श्रीलंकेच्या वांशिक प्रश्नांवर मनमोहन सरकारची कसोटी

श्रीलंकेतील राजापक्ष यांच्या सरकारला, तमिळ अल्पसंख्यकांच्या गंभीर समस्यांबाबत संवेदनशील करून वांशिक संघर्षावर राजकीय तोडगा काढण्याच्या हेतूने त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्यासाठीचा ठराव, संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकार परिषदेने २२ मार्च, २०१२ रोजी बहुमताने पारित केला. तामिळनाडू राज्यातील राजकीय पक्षांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर या ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी प्रचंड दबाव आणल्यामुळे श्रीलंका सरकार प्रमाणे भारत सरकारसाठी हा अमेरिका-धार्जिणा ठराव गळ्यातील हाड बनला होता. अखेर, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ठरावाच्या मूळ मसुद्यात २ दुरुस्त्या घडवून आणत पाश्चिमात्य देशाच्या बाजूने मतदान केले. एखाद्या विशिष्ट देशासंबंधीत ठराव असेल तर त्याला पाठिंबा द्यायचा नाही या आपल्या परंपरागत धोरणाला भारत सरकारने या वेळी बगल दिल्यामुळे काही मुलभूत प्रश्न उभे राहिले आहेत. एक, हा निर्णय फक्त तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली, म्हणजेच सरकार वाचवण्यासाठी, घेण्यात आला की व्यापक राष्ट्रीय हिताचा विचार करण्यात आला? दोन, तमिळनाडूतील बहुसंख्यांक लोकांच्या भावना आणि भारताचे राष्ट्रीय हित या मध्ये विरोधाभास आहे का? तीन, संयुक्त राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या समित्या आणि परिषदांमध्ये शक्यतोवर अमेरिका विरोधात भूमिका घ्यायची नाही हे धोरण डॉ. सिंग यांच्या सरकारने अंगिकारले आहे का?

अमेरिका आणि युरोपीय संघाने पुढाकार घेतल्यानंतर त्यांच्या ठरावावर भूमिका घेणे गैर सोयीचे आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चुकीचा संदेश देणारे आहे. मागील महिनाभराच्या काळात आंतरराष्ट्रीय समित्यांमध्ये दुसऱ्यांदा भारताने अमेरिकेने मांडलेल्या ठरावाच्या समर्थनात आणि रशिया-चीन यांच्या भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सिरीयावरील ठरावात भारताने आपली भूमिका बदलत पाश्चिमात्य देशांच्या बाजूने मतदान केले होते. काही वर्षे आधी इराण बाबत भारताने याच प्रकारे भूमिका घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय विषयांबाबत देशांतर्गत चर्चा घडवून आणून विविध पक्षांच्या भूमिकेत समन्वय आणत राष्ट्रीय भूमिका तयार करून त्याचा पाठपुरावा करण्याचा लोकशाही मार्ग संयुक्त पुरोगामी सरकारने केव्हाच मोडीस काढला आहे. त्यामुळे, प्रत्येक वेळी सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर तो चूक की बरोबर या वर वाद-विवाद होत आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याआधी काय राष्ट्रीय हिताचे आहे या वर चर्चा होत नाही आहे. अशा कार्य पद्धतीमुळे सरकारचे हेतू आणि कुवत या दोन्ही बाबतीत शंका उपस्थित होत आहेत. या कार्य पद्धतीमुळे योग्य निर्णय घेतला तरी आरोपांच्या कठघऱ्यात सरकारला कायम उभे राहावे लागत आहे.

मानवी हक्क परिषदेच्या घटनेनुसार आशिया आणि आफ्रिका खंडातील प्रत्येकी १३ देश, पूर्व युरोप प्रदेशातील ६ देश, लैटीन अमेरिका आणि कैरेबियन प्रदेशातील ८ देश, आणि पश्चिम युरोप आणि उर्वरीत जगातील ७ देश याचे सदस्य असतात. सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत, म्हणजे १९३ देशांद्वारे ३ वर्षांकरीता होते. सदस्य सलग दोनदा परिषदेवर निवडून येऊ शकतात. ४७ देश सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवी अधिकार परिषदेत या ठरावाच्या बाजूने २४, विरोधात १५ आणि ८ देशांनी तठस्थ मतदान केले. २४ समर्थक देशांच्या तुलनेत १५ विरोधक आणि ८ तठस्थ असे २३ देशांनी ठरावाचे समर्थन केले नाही ही श्रीलंकेसाठी जमेची बाजू आहे. भारताने जर विरोधात मतदान करण्याचा किव्हा तठस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला असता तर २३ देश ठरावाच्या बाजूने आणि २४ देश ठरावाच्या विरोधात किव्हा तठस्थ असा निर्णय लागून तो श्रीलंकेसाठी मोठा नैतिक विजय झाला असता. भारत वगळता इतर सर्व आशिआई देशांनी ठरावाच्या विरोधात, म्हणजे श्रीलंका सरकारच्या बाजूने मतदान केले. याचा अर्थ असा सुद्धा आहे की भारताला स्वत:च्या भूमिकेबाबत इतर आशिआई देशांना समजवता आले नाही किव्हा तसे करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. विशेषत: चीन आणि पाकिस्तान ने श्रीलंकेच्या बाजूने मतदान केल्याने या पुढे या दोन्ही देशांचा श्रीलंकेतील प्रभाव वाढून भारताचा प्रभाव कमी होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, श्रीलंकेची भारताशी असलेली भौगोलिक जवळीक, भारताची त्या देशातील आर्थिक गुंतवणूक आणि सदृढ द्वि-पक्षीय आर्थिक व्यापार, श्रीलंकेच्या पर्यटन क्षेत्राची भारतीय पर्यटकांवर असलेली भिस्त आणि फार ताणून धरल्यास श्रीलंकेतील तमिळ संघटनांना हाती धरून सिंहली-बहुल सरकारच्या नाकी नऊ आणण्याची भारताची क्षमता या बाबी लक्षात घेतल्यास भारत सरकारने चीन आणि पाकिस्तानच्या बागुलबुव्याला गरजेपेक्षा जास्त महत्व न देणे उचितच आहे. मात्र, श्रीलंका सरकारवरील दबाव वाढवण्यासाठी मालदीव, बांग्ला देश, इंडोनेशिया आदी आशिआई देशांना भारत सरकारने विश्वासात घ्यायला हरकत नव्हती. खरे तर, अमेरिकेऐवजी भारताने आधीपासून पुढाकार घेऊन वांशिक संघर्ष राजकीय पर्यायातून सोडवण्यासाठी श्रीलंकेवर क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायची गरज होती.

श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षाचा परिणाम भारतावर आणि क्षेत्रीय शांततेवर होत आला आहे. स्वातंत्रपूर्व काळात ब्रिटिशांनी तमिळनाडूतील मजुरांना मोठ्या प्रमाणात चहाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी श्रीलंकेत नेऊन तिथे वसवले होते. यामुळे, भारताच्या दक्षिणेतील तमिळ आणि श्रीलंकेतील उत्तरेकडचे तमिळ यांच्यात कौटुंबिक आणि भावनिक बंध खोलवर रुजलेले आहेत. श्रीलंकेतील तमिळ जनतेवर सिंहली राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय संघटनांकडून अन्याय होत आला आहे. सिंहली जनतेच्या तुलनेत तमिळ लोकांची स्थिती शिक्षण, व्यापार-व्यवसाय, राजकारण, सरकारी नौकऱ्या, आरोग्य अशी सर्वच क्षेत्रात मागासलेली आहे. सिंहली बहुसंख्येने असल्यामुळे श्रीलंकेतील राजकारण्यांनी तमिळ प्रदेशांकडे आणि त्यांच्या आकांक्षांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. त्यात तिथे असलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय पद्धतीत संसदेला कमी अधिकार असल्यामुळे तमिळ प्रतिनिधींच्या मताला फारशी किमंत देण्यात आली नाही. राष्ट्राध्यक्षीय पदाचे सर्वच उमेदवार प्रखर सिंहली राष्ट्रवादाच्या भूमिकेला प्राधान्य देत आले आहेत. त्यामुळे तमिळ लोकांमध्ये राष्ट्रीय प्रवाहातून वगळल्याची भावना प्रबळ झाली. सन १९८३ मध्ये श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो आणि इतरत्र मोठ्या प्रमाणात तमिळ-विरोधी दंगली होऊन सरकारी प्रशासनाच्या मदतीने सिंहली माथेफिरूंनी सर्रास तमिळ जनतेच्या कत्तली केल्या आणि त्यांची संपत्ती लुटली.

या नंतर तमिळ इलम, म्हणजे स्वतंत्र तमिळ देशाच्या मागणीने जोर पकडला. श्रीलंकेमध्ये सिंहली राष्ट्रवादामुळे तमिळ लोकांना न्याय मिळू शकत नाही या भावनेतून लिट्टे सारख्या संघटनांचा जन्म झाला. भारत सरकारने सुद्धा सुरुवातीच्या काळात लिट्टे ला खतपाणी घातले. मात्र, नंतर लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन ने इतर सर्व तमिळ संघटना आणि नेत्यांचा नायनाट करत तमिळ प्रदेशावर आपले एक छत्री राज्य निर्माण करण्याच्या प्रयत्न सुरु केला. याची श्रीलंकेतील तमिळ जनतेला मोठी किमंत चुकवावी लागली. श्रीलंकेतील तमिळ राजकारण्यांची एक मोठी फळी लिट्टेने नष्ट केली. लिट्टे ने भारतीय वंशाचे तमिळ, मुस्लीम तमिळ आणि श्रीलंकन तमिळ असा भेदभाव करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या दहशतवादी तंत्रांमुळे श्रीलंकेतील आणि जगभरातील पुरोगामी संघटना तमिळ हक्कांच्या मुद्द्यावर बचावात्मक पवित्र्यात गेल्या होत्या. भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करून लिट्टे ने भारतीयांची उरली-सुरली सहानुभूती सुद्धा गमावली होती.

या पार्श्वभूमीवर, सन २००९ मध्ये ज्या वेळी राजपक्ष सरकारने लिट्टे विरुद्ध निर्णायक युद्ध पुकारले त्या वेळी भारतासह सगळ्याच देशांनी श्रीलंकेच्या लष्कराने केलेल्या निर्घुणतेकडे आणि युद्ध काळातील आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाबाबत नरो वा कुंजरोवा भूमिका घेतली होती. लिट्टेची अराजकता आणि सरकारी यंत्रणेची निर्घुणता या मध्ये फसलेल्या तमिळ जनतेचे श्रीलंकेच्या लोकसंख्येतील प्रमाण २ दशकात १३ टक्क्यांहून ८ टक्क्यांवर आले आहे. युद्धानंतर जाफना या मुख्य तमिळ बाहुल्याच्या शहरात फक्त महिला आणि वृद्ध उरले आहेत. हजारो तमिळ युवक बेपत्ता आहेत किव्हा बेकायदेशीररीत्या लष्कराने त्यांना बंदी बनवले आहे. लिट्टेचा नायनाट होऊन प्रभाकरन ठार झाल्यानंतर श्रीलंकेच्या लष्कराने युध्द काळात तमिळ जनतेवर केलेल्या अत्याचाराची चौकशी झाली पाहिजे या मागणीने जोर पकडला होता. भारतासह अनेक युरोपीय देशांनी या साठी श्रीलंकेवर दबाव आणल्यानंतर राजपक्ष यांनी एल.एल.आर.सी. (Lessons Learned and Reconciliation Commission) या सरकारी प्रभावाखालील चौकशी समितीची नेमणूक केली होती. डिसेंबर २०११ मध्ये एल.एल.आर.सी. ने आपला अहवाल सादर केला ज्या मध्ये लिट्टे आणि लष्कर असे दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले असे म्हटले आहे. या अहवालाच्या शिफारसींवर अंमल करण्यासाठी सरकारने ३ उप-समित्या नेमल्या आहेत, मात्र प्रत्यक्षात दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी अद्याप ठोस पाउले उचललेली नाहीत.

अनेक युरोपीय देशांमध्ये तमिळ शरणार्थी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांची सहानुभूती तमिळ इलमच्या मागणीला आहे आणि साहजिकच श्रीलंका सरकारवर त्यांचा राग आहे. अशा अनेक तमिळ गटांचा युरोपीय देशांच्या सरकारवर श्रीलंकेतील तामिळांच्या मागण्यांबाबत दबाव असतो आणि राजकीय पक्षांची त्यांना सहानुभूती असते. मानवी हक्क परिषदेतील सद्द्य ठराव हा त्याचीच परिणीती आहे. यापूर्वी, नॉर्वे ने अनेक वर्षे श्रीलंका सरकार आणि लिट्टे यांच्या मध्ये मध्यस्थता करण्याचे अधिकृत प्रयत्न केले होते. मात्र, दोन्ही पक्षांचे मनसुबे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याऐवजी एकमेकांना संपविण्याचेच होते. त्यामुळे, सन १९८७ च्या भारत-श्रीलंका शांती कराराप्रमाणे नॉर्वे ला प्रत्येक वेळी तोंडघशी पडावे लागले. अत्यंत हिंसक आणि एककल्ली भूमिका घेणाऱ्या लिट्टे चा आता नायनाट झाला आहे. मात्र, तेवढ्याच हिंसक आणि वर्चस्ववादी मनोवृत्तीच्या सिंहली राजकारणाचा श्रीलंकेतील प्रभाव अद्याप कायम आहे. भारत आणि इतर देशांचा दबाव नसेल तर श्रीलंकेत तमिळ लोकांवरील अत्याचार वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने श्रीलंका सरकारची बाजू न घेणे योग्यच आहे. या शिवाय, दहशतवादी संघटनांचा बिमोड करतांना मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याबाबत भारत संवेदनशील आहे आणि सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तींकडून जाणीवपूर्वक मानवी हक्कांची अवहेलना झाली तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही असा संदेश सुद्धा भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेच्या ठरावात श्रीलंकेच्या सरकारला निष्पक्ष चौकशी द्वारे युद्ध गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे. भारताने घडवून आणलेल्या दुरुस्तांमुळे मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणी बाबत संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क उच्चायुक्ताला श्रीलंकेच्या सरकारला विश्वासात घेणे गरजेचे करण्यात आले आहे. यामुळे श्रीलंकेच्या सार्वभौमित्वावर घाला येणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. श्रीलंकेने परिषदेच्या ठरावानुसार कारवाई न केल्यास त्याला मानवी हक्क परिषदेतून निलंबित करण्याची कारवाई संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व साधारण सभेत सुरु करता येऊ शकते. मात्र, तो पर्यंत कोणतीही बाजू हा मुद्दा ताणून धरेल अशी शक्यता नाही.

श्रीलंकेच्या सरकारची भूमिका आर्थिक विकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून तमिळ जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याची आहे. मात्र, युद्ध-गुन्हेगारांना शिक्षा, युद्धग्रस्तांचे पुनर्वसन, मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण या ३ बाबींचे पालन केल्याशिवाय श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षावर तोडगा निघणे शक्य नाही. राजकीय अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत श्रीलंकेची भूमिका अजिबात विश्वासार्ह नाही. भारताला या संदर्भात अनेकदा लेखी आश्वासन देऊन सुद्धा श्रीलंकेने प्रांतांना, विशेषत: तमिळ-बहुल प्रांतांना अधिक अधिकार प्रदान करण्याच्या दिशेने ठोस पाउले उचललेली नाहीत. युद्धातील निर्णायक विजयामुळे सिंहली वर्चस्वाच्या धुंदीत मस्त झालेल्या राजपक्ष सरकारचा हेतू महत्वाच्या मुद्द्यांबाबत फक्त चालढकल करण्याचा असेल तर लिट्टे सारखी संघटना पुन्हा उभी राहण्यास वेळ लागणार नाही. इतिहासाची आणि इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर भारताने श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षाच्या मुद्द्यावर अधिक सक्रीय, पण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करणारी, भूमिका पार पाडण्याची आवश्यकता आहे.