चीनचे 'जमिनी' वास्तव

चीनच्या गुआंगडोंग या श्रीमंत प्रांतातील वूकान नावाच्या खेड्यातील लोकांनी डिसेंबर महिन्यात केलेल्या जनआंदोलनाने या देशातील ग्रामीण भागाचे प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले. वूकानच्या आंदोलनात ३ कळीचे मुद्दे होते. पहिला - खेड्यांच्या सामुहिक मालकीच्या जमिनीची स्थानिक प्रशासनातर्फे परस्पर विक्री; दुसरा - जमीन विक्रीतून मिळवलेल्या रकमेचा ताळेबंद न ठेवणे; आणि तिसरा - गावकऱ्यांना उचित मोबदला न मिळणे. हे तीनही मुद्दे फक्त वूकान पुरतेच मर्यादित नाही तर संपूर्ण ग्रामीण चीनचेच चित्र त्यातून स्पष्ट होते. चीनमध्ये वेगाने औद्योगिकीकरण घडत असतांना पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी, नव्या उद्योगांसाठी आणि घरांची समस्या सोडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता आहे. एका बाजूला सरकार रस्ते, पूल, इस्पितळ, वीज-केंद्र, धरणे, इत्यादींच्या निर्माणासाठी जमीन अधिग्रहित करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला खाजगी उद्योजक आणि बिल्डर्स नव्या उद्योगांसाठी आणि घरांच्या निर्मितीसाठी जमिनीचा ताबा घेत आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात शेती योग्य जमीन स्वस्त किमतीत बळकावली जात आहे.

चीनच्या कायद्यांनुसार जमिनीची मालकी सामुहिकच आहे. या नुसार प्रत्येक कुटुंबाला ३० वर्षांच्या करारावर शेती करण्यासाठी जमीन दिली जाते आणि या जमिनीची परस्पर विक्री करण्यास कायद्याने बंदी आहे. आता काही कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणून शेतकरी या काळामध्ये प्रशासनाच्या परवानगीने ही जमीन तिसऱ्या पक्षाला लिज वर देऊ शकतो अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे स्थानिक प्रशासनाला पुढाकार घेऊन गावातील सगळ्या लोकांच्या सहमतीने सामुहिक मालकीच्या जमिनीपैकी काही टक्के जमिनीची विक्री करता येते किव्हा काही काळासाठी जमीन लिज वर देता येते. या सगळ्या प्रक्रियेत स्थानिक प्रशासनाची भूमिका सगळ्यात महत्वाची झाली आहे. चीनने १९८० च्या दशकाच्या शेवटी स्थानिक प्रशासनाच्या निवडणुका घेणे सुरु केले. या माध्यमातून निवडून आलेल्या गाव-समितीवर स्थानिक विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मात्र गाव-समितीला महसुलाचे मर्यादित अधिकारच दिले. नवे कर लावण्यासाठी गाव-समितीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते आणि अशी परवानगी मिळणेही तेवढेच क्लिष्ट आहे. अशा परिस्थितीत गाव-विकासासाठी निधी उभारण्यासाठी सामुहिक मालकीच्या जमिनीची विक्री करण्याचा किव्हा ती लिज वर देण्याचा पर्याय स्थानिक प्रशासनाला जास्त सोपा आणि 'लाभदायक' वाटतो. या साठी आवश्यक असलेली गावातील सगळ्या लोकांची परवानगी प्रत्यक्ष घेतली जातेच असे नाही. फक्त कागदोपत्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना परवानगी घेतल्याचे दाखवण्यात येते. गावकऱ्यांची परवानगी घेतली तरी जमीन विक्रीच्या वाटाघाटीत स्थानिक प्रशासनाचीच भूमिका महत्वाची असते. स्थानिक प्रशासन लाच घेऊन स्वस्तात जमिनीची विक्री करतात, तसेच जमीन-विक्रीतून आलेल्या रकमेचा चोख हिशोबही ठेवण्यात येत नाही आणि गावकऱ्यांना योग्य मोबदलाही दिला जात नाही. दुसऱ्या बाजूला गावातील शेतीयोग्य जमीन कमी झाल्याने अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी शहराची वाट धरावी लागते. मात्र चीनमध्ये शहरांमध्ये काम करण्यासाठी आणि निवासासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागतो, जो राजकीय लागेबांधे असेल तरच मिळवणे सोपे असते. थोडक्यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती गावात शेतीसाठी जमीन नाही आणि शहरात रोजगाराचा परवाना नाही अशी होऊन बसते.

बीजिंग-स्थित 'वर्ल्ड एंड चायना' या संस्थेतील ली फान यांच्या मते चीनच्या ६ लाख २५ हजार गावांपैकी ५०% ते ६०% गावे या समस्येने ग्रस्त आहेत. चीनच्या स्टेट कौन्सिलनेच दिलेल्या माहितीनुसार सन २०११ मध्ये ११ लाख हेक्टर जमीन उद्योग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विकण्यात आली. या पैकी तब्बल ७ लाख हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण बेकायदेशीर पद्धतीने झाले. गेल्या २ दशकात जमीन हिरावून घेतली गेल्याने अंदाजे साडे सात कोटी लोकांनी रोजगारासाठी शहराचा आणि मुक्त आर्थिक क्षेत्रांचा मार्ग शोधला आहे.

साधारणत: ११००० लोकसंख्येच्या वूकान मध्ये सुद्धा सन १९९३ पासूनच जमिनीचे अवैध हस्तांतर सुरु होते. गावाच्या सामुहिक मालकीच्या ६३८ हेक्टर जमिनीपैकी फक्त ८८ हेक्टरच शेतीयोग्य होती आणि या पैकी ४२ हेक्टर जमीन स्थानिक प्रशासनाने टप्प्या-टप्प्याने विकली. प्रत्यक्षात स्थानिक प्रशासनाकडे ३.६ हेक्टर जमीन विकण्याचीच परवानगी होती. या व्यवहारातून स्थानिक प्रशासनाने अंदाजे ११ कोटी डॉलर्स एवढी रक्कम मिळवली, मात्र गावातील प्रत्येक व्यक्तीला मोबदल्याच्या रुपात सरासरी फक्त ८६ डॉलर्स एवढीच रक्कम देण्यात आली. गाव-समितीचा प्रमुख आणि साम्यवादी पक्षाचा स्थानिक सचिव यांनी मात्र का काळात गडगंज संपत्ती गोळा केली. पैसे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी असलेल्या संबंधांच्या जोरावर त्यांनी वर्षानुवर्षे आपली पदे टिकवून ठेवली. साम्यवादी पक्षाचा सचिव तर त्याच्या पदाला सन १९७० पासून चिकटलेला होता, तर गाव-समितीच्या ९ जागांपैकी ५ जागांवर २ दशकांपासून तीच तीच मंडळी निवडून येत होती.

वूकानच्या गावकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या गैर-व्यवहारांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन-तक्रारी करायला सुरुवात केली. मात्र वर्ष-दिड वर्ष लोटल्यावरही काहीच कारवाई न झाल्याने गावकऱ्यांनी सप्टेंबर २०११ मध्ये आंदोलनाची कास पकडली. डिसेंबरमध्ये एका आंदोलकाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याने परिस्थिती चिघळली आणि संतप्त गावकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासन आणि साम्यवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची वूकानमधून हकालपट्टी केली. संपूर्ण १० दिवस वूकान मध्ये साम्यवादी पक्ष आणि प्रशासनाला प्रवेश नव्हता. कडक शिस्त आणि नियंत्रणाच्या चीनच्या साम्यवादी प्रशासन प्रणालीत घडलेली ही एक अभूतपूर्व घटना होती. वूकान गाव हॉंग-कॉंगच्या जवळ असल्याने आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी तसेच हॉंग-कॉंग आणि गुआंगडोंग प्रांतातील स्वतंत्र विचारसरणीच्या वृत्तपत्रांचे वार्ताहर पोलिसांना हुलकावणी देत आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी पोचलेत आणि जगाला वूकानमधील उठावाच्या बातम्या कळू लागल्यात. स्वतंत्र विचारांचे अनेक उत्साही चीनी युवक देखील इंटरनेटवर वूकान मधील घडामोडींची बातमी कळल्यावर 'साम्यवादी पक्षाच्या प्रशासनाशिवायचे गाव' बघायला वूकानला पोचलेत. चीनच्या सर्वोच्च नेत्यांना या घटनेची दखल घ्यावीच लागली. अखेर गुआंगडोंग प्रांताच्या प्रशासनाला उच्च-स्तरावरून हस्तक्षेप करत गावकऱ्यांची बाजू उचलून धरत स्थानिक प्रशासनाला बडतर्फ करणे भाग पडले. त्यांच्या गैर-व्यवहारांची लगेच चौकशीही सुरु करण्यात आली आणि त्यानंतरच वूकानमधील परिस्थिती निवळली.

मागील काही वर्षात जमिनीचा मुद्दा चीनमधील सामाजिक असंतोषाचे एक मोठे कारण झाला आहे. वूकान प्रमाणेच इतर अनेक ठिकाणी लोकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या भ्रष्टाचार आणि अरेरावी विरुद्ध आंदोलने केली. एका अंदाजानुसार चीनमध्ये गेल्या वर्षी सुमारे १८०००० सामाजिक असंतोषाच्या घटना घडल्यात. त्या पैकी बहुतांश स्थानिक प्रशासनाच्या गैर-व्यवहाराविरुद्ध होत्या ज्या मध्ये सामुहिक मालकीच्या जमिनीची परस्पर विक्री हा सगळ्यात मोठा मुद्दा होता. चीनच्या आर्थिक प्रगतीचे चक्र इथेच अडकण्याची शक्यता आहे. औद्योगिकीकरण आणि शेती यामध्ये तारतम्य राखण्याचे यशस्वी धोरण निर्धारित करणे चीनच्या साम्यवादी पक्षाला अजून जमलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी या बाबतीत प्रांतांना आणि स्थानिक प्रशासनाला स्वायत्तता दिली आहे. मात्र प्रांतीय आणि स्थानिक सरकारे खाजगी उद्योग आणि बिल्डर्स यांच्याशी साटेलोटे करत सर्रास अवैध पद्धतीने जमिनीची विक्री करत आहे. आज चीनमधील पहिल्या १० गर्भ-श्रीमंत व्यक्तींपैकी ८ जन जमिनीच्या व्यवहारात गुंतलेले आहे.

प्रशासन आणि बिल्डर्स यांच्या अरेरावीविरुद्ध न्यायालयांचे दार ठोठावण्याचा पर्याय चीनी जनतेला फारसा उपयुक्त नाही कारण कागदावर न्यायिक सुधारणा झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात साम्यवादी पक्षाच्या स्थानिक पुढाऱ्यांचा आणि त्याद्वारे स्थानिक प्रशासनाचा न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होण्याचे प्रमाण फार जास्त आहे. त्यामुळे लोकांचा कल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन-तक्रारी देण्यावरच जास्त आहे. त्यातून न्याय न मिळाल्यास वरिष्ठ प्रशासनाच्याच दरबारी आंदोलन करायची आणि त्यांना स्थानिक प्रशासनावर कारवाई करण्यास भाग पाडायचे. यामध्ये चीनच्या सर्वोच्च नेत्यांची आणि साम्यवादी पक्षाचीसुद्धा स्तुती करत रहायची असा आंदोलनांमध्ये पायंडाच पडला आहे. सामान्य नागरिकांच्या बीजिंग मधील नेत्यांकडून विशेषत: खुप अपेक्षा असतात आणि वूकान मध्ये बघितल्याप्रमाणे केंद्रीय पातळीवरचे नेते स्वत:ची लोकप्रियता टिकवण्यासाठी अधून-मधून स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध कारवाई सुद्धा करतात. मात्र अशा पद्धतीने सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार निपटून काढणे शक्य नाही आणि त्याशिवाय लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवणेही शक्य नाही याची जाणीव साम्यवादी पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना आहे. मात्र मोठ्या पातळीवर सुधारणा घडवून आणत प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणण्याचे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया बळकट करण्याचे धाडससुद्धा साम्यवादी पक्षाच्या नेत्यांना दाखवता येत नाही. त्यामुळे एकीकडे भ्रष्टाचाराविरुद्ध भावनिक आव्हान करायचे आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध निवडक कारवाई करायची असे धोरण चीनच्या केंद्रीय नेत्यांनी स्वीकारले आहे. त्याच बरोबर सामाजिक असंतोषातून होणाऱ्या वेगवेगळ्या आंदोलनातून राष्ट्रीय-प्रांतीय अथवा स्थानिक पातळीवर कुठल्याही प्रकारची संघटना उभी राहणार नाही याचीही व्यवस्थित काळजी साम्यवादी प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे दोन शेजारी-शेजारी गावातील आंदोलनांचा एकमेकांशी कसलाही संबंध आणि समन्वय नसतो. चीनमध्ये स्थानिक पातळीवर लोकांच्या असंतोषाला वाचा फुटत असली तरी या आंदोलनांना राष्ट्रीय पातळीवर वैचारिक बळ मिळालेले नाही. साम्यवादी राजवटीच्या विरोधातील विचारवंत आणि स्थानिक आंदोलक यांच्यात सुद्धा कमालीची तफावत आहे. विचारवंतांना एक-पक्षीय राजवटी ऐवजी बहु-पक्षीय लोकशाही चीनमध्ये रुजवायची आहे तर वूकान सारख्या स्थानिक आंदोलकांना त्यांचे रोजचे जीवनमानाचे प्रश्न जास्त महत्वाचे वाटतात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कसलाही वैचारिक सेतू तयार झालेला नाही. वूकानच्या संदर्भात घडलेली आशादायक बाब म्हणजे वूकानची बातमी पूर्णपणे दाबून टाकण्यात चीनच्या प्रशासनाला आलेले अपयश. इंटरनेट, मोबाईल फोन आणि प्रसारमाध्यमांच्या विस्ताराचा परिणाम वूकानमध्ये बघायला मिळाला. चीनच्या सरकारी माध्यमांनी जरी वूकान ला काही स्थान दिले नसले तरी इंटरनेट आणि इतर माध्यमातून तिथल्या घडामोडी चीनच्या लोकांपर्यंत पोचल्यात आणि त्यामुळे चीनच्या सरकारवर शांतीपूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याचा दबावही वाढला.

चीनमध्ये सन २०१२ च्या अखेरीस नेतृत्व बदल होणार आहे. नवे राष्ट्राध्यक्ष आणि नवे पंतप्रधान याशिवाय पोलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीमध्ये ९ पैकी ७ नवे चेहरे येणार आहेत. चीनचे येऊ घातलेले नवे नेतृत्व वुकान आणि या सारख्या सामाजिक असंतोषाच्या घटनांवर लक्ष ठेऊन असणारच कारण माओ-त्से-तुंग ने चीनी क्रांतीच्या काळात म्हटलेच होते की 'एक ठिणगीसुद्धा संपूर्ण जंगलभर वणवा पेटवण्यास कारणीभूत होऊ शकते’.