मौन तुटले पितळ उघडे पडले

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची अवस्था 'गप्प बसले तर टिका आणि बोलले तर फजिती' अशी होऊन बसली आहे. पंतप्रधान विरोधकांच्या टीकेला तोंड देत नाहीत आणि जनतेशी सुसंवाद साधत नाहीत अशी टीका प्रसार माध्यमातून नेहमीच व्हायची आणि त्याला उत्तर म्हणून कॉंग्रेस प्रवक्ते पंतप्रधानांच्या व्यासंगाची, त्यांच्या प्रामाणिकपणाची प्रशंशा करायचे. मात्र या वेळेस दस्तरखुद्द गृह मंत्री श्री चिदंबरम यांनी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत 'पंतप्रधानांनी बोलते होण्याची गरज आहे' असे वक्तव्य करून मंत्रीमंडळातच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विरुद्ध खदखदणाऱ्या असंतोषाला वाट करून दिली. या नंतर लगेच झालेल्या कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नियमितपणे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधतील अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र या देशातील शेकडो संपादकांपैकी केवळ ५ व्यक्तींना पंतप्रधान कार्यालयाने आमंत्रित करून बाकीच्यांची नाराजगीच ओढवून घेतली. त्यातही त्यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेचे थेट अथवा नंतर प्रसारण न करता त्याचा मसुदा पंतप्रधान कार्यालयाच्या वेब साईटवर इंग्लिशमध्ये प्रसारित करण्यात आला. एकंदरीतच पंतप्रधानांच्या जनसंवादाची तऱ्हा बिरबलाच्या खिचडीसारखी होऊन बसली आहे. या पद्धतीने आणि गतीने पंतप्रधानांना देशातील जनतेशी संवाद साधने तर दूरच देशातील सगळ्या संपादकांशी सुद्धा आपल्या कार्यकाळात चर्चा करता येणे शक्य नाही.

मुळातच भारतासारख्या लोकशाहीत पंतप्रधानांना प्रसारमाध्यमांच्या मार्फत जनतेशी संवाद साधावा लागतोय हे दुखद आहे. भारतीय जनता आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दरम्यान काही नाळच उरलेली नाही हे दर्शविणारे हे चित्र आहे. याच कॉंगेस पक्षाचे आधीचे पंतप्रधान, नरसिंह राव यांचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता, लाखोंच्या जन सभांना संबोधित करायचे. नेहरूंची एखाद्या राज्यातील एक निवडणूक सभा संपूर्ण जनमत कॉंग्रेसच्या बाजूने फिरवायला पुरेशी असायची. अन्न-धान्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी लाल बहाद्दूर शास्त्रींच्या एका आवाहनावर देशातील लाखो लोक एक वेळचा उपवास करायचे. इंदिरा गांधी लोकांशी असलेल्या भावनिक नात्याच्या जोरावर आपल्याच पक्षातील दिग्गजांचा यशस्वीपणे मुकाबला करायच्या आणि राजीव गांधींचे तर प्राणच जन संपर्काच्या ओढीपाई गेले होते. नरसिंहराव तसे फार मोठे जन-नेते नव्हते मात्र निदान अनेक वेळा लोक सभेवर निवडून येण्याची त्यांची क्षमता होती आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष या नात्याने निदान काही प्रमाणात तरी कॉंग्रेसच्या लोकांशी त्यांचा संपर्क यायचा. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जीवनात केवळ एकदाच प्रत्यक्ष निवडणूक लढवली, ती होती १९९९ मध्ये लोक सभेच्या दक्षिण दिल्ली जागेची आणि ती सुद्धा ते हरलेत. त्या निवडणुकी दरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जो काही जनसंपर्क झाला तो त्यांच्या आयुष्यातील पहिला आणि अखेरचा ठरला. आता पंतप्रधान, ते आसाम मधील ज्या मतदार संघात मतदार आहेत, तिथे मत देण्यासाठी सुद्धा जायची तसदी घेत नाहीत. लोक पाल विधेयकावर डॉ. मनमोहन सिंग आणि अण्णा हजारे यांच्या दरम्यान कितीही मतभेद असलेत तरी या एका बाबतीत त्यांच्यात साम्य आहे की दोघेही निवडून येऊ शकत नाहीत आणि म्हणूनच लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेवर त्यांचा विश्वास नाही.

पंतप्रधानांचे मौनी रूप कुठल्याही प्रकारे सरकार आणि कॉंग्रेसविषयी लोकांची विश्वासार्हता वाढवत नाही. मात्र पंतप्रधानांनी तोंड उघडले तरी सरकार आणि कॉंग्रेसची गोचीच होते असे चित्र सध्या उभे राहिले आहे. डॉ. सिंग यांनी आपल्या या पूर्वीच्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रसारित पत्रकार परिषदेत २G घोटाळ्याचे नारळ 'गठबंधन सरकार' वर फोडून आपली हतबलता जगजाहीर केली त्या वेळेस 'कमजोर पंतप्रधान' असण्याच्या त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांना स्वत:च पुष्टी दिली होती. या वेळेस सुद्धा, पंतप्रधानांच्या दोन वक्तव्यांनी कॉंग्रेस आणि सरकार कोंडीत सापडले आहे. कॉंग्रेसचेच जेष्ठ नेते आणि राज्य सभा सदस्य श्री मणी शंकर अय्यर यांनी २००६ मधेच ते मनमोहन सिंग यांच्या मंत्री मंडळात खेळ मंत्री असतांना पंतप्रधानांना अनेक पत्रे लिहून कॉमनवेल्थ खेळांच्या आयोजनावर आक्षेप घेतले होते. या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देतांना पंतप्रधानांनी आपले मनोगत मांडण्यासाठी बोलावलेल्या ५ संपादकांना सांगितले की श्री अय्यर यांचे आक्षेप हे वैचारिक होते आणि त्यांनी आर्थिक घोटाळे निदर्शनास आणून दिलेले नव्हते. हा विषय इथेच संपला असता, मात्र एका प्रतिष्ठित इंग्लिश वृत्त वाहिनीने आर.टि.आय. च्या माध्यमातून ती पत्रे हस्तगत केलीत आणि श्री अय्यर यांनी केवळ वैचारिक आक्षेपच नव्हते घेतले तर कॉमनवेल्थ खेळांच्या आयोजनात होत असलेल्या अनेक आर्थिक अफरातफरी सुद्धा निदर्शनास आणून दिल्या होत्या हे दाखवून खळबळ उडवून दिली आहे. या मुद्द्यावर आता तोंडघशी पडलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याच 'मनोगत परिषदेत' पंतप्रधानांनी बांगला देशातील किमान २५% जनता घोर भारत-विरोधी असल्याची टिपण्णी करून नामुष्की ओढवून घेतली आहे. पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेल्या या मतामध्ये काही प्रमाणात तथ्य असूही शकते मात्र असे जाहीर वक्तव्य करणे हे राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. बांगला देशाने आपला विरोध नोंदविल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने ती टिपण्णी मागे घेतली असली तरी त्याने जे नुकसान होणार होते ते झालेच आहे. अलीकडच्या काळात भारताचे बांगला देशाशी संबंध सुधारत चालले होते. बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मोठ्या धाडसाने भारत विरोधी कारवाया करणाऱ्या गटांविरुद्ध कारवाई सुरु केली होती. त्याच प्रमाणे बांगला देशातील कट्टर-पंथीय गटांविरुद्ध जाऊन त्यांनी देशाची राज्य घटना धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी करण्याच्या दृष्टीने दूरदर्शी पाऊले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे राजनैतिक हाराकीरीचेच लक्षण आहे. भारताला बांगला देश विरोधी ठरवून त्याचा फायदा घेण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन टपूनच बसले होते आणि पंतप्रधानांच्या अश्या वक्तव्यानंतर त्यांना नामी संधीच मिळाली आहे.

या सगळ्या गोंधळात भर पडली ती भारत-अमेरिका आण्विक करारातील एका महत्वाच्या आश्वासनाची पूर्ती न होण्याने. पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी संसदेला सांगितले होते की 'अण्वस्त्र बंदी' करारावर स्वाक्षरी न करता अणु-उर्जेकरता आवश्यक अश्या पदार्थांची आवक करणे भारताला शक्य व्हावे या साठी भारत-अमेरिका अण्वस्त्र करार होणे गरजेचे आहे. मात्र हा करार झाल्यानंतर आता नुक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप या ४५ देशांच्या संस्थेने अण्वस्त्र-बंदी करारावर स्वाक्षरी केल्याशिवाय भारताला अधिकृतपणे अणु व्यापारात सहभागी होता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने डॉ. सिंग परत एकदा तोंडघशी पडले आहेत. या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी संसेदेची दिशाभूल केल्याचा आरोप डाव्या पक्षांनी केला असून, पंतप्रधानांच्या 'प्रामाणिक' प्रतिमेवर खोटारडेपणाचा आणखी एक डाग लागला आहे. आता डॉ. सिंग आपली या पुढची पत्रकार परिषद कधी आणि कश्याप्रकारे घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे कारण वर नमूद केलेल्या तीनही प्रकरणांवर डॉ. सिंग यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार होणार आणि त्यांची सफाई देण्यात पुरती पंचाईत होणार हे नक्की. डॉ. सिंग यांना बोलते करण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेस स्वत:च्या पायावर धोंडा तर मारून घेत नाहीय ना असा विचार या पक्षातील जेष्ठ नेते नक्कीच करत असतील हे खरे.