मंगळाच्या राशीला पृथ्वीचे योग

एके काळी समुद्र उल्लंघन निषिद्ध मानणाऱ्या भारताने स्वातंत्र्यानंतर कात टाकत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात केलेल्या प्रगतीच्या जोरावर आता मंगळ ग्रहाला गवसणी घालण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, म्हणजे इस्रोच्या मंगळायानाच्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता देत, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वतंत्रता दिनी केलेल्या भाषणात भारताच्या मंगळ मोहिमेचा शंखनाद केला. अमेरिका, रशिया, जापान, चीन आणि युरोप पाठोपाठ मंगळावर संशोधनासाठी मानव-विरहीत यान पाठवणारा भारत सहावा देश ठरणार आहे. चंद्रायनच्या यशस्वी झेपेनंतर इस्रोचे संशोधनयान आता मंगळाच्या घिरट्या घालण्यासाठी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये अवकाशात झेपावणार आहे. चंद्राच्या ध्रुवावर पाण्याचे पुरावे शोधण्यात चंद्रयान मोहिमेला ऐतिहासिक यश मिळाले होते. इस्रोचे मंगळायन यापेक्षा अधिक यशस्वी होऊन, माणसाच्या पाऊलखुणा उमटवण्याच्या मोहिमेतील मैलाचा दगड ठरेल अशी अपेक्षा करूया! 

अगदी अलीकडे, अमेरिकी संशोधन संस्था, नासाच्या 'क्युरॉसिटी' रोव्हरने मंगळ ग्रहावर, अत्यंत कठीण परीक्षांचा सामना करत, यशस्वीरीत्या लंगर टाकल्याने भारतासह जगभरातील शास्त्रज्ञांचा आत्मविश्वास बळावला आहे. क्युरॉसिटी' ला मंगळावर उतरवण्याचा उपक्रम नासाचा असला, तरी यात भारतासह अनेक देशांच्या वैज्ञानिकांचे भरघोस योगदान आहे. यापैकी, शास्त्रज्ञ अमिताभ घोष हे नासाच्या त्या महत्वपूर्ण चमूत सहभागी होते, ज्याने क्युरॉसिटीची मंगळावरील गेल विवरातील उतरण्याची नेमकी जागा निश्चित केली होती. घोष यांनी सांगितले की, पृथ्वीपासून २४,७८,३८,९७६ किमी दूरीवर असलेल्या या जागेचा भूतकाळ ओलाचिंब असण्याची शक्यता असल्याने त्या जागेची निवड करण्यात आली. निरीक्षणांतून असे आढळले होते की या ठिकाणी माती आणि सल्फेटचे  थर आहेत. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर अश्या प्रकारचे थर पाण्यामुळे निर्माण झाले आहेत. मंगळावरील अशा जागेचे परीक्षण केल्यास या ग्रहावर पूर्वी पाणी उपलब्ध होते की नाही याबाबत निश्चित पुरावे मिळू शकतील. गेल विवराच्या मध्यभागी मंगळाचा पृष्ठभाग पर्वतासारखा उंचावला असून, क्युरॉसिटी कालांतराने यावर चढाई करणार आहे. या पर्वताच्या माथ्यावर वेगवेगळे थर वैज्ञानिकांना आढळले असून, प्रत्येक थर हा मंगळावर विविध काळखंडातील वातावरणाची साक्ष देणारा ठरू शकतो.

क्युरॉसिटी प्रत्यक्ष मंगळावरील जीवनाचा शोध घेणार नाही, पण जीवनाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेली रसायने काही मात्रेत तरी उपलब्ध आहेत का याबाबत संशोधन करणार आहे. मंगळ संशोधनाच्या सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे सन १९७६ मध्ये नासाच्या वायकिंग मिशनने या ग्रहावर जीवनाच्या शक्यतेबाबत प्रयोग केले होते. या प्रयोगांमधून मंगळावर सध्या कुठल्याही प्रकारे जीवन अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध झाले नाही असे नासाने अधिकृतरीत्या स्पष्ट केले होते. मात्र, या मोहिमांतील प्रयोगांची रूपरेखा तयार करणाऱ्या चमूचे प्रमुख, गिल्बर्ट लेवीन अजूनही दावा करतात की त्यांना मंगळावर जीवनाचे प्रमाण सापडले होते. सन १९७६ च्या मोहिमांमध्ये २ अवकाशयाने एकाचवेळी मंगळावर उतरली होती आणि त्यांनी बरेच प्रयोग केले होते. यापैकी एका प्रयोगामध्ये पृथ्वीवरून नेलेली प्रोटीनची मात्रा मंगळाच्या मातीत मिसळण्यात आली आणि मातीतील जीवाणू त्याचे प्राशन करून कार्बन डायऑक्षाइड सोडतात का हे तपासण्यात आले. आश्चर्य म्हणजे, शास्त्रज्ञांना कार्बन डायऑक्षाइड सोडण्यात येत असल्याचे ध्यानात आले. ती माती तापवल्यानंतर ही प्रक्रिया बंद पडली. मात्र, वायकिंगच्या इतर कोणत्याही प्रयोगांना इतपत यश मिळू शकले नाही. त्यामुळे, अत्यंत अत्यल्प प्रमाणात सोडण्यात आलेला कार्बन डायऑक्षाइड हा जीवाणूंनी सोडला होता की विशिष्ट प्रकारच्या मातीत प्रोटीन मिसळल्याने झालेली रासायनिक प्रक्रिया होती हे नक्की कळू शकले नाही. मंगळावरील मातीचे संपूर्ण ज्ञान नसल्याने याबाबत तर्क लावणे सुद्धा शक्य नाही. त्यात,  'जीवनाच्या' व्याख्येबद्दल शास्त्रज्ञांमध्ये अजूनही एकमत नाही, आणि जीवनाचे किती विविध प्रकार विश्वात अस्तित्वात असू शकतील याबाबत अनेकानेक मते आहेत. त्यामुळे, यानंतर नासाने मंगळावर प्रत्यक्ष जीवनाचा शोध घेणे थांबवले.

मंगळाला जवळीक करणारे वातावरण पृथ्वीवर ज्या ठिकाणी आहे, तिथे कशा प्रकारचे जीवन अस्तित्वात आहे याचा सुद्धा शास्त्रज्ञांनी शोध लावण्याचा प्रयत्न करत, तसाच काही प्रकार मंगळावर असू शकेल का असा प्रश्न उपस्थित केला. मंगळ अत्याधिक थंड आणि कोरडा ग्रह आहे. यापैकी कोरडेपणा हा जीवनाच्या अस्तित्वातील जास्त मोठा अडथळा आहे, कारण पाण्याशिवाय जीवन अस्तित्वात असू शकत नाही या संकल्पनेस तडा जाईल असे कुठलेही पुरावे अद्याप शास्त्रज्ञांकडे नाहीत. चिली देशातील अटाकामा वाळवंट हे पृथ्वीवरील सर्वात कोरडे स्थान म्हणून ओळखले जाते. गेली कित्येक वर्षे अंतराळ-जैवशास्त्रज्ञ अटाकामाच्या जमिनीत काही जीवाणू तग धरून आहेत का याचा शोध घेत होते. त्यांना यश मिळत नसल्याने मंगळावर जीवाणूंच्या अस्तित्वाची शक्यता सुद्धा जवळपास मावळली होती. पण, सन २००६ मध्ये स्पेनच्या विद्यापीठातील एका रसायनतज्ञांना तिथल्या मिठाच्या खडकासारख्या मातीत जीवाणूंचे अनेक नवे प्रकार आढळलेत आणि याप्रमाणे मंगळावरसुद्धा जीवाणू कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात सापडू शकतील या धारणेस बळ मिळाले.

अणुउर्जेवर कार्यान्वित क्युरॉसिटी किमान १ वर्षे ९ महिने मंगळावर अहोरात्र कार्यरत असणार आहे. मंगळावरील जीवनसापेक्षतेचा शोध लावण्याच्या दृष्टीने क्युरॉसिटीचे प्रयोग किती मदतगार सिद्ध होतात हे काही वर्षांनीच कळू शकेल. मात्र, सुमारे ८९० किलो वजनाची ही कारच्या आकाराची प्रयोगशाळा यशस्वीपणे मंगळावर उतरवण्यात यश आल्याने, भविष्यात मानवजातीने या ग्रहावर तंबू ठोकण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे. सन २०३० पर्यंत मंगळ जिंकण्याच्या नासाच्या महत्वकांक्षेला ओबामा प्रशासनाने नुकताच हिरवा कंदील दिला आहे. मंगळावरील मानवाची स्वारी ही चंद्रावरील यात्रेसारखी अगदी कमी काळाची न राहता तो एक प्रदीर्घ प्रयोग ठरणार आहे. मानवी यानाला मंगळावर पोचायला किमान ६ महिने लागतील आणि तिथले अंतराळवीरांचे वास्तव्य तब्बल १८ महिन्याचे असण्याचे संकेत नासाकडून देण्यात येत आहेत. आजपासून १८ वर्षांनी होऊ घातलेल्या प्रस्तावित मंगळ - यात्रेतील प्रवाश्यांच्या भोजनाबाबत आधीच संशोधन सुरु झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन केंद्रात ठाण मांडून बसणाऱ्या शास्त्रज्ञांसाठी नासाच्या मेनूकार्ड वर १०० हुन अधिक पदार्थ आहेत. पण, हा मेनू मंगळावर निरुपयोगी ठरेल कारण ते सर्व पदार्थ पृथ्वीवर तयार करून अंतराळ केंद्रात नियमितपणे पोचवण्यात येतात. ही सुविधा मंगळावरील वैज्ञानिकांना उपलब्ध नसेल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय अवकाश केंद्राप्रमाणे मंगळ पूर्णपणे गुरुत्वाकर्षण-रहित नाही. त्यामुळे, तिथे प्रेशर कुकरच्या वापरासह भाज्या-फळे चिरायचे पर्याय विकसित करण्याच्या प्रयत्नात नासाचे तज्ञ आहेत. सध्या नासाच्या १७ बिलियनच्या आर्थिक तरतुदींपैकी मंगळ ग्रहावर अंतरीक्ष यात्रींच्या खाण्या-पिण्यासंबंधीत मेनू तयार करण्यावर १ मिलियन एवढी रक्कम खर्च होते आहे.  

येत्या दिवसांमध्ये मंगळावर वसाहत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अमेरिका, युरोप, रशिया आणि चीन हे देश प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील यात शंका नाही. या शर्यतीत जपान सुद्धा उतरला आहे आणि भारताने आपण मागे राहणार नाही याचा सुतोवाच केला आहे. मात्र, मंगळ मोहिमांवर होणारा अवाढव्य खर्च ध्यानात घेता, मंगळावर कूच करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा निर्माण होणे मानव जातीच्या हिताचे नाही. त्या ऐवजी संयुक्त राष्ट्राच्या नियंत्रणाखाली सर्वदेशीय सहकार्याने मंगळावर पोहोचणे सोयीस्कर आणि हितावह आहे. अन्यथा, पृथ्वीवरील विविध देशातील शत्रुत्व मंगळावर पोहोचण्यात वेळ लागणार नाही. यापूर्वी, पृथ्वी भोवतालच्या अंतरिक्षाचा व चंद्राचा उपयोग अण्वस्त्रे तैनात करण्यासाठी करू नये, तसेच फक्त शांततापूर्ण मानवी हिताच्या प्रयोगांसाठी करण्यात यावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबावातून बड्या राष्ट्रांना करार करावा लागला होता. आता पुन्हा त्याच प्रकारचा करार मंगळाच्या बाबतीत करण्याची वेळ आली आहे. माणसाला पृथ्वीतलावरील कारभारात सामंजस्य दाखवणे अद्याप तेवढेसे जमले नसले, तरी मंगळाबाबतच्या व्यवहारात सर्व देश परिपक्वता दाखवतील अशी आशा करूयात!     

चीनची अंतराळ भरारी

जागतिक महासत्ता होण्यासाठी चीन ने चालवलेल्या प्रयत्नांचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे चीनचा महत्वाकांक्षी अंतराळ कार्यक्रम. आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या यशाची गाथा सांगणारी आणि त्याबद्दल दीर्घकालीन रूपरेषा देणारी तिसरी श्वेतपत्रिका चीनने काही आठवडे आधी प्रकाशित केली. या श्वेतपत्रिकेनुसार चीनचा उद्देश येत्या दोन दशकात अमेरिका आणि रशिया या अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सर्वात प्रगत देशांशी बरोबरी साधण्याचा असल्याचे स्पष्ट होते. या श्वेत-पत्रिकांमधून चीनसरकारची अधिकृत भूमिका आणि उद्दिष्ट लक्षात येतात. दिल्ली-स्थित आय. डि. एस.ए. या संशोधन संस्थेशी सलग्न अजय लेले यांच्या मतानुसार, "चीन च्या माओ आणि डेंग नंतरच्या पिढीतील नेतृत्वाने अंतराळ संशोधनासंबंधी विचारांची स्पष्टता कायम राखली आहे. त्यांच्या पुढे ५ ते २० वर्षांचे लक्ष्य स्पष्ट आहे. अंतराळ उद्योगाला विकसित करणे, उड्डाण प्रणालींचा विकास करणे, रिमोट सेन्सिंग आणि नेविगेशनल प्रणाली कार्यरत करणे तसेच मानवी अंतराळ यान आणि मानवी चंद्र मोहीम हाती घेणे या अंतराळ कार्यक्रमातील चीनी नेतृत्वाची प्राथमिकता आहे. रॉकेट विज्ञानाशी संबंधित शोधकार्य किचकट आणि गुंतागुंतीचे आहे हे सर्वमान्य आहे. या पार्श्वभूमीवर चीन ने या क्षेत्रात केलेली प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे. अंतराळवीरांचे अंतराळातील चालणे आणि अंतराळात केंद्र उभारणे हे शक्य करून दाखवणारा चीन जगातील तिसराच देश आहे. मात्र याचबरोबर अंतराळ तंत्रज्ञानाचा उपयोग नेहमीच लष्करी हेतूंसाठी सुद्धा होत आल्याने चीनच्या अवकाशातील भरारीबाबत भारताने सजग राहण्याची आवश्यकता आहे."

चीनने १९९० च्या दशकात आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाला चालना देण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत अंतराळ तंत्रज्ञानात चीन ची प्रगती नाममात्रच होती. अंतराळ तंत्रज्ञानात भारतासारखा विकसनशील देशही तुलनेने चीनच्या किंचित पुढेच होता तर जपान ने चीनच्या तुलनेत बरीच मोठी मजल गाठली होती. १९९० च्या दशकात चीनने अंतराळ कार्यक्रमाला गंभीरतेने घ्यायला सुरुवात केली त्याला ३ कारणे जबाबदार होती. एक, १९९१ च्या खाडी युद्धात अमेरिकेने अंतराळ तंत्रज्ञान, आणि विशेषत: कृत्रिम उपग्रहांच्या सहाय्याने ज्याप्रकारे इराकची दाणादाण उडवली त्याने सगळे जग चकीत झाले होते. भविष्यात, लष्करी दृष्ट्या, चीनला सगळ्यात जास्त धोका अमेरिकेकडूनच संभवतो हे हेरून चीनच्या राजकीय नेतृत्वाने अंतराळ कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्याचे ठरविले. दुसरे कारण होते ते चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या दुसऱ्या पिढीने सत्ता सूत्रे सांभाळली होती. चीनच्या साम्यवादी क्रांतीत सहभागी असणारी पहिली पिढी, म्हणजेच माओ आणि डेंग, अंतराळ तंत्रज्ञानाबद्दल फारसे उत्सुक नव्हते. या क्षेत्रातील अमेरिका आणि तत्कालीन सोविएत संघादरम्यान चाललेल्या जीवघेण्या स्पर्धेवर चीनचे नेतृत्व टीका करत होते. ही स्पर्धा म्हणजे उपलब्ध मानवी आणि इतर संसाधनांचा गैरवापर आहे आणि ही गुंतवणूक मनुष्यजातीच्या प्रत्यक्ष मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याकडे वळवली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. डेंग ने चीनच्या आधुनिकीकरणात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला महत्वाचे स्थान दिले असले तरी अंतराळ कार्यक्रमाबाबत ते अनुत्सुक होते. मात्र त्यांच्यानंतर चीनची दारोमदार सांभाळणाऱ्या जियांग झेमिन यांच्या नेतृत्वातील दुसऱ्या पिढीने अंतराळ क्षेत्रात उशिरा का होईना उतरण्याचा निर्णय घेतला. तिसरे कारण म्हणजे, चीनने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचा परिणाम. आर्थिक उदारीकरणामुळे चीनला पाश्चिमात्य तंत्रज्ञान अवगत करणे तुलनेने सोपे झाले. परदेशात शिक्षणासाठी गेलेले अनेक चीनी विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञ उदारीकरणाच्या धोरणांच्या प्रभावाने मायदेशी परतले. त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा चीनला मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. याच प्रमाणे आर्थिक उदारीकरणाने चीनकडे आर्थिक मुबलकता येऊन अंतराळ तंत्रज्ञानात गुंतवणुकीचे मार्ग सुकर झाले. जागतिक महासत्ता होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लष्करी तंत्रज्ञानाचा विकास आणि औद्योगिक आधुनिकीकरण या बाबी अंतराळ तंत्रज्ञानाशी जोडलेल्या असल्याने चीन या क्षेत्रापासून फार काळ दूर राहणे शक्य नव्हते आणि परिणामी चीनने १९९० च्या दशकात अंतराळ तंत्रज्ञानातील सातत्यपूर्ण वाटचाल सुरु केली.

आपल्या देशातील लोकांना तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एखाद्या महत्वपूर्ण विषयाची माहिती देणे आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट करणे हा श्वेतपत्रिका जारी करण्यामागचा हेतू असतो. श्वेतपत्रिका काढण्यात साम्यवादी चीन इतरांच्या थोडे पुढेच आहे. चीनला ज्या गोष्टी महत्वाच्या वाटतात, तसेच चीनच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय टीकेचे जे विषय आहेत अशा जवळपास सर्व बाबींवर चीन चे सरकार नियमितपणे श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करते. मानवी हक्क, संरक्षण, लोकशाही प्रक्रिया, गरिबी निर्मुलन, लोकसंख्या नियंत्रण धोरण, पर्यावरण बदल अशा अनेक विषयांवर चीन ने वेळोवेळी श्वेतपत्रिकांद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या श्वेत-पत्रिका http://www.gov.cn/english/links/whitepapers.htm. या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत. अंतराळ कार्यक्रमाशी संबंधित आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या तीनही श्वेत-पत्रिकांचा उद्देश या क्षेत्रातील आतापर्यंत झालेली प्रगती अधोरेखीत करणे, पुढील पंचवार्षिक योजनेतील तरतुदींची माहिती देणे, भविष्यातील योजनांचा उहापोह करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि देवाणघेवाणी बाबतची भूमिका मांडणे हा आहे.

अंतराळ धोरणावरची पहिली श्वेत-पत्रिका चीन ने सन २००० मध्ये प्रसिद्ध केली. अंतराळ संशोधनाला प्राधान्य देण्याचे निश्चित केल्यानंतर एक दशकाच्या आत त्यातील प्रगतीचे मुद्दे श्वेत-पत्रिकेत मांडून चीन ने आपल्या सक्षमतेची चुणूक दाखवली. सन १९५६ मध्ये चीन ने अंतराळ कार्यक्रमाला सुरुवात केली होती. तेव्हापासून या संदर्भात असलेली अधिकृत माहितीची उणीव पहिल्या श्वेत-पत्रिकेने भरून काढली. पहिल्या श्वेत-पत्रिकेत चीन ने ठळकपणे नमूद केलेल्या बाबी अशा आहेत: १) १९६० च्या दशकापासून चीन ने रॉकेट आणि बलूनच्या सहाय्याने पृथ्वीच्या वातावरणाच्या वरच्या स्तरांचा अभ्यास करणे सुरु केले. २) सन १९७० मध्ये चीन ने पहिला उपग्रह अंतराळात सोडला. ३) १९८० च्या दशकाच्या मध्यापासून चीन ने दळणवळण आणि दूरसंचारासाठी देशी आणि परकीय उपग्रहांचा वापर करणे सुरु केले. या साठी आवश्यक तंत्रज्ञान चीन ने १९८० च्या दशकात विकसित केले. ४) सन १९९२ मध्ये चीन ने बिजींग इथे आशिया-पैसिफिक अंतराळ संस्थेची स्थापना केली. (मात्र चीन व्यतिरिक्त फक्त पाकिस्तान आणि थायलैंड या संस्थेचे सदस्य झालेत. भारत आणि जपान या सारखे अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील महत्वाचे आशियाई देश या संस्थेपासून दूरच राहिल्याने याबाबतीत चीनला अपेक्षित यश मिळाले नाही.) ५) संपूर्ण चीनी बनावटीचे लॉंग मार्च रॉकेट बनवून त्याची ६३ उड्डाणे केली. सन १९९६ ते सन २००० दरम्यान लॉंग मार्च ने लागोपाठ २१ वेळा यशस्वी उड्डाण केले. ६) सन १९९९ मध्ये चीन ने पहिल्या मानवरहित विमानाची यशस्वी चाचणी केली. ७) वेगाने विकसित होणाऱ्या अंतराळ संशोधन क्षेत्राच्या बाजारपेठेला काबीज करण्याच्या उद्देशाने चीन ने सन १९९९ मध्ये चीनी अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापना केली. सध्या या संस्थेची संपत्ती ५५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी असल्याचा अंदाज आहे. ८) सन २००० पर्यंत चीन ने ४ वेगवेगळ्या प्रकारचे एकूण ४७ उपग्रह अंतराळात सोडले. या मध्ये मानवरहित यान, दूरसंचार, हवामान आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक संशोधानासंबंधित उपग्रहांचा समावेश आहे.

सन २००६ मध्ये चीनने अंतराळ कार्यक्रमाची दुसरी श्वेत-पत्रिका जारी केली. यामध्ये सन २००० नंतर केलेल्या प्रगतीचा तपशील आणि पुढील पंचवार्षिक योजनेतील प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. या दुसऱ्या श्वेत-पत्रिकेनुसार चीन ने अंतराळातील वातावरण तसेच 'अंतराळातील कचऱ्याची' देखरेख, अंदाज आणि तो कमी करणे या संबंधीच्या संशोधनात महत्वपूर्ण प्रगती केली आहे. चीनमध्ये ३ उपग्रह उड्डाण केंद्रांच्या निर्मितीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचेही शेत-पत्रिकेत नमूद करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, १२० टन क्षमतेचे लिक्विड/केरोसीन इंजिन आणि ५० टन क्षमतेचे हायड्रोजन-ऑक्सिजन इंजिन विकसित करण्याचे काम पुढच्या टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. सन २००० ते २००६ दरम्यान लॉंग मार्च ने लागोपाठ २४ यशस्वी उड्डाणे केली आणि २२ वेगवेगळ्या प्रकारची उपग्रह अंतराळात सोडली. या मध्ये नेविगेशन आणि पोजिशनिंग उपग्रहाचाही समावेश आहे.

सन २०११ च्या शेवटी चीन ने अंतराळ कार्यक्रमाची तिसरी श्वेत-पत्रिका जारी केली. सन २००६ ते सन २०११ दरम्यान चीन ने यशस्वीपणे आपल्या अंतराळवीरांना अंतराळात पाठविले, अंतराळ केंद्राचा पहिला घटक यशस्वीरीत्या अंतराळात मानवरहित यानाला जोडला, २ चंद्र शोध मोहिमा पार पाडल्या, कालबाह्य झालेला आपला एक उपग्रह त्याच्या कक्षेतून दूर केला, अमेरिकेच्या ग्लोबल पोजीशानिंग सिस्टम ला पर्याय उभा करण्याच्या दृष्टीने त्या प्रकारचे १० उपग्रह अंतराळात सोडून आशिया-पैसिफिक क्षेत्रातील काही देशांना त्याच्या सेवा पुरवण्यास सुरुवात केली आणि १५ रिमोट सेन्सिंग उपग्रह अंतराळात सोडले. या सगळ्या घटनांचा चीन ने श्वेत-पत्रिकेत अभिमानाने उल्लेख केला आहे. चीन ने आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांना उपग्रह निर्मिती, त्यांचे उड्डाण आणि देखरेख अशा सेवा व्यावसायिक तत्वावर देण्यासही सुरुवात केली आहे. चीनने आतापर्यंत व्यावसायिक तत्वांवर आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांसाठी ३३ उड्डाणातून ३९ उपग्रह कक्षेत पोचवले आहेत. तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत अंतराळातील कचऱ्यावर लक्ष्य (laksha) ठेवण्यासाठी, त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि या कचऱ्यापासून अंतराळ यानांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या संदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या 'ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स' ला बळकटी आणण्यात यावी अशी चीनची इच्छा आहे. सन २००७ मध्ये चीन ने घेतलेल्या उपग्रह-विरोधी चाचणीचा उल्लेख मात्र तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे चीन ने केलेल्या 'जामार्स' च्या तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीचा उल्लेखसुद्धा टाळण्यात आला आहे. तीन पैकी एकाही श्वेत-पत्रिकेत अंतराळ-युद्धाविषयी चीन ने भूमिका घेतलेली नाही. आश्चर्य म्हणजे चीन ला विशेष रस असलेल्या मायक्रो, नैनो आणि पिको या पिटुकल्या आकाराच्या उपग्रहांविषयी जास्त चर्चा करण्याचे तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत टाळण्यात आले.

तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत चीनच्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राचे काम पूर्णत्वास येत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रावर मानवयुक्त यान पोचवण्याची चीनची महत्वकांक्षा स्पष्टपणे अधोरेखीत केली आहे. या साठी लवकरच चंद्रावर रोबोटिक मोहीम हाती घेण्याचा प्रस्ताव तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत नमूद करण्यात आला आहे. चंद्रावर भविष्यात मानवी गरजांसाठीचे उर्जा-स्रोत सापडण्याची शक्यता असल्याने चीन ने चंद्र-मोहिमेत अधिक लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. चीनच्याच संशोधकांनी दावा केला आहे की चंद्रावर १ मिलियन टन एवढे हेलियम-३ असण्याची शक्यता आहे. पृथ्वीवर आतापर्यंत फक्त १० टन हेलियम-३ सापडले आहे. या दृष्टीने चीनसह जपान आणि भारताने सुद्धा पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली असून चंद्रावरून उर्जा-स्रोत पृथ्वीवर आणणे तांत्रिकदृष्ट्या कितपत शक्य आहे आणि व्यापारी दृष्ट्या कितपत किफायतशीर आहे याचा ताळेबंद लावणे सुरु केले आहे.

अंतराळवीरांच्या अंतराळ सफरी, अंतराळ केंद्राची स्थापना तसेच चंद्र मोहीम यांचा जागतिक राजकारणातील लष्करी आणि सामरिक समीकरणांवर प्रत्यक्ष परिणाम होत नसला तरी या सगळ्या मोहिमांसाठी जे तंत्रज्ञान विकसित करावे लागते त्यातील बऱ्याच गोष्टींचा दुहेरी उपयोग होऊ शकतो. म्हणजेच रडार प्रणाली, अतिगतीवान लढाऊ विमाने किव्हा तत्सम लष्करी शक्ती वाढवण्यासाठी अंतराळ प्रयोगातील तंत्रज्ञान वापरले जाऊ शकते. यामुळेच चीनच्या अंतराळातील मोहिमांनी भारतासह अनेक देशांना चिंताग्रस्त केले आहे. या चिंतेवरचा एकमात्र उपाय अंतराळ संशोधनातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करणे तसेच अंतराळ आणि अंतराळातील वस्तूंच्या उपयोगाबाबतचे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि धोरण यांना बळकटी देणे हा आहे. या दिशेने सगळ्या सर्व देशांनी पाऊले टाकणे आवश्यक आहे.