१५ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी केरळ किनारपट्टीला लागून असलेल्या हिंद महासागरात मासेमारीसाठी गेलेल्या 2 भारतीय मच्छिमारांची इटलीच्या व्यापारी जहाजावरील नौ -सैनिकांनी गोळा घालून हत्या केल्याने भारत आणि इटलीच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर अनपेक्षितपणे संकटाचे ढग आले आहेत. एनरीका लेक्सी या इटलीच्या तेलवाहू जहाजावर समुद्री चाच्यांपासून संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेल्या ६ पैकी २ नौ-सैनिकांवर, सेंट एन्थोनी या भारतीय मासेमारांच्या बोटीवरील २ मच्छिमारांना गोळ्या घालून ठार केल्याच्या आरोपात, केरळ पोलिसांनी अटक करून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ खाली गुन्हा दाखल केला आहे. इटलीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केरळ पोलिसांच्या कारवाईला 'एकतर्फी आणि बळजबरीची' म्हटले आहे. आपल्या २ नौ-सैनिकांचा ताबा मिळवण्यासाठी इटलीने भारतावर राजनैतिक दबाव आणण्यास सुरुवात केल्याने दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या घटनेबद्दल वाद मुख्यत: २ बाबींवर आहे. एक, १५ फेब्रुवारीला भर दुपारी ४.३० वाजता हिंद महासागरात नेमके काय घडले याबद्दल भारतीय आणि इटालियन दृष्टीकोन भिन्न आहेत. दोन, एनरीका लेक्सीवरील नौ-सैनिकांवर भारतात खटला चालवला जाऊ शकतो की नाही या बाबत दोन्ही देशांचे परस्परविरोधी मत आहे.
इटलीच्या समजुतीनुसार एनरीका लेक्सी सिंगापूरहून इजिप्तला जात असताना भारतीय किनारपट्टी पासून ३३ नॉटिकल मैलांवर असतांना संशयित समुद्री चाच्यांच्या बोटीने त्यांचा पाठलाग करण्यास सुरुवात केली. या वेळी एनरीका लेक्सी आंतरराष्ट्रीय समुद्रजलात होते. एनरीका लेक्सीने आधी लाईट्स चमकवून परत फिरण्याचा इशारा दिला. संशयित बोट ५०० मीटरच्या अंतरावर असतांना बंदुकांनी इशाऱ्याच्या पहिल्या फेरी हवेत झाडण्यात आल्या. संशयित बोट ३०० मीटर जवळ आल्यावर दुसरी फेरी झाडण्यात आली. संशयित बोट केवळ १०० मीटर जवळ आल्यावर बोटीच्या दिशेने पण पाण्यात गोळ्या झाडण्यात आल्या, ज्या नंतर ती बोट माघारी वळली. बोटीवर ५ जणांकडे शस्त्रे होती असा दावा इटलीच्या जहाजाने केला आहे. शिवाय, त्यांनी केलेल्या गोळीबारात कुणीही ठार झाले नाही किव्हा कुणालाही इजा झाली नाही अशी ठाम भूमिका एनरीका लेक्सीवरील नौ-सैनिकांनी घेतली आहे. इटलीच्या संरक्षण मंत्रांनी म्हटले आहे की भारतीय बोट 'आक्रमक' व्यवहार करत होती. या संपूर्ण घटनाक्रमावर भारताचे म्हणणे आहे की इटलीचे जहाज किनारपट्टी पासून केवळ १४ नॉटिकल मैल दूर होते, म्हणजेच ते भारताच्या समुद्री आर्थिक क्षेत्रात होते. या भागात समुद्री चाच्यांचा त्रास नाहीय. सेंट एन्थोनी बोटीवर शक्तीशाली इंजिन नव्हते त्यामुळे एनरीका लेक्सीचा पाठलाग करणे त्याला शक्य नव्हते. सेंट एन्थोनीवर एकूण ११ मच्छिमार होते, ज्यापैकी ९ जन त्यावेळी झोपले होते. भारतीय तटरक्षक दलाने घटनेनंतर लगेच, इटलीचे जहाज आणि भारतीय बोटीची पहाणी केल्यानंतर असे आढळून आले की भारतीय मासेमारांच्या सेंट एन्थोनीला बऱ्याच प्रमाणात गोळ्या लागल्या होत्या तर एनरीका लेक्सीला एकही गोळी लागली नव्हती. याचाच अर्थ, भारतीय मासेमाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारचा हल्ला झाला नव्हता. या उलट, भारतीय मासेमाऱ्यांच्या बोटीवर अंधाधुंद गोळीबार झाल्याचे स्पष्ट होते.
एनरीका लेक्सीने म्हटले आहे की त्याच वेळी त्या भागात ३ इतर जहाजेसुद्धा होती, ज्यांच्याकडून या हत्या झाल्या असू शकतात. भारताने म्हटले आहे की त्या वेळी फक्त एनरीका लेक्सीने समुद्री चाच्यांचा हल्ला होत असल्याचा संदेश पाठवला होता आणि इतर जहाजांनी असा कुठलाही संदेश पाठवला नव्हता आणि मदतसुद्धा मागितली नव्हती. आपल्या दाव्यांच्या समर्थनात इटलीच्या नौ-सैनिकांनी संशयित बोटीचे छायाचित्र प्रकाशित केले आहे. मात्र ते छायाचित्र धूसर असल्याने त्यातून काहीच स्पष्ट होत नाही. समुद्री चाच्यांच्या हल्ल्याच्यावेळी व्यापारी जहाजांसाठी ठरविण्यात आलेल्या मार्गदर्शक प्रक्रियेचे एनरीका लेक्सीने पूर्णपणे पालन केले नाही असे भारतीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. या मार्गदर्शक प्रक्रियेनुसार एनरीका लेक्सीला आधी आपला मार्ग बदलने आवश्यक होते, जे त्यांनी केले नाही. इटलीचे जहाज जर आंतरराष्ट्रीय समुद्रजलात होते तर या घटनेनंतर भारतीय तटरक्षकांच्या सांगण्यानुसार ते कोची बंदराला का गेले असा सवाल भारतीय प्रशासन तसेच इटलीतील तज्ञसुद्धा करत आहेत.
इटलीच्या आक्षेपाचा दुसरा मुद्दा आहे की आंतरराष्ट्रीय कायदे, करार आणि रितींनुसार त्यांच्या नौ-सैनिकांवर परदेशात खटला चालवता येणार नाही. इटलीमधील कायदेशीर तरतुदीनुसार इटलीच्या नागरिकाने देशाबाहेर केलेल्या कथित गुन्ह्याचा खटला इटलीच्या न्यायालयात चालवता येऊ शकतो. इटली या तरतुदीचा हवाला देत केरळ पोलिसांनी अटक केलेल्या २ नौ-सैनिकांचा ताबा देण्याची मागणी करत आहे. भारतीय सूत्रांचे म्हणणे आहे की भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४ नुसार भारतीय नागरिकाविरुद्ध किव्हा भारतीय जहाजावर जगात कुठेही हल्ला झाला तरी गुन्हेगारांवर भारतात खटला चालवता येऊ शकतो. त्यामुळे, या घटनेत इटलीचा कायदा आणि भारताचा कायदा एकमेकांविरुद्ध आहे. केरळ प्रशासनाने कायद्यानुसार अटकेतील नौ-सैनिकांना इटालियन दूतावासाचा संपर्क आणि इतर हवी असेल ती कायदेशीर मदत देऊ केली आहे, मात्र त्यांना इटलीच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. याशिवाय, इटली सन १९८२ च्या संयुक्त राष्ट्राच्या समुद्री कराराचा (United Nations Convention on the Law of the Sea) दाखला देत आहे. १८१ देश आणि युरोपीय संघाने स्वाक्षरी केलेल्या या कराराच्या कलम ९७ नुसार जहाजावर ज्या देशाचा झेंडा असेल, म्हणजेच ज्या देशाची मालकी असेल किव्हा जहाजावरील संबंधीत नागरिक ज्या देशाचा असेल त्या देशातच खटला चालवता येऊ शकतो. मात्र, इटली हे सोयीस्करपणे विसरते आहे की वर नमूद केलेले कलम ९७ समुद्रात जहाजांची टक्कर आणि तत्सम घटनांशी संबंधीत आहे. मानवी हत्येसारख्या गुन्हांचा कलम ९७ मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. याचप्रमाणे, इटलीचे म्हणणे आहे की समुद्री चाच्यांपासून रक्षा करण्याचा अधिकार प्रत्येक जहाजाला आहे. याबाबतीत सुद्धा इटलीचे मत वास्तव्याशी जुळणारे नाही असे भारताचे म्हणणे आहे. एक तर समुद्री चाच्यांवर हल्ला करण्याचा अधिकार नौ-सेनांना देण्यात आला आहे, व्यापारी जहाजांना नाही असे भारतीय सूत्रांनी सांगितले आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्या भागात हे हत्याकांड झाले तिथे समुद्री चाच्यांचा त्रास फारसा नोंदवण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर इटलीच्या नौ-सैनिकांनी केलेला गोळीबार समर्थनीय नाही असे भारताचे म्हणणे आहे.
या मुद्द्यावर इटलीचे जनमत भारत विरोधात तापत आहे. तिथल्या प्रसार माध्यमांनी हा इटलीच्या राष्ट्रीय इभ्रतीचा मुद्दा करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. यातून प्रसार माध्यमांच्या आणि त्यांच्या वाचक/दर्शकांच्या श्रेष्ठत्ववादी वांशिक मानसिकतेची झलकसुद्धा प्रतिबिंबित होते आहे. प्रगत युरोपीय देशातील नौ-सैनिकांवर तिसऱ्या जगातील न्यायालयात खटला चालणे हे इटलीवासियांना रुचणारे नाही. इटलीमध्ये, आणि संपूर्ण युरोपीय संघात, कुठल्याही गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद नाही. युरोपीय संघाचा भाग होण्यासाठी मृत्यूदंडाची तरतूद नष्ट करणे आवश्यक आहे. भारतात नौ-सैनिकांवर खटला चालवला गेल्यास त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते ही कल्पना आजच्या युरोपीय मानसिकतेला पचणारी नाही. या युरोपीय मानसिकतेची दखल भारत सरकारला आज न उद्या घ्यावीच लागणार आहे. दुसरीकडे, इटली आणि युरोपने हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ज्या प्रमाणे त्यांच्या २ नौ-सैनिकांचे प्राण मूल्यवान आहे तसेच वैलेन्ताइन आणि पिंकू या २ भारतीय मच्छिमारांचे प्राण ही तेवढेच मोलाचे होते. त्याच प्रमाणे, भारतीय कायद्यात जरी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचे प्रावधान असले तरी अगदी अपवादात्मक अशा जघन्य मनुष्य हत्येच्या प्रकरणांतच मृत्यूदंड ठोठावला जातो. या प्रकरणात इटलीच्या नौ-सैनिकांना सोडून देणे अथवा इटलीच्या पोलीस-न्याय व्यवस्थेच्या सुपूर्द करण्याच्या मागणीपेक्षा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ ऐवजी कलम ३०४ (चुकीने/विनाहेतु हत्या) अथवा कलम २९९ (सदोष मनुष्य-हत्या) अंतर्गत खटला चालविण्यासाठी न्यायालयीन दरवाजे ठोठावणे इटलीच्या दृष्टीने जास्त योग्य ठरले असते. हा मार्ग त्यांच्यासाठी अजूनही बंद झालेला नाही. कायदेशीर मार्गांचा प्रयोग करण्याऐवजी राजनैतिक दबाव आणणे हे २० व्या शतकातील साम्राज्यवादी मानसिकता अद्याप कायम असल्याचे प्रतीक आहे. इटलीने तात्काळ आपल्या उप-परराष्ट्र मंत्राला या प्रकरणाचा सोयीस्कर तोडगा काढण्यासाठी भारतात पाठवले होते. पण केंद्र सरकारने आणि केरळच्या राज्य सरकारने हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने राजनैतिक समाधान शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आता इटलीचे परराष्ट्रमंत्री २८ फेब्रुवारी रोजी नव्याने शिष्टाई करण्यासाठी भारत भेटीला येणार आहे.
या प्रकरणाच्या निमित्त्याने गेल्या काही वर्षात उफाळून आलेल्या समुद्री चाच्यांच्या उपद्रवाविषयी जागतिक स्तरावर गांभीर्याने उहापोह होणे अपेक्षित आहे. अखेर इटलीच्या आणि इतर देशांच्या व्यापारी जहाजांना सशस्त्र रक्षक नेमणे, तसेच थोड्याशा संशयाने गोळीबार सुरु करणे का गरजेचे झाले आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सोमालिया या आफ्रिका खंडातील देशाची राज्य व्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडून पडल्यामुळे मध्य युगातील थरकाप उडायला लावणाऱ्या समुद्री चाच्यांचा २१ व्या शतकात पुनर्जन्म झाला आहे. सन १९९१ पासून सोमालियामध्ये कुणाचेही केंद्रीय शासन नाही. देशाच्या राजधानीचे आफ्रिकन संघाच्या फौजा संरक्षण करत असल्याने तिथे नावापुरते एक सरकार उरलेले आहे. सोमालीयाचे २ प्रांत जवळपास स्वतंत्र झाल्यात जमा आहेत, तर इतर भागात अल-कायदाने प्रेरित कट्टर इस्लामी संघटनांच्या वाढत्या प्रभावाने यादवी माजली आहे. एकंदरीत, शासन यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने अर्थ व्यवस्थासुद्धा कोलमडली आहे. सोमालियाच्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकांचा मुख्य व्यवसाय प्रामुख्याने मासेमारी आहे. पण अर्थ व्यवस्था कोलमडल्याने त्यांना देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध नाही आणि दुसरीकडे, सन १९९१ नंतर मत्स-व्यवसायातल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी सोमालियाच्या किनारपट्टी जवळ बेधुंद मासेमारी सुरु केल्याने मच्छिमारांचा होता नव्हता तो व्यवसायसुद्धा बुडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोमालियाच्या किनारपट्टीच्या भागात अनेक समुद्री चाच्यांच्या टोळ्या तयार झाल्या आहे. आज जगातील सगळ्याच सागरी मार्गाने व्यापार करणाऱ्या संस्था सोमाली चाच्यांना वचकून असतात. सन २०१० मध्ये सोमाली चाच्यांनी २१९ व्यापारी जहाजांवर हल्ले केले होते तर मागील वर्षी ही संख्या वाढून २३७ झाली होती. मागील वर्षी सोमाली चाच्यांनी ८०२ दर्यावर्दींना ओलीस केले होते आणि त्या पैकी ८ जणांची हत्या सुद्धा केली होती. आजही १० जहाजांवरील १५९ दर्यावर्दी सोमाली चाच्यांच्या ताब्यात आहेत. सन २०१० आणि २०११ मध्ये त्यांनी अनुक्रमे $ १७६ मिलियन आणि $ २०० मिलियन वसूल केल्याचे बोलले जाते आहे. सोमाली चाच्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इराण अशा ३० देशांचे नौ-दळ हिंद महासागरात गस्त घालत असतात. मागील २ वर्षात विविध देशांच्या नौ-दलांनी स्वतंत्र कारवाईत अथवा समन्वयाने कारवाई करत सुमारे २० सोमाली टोळ्यांचा नायनाट केला होता. मात्र, या भागातून होणारा व्यापार आणि सोमाली टोळ्यांचे प्रमाण हे दोन्ही एवढे वाढले आहे की अमेरिकी सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे निदान १००० बोटींचा सक्त पहारा ठेवल्यास सोमाली चाच्यांना वेसन घालता येऊ शकते. एवढा प्रचंड खर्च करण्याची कोणत्याही देशाची तयारी नाही. त्यामुळे आता सागरी व्यापार करणाऱ्या संस्थांनी आपापल्या जहाजांवर खाजगी रक्षक ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. इटली सारखे काही प्रगत देश आपल्या नौ-सेनेच्या कुशल जवानांची तैनाती व्यापारी जहाजांवर करत आहे. मात्र, या सवयीतून केरळ किनारपट्टीवर घडलेल्या घटनेची सर्वत्र पुनरावृत्ती होऊ शकते आणि गैर समजुतीतून झालेल्या दुर्घटनेतून दोन देशांमध्ये वैमनस्य निर्माण होऊ शकते. हे दुर्दैवी घटनाचक्र टाळण्यासाठी सोमालीयातील मुलभूत परिस्थितीत बदल घडणे/घडवून आणणे जास्त गरजेचे आहे. भारतासह जगातील आघाडीच्या व्यापारी देशांना याबाबतीत पुढाकार घेऊन सोमालीयामध्ये शासन आणि स्थैर्य कसे प्रदान करता येईल याचा वेगाने विचारविमर्श करणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा रोजच वैलेन्ताइन आणि पिंकुचे मध्य सागरात बळी पडत राहणार आणि दोन देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध वैमनस्यात बदलत जाणार.
