भारतीय लोकशाहीचा सर्वात महत्वपूर्ण स्तंभ असलेल्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, नेहमीपेक्षा उशिरा का होईना एकदाचे सुरु झाले. येरवी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरु होणारे वर्षातले हे साधारणत: दुसरे सत्र भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनाने पुरत्या गोंधळलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने १ ऑगस्ट पर्यंत पुढे ढकलले होते. अधिवेशन बोलवण्यासंदर्भात सरकारवर 'संसदेच्या दोन अधिवेशनांदरम्यान ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटता कामा नये' एवढीच घटनात्मक अट असल्याने पावसाळी सत्र बोलावण्यात दिरंगाई करण्यात सरकारने कुचराई केली नाही. मात्र, दोन आठवड्याचा अवधी विकत घेऊनही सरकारसमोरील दोन प्रश्न जसेच्या तसेच उभे आहेत; एक, (जन) लोकपालाचा हट्ट धरून बसलेल्या अन्ना हजारे आदी प्रभृतींचा संसद-सत्र सुरु असतांना संसदेबाहेर सामना कसा करायचा आणि दोन, सरकारच्या स्वत:च्या धेय्य-धोरणांशी संबंधित विधेयके संसदेत सादर करून संमत करवून घेणे. अजूनही सरकारकडे स्वत:चा ठोस राजकीय कार्यक्रम नाही जो संसदेत मांडून विरोधकांना बचावात्मक भूमिका घेण्यास भाग पाडता येईल. आजच्या स्थितीला जी ४ मोठी विधेयके- लोकपाल, जमीन अधिग्रहण, अन्न सुरक्षा आणि जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयक- सरकार संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे, ती सगळीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. शिवाय, २-G घोटाळ्यात ए राजाने पंतप्रधानांसह अन्य कैबिनेट सदस्यांना गोवण्याचा चालविलेला प्रयत्न, तेलंगणा प्रकरणी लोक-प्रतिनिधींनी दिलेले राजीनामे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आण्विक प्रश्नावरील विश्वास-मत ठरावादरम्यान विरोधी संसद सदस्यांना लाच देण्याच्या कथित प्रकाराबाबत दिल्ली पोलिसांची नकेल कसल्याने मनमोहन सिंग सरकारच्या समस्या आणखीनच वाढल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांना देखील अद्याप बळ एकवटता आलेले नाहीय. भाजपला येदुयरप्पाने पुरते जेरीस आणले तर सपा-बसपा अजूनही केंद्रात कॉंग्रेसशी पूर्ण काडीमोड घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यांना सत्ताधारी कॉंग्रेसने कधी गोंजारत तर कधी सी.बी.आय. चा दंडुका दाखवत आपल्या दावणीस बांधून ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या विधेयकांवर सखोल चर्चा करून त्यांना कायद्याचे स्वरूप देण्याबाबत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाकडून फारश्या अपेक्षा न केलेल्याच बऱ्या!
संसदेच्या अधिवेशनाबाबत सरकार कृतीहीन आणि विरोधी पक्ष दिशाहीन असले तरी अनेक सक्रिय खासदार विविध मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि आपले कळीचे मुद्दे राष्ट्रीय पटलावर मांडण्यासाठी उत्सुक असतात. संसदीय कामकाजामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदींचा आधार घेत अभ्यासू तसेच संवेदनशील सदस्य महत्वाच्या विषयांना वाचा फोडत असतात. अशा सदस्यांचा प्रश्नोत्तराचा तास सर्वात आवडीचा असतो. दुर्दैवाने, विरोधी पक्षांनी अलीकडे, काही न काही कारणांनी, प्रश्नोत्तराचा तास बंद पाडण्याचा चंगच बांधला आहे. असे असले तरी प्रत्येक दिवसाच्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे सदस्यांना उपलब्ध होतातच, मात्र पूरक प्रश्न विचारून मंत्री महोदयांना धारेवर धरण्याची संधी गमावली जाते आणि प्रसार माध्यमांमधून सरकारच्या विविध योजना आणि खात्यांच्या कामकाजासंबंधीची माहिती जनतेपर्यंत न पोचता, त्या दिवशी सभागृहात झालेल्या गोंधळालाच प्रसिद्धी मिळते. ज्यावेळेस माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात नव्हता त्यावेळेस संसदेतील प्रश्नोत्तराचा तासच सरकार खाती जमा आकडेवारी, माहिती, धोरणे आणि धोरणांचे झालेले परिणाम यांची खातरनीशा करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग होता. आज सुद्धा त्याचे महत्व मुळीच कमी झालेले नाही.
साधारणत: १५ दिवसांच्या नोटीसवर संबंधित मंत्री महोदयांना विचारलेली अचूक माहिती-तथ्ये संसदेत सादर करावे लागतात. या साठीची आवश्यक ती विचारणा करण्यासाठी सरकार यंत्रणा या १५ दिवसांच्या काळात दिल्ली ते गल्लो-गल्ली पर्यंत अव्होरात्र धडपडत असते. प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्यांना संसद सुरु असतांना दर आठवड्याला प्रत्येकी एक दिवस लोकसभा आणि राज्य सभेत त्यांच्या विभागाअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतात. खासदारांना प्रश्न सादर करतांनाच तो तारांकित असेल कि अतारांकित हे सूचित करावे लागते. अतारांकित प्रश्नांची फक्त लेखी उत्तरे संसदेच्या पटलावर ठेवली जातात, तर तारांकित प्रश्नांना मंत्र्यांना तोंडी उत्तर द्वावे लागते आणि ती माहिती लेखी स्वरूपातही पुरवावी लागते. जर तारांकित प्रश्नकर्ता खासदार मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधानी नसेल तर अध्यक्षांच्या परवानगीने तो ताबडतोब पूरक प्रश्न विचारू शकतो. दर दिवशी साधारणत: प्रत्येकी २० तारांकित आणि १५५ अतारांकित प्रश्नांना संसदेच्या दोन्ही सदनात उत्तरे दिली जातात, यामध्ये राष्ट्रपती शासन लागू असलेल्या राज्यांशी संबंधित जास्तीत जास्त १५ प्रश्नांचा समावेश होऊ शकतो. सोड-चिट्ठी पद्धतीने प्रत्येक दिवसाच्या प्रश्नांची आणि त्यांच्या क्रमाची निवड होते. एका सदस्याचे जास्तीत जास्त ५ प्रश्न एका दिवशी उत्तरादाखल संबोधित केल्या जाऊ शकतात आणि कोणत्याही परिस्थितीत प्रश्नोत्तराचा तास १ तासांपेक्षा जास्त चालविल्या जात नाही.
सदस्यांना नुकत्याच घडलेल्या किवा उघडकीस आलेल्या घटनेसंदर्भात प्रश्न विचारण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी उपलब्ध नसेल तर ते अल्प-सूचना प्रश्न उपस्थित करू शकतात. जनहितार्थ विचारण्यात येणाऱ्या अल्प-सूचना प्रश्नाला उत्तर देण्याची संबंधित मंत्र्यांची तयारी आहे का अशी विचारणा अध्यक्ष/सभापतींकडून केली जाते आणि मंत्री महोदय तयार नसल्यास तसे प्रश्नकर्त्या सदस्याला सूचित केले जाते. मात्र, नियमांनुसार अध्यक्षांना अधिकार आहे कि उपस्थित करण्यात आलेला प्रश्न जर त्यांना अत्यंत महत्वाचा वाटत असेल तर ते मंत्रांना लवकरात लवकर तोंडी उत्तर देण्याचे निर्देशही देऊ शकतात. असा प्रश्न साधारणत: प्रश्नोत्तर तासाच्या सुरुवातीलाच ठेवला जातो आणि एका दिवशी एकच अल्प-सूचना प्रश्न उपस्थित करण्याची परवानगी देण्याची प्रथा आहे.
प्रश्नोत्तर तासात मिळालेल्या एखाद्या उत्तरावर जनहितार्थ आणखी स्पष्टीकरण आणि चर्चा आवश्यक आहे असे वाटल्यास संबंधित विषयावर सदस्य अर्ध्या तासाच्या चर्चेची नोटीस देऊ शकतात. अशी नोटीस, कोणकोणत्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण आणि चर्चा आवश्यक आहे याचा व्यवस्थित उल्लेख करत, ३ दिवस आधी अध्यक्षांकडे पाठवणे आवश्यक असते. अशा नोटीसवर २ अनुमोदकांची स्वाक्षरीही असावी लागते. अध्यक्षांना अशा चर्चेची आवश्यकता पटल्यास ते संबंधित मंत्रालयाला चर्चेच्या तयारीसाठी उपस्थित केलेले मुद्दे पाठवून देतात. अशी अर्ध्या तासाची चर्चा प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजाच्या शेवटच्या अर्ध्या तासात ठेवण्यात येते. नोटीस देणारा सदस्य चर्चेची सुरुवात करतो आणि संबंधित मंत्री त्याला उत्तर देतो. यानंतर अध्यक्षांच्या परवानगीने सदस्य मंत्री महोदयांना आणखी स्पष्टीकरण मागू शकतात.
संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये महत्वाच्या विषयांवर प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा करवली जाऊ शकते आणि ठराव पारित केल्या जाऊ शकतो. असे प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळातर्फे, तसेच कोणत्याही सदस्यांतर्फे मांडल्या जाऊ शकतात. शक्यतो प्रस्ताव हे संसदेतील पक्षीय राजकारणावर अवलंबून असतात आणि राजकीय पक्षांच्या दिशा-निर्देशानुसार सदस्य एखाद्या विषयावर प्रस्ताव मांडतात. प्रस्तावाची नोटीस कधीही दिल्या जाऊ शकते आणि त्याला अनुमोदक असण्याची गरज नसते. सदनाची कामकाज सल्लागार समिती प्रस्ताव किती महत्वाचा आणि निकडीचा आहे ते ठरवून त्यानुसार प्रस्ताव कधी आणि किती वेळासाठी चर्चेला घ्यायचा याचा निर्णय घेते. प्रस्ताव सादर करणारा सदस्य चर्चेला सुरुवात करतो आणि इतर सदस्य तसेच मंत्री चर्चेत सहभागी होतात. प्रस्तावामध्ये काही दुरुस्त्या सुद्धा सुचवल्या जातात. शेवटी प्रस्ताव सादर करणारा सदस्य चर्चेला उत्तर देतो आणि नंतर प्रस्तावावर मतदान केल्या जाते. अविश्वास मताचा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) तसेच अर्थसंकल्पावरील कपात प्रस्ताव (Cut Motion) यांवर अशा प्रकारेच कारवाई होते. सगळ्याच प्रस्तावावर मतदान करवल्या जाईल असेही नाही. काही प्रस्तावांवर फक्त चर्चाच केल्या जाऊ शकते. अपक्ष किवा कोणत्याही पक्षीय सदस्याला प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार असला तरी सदनाची कामकाज सल्लागार समिती पक्षीय बलाबलाचा विचार करूनच त्यानुसार प्रस्ताव स्वीकारायचा कि नाही हे ठरवते.
मंत्री नसलेल्या संसदेच्या प्रत्येक खासदाराला खाजगी सदस्य (Private Member) म्हटल्या जाते. सत्र सुरु असतांना दर शुक्रवारी अडीच तास खाजगी विधेयकांवर/ठरावांवर चर्चेसाठी राखून ठेवलेले असतात. जर शुक्रवारी सदनाची कारवाई होणार नसेल तर त्या आठवड्यातील इतर कोणत्याही दिवशी खाजगी विधेयके/ठराव चर्चेला घेतली जातात. खाजगी ठरावासाठी राखीव दिवसाच्या ३ आठवडे आधी सोड-चिट्ठी पद्धतीने कोणते खाजगी ठराव चर्चेला घ्यायचे ते ठरवले जाते. सोड-चिट्ठी काढायच्या निदान दोन दिवस आधी उत्सुक सदस्यांना ठरावाची नोटीस द्यावी लागते. खाजगी विधेयकासाठी साधारणत: एका महिन्याची नोटीस द्यावी लागते. ठरलेल्या दिवशी एकूण ५ सदस्यांचा प्रत्येकी एक ठराव/विधेयक चर्चेला मांडल्या जातो. फार कमी खाजगी विधेयकांवर चर्चा पूर्ण होते आणि खाजगी विधेयक पारित होण्याचा दर आता शून्यावर आलेला आहे. एक तर वेळेच्या अभावापोटी खाजगी विधेयक प्रलंबित राहते किवा सदस्य ते परत घेतात. तरीही खाजगी ठराव आणि विधेयक मोठ्या प्रमाणात खाजगी सदस्यांद्वारे दाखल केले जातात.
निकडीच्या मुद्द्यांवर सरकारचे लक्ष आकर्षित करण्यासाठी सदस्य अल्प-कालावधी चर्चेची नोटीसही देऊ शकतात. अशा नोटीसला निदान इतर दोन सदस्यांचे समर्थन असणे आवश्यक असते. अल्प-कालावधीची नोटीस स्वीकारणे पूर्णत: अध्यक्षांवर अवलंबून असते. अशा बाबींवर अध्यक्ष कामकाज सल्लागार समितीच्या मताचा आधार घेतात. नोटीस देणारा सदस्य अल्प-कालावधी चर्चेची सुरुवात करतो, त्यानंतर सर्व इच्छुक पक्षांचे सदस्य आपले मत व्यक्त करतात आणि चर्चेचा विषय ज्या खात्याशी संबंधित असेल त्याचे मंत्री महोदय चर्चेला उत्तर देतात. चर्चे दरम्यान कोणताही ठराव मांडला जात नाही आणि मतदानही होत नाही.
लक्षवेधी सूचनेच्या प्रथेची सुरुवात पूर्णत: भारतीय संसदेच्या कामकाजात झाली आहे. प्रश्न, पूरक प्रश्न आणि अल्प-वक्तव्य यांचे मिश्रण लक्षवेधी सूचनेत करण्यात आले आहे. याद्वारे सदस्य निकडीच्या लोकहिताशी संबंधित घटनेवर सरकारी यंत्रणेच्या अपुऱ्या किवा अयशस्वी कारवाईला चव्हाट्यावर आणू शकतात आणि त्याच वेळेस सरकारला आपला पक्ष मांडण्याची सुद्धा पूर्ण संधी मिळते. एका दिवसात साधारणत: एकच लक्षवेधी सूचना विचारार्थ घेतली जाते, पण रोजच लक्षवेधी सूचनेला परवानगी मिळेल असेही नाही. प्रश्नोत्तर तासानंतर लगेचच लक्षवेधी सूचना पुकारण्यात येते. या वेळेस संबंधित सदस्य फक्त कामकाज सूचीतील विषयाकडे संबंधित मंत्री महोदयांचे लक्ष आकर्षित करतो. यानंतर मंत्री त्या विषयावर विधान करतात आणि सदस्य, अध्यक्षांच्या परवानगीने, विधानाशी संबंधित स्पष्टीकरण मागतात. शेवटी मंत्री महोदय उत्तर देतात. सदस्यांनी दाखल केलेली लक्षवेधी सूचना त्या आठवड्यापुरती ग्राह्य मानली जाते आणि त्या आठवड्यात चर्चेला न आल्यास ती खारीज समजल्या जाते. मात्र, पुढील आठवड्यात सदस्य आपल्या लक्षवेधी सूचना नोटीस देऊन पुनर्जीवित करू शकतात.
अध्यक्षांच्या परवानगीने मुद्दा उपस्थित करणे (Matters Raised with Permission)
मागील २४ तासातील एखाद्या महत्वाच्या घडामोडीवर भाष्य करून सरकारचे लक्ष त्याकडे वेधण्यासाठी अध्यक्षांच्या परवानगीने असा मुद्दा उपस्थित करता येतो. ज्या दिवशी असा मुद्दा उपस्थित करायचा असतो त्या दिवशी सकाळी १०.००च्या आत सदस्याला त्या संदर्भातील नोटीस द्यावी लागते. ही नोटीस फक्त एका दिवसासाठीच ग्राह्य असते. अध्यक्षांना मुद्द्याचे गांभीर्य पटले तरच तो उपस्थित करण्याची परवानगी मिळते. ज्या दिवशी लक्षवेधी सूचना किवा इतर महत्वाचे कामकाज असेल त्या दिवशी या पद्धतीने मुद्दा उपस्थित करण्याला परवानगी दिली जात नाही. अन्यथा, प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यानंतर जास्तीत जास्त १० मुद्दे उपस्थित करण्याची परवानगी मिळू शकते. एका विषयावर एकच सदस्य मुद्दा उपस्थित करू शकतो. अध्यक्षांच्या परवानगीने मुद्दा उपस्थित करतांना सदस्याला ३ मिनिटांचा कालावधी दिला जातो आणि ३ मिनिटे पूर्ण झाल्यावर माईक बंद करण्यात येतो.
विशेष उल्लेख (Special Mention )
सदस्य विशेष उल्लेख द्वारे गंभीर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अथवा अन्य विषय उपस्थित करू शकतात. विशेष उल्लेखाचा विषय मागील २४ तासातील घडामोडींवर आधारित असावा असा नियम नाही, मात्र त्याची प्रासंगिकता असेल तरच अध्यक्ष विशेष उल्लेखची नोटीस स्वीकारतात. सदस्याला ही नोटीस आदल्या दिवशी ५.०० पर्यंत दाखल करावी लागते. नोटीससह २५० शब्दांचा विशेष उल्लेखही सादर करावा लागतो. विशेष उल्लेखला परवानगी मिळाल्यास प्रश्नोत्तराच्या तासात संबंधित सदस्याला याबाबत सूचित केले जाते. अध्यक्ष एका दिवशी जास्तीत जास्त ७ विशेष उल्लेखांना परवानगी देऊ शकतात. सदस्याला ३ मिनिटांमध्ये विशेष उल्लेखाचा मुद्दा मांडवा लागतो आणि एका आठवड्यात एका सदस्याला एकदाच विशेष उल्लेख करण्याची परवानगी मिळू शकते.
इथे दिलेल्या तरतुदींचा वापर करण्यासाठी सर्वात महत्वाचे आहे ते सदनाची कारवाई सुरळीत सुरु राहणे. अन्यथा, अनेक विषय उपस्थित करण्यासाठी सदस्यांनी घेतलेले परिश्रम आणि सरकारने उत्तरादाखल केलेली तयारी या सर्वांवर पाणी फेरल्या जाते. सदनाची कारवाई वारंवार स्थगित होऊ नये यासाठी विरोधकांना जेवढी सबुरी दाखवणे गरजेचे आहे तेवढेच सरकारलासुद्धा विरोधकांना विश्वासात घेणे महत्वाचे आहे. यासाठी सर्व पक्षातील समंजस खासदारांना पक्षांतर्गत सक्रिय भूमिका घेत दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. मात्र अशा खासदारांची अवस्था 'मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण' अशी काहीशी असल्याने त्यांचाकडून पक्षांतर्गत सक्रियतेची अपेक्षा करणे वावगेच ठरेल.
No comments:
Post a Comment