नुकतेच सरलेले सन २०११ हे वर्ष अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांसाठी आतापर्यंतचे सर्वात वाईट वर्ष ठरले आहे. दोन्ही देशांना एकमेकांची सगळ्यात जास्त गरज असतांना एकामागोमाग एक अनेक घटनांनी दोन्ही देशांमधील मैत्रीची जागा आता अविश्वास आणि रागाने घेतली आहे. १९ कोटी लोकसंख्येच्या पाकिस्तानला आपले आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी आणि भारताबरोबर कायम सुरु असलेल्या शस्त्रस्पर्धेत सज्जता राखण्यासाठी अमेरिकी सहाय्याची नितांत आवश्यकता आहे. अमेरिकी अर्थ आणि शस्त्र सहाय्याशिवाय गेल्या ६० वर्षात पाकिस्तानने उभा केलेला आधुनिक लष्कराचा डोलारा सांभाळता येणे कठीण आहे; आणि अंतर्गत संसाधने लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यासाठी वळवल्यास आधीच मोडकळीस आलेली अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची भीती आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या पाकिस्तानच्या भवितव्यासंबंधी अनेक रास्त चिंता आहेत. त्या प्रत्यक्षात उतरल्यास अमेरिकेसह संपूर्ण जगालाच काही न काही प्रमाणात त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. या चिंता खालीलप्रमाणे आहेत:
1. पाकिस्तानातील जमीनदारी अर्थव्यवस्थेमुळे फोफाळलेल्या निरक्षरता आणि बेरोजगारीचा फायदा उठवत मुलतत्ववादी इस्लामिक गट तरुणांना आपल्याकडे आकर्षित करत आहेत. ही प्रक्रिया अशीच सुरु राहिली तर कट्टर मुलतत्ववाद्यांची फळी पाकिस्तानातील सुधारणावादी आणि स्वतंत्रतावादी विचारांना चिरडून पाकिस्तानात लोकशाही रुजवण्याचे प्रयत्न तर हाणून पाडेलच, शिवाय त्याचे विपरीत परिणाम काश्मीरमध्ये अतिरेकी गट नव्याने सक्रीय करण्यात होतील.
2. पाकिस्तानातील अण्वस्त्रे दहशतवादी गटांच्या हाती लागू शकणे ही अमेरिकेची दुसरी महत्वाची चिंता आहे. पाकिस्तानकडे नेमकी किती आणि कश्या स्वरूपातील अण्वस्त्रे आहेत याची खात्रीशीर माहिती कुणाकडेच नसल्याने अमेरिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.
3. अमेरिकेची तिसरी चिंता आहे ती पाकिस्तानी लष्कर आपला वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी भारताच्या कुरापती काढून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करू शकते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लष्करी संघर्षाची स्थिती निर्माण झाल्यास अमेरिकेला अफगाण सीमेवर पाकिस्तानकडून मिळणारी मदत कमी होऊ शकते; आणि परिणामी अमेरिकेची अफगाणिस्तानातील परिस्थिती अधिकच बिकट होईल.
4. अमेरिकेची पाकिस्तान संदर्भातील चौथी आणि सगळ्यात मोठी चिंता अफगाणिस्तान हीच आहे. पाकिस्तानची पश्चिम सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहे. त्या भागात पाकिस्तानी सरकारचे वर्चस्व कमी आणि अफगाणी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, हक्कानी गट आणि अल कायदाचे अद्याप शाबूत असलेले गट अशा दहशतवादी आणि मुलतत्ववादी गटांचा सूळसुळाट जास्त आहे. या शिवाय अफगाणिस्तानातील नाटो सैन्याला रसद पुरवण्याचे महत्वाचे मार्ग या भागातूनच जातात.
या सगळ्या कारणांमुळे खरे तर पाकिस्तानशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखत अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील आपले उद्दिष्ट साध्य करायचे होते. मात्र मागील वर्षभरात या दोन्ही देशांमध्ये तणावाची परिस्थितीच जास्त काळ होती आणि पुढील काळातही हा तणाव कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. मागील वर्षभरात अमेरिका आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण होण्याची कारणे आणि घटना खालीलप्रमाणे आहेत:
१. २७ जानेवारी २०११ रोजी अमेरिकी गुप्तचर संस्था, सी.आई.ए. चा ठेकेदार रेमंड डेविस लाहोरच्या रस्त्यावरून जात असतांना २ मोटार-सायकलस्वारांनी त्याचा पाठलाग केला. वाहतुकीत अडकून पडल्यावर डेविसने त्या दोघांना गोळ्या घालून ठार केले. डेविसने मदतीस बोलावलेल्या वाहनाने गडबडीत एका आगंतुकाला चिरडून ठार केले. पाकिस्तानी प्रशासनाने डेविसवर दुहेरी खुनाचा आरोप ठेवत खटला भरला तर अमेरिकेने डेविसला राजनयिक अधिकाऱ्याचा दर्जा असल्याचा दावा करत १९६३च्या विएन्ना करारानुसार त्याच्यावर खटला भरणे पूर्णपणे चुकीचे आहे अशी ठाम भूमिका घेतली. पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी आडमुठी भूमिका घेत डेविसच्या सुटकेला विरोध केल्याने २ आठवड्यात त्यांचे मंत्रीपद गेले आणि न्यायालयाने इस्लामिक कायद्यानुसार डेविसने मृतांच्या परिवाराला आर्थिक मोबदला दिल्यानंतर त्याची सुटका केली. मात्र या काळात दोन्ही देशातील संबंध कमालीचे ताणले गेले आणि दोन्ही देशांसाठी हा त्यांच्या अधिकारांचा आणि सार्वभौमत्वाचा मुद्दा झाला.
२. २ मे २०११ रोजी अमेरिकी सैन्याच्या विशेष कृती दलाने पाकिस्तानातील अब्बोताबाद या मोठी लष्करी छावणी असलेल्या शहरात हवाई छापा मारत अल-कायद्याचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याला ठार केले. या कारवाईसाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला विश्वासात घेतले नाही आणि पाकिस्तानच्या यंत्रणेलासुद्धा कारवाई पूर्ण होईपर्यंत याचा काही सुगावा लागला नाही. या घटनेने पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे धिंडवडे उडाल्याने पाकिस्तानचे सरकार आणि लष्कर या दोघांचीही पाकिस्तानी जनतेपुढे नामुष्की झाली. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने 'लादेन पाकिस्तानात एवढ्या सुरक्षित स्थळी रहातच कसा होता' असा सवाल केला आणि ‘पाकिस्तानच्या आई.एस.आई. च्या काही घटकांना यासंबंधी माहिती असल्याशिवाय हे शक्य नाही’ अशी शंका व्यक्त केली. या घटनेने पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या संबंधात पुन्हा तणाव निर्माण केला.
३. सप्टेंबर २०११ मध्ये अमेरिकेच्या काबूलमधील दूतावासावर हक्कानी गटाने हल्ला चढवला, तसेच अफगाणिस्तानातील वारदक प्रांतात अमेरिकी सैन्यावर बॉम्ब हल्ला करत ७७ सैनिकांना जायबंदी केले. हक्कानी गटाचे आई.एस.आईशी चांगले संधान असल्याने या हल्ल्यांचे बोलते धनी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेतील काही अधिकारीच आहेत असा सरळ आरोप अमेरिकेने केला. यानंतर पाकिस्तानी सैन्यप्रमुख जनरल कयानी यांनी 'अमेरिका पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा अब्बोताबाद सारखी कारवाई करू शकते' अशी भीती व्यक्त करत पाकिस्तानी लष्कराला रेड अलर्ट वर ठेवले.
४. या नंतर काही दिवसांनीच अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रब्बानी यांची, शांती-प्रक्रियेसंबंधी चर्चा करायला आलेल्या, तालिबानच्या दूतांनी आत्मघातकी हल्ल्यात हत्या केली. यामुळे अमेरिका आणि पाकिस्तान तसेच अफगाणिस्तानचे सरकार आणि पाकिस्तान यांच्यातील अविश्वास आणखीनच वाढीस लागला. पाकिस्तानच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकी कॉंग्रेसने पाकिस्तानला देऊ केलेल्या $१.१ बिलियन रकमेच्या मदतीपैकी ६०% मदत स्थगित केली.
५. २५-२६ नोव्हेंबर २०११ च्या रात्री नाटो सैन्याने केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानचे २४ जवान ठार झाले. या घटनेने पाकिस्तानात अमेरिका विरोधाचे तुफान उठले. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील कारवायांबाबत नाटोशी असलेला समन्वय तत्काळ स्थगित केला, नाटो सैन्याला रसद पुरवणारे मार्ग बंद केले आणि द्रोण हल्यांसाठी अमेरिका वापरत असलेला बलुचिस्तानातील शम्सी हवाई तळ रिकामा करण्याचा आदेश दिला. या घटनेची नाटोने माफी मागावी अशी मागणी पाकिस्तानने केली. नाटो आणि अमेरिकेने ही मागणी धुडकावून लावली मात्र या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तथापि पाकिस्तानने चौकशीमध्ये सहयोग करण्यास नाकारले आणि नंतर आलेला चौकशी अहवालही फेटाळून लावला. या अहवालानुसार, नाटो सैन्यावर आधी हल्ला झाल्याने त्यांनी स्व:रक्षणात हल्ला चढवला असे म्हटले होते. मात्र या कारवाई दरम्यान नाटो आणि पाकिस्तान दरम्यान योग्य समन्वय न झाल्याने हल्ला वेळेतच थांबवता आला नाही असे स्पष्टीकरणही दिले. पाकिस्तानने मात्र 'आपल्या सैन्याकडून कुठल्याही प्रकारचा हल्ला झाला नसून नाटोच्या अधिकाऱ्यांना विनंती केल्यानंतरही त्यांनी पाकिस्तानी सैन्याच्या छावणीवरील हल्ला थांबवला नाही' असा प्रत्यारोप केला. या घटनेच्या निषेधार्थ पाकिस्तानने अफगाणिस्तान संबंधी भरवण्यात आलेल्या बॉन परिषदेवरही बहिष्कार घातला.
या एकापाठोपाठ घडलेल्या घटनांनी दोन्ही देशांचा एकमेकांवरील विश्वास उडाला आहे. 'पाकिस्तान म्हणजे दुटप्पी, कावेबाज, संशयी आणि स्वत:च्या समस्यांचाच पाढा वाचणारा देश' असे अमेरिकेचे मत या काळात दृढ होत गेले; तर 'अमेरिका म्हणजे अविश्वासू, हलक्या कानाचा, गर्विष्ठ आणि दूरदर्शीपणा नसलेला देश' असे पाकिस्तानचे मत पक्के होत गेले. दहशतवादी गटांना पाकिस्तानी सरकार नेस्तनाबूत करू शकत नाही की नेस्तनाबूत करू इच्छित नाही हे ठरवणे अमेरिकेला कठीण जात आहे. अमेरिकेची सर्व प्रकारची मदत देण्याची तयारी असतांनाही पाकिस्तानी सरकार दहशतवादी गटांची योग्य ती आणि सर्व काही माहिती पुरवत नाही असा अमेरिकेचा आरोप आहे. यामुळे दहशतवाद्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करणे कठीण होत आहे असे अमेरिकेला वाटते.
पाकिस्तानच्या तक्रारी आणि मागण्या वेगळ्याच आहेत. त्या खालीलप्रमाणे थोडक्यात मांडता येतील:
1. पाकिस्तानी सरकारचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानात हरकतीत असलेल्या दहशतवादी संघटना या पाकिस्तानी सरकारच्याही विरूद्धच काम करतात. त्यांच्याविरुद्ध लढणे हे पाकिस्तानी सरकारला कर्मप्राप्तच आहे, त्यामुळे पाकिस्तानी सरकारच्या हेतूवर शंका घेणे म्हणजे पाकिस्तानच्या भावनांना दुखावणे होय.
2. पाकिस्तानी लष्कराचेही असेच काही मत आहे. सुमारे दिड लाख पाकिस्तानी सैनिक अफगाण सीमेवर तैनात असून, फेडरली अडमिनीस्टर्ड ट्रायबल रिजन या प्रांतात तळ ठोकून बसलेल्या अनेकानेक तालिबानी आणि इतर इस्लामिक दहशतवादी गटांशी त्यांचे अघोषित युद्धच सुरु आहे असे पाकिस्तानी लष्कराचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानी सैन्याने दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात आतापर्यत मोठे योगदान आणि बलिदान दिले आहे मात्र त्याची जागतिक समूहाला कदरच नाही अशी त्यांची खंत आहे. 'पाकिस्तानी हे अर्धे भावनिक आणि अर्धे बावळट असतात' असे उद्गार एका वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकाऱ्यानेच काढले होते. 'हा पाकिस्तानी स्वभाव लक्षात न घेता अमेरिका अरेरावीची भाषा वापरत असल्याने दोन देशांमध्ये तणाव सतत वाढत आहे' असे त्या अधिकाऱ्याचे गाऱ्हाणे होते.
3. 'अमेरिकेकडे सगळ्यात आधुनिक यंत्र-तंत्र असतांनाही त्यांना त्यांची मेक्शिकोला लागलेली सीमा पूर्णपणे बंद करता येत नाही आणि ते सुद्धा तिथे युद्धजन्य परिस्थिती नसतांना. मात्र पाकिस्तानकडून अत्यंत विपरीत भौगोलिक परिस्थिती असलेली अफगाण सीमा पूर्णपणे बंद ठेवण्याची अपेक्षा केली जाते आणि ते सुद्धा नाटो अफगाणिस्तानच्या बाजूने पाकिस्तानची सीमा बंद करू शकत नसतांना' अशी टिका पाकिस्तानचे लेफ्टनंट जनरल असिफ यासीन मलिक यांनी केली आहे.
4. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील आपले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर केला आणि आता अफगाणिस्तानातून जाताना तो पाकिस्तानलाही वाऱ्यावर सोडून जात आहे अशी पाकिस्तानची तक्रार आहे. अमेरिकेला या युद्धात जास्तीत जास्त मदत पाकिस्तानने केली, मात्र तुलनेने जास्त फायदा भारताला मिळत आहे अशी पाकिस्तानची खंत आहे. अमेरिकेने १ लाख ७० हजार ताकदीचे अफगाण राष्ट्रीय सुरक्षा दळ आणि १ लाख ३५ हजार ताकदीचे अफगाण पोलीस दळ तयार करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. या सुरक्षा दलाच्या तुकड्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अफगाणिस्तानने भारताची मदत घेतली आहे. या प्रयत्नातून जर सशक्त अफगाण सैन्य उभे राहिलेच तर ते पाकिस्तानला नको आहे कारण त्यावर अमेरिका आणि भारताचा प्रभाव असेल आणि ते पाकिस्तानविरुद्धही वापरले जाऊ शकेल अशी त्यांना शंका आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर जर अफगाणिस्तानात यादवी माजली तर ही सशस्त्र दळे सुद्धा अनेक छोट्या गटांमध्ये विभाजित होतील आणि पाकिस्तानचा त्यांच्यावर प्रभाव नसल्याने त्या डोकेदुखीच ठरतील अशा शंकेनेही पाकिस्तानला ग्रासले आहे.
5. अमेरिकेने तालिबानच्या काही गटांशी समझोता करून त्यांना अफगाणिस्तानच्या राज्यसत्तेत समाविष्ट करून घ्यावे ही पाकिस्तानची मुख्य मागणी आहे. पाकिस्तानच्या प्रभावातील तालिबान गट सत्तेत शामिल झाल्यास भारताच्या वाढत्या महत्वावर अंकुश ठेवणे सोपे जाईल आणि त्यांच्या द्वारे पाकिस्तानातील तालिबानी आणि इतर इस्लामिक मुलतत्ववादी गटांवर सुद्धा नियंत्रण ठेवता येईल असे पाकिस्तानातील धुरिणांना वाटत आहे.
पाकिस्तानच्या या मागणीला अमेरिकेने तत्वत: मान्यही केले आहे परंतु तालिबानशी वाटाघाटी करण्यासाठी आपल्या ३ अटी ठेवल्या आहेत. एक - हिंसेच्या मार्गाचा त्याग; दोन - अल कायदाशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क न ठेवणे; तीन - महिला स्वातंत्र्याच्या तरतुदींसह अफगाणिस्तानच्या राज्यघटनेचा स्वीकार. पाकिस्तानच्याच मध्यस्थीने काही तालिबानी तसेच हक्कानी गटाशी चर्चेत सहभागी होण्यासाठी संधानही बांधण्यात आले होते; मात्र माजी अफगाण राष्ट्राध्यक्ष रब्बानी यांची तालिबानने हत्या केल्यानंतर या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांना खीळ बसली. आता नव्या वर्षात अमेरिकेने नव्या जोमाने तालिबानशी वाटाघाटी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहे. तालिबानचे गट मात्र याबाबतीत वेळकाढूपणा दाखवत आहेत. नाटो ची २०१४ अखेर पर्यंत अफगाणिस्तानातून माघार घोषित झाल्यामुळे तालिबानी गट त्या क्षणाची वाट बघत आहेत. त्यानंतर अफगाणिस्तानच्या मोठ्या प्रदेशावर प्रभुत्व निर्माण करता येईल अथवा संपूर्ण अफगाणिस्तानवरच नियंत्रण मिळवून काबूलमध्ये पुन्हा तालिबानी सरकार स्थापन करता येईल अशी आशा तालिबान्यांना आहे. स्वत:च्या प्रभावाशिवाय असे काही घडणे पाकिस्तानला मान्य नाही. या सगळ्या घटना आणि घडामोडींमुळे अमेरिका-पाकिस्तान संबंध प्रचंड ताणले गेले असले तरी हे तणाव दूर करणे हेच दोघांच्या सोयीचे आहे ह्याची दोन्ही देशांना जाणीव आहे. सद्द्य परिस्थितीत एकमेकांची साथ देण्याशिवाय दोन्ही देशांकडे पर्याय नाही. परिणामी अमेरिकेने $१.१ बिलियन रकमेच्या मदतीवर घातलेले निर्बंध सैल केले आहेत आणि अटींची पूर्तता करणे हा केवळ तांत्रिक मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्ताननेही नाटोशी समन्वय परत सुरु केला आहे. असे असले तरी अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांना लागलेले अविश्वास आणि शंकेचे ग्रहण नजीकच्या काळात दूर होण्याची शक्यता कमीच आहे. याच्या परिणामी पाकिस्तान चीनकडे जास्त आकर्षित झाल्यास आणि भारताने अमेरिकेची कास अधिक घट्ट धरल्यास अफगाणिस्तानातील आंतरराष्ट्रीय राजकारण अधिकच गडद होईल यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment