होणार होणार म्हणून कधी गाजत असलेला तर कधी कुजबुजत असलेला केन्द्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्तार आणि खातेबदलाचा बहुप्रतीक्षित सोहळाया आठवड्यात, किंबहुना आज-उद्यालाच, पार पडेल अशी चिन्हे आहेत. मागील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा बार अगदीच फुसका ठरल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्याच वेळी आपण संसदेच्या अर्थ-संकल्पीय सत्रानंतर मंत्रिमंडळात व्यापक फेरबदल करणार असल्याचे सांगितले होते. अर्थ-संकल्पीय सत्र संपून आता ३ महिन्यांहून जास्त काळ लोटला आहे आणि या दरम्यान केवळ सरकारच्या अडचणीच वाढलेल्या नाहीत तर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कर्तबगारीवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. या काळात बंगाल, केरळ आणि आसाम राज्यात विधानसभा निवडणूकामध्ये विजय मिळवून सुद्धा कॉंग्रेस आणि त्याच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर आलेली मरगळ दूर झाली नाही. आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि काही प्रमाणात खातेबदल करवून सरकारची प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
गेल्या दोन वर्षात या ना त्या कारणांनी मंत्री मंडळातील जागा रिकाम्या होत होत्या आणि त्याने आलेली पोकळी भरण्याचे प्रयत्नसुद्धा झाले नाहीत. सगळ्यात आधी परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांना आय. पी. एल. प्रकरणात गुंतल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला, नंतर अशोक चव्हाण यांची आदर्श प्रकरणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरून हकालपट्टी झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाणांना केंद्रातून महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले. ऐ. राजा आणि दयानिधी मारन यांची विकेट २-जी आणि टेलेकॉम घोटाळ्याने घेतली तर ममता बैनर्जींचा कोलकत्याला राज्याभिषेक झाल्याने रेल्वे मंत्रालय सुद्धा कॅबिनेट मंत्र्याला मुकले. याच काळात ऐ. राजा, सुरेश कलमाडी आणि कानिमोझी या सत्ताधारी आघाडीच्या तीन संसद सदस्यांची रवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहार कारागृहात केली. केंद्र सरकारचे उरले-सुरले अवसान आधी अण्णा हजारे आणि नंतर रामदेव यांनी उभारलेल्या आंदोलनांचा सामना करण्यात गळून पडले. भरीस भर आता तेलंगणातील कॉंग्रेस तसेच इतर पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी राजीनामे देऊन केंद्र सरकार भोवतीचा अडचणींचा फास अधिकच आवळून धरला आहे. या सगळ्या घटनाक्रमात केंद्र सरकारची कार्यतत्परता फक्त पेट्रोल, डीझेल, केरोसीन आणि घरगुती गैसच्या किमती वाढवण्यामध्ये तेवढी दिसली. यू. पी. ऐ. सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत देखील पेट्रोलियम पदार्थांची भाववाढ अनेकदा झाली होती, मात्र त्याच्या जोडीला सरकारचा स्वत:चा विकासाचा एक अजेंडा होता ज्यामुळे लोकांनी भाववाढीला विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील अपरिहार्य घटना म्हणून सहनसुद्धा केले होते. मात्र यू.पी.ऐ.-२ च्या आतापर्यंतच्या कालावधीत भाववाढ हाच या सरकारचा एकसूत्री कार्यक्रम असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये दृढ होत चालली आहे.
अशा विपरीत राजकीय परिस्थितून मार्गक्रमण करत सरकारची उरलेली ३ वर्षे सुरळीत पार पडावी यासाठी धडाडीने काम करणाऱ्या मंत्र्यांना बढती, भ्रष्टाचाराचे आरोप/संशय असलेल्या मंत्र्यांची गच्छंती आणि तरुण रक्ताला भरपूर वाव देत मंत्रीमंडळाची संपूर्ण फेररचना करणे गरजेचे आहे. सगळ्यात महत्वाचे आहे ते गेल्या २ वर्षात काहीही कामगिरी ना करणाऱ्या ऐतखाऊ मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून तडीपार करण्याचा निर्णय घेणे. मात्र असे काही होणे नाही हेच तेवढे खरे कारण या न्यायाने खरे तर ४-५ मंत्री वगळता इतर सगळ्यांची लाल दिव्याची गाडी काढून घेण्याची वेळ आली आहे. काही प्रमाणात समाधानकारक कामगिरी करत असलेल्या मंत्रांमध्ये सगळ्यात वरचा क्रमांक लागतो अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांचा. यू.पी.ऐ. सरकारचे संकटमोचक असलेल्या प्रणबदांना अर्थव्यवस्थेला दिशा आणि गती देणे अजून नीट जमले नसले तरी त्यांच्या शिवाय मनमोहन सरकारचे पानही हलत नाही. त्यामुळे त्यांना हात लावायची धमक दस्तरखुद १०, जनपथ मध्येदेखील नाही. शिवाय प्रणब मुखर्जींनी आतापर्यंत मोठ्या शिताफीने महागाईचे सगळे खापर कृषी मंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्री यांच्यावर फोडण्यात महारथ मिळवली असल्याने अजूनही ते या सरकारमधील सगळ्यात लोकप्रिय मंत्री आहेत. गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दहशतवादी घटनांवर लक्षणीयरीत्या काबू मिळविल्याने त्यांना बदलून सरकार कोणत्याही प्रकारचा धोका ओढून घेऊ इच्छिणार नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा आणि संरक्षण मंत्री ए.के. एन्तोनी यांची कामगिरी फार लक्षवेधक नसली तरी पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांच्याशी त्यांचे सुत चांगलेच जमत असल्याने त्यांना हात लावला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. वजनदार मंत्रांपैकी कपिल सिब्बल यांच्याकडे टेलेकॉम आणि मानव संसाधन विकास अशी दोन अत्यंत महत्वाची खाती आहेत. मात्र त्यांचा सगळा वेळ वृत्त वाहिन्यांवर झलकण्यात जात असल्याने या दोन्ही खात्यांचे काम ठप्पच पडले आहे. शिवाय, त्यांनी रिलायंस कंपनीला नियमांची पायमल्ली केल्यामुळे ठोठावण्यात आलेला प्रचंड दंड कोणतेही कारण न दाखवता रु. ६५० कोटींवरून केवळ ५ कोटी एवढा कमी केल्याने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा जळू आता त्यांनाही चिकटला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडील एक खाते कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. आदिवासी विकास मंत्री कांतीलाल भुरिया कॉंग्रेस मध्य प्रदेशचे अध्यक्ष देखील असल्याने त्यांना राज्यात पूर्ण वेळ देण्यासाठी केंद्रातून निरोप दिला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील दोन दिग्गज नेत्यांच्या केंद्रातील भवितव्याबाबत बऱ्याच अटकळी सुरु असल्या तरी त्यांचे स्थान सुरक्षित मानले जात आहे. विलासराव देशमुख यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने त्यांचावर गळतीची टांगती तलवार असली तरी त्यांचे केंद्रीय मंत्रिपद काढून घेतल्यास महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण सरकारची डोकेदुखी नक्कीच वाढेल याची खात्री असल्याने सध्या तरी त्यांचे स्थान स्थिर मानले जात आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांची उर्जा मंत्री म्हणून कामगिरी निराशाजनकच आहे मात्र त्यांची अहमद पटेल यांच्याशी असलेली सलगी आणि पुढील वर्षी त्यांना कॉंग्रेस उप-राष्ट्रपती पदासाठी उभे करण्याची असलेली शक्यता यामुळे सध्यातरी त्यांचे दिल्ली दरबारी वास्तव्य कायम राहील असे दिसतेय. महाराष्ट्राच्या बाबतीत खरी उत्सुकता ही पृथ्वीराज चव्हाणांच्या जागी केंद्रात कुणाची वर्णी लागते आणि मुरली देवरा यांनी मंत्रीपद सोडण्यासाठी ठेवलेला प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास त्यांच्या जागी कुणाला संधी मिळते यात निर्माण झाली आहे.
आंध्र प्रदेशमध्ये निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी त्या राज्यातून काहींची मंत्रिमंडळात वर्णी लागू शकते. मात्र सद्य परिस्थितीत तेलंगनातून कुणीही मंत्रिपद स्वीकारण्याची सुतराम शक्यता नसून त्या शिवाय आंध्रच्या इतर भागातून काही मंत्री बनविणे म्हणजे तेलंगणातील रोषाला आणखी खत-पाणी घातल्यासारखे होईल. मागील विस्ताराप्रमाणे या वेळी देखील झुकते माप हे उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि त्याच्या जोडीला उत्तराखंड आणि गुजरातला मिळेल असे दिसतेय. या राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. राष्ट्रीय राजकारणातील आपली घसरगुंडी थांबवण्यासाठी या निवडणुका कॉंग्रेसच्या दृष्टीने फार महत्वाच्या आहेत. उत्तर प्रदेश तर राहुल गांधींच्या प्रतिष्टेचा प्रश्न झाला आहे. पंजाबमध्ये अकाली-भाजपच्या सरकारवर लोकांचा रोष आहे. त्याच प्रमाणे भाजपचे उत्तराखंडमधील सरकार देखील फार लोकप्रिय नाही. याचा फायदा कॉंग्रेसला पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये सत्ता हस्तगत करण्यात होऊ शकतो. पण कॉंग्रेस पक्षात या दोन्ही राज्यांमध्ये बेदिली आहे आणि गटबाजीमुळे पक्ष पोखरला जात आहे. ही स्थिती सावरण्यासाठी या राज्यांमधून केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणखी प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. याच प्रमाणे गुजरातमध्ये यंदा नरेंद्र मोदींच्या वर्चस्वाला धक्का न पोचवल्यास या राज्यात कॉंग्रेसची स्थिती बिहार किवा तमिळनाडू सारखी होण्याचा धोका आहे. मोदींच्या साम्राज्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी कॉंग्रेसला आपले अनेक सरदार मंत्रिपदाच्या रुबाबासह राज्याच्या रिंगणात उतरावे लागतील.
एकंदरीत हा मंत्रिमंडळ विस्तार तृणमूल कॉंग्रेस आणि डी.एम.के. च्या मंत्रिमंडळातील रिकाम्या जागा भरणे आणि येत्या वर्षभरात ज्या राज्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत तिथे कॉंग्रेसची निवडणूक यंत्रणा सुसज्ज करण्यासाठी काही नव्या चेहऱ्यांना संधी देणे इतपत उद्देश ठेवूनच होणार असे दिसतेय. देशाला नवी दिशा देण्याचा विचार करण्याऐवजी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कसा राजकीय फायदा मिळेल याची समीकरणे जोडण्यात कॉंग्रेस आणि सरकार व्यस्त आहेत. आज सरकारला खरी गरज आहे ती आपली धोरणे निश्चित करून त्यावर अहोरात्र मेहनत करण्याची. मात्र राज्य करण्याची इच्छाशक्तीच मनमोहन सिंग सरकार गमावून बसले आहे. अश्या परिस्थितीत मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेबदल फक्त एक धूळफेक ठरणार अशीच चिन्हे आहेत.
No comments:
Post a Comment