोस योगदान द्यायची त्यांची तयारी आहे. या उलट, अमेरिकेला स्वत:ला फारसे काही करायचे नाहीय आणि इतरांनी खुप प्रयत्न करावेत असाही अमेरिकेचा आग्रह नाहीय. रशिया, जपान आणि कैनाडाने क्योटो करारातून हात झटकलेच आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष तरतुदींवर वाटाघाटी सुरु होतील त्यावेळी आधी तर विकसित देशांना त्यांच्या दरम्यानचे मतभेद दूर करावे लागतील. विकसित देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला तरच भारत आणि इतर विकसनशील देश टप्प्या टप्प्याने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे मान्य करू शकतात. शिवाय, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आवश्यक तंत्र आणि प्रणालीचे विकसित देशांकडून हस्तांतरण सोपे आणि स्वस्त करण्यावर भारत जोर देऊ शकतो. या मुद्द्यावर पुनश्च विकसनशील देशांची एकी घडवल्यास पुढील वाटाघाटीत पदरात बरेच काही पाडून घेणे भारताला आणि इतर विकसनशील देशांना शक्य होऊ शकते. मात्र, त्या आधी देशांतर्गतच चर्चा घडवून आणून हवामान बदल आणि कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित बाबींवर एकमत तयार करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी राजकीय इच्छा शक्ती दाखवणे गरजेचे आहे.