१३ जुलै रोजी मुंबईमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी दिल्ली हादरली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, दिशाहीनता याच्या जोडीला आता दहशतवादाचे भूत परत एकदा सरकारच्या मानगुटीवर बसू पाहत आहे. २०/११ रोजी मुंबईवरच झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यावेळचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वात गृह मंत्रालयाने अश्या प्रकारच्या दहशतवादाला आळा घालण्याचे सर्वोतोपरी उपाय लागू करण्यास सुरुवात केली होती. चिंदंबरम यांच्या पूर्वीच्या २ गृहमंत्र्यांच्या कारकिर्दीशी तुलना केल्यास, म्हणजेच शिवराज पाटील यांची ४ वर्षे आणि त्या आधी लालकृष्ण अडवाणी यांची ६ वर्षे, चिदंबरम यांनी अश्या दहशतवादी घटना थांबवण्यात चांगलेच यशही मिळवले होते. एका बाजूला मुस्लीम दहशतवादी गट आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्ववादी विचारसरणीतून निर्माण झालेले दहशतवादी जाळे अश्या दुहेरी आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (National Investigative Agency) स्थापन केली आणि त्याद्वारे सर्व गुप्तचर यंत्रणा आणि तपास यंत्रणांमध्ये ताळमेळ बसविण्याचे काम हाती घेतले. याशिवाय नैशनल सेक्युरिटी गार्डसचा (NSG) विस्तार करत दिल्ली व्यतिरीक्त इतर तीन महानगरांमध्ये त्याचा तळ स्थापित करण्यासाठी पाऊले उचललीत. मात्र मागील वर्षी पुण्यातील जर्मन बेकरीतील स्फोट आणि आता मुंबईत एकापाठोपाठ एक झालेल्या तीन स्फोटांनी गृह मंत्रालयाने अंमलात आणलेल्या उपाययोजना परिपूर्ण नाहीत हे सिद्ध केलंय. खरे तर केंद्राने आखलेल्या कृती-कार्यक्रमाला राज्यांच्या प्रशासनांची आणि राज्य पोलीस दलांची योग्य साथ मिळणेही तेवढेच गरजेचे आहे. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या गुप्तचर यंत्रणांची सारी दारोमदार ही स्थानिक हितसंबंधांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत शेवटच्या पातळीपर्यंत पोलीस यंत्रणा अद्ययावत, तत्पर आणि सखोल माहिती मिळवणारी बनविणे गरजेचे आहे. या दिशेने काही पाऊले टाकली गेली असली तरी जो वर युद्ध पातळीवर हे काम होत नाही तोवर दहशतवादविरोधी यंत्रणा वेळोवेळी कमकुवतच ठरणार. दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठीच्या उपाय योजनांसोबतच, प्रत्यक्ष हल्ला झाल्यानंतर तात्काळ काय काय करता येईल याबाबत, विशेषत: शहरी नागरिकांना, शिक्षण-मार्गदर्शन मिळणेही आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांनीसुद्धा दहशतवादी हल्ल्यानंतर निदान ४८ तास कशा प्रकारचे संचलन करायला हवे याबाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे गरजेचे आहे. गृह मंत्रालयाने स्फोटाची बातमी कळल्यानंतर दर २ तासांनी तपास आणि मदत याबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती पुरवून जनतेतील भीती आणि गोंधळ कमी करण्यासाठी योग्य पाउल उचलले. मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्फोटानंतर दुसऱ्या दिवशी आपला बराच वेळ वेगवेगळ्या वृत्त वाहिन्यांवर घालवून गोंधळात भरच घातली.
भारतात सध्या ४ प्रकारचे दहशतवादी कारवाया करणारे गट कार्यरत आहेत. काश्मीर आणि पूर्वोत्तर राज्यातील फुटीरवादी गट ज्यांना काही विशिष्ट भूप्रदेशांना भारतापासून वेगळे करायचे आहे; माओवादी गट ज्यांना बंदुकीच्या बळावर सत्ता-परिवर्तन घडवून आणायचे आहे; इस्लामिक दहशतवादी गट ज्यांना जातीय दंग्यांमध्ये मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचाराचा सूड उगवायचा आहे आणि त्याचबरोबर अमेरिका आणि इस्राईलची साथ देण्याबद्दल भारत सरकारला धडा शिकवायचा आहे; आणि हिंदुत्ववादी दहशतवादी गट ज्यांना मुस्लीम समाजाला हिंदू-विरोधी आणि 'भारत-विरोधी' कारवायांसाठी धडा शिकवायचा आहे. याशिवाय खालिस्तानी गट आणि लिट्टेचा नायनाट झाला असला तरी ते परत डोके वर काढण्याची शक्यता नेहमीच गुहीत धरलेली असते. हे दोन्ही गट पहिल्या, म्हणजे फुटीरवादी गटांच्या श्रेणीत येतात. इस्लामिक दहशतवादी गट आणि हिंदुत्ववादी दहशतवादी गटांच्या राजकीय मागण्या काहीच नाहीत आणि केवळ सूड उगवण्याच्या भावनेतून त्यांच्या कारवाया सुरु असतात. इस्लामिक दहशतवादी गटांना पाकिस्तानातील इस्लामिक कट्टरपंथी संघटना, इस्लामिक दहशतवादी गट आणि तेथील राज्यव्यवस्थेतील काही गट, विशेषत: पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आय. एस. आय. मधील काही लोकांचे पाठबळ लाभलेले आहे. पाकिस्तानातील कट्टरपंथी आणि दहशतवादी गट तसेच आय. एस. आय.ला भारतात जातीय तणाव निर्माण करून भारताची सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्था खिळखिळी करायची आहे आणि त्याचसोबत भारत सरकार आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यातील तेढ वाढवत न्यायची आहे. त्यामुळेच इस्लामिक दहशतवादी गटांचे बहुतेक हल्ले हे भारत-पाकिस्तान दरम्यान अधिकृत चर्चा होण्याच्या काही दिवस आधी केले गेले आहेत. यावेळेस सुद्धा २७ जुलै रोजी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांच्या पातळीवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानशी कसलीही चर्चा करू नये अशी नेहमीची पोपटपंची भाजपने सुरु केली आहे. मात्र अशा प्रकारे अधिकृत चर्चा थांबविणे फलदायी ठरत नाही याचा अनुभव वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भाजपलाही आलाच आहे. चर्चेच्या माध्यमातून पाकिस्तान सरकारवर दबाव आणण्याची एक संधी भारताला मिळणार आहे. याच चर्चेमध्ये भारत, पाकिस्तानात आश्रयाला असलेल्या भारत-विरोधी दहशतवाद्यांच्या सुधारीत यादीवर पाकिस्तानने काय कारवाई केली याबाबत जाबही मागणार आहे. ही चर्चाच रद्द केल्यास दहशतवाद्यांचे उद्दिष्टच एक प्रकारे साध्य होईल. भारताला पाकिस्तानवर अधिक परिणामकारकपणे आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे गरजेचे आहे. आज अमेरिकेचा दबाव तर पाकिस्तानवर आहेच, मात्र भारताने चीनशी सुसंवाद साधत चीनच्या माध्यमातूनही इस्लामाबादवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. हे कठीण असले तरी अशक्य नाही, आणि युद्धाशिवाय अशक्यप्राय गोष्ट साध्य करण्याची कला म्हणजेच राजनैतिक शिष्टाचार किवा डिप्लोमसी आहे. दक्षिण आशियातील इतर देश, विशेषत: अफगाणिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगला देश यांच्या माध्यमातूनही भारताने पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. इस्लामिक दहशतवादाचा धोका चीनसह या सगळ्याच देशांना संभवतो. अफगाणिस्तानात तालिबान आणि इतर कट्टरपंथी गटांचे वर्चस्व तर वाढत आहेच, खुद्द पाकिस्तान आज इस्लामिक दहशतवाद्यांच्या सतत होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे त्रस्त आहे. पाकिस्तानातील लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेले सरकार एका बाजूला कट्टरपंथी आणि दहशतवाद्यांच्या कारवाया तर दुसऱ्या बाजूला सीमाभागात अमेरिकेद्वारे होत असलेल्या द्रोण हल्ल्यांमुळे जनतेत पसरलेली अस्वस्थता यामुळे हतबल अवस्थेत आहे. या लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला कमकुवत करण्याचे कोणतेही पाउल उचलल्यास त्याने पाकिस्तानातील कट्टरपंथी आणि दहशतवादी गटांचेच फावणार आहे.
भारताला अमेरिकेच्या दहशतवाद-विरोधी धोरणातुनही काही धडे घेण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेच्या धोरणाचे तीन मुख्य सूत्र आहेत: एक, अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करणे आणि देशांतर्गत सतत चौकस राहणे; दोन, परकीय भूमीवर सैनिकी तळ स्थापून बळ प्रयोग करणे; आणि तीन, इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध लढण्याकरता सहयोगी देशांना भरघोस आर्थिक सहायता करणे. मागील दहा वर्षात या धोरणांचे मूल्यमापन केल्यास असे दिसते की पहिल्या सूत्राने अमेरिकेत होणारे दहशतवादी हल्ले थांबवण्यात लक्षणीय यश मिळविले; दुसरे सूत्र आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा बिमोड करण्यात सपेशल अपयशी ठरले आणि तिसऱ्या सूत्राला संमिश्र यश मिळाले. थोडक्यात, भारताला जास्तीत जास्त जोर अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यावर देणे अपरिहार्य आहे. याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय पटलावर जास्तीत जास्त देशांना दहशतवाद विरोधी भूमिका घेण्यास बाध्य करून त्याद्वारे पाकिस्तानवर दबाव आणणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक देशाच्या राज्य संस्थेकडे अपार साधने आणि त्याद्वारे मिळणारे प्रचंड सामर्थ्य असते. त्याचा योग्य वापर केल्यास प्रत्येक संकटाचा आणि समस्यांचा सामना करणे शक्य होते. मात्र त्यासाठी आवश्यकता असते ती राजकीय इच्छाशक्तीची ! आणि राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजे बळ प्रयोग, दमनकारी उपाय आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात नव्हे तर कायद्याच्याच चौकटीत राहून सर्वांगीण उपाय योजनांची चोख अंमलबजावणी करणे. आज अशी राजकीय इच्छाशक्ती स्पष्ट करण्याची गरज असतांना कॉंग्रेसचे युवा नेते राहुल गांधी यांनी 'दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबवल्या जाऊ शकत नाही' असे विधान करणे हे त्यांची हतबल मनस्थितीच दर्शविते. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन शक्य नाही, महागाईला आळा घालणे शक्य नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविणे शक्य नाही, बेरोजगारी दूर करणे शक्य नाही, दहशतवादी कारवाया थांबविणे शक्य नाही; तर मग सरकारला करता तरी काय येते असा प्रश्न राहुल गांधींनी स्वत:ला, कॉंग्रेस पक्षाला आणि यु.पी.ए. सरकारला विचारावा. राजकीय नेतृत्वाकडून असे हाराकिरीचे संकेत दिले जाणे हा दहशतवाद्यांना मिळालेला विजय न म्हणावे तर दुसरे काय म्हणावे! भारताला आजवर दहशतवादी कारवायांचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. काश्मीर, पंजाब आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये तरुणांच्या पिढ्याच्या पिढ्या दहशतवाद आणि दहशतवाद विरोधी कारवाया यामध्ये भरडल्या गेल्या आहेत. राजकीय नेतृत्वालाही दहशतवादाची किंमत स्वत:चे प्राण गमावून चुकवावी लागली आहे. स्वातंत्रानंतर लगेचच महात्मा गांधी एका माथेफिरू दहशतवादाच्या गोळीला बळी पडलेत; १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी खालिस्तानी दहशतवादाच्या शिकार झाल्या, तर १९९१ मध्ये राजीव गांधींना तमिळ इलमचा पुरस्कार करणाऱ्या लिट्टेने ठार मारले. दुसऱ्या बाजूला दहशतवाद विरोधी लढ्याच्या काही सकारात्मक बाजूही आहेत. पंजाब शांत झालाय, तमिळनाडूतून लिट्टेचे उच्चाटन झालय, पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये दहशतवाद आणि अशांतता असली तरी लोकशाही प्रक्रियेत खंड पडलेला नाही, काश्मीरमध्ये सर्व स्तरांच्या निवडणुका होत असून त्यातील लोकांचा सहभाग उत्साहवर्धक आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचे दहशतवादाकडे लोक जातीय चष्म्यातून न बघता राष्ट्रीय संकट म्हणून बघत आहेत. दहशतवादी हल्ल्यांनंतर जातीय सदभाव आणि एकात्मता कायम राखून देशातील लोकच अशा कट्टरपंथी आणि फुटीर तत्वांना चोख उत्तर देत आहेत.
No comments:
Post a Comment