पश्चिम आशिया आणि त्या पाठोपाठ रशियामध्ये प्रस्थापित सत्ताधिशांविरुद्धचा जनाक्रोष व्यक्त करण्यासाठी इंटरनेट माध्यमाचा प्रभावीपणे उपयोग होत असतांना चीनमध्येसुद्धा इंटरनेटच्या प्रसारामुळे साम्यवादी नेतृत्वाच्या एक-पक्षीय राजवटीविरुद्ध संघटीत आंदोलन उभे राहू शकते असा कयास वारंवार व्यक्त होत आहे. चीनच्या राजकीय नेतृत्वालासुद्धा त्याची पुरेपूर जाणीव असल्याने राज्ययंत्रणेची पकड इंटरनेटवरून सैल होऊ नये याची खबरदारी सातत्याने बाळगण्यात येत आहे. चीनने १९७८ नंतर काळजीपूर्वक मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांचा स्विकार केल्यानंतर या धोरणांच्या परिणामी कालांतराने चीनमध्ये बहु-पक्षीय लोकशाहीची रुजुवात होईल अशी भाबडी आशा आणि तसा प्रचार पाश्चिमात्य माध्यमांद्वारे करण्यात येत होता. तैवान आणि दक्षिण कोरियात भांडवली अर्थव्यवस्था रुजल्यानंतर वेगाने औद्योगिकीकरण होऊन हुकुमशाही राज्यव्यवस्थांची जागा बहुपक्षीय लोकशाहीने घेतल्यानंतर चीन मध्ये त्याच धर्तीवर बदल घडतील असा आशावाद बळकट झाला होता. मात्र जगाच्या अनेक भागांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक उलथापालथ झाली तरी चीनच्या साम्यवादी पक्षाने कित्येक अंतर्गत कलह आणि विरोधांना तोंड देत राज्यसत्तेवरील आपला एक-हस्ती वरचष्मा अद्याप कायम ठेवला आहे.
मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांमुळे चीनमध्ये उदयास येत असलेल्या अभिजनवर्गाच्या अभिव्यक्तीला आता इंटरनेटची साथ मिळाल्याने सत्तावर्ग आणि अभिजनवर्ग यांच्यातील संघर्ष अधिक धारदार होऊन चीनमध्ये राजकीय बदल घडू शकतील अशी शक्यता अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि राजकीय पंडित व्यक्त करीत आहेत. एकीकडे, अनिर्बंध इंटरनेट वापराला परवानगी दिल्यास साम्यवादी राजवटीचे विरोधक आंदोलन उभे करण्यासाठी त्याचा उपयोग करतील अशी भीती चीनच्या नेत्यांना आहे, तर दुसरीकडे, इंटरनेटवर अधिक बंधने लादल्यास आर्थिक विकासाला खिळ बसून साम्यवादी पक्षाचा हुकुमी एक्काच हातातून निघून जाईल याची धास्ती आहे. मात्र साम्यवादी पक्षासाठी आणि एकंदरीतच आधुनिक चीनच्या राज्यकर्त्यांसाठी ही द्विधा परिस्थिती नवी नाही. १९ व्या शतकात ओपियम युद्धात पाश्चिमात्य देशांकडून आणि नंतर जपानकडून युद्धात दारूण पराभव झाल्यानंतर चीनच्या राज्यकर्त्यांनी 'थी' आणि 'योंग' धोरणाचा पुरस्कार केला होता. चीनच्या प्राचीन संस्कृतीचा 'थी' म्हणजे पाया आणि प्रगत पाश्चिमात्य देशांचे 'योंग' म्हणजे आधुनिक यांत्रिक पद्धती यांच्या समन्वयातून चीनला बलशाही करण्याचे राज्यकर्त्यांचे मनसुबे होते. याच प्रकारे, सन १९७८ नंतर डेंग शियोपिंग ने आर्थिक सुधारणांचा पुरस्कार करतांना समाजवादी राज्यव्यवस्थेचा 'पाया' आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या 'पद्धती' यांच्या मिलापाने चीनच्या आर्थिक विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. याच विचारसरणीतून चीन ने १९८० च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पाउले उचलण्यास सुरुवात केली होती. पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक विकासात आणि आधुनिक युद्धतंत्रात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या योगदानाबद्दल चीनचे राज्यकर्ते अवगत होते. प्रगत देश आणि चीन यांच्या दरम्यानची आर्थिक विकासाची दरी माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नाहीशी करता येऊ शकते याचे आकलन चीनला होऊ लागले होते. १९ व्या आणि २० व्या शतकात चुकलेली आर्थिक प्रगतीची गाडी माहिती तंत्रज्ञानामुळे पुन्हा पकडता येणे शक्य आहे याची खात्री पटल्याने चीन ने दिरंगाई न करता त्या दिशेने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली होती. चीनमध्ये इंटरनेटच्या विकासाचे ४ महत्वपूर्ण टप्पे आहेत.
१. सन १९८६ - १९९१: बिजींग कॉम्पुटर अप्लीकेशन टेक्नोलोजी इंस्टीटयुट मधील शास्त्रज्ञांनी (तेव्हाच्या) पश्चिम जर्मनीतील कार्लसृह विद्यापीठाच्या मदतीने CANet (चायना अकॅडेमिक नेटवर्क) प्रकल्प सुरु केला. २० सप्टेंबर १९८७ रोजी चीनमधून जर्मन विद्यापीठांच्या नेटवर्क वर पहिला इ-मेल पाठवण्यात आला ज्यात लिहिले होते "Cross the Great Wall and Connect to the World." पहिल्या टप्प्यात इंटरनेटचा उपयोग फक्त इ-मेल साठी होऊ लागला, आणि तो सुद्धा काही संशोधन संस्थांमध्ये कार्यरत मंडळीपुरता मर्यादित होता. सन १९८९-९० मध्ये चीनच्या सर्व महत्वाच्या संशोधन संस्था लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) ने जोडण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प, CSTNET (चायनिस सायन्स एंड टेक्नोलोजी नेटवर्क), केंद्रीय सरकारच्या पुढाकाराने सुरु झाला.
२. सन १९९२ - १९९७: अमेरिकेच्या 'माहितीच्या महामार्गा' प्रमाणेच चीनने स्वत;चा 'माहितीचा महामार्ग' निर्माण करण्यासाठी महत्वाकांक्षी 'गोल्डन ब्रिज' प्रकल्पावर काम सुरु केले. दूरसंचार, वाणिज्य आणि व्यापार या अर्थव्यवस्थेच्या तीन क्षेत्रांना इंटरनेटने जोडण्याला चीन सरकारने प्राधान्य दिले. सन १९९४ मध्ये सर्व गोल्डन प्रकल्पांचे CHINAGBN (चायना गोल्डन ब्रिज नेटवर्क) निर्माण करण्यात आले. संपूर्ण चीनमधल्या आर्थिक उलाढालींची चोख माहिती मिळवून त्या द्वारे आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी चीनच्या सरकारने CHINAGBN चा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. इंटरनेट प्रसाराचा वेग आणि त्याचे फायदे लक्षात घेऊन चीनने जागतिक पातळीवर इंटरनेटशी जोडण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला होता. मात्र, अमेरिकेतील मंत्रालये आणि संस्था इंटरनेटने जोडलेल्या असल्याने अमेरिकी सुरक्षेच्या कारणाने चीनला www आणि html सेवांचा लाभ घेण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला होता. अखेर ऑगस्ट १९९४ मध्ये चीन आणि अमेरिकेच्या सरकारांनी एक करार केला ज्या द्वारे बिजींग आणि शांघाई शहरात 'चायना टेलेकॉम' साठी ६४ kbps च्या लाईन्स देण्याची जबाबदारी अमेरिकेच्या स्प्रिंट कम्युनिकेशनवर सोपवण्यात आली. या कराराने CHINANET ची सुरुवात झाली आणि सन १९९५ मध्ये चीन ने जागतिक इंटरनेटशी आपली नाळ जोडली. याच काळात, चीनच्या योजना आयोगाने आणि शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन CERNET (चायना एज्यूकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क) ची निर्मिती केली. चीनच्या सगळ्या शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांना इंटरनेटने जोडणाऱ्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत सन २००४ मध्ये चीनची सगळी विद्यापीठे आणि महा-विद्यालये इंटरनेटने जोडण्यात आली होती. मात्र, प्राथमिक ते उच्च-माध्यमिक शाळांना इंटरनेटने जोडण्यात चीनला अद्याप फारसे यश आलेले नाही.
सन १९९६ नंतर इंटरनेट धारकांची आणि ग्राहकांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली. इंटरनेट सेवा सुरु झाल्या त्या वेळी ग्राहक संख्या केवळ ३००० होती. मात्र ४ महिन्यात ती ४०,००० झाली आणि सन १९९७ पर्यंत ६,२०,००० वर पोचली. इंटरनेटचे दर सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले आणि चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांमुळे उदयास आलेल्या मध्यम वर्गाला इंटरनेटची ओढ लागली. इंटरनेटने बाह्य जगाशी संपर्क झाल्याने मध्यम वर्गाचा दृष्टीकोन वेगाने बदलायला याच काळात सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे, इंटरनेटच्या 'दुष्परिणामांची' दखल चीनच्या सरकारने तात्काळ घेतली. १ फेब्रुवारी १९९६ रोजी चीनने इंटरनेटच्या वापराला नियंत्रित करणारा पहिला अध्यादेश जारी केला आणि २० मे १९९७ रोजी त्यात सुधारणा करत इंटरनेटच्या कायदेशीर वापरासाठी नवे फर्मान काढले. या नुसार, इंटरनेट द्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोचवणे, राज्याची गुपिते उघड करणे, देशहिताचे नुकसान करणे, सामाजिक स्थिरतेला धोका निर्माण करणे, आणि अश्लील साहित्य-गोष्टींची निर्मिती-प्रसार-वापर करणे या वर बंदी लादण्यात आली. या पुढे, इंटरनेट वापरासंबंधीचे सगळे नियम या अध्यादेशाच्या आधारे बनवण्यात आले आहेत.
३. सन १९९८ ते 2001: सन १९९८-९९ पर्यंत चीन मध्ये इंटरनेटचा वापर आणि लोकप्रियता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली की इथून इंटरनेटच्या वापरावर प्रतिबंध घालणे किव्हा जाणीवपूर्वक तो कमी करणे सरकारी यंत्रणेसाठी अशक्य झाले. सन १९९८ नंतर शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटचा वापर व्यापारासाठी होण्यास सुरुवात झाली. सन १९९८ हे 'ई-व्यापाराचे वर्ष' म्हणून चीन मध्ये साजरे करण्यात आले. या वर्षी sina.com, sohu.com, आणि netease.com अशा अनेक लोकप्रिय झालेल्या वेब पोर्टल्स अस्तित्वात आल्या. सन १९९९ मध्ये alibaba.com ने चीनची पहिली बिझिनेस टु बिझिनेस (B २ B) वेबसाईट होण्याचा मान पटकावला आणि सोबतच प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. याच वर्षी चीनची पहिली बिझिनेस टु कस्टमर (B २ C) वेबसाईट 8848.com कार्यरत झाली. लवकरच इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यापार करणारा नवा शहरी वर्ग चीनमध्ये तयार झाला.
४ . सन २००२ ते आतापर्यंत: ११ डिसेंबर, २००१ रोजी चीन जागतिक व्यापार मंडळाचा (WTO) सदस्य झाला. त्यापूर्वी झालेल्या वाटाघाटीत इंटरनेट एक महत्वाचा मुद्दा होता. यानुसार, चीनने दूरसंचार आणि इंटरनेटच्या क्षेत्रात ५०% परकीय गुंतवणुकीची अट मान्य केली आणि चीनच्या इंटरनेटचे भवितव्य जागतिक इंटरनेटच्या भविष्याशी कायमचे जोडले गेले. लवकरच ई-बे, गुगल आणि Amazon.com Inc या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनच्या अनुक्रमे EachNet.Com, Baidu.Com आणि Joyo.Com Ltd चे रोखे विकत घेतले. गुगलचा प्रतिस्पर्धी याहू ने तर खास चीनसाठी Yisou.com हे नवे सर्च इंजिन सुरु केले. दुसरीकडे, मागील १० वर्षात चीनच्या माहिती तंत्रज्ञानातील अनेक कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व्यापार करण्यास सुरुवात केली आहे.
इंटरनेटचा वापर आर्थिक उलाधालींसाठी जास्तीत जास्त व्हावा अशी चीनच्या राज्यकर्त्यांची इच्छा असली तरी एकूण नेटीझेन्सपैकी फक्त २९.१% ई-बँकिंग करतात, तर ३०.५% ऑनलाईन पेमेंट आणि ३३.८% वेब शॉपिंग करतात. चायना इंटरनेट नेटवर्क इन्फोर्मेशन सेंटरच्या २६ व्या 'चीनमधील इंटरनेट विकासाच्या सांख्यिकी अहवालात' ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, जुन २०१० मध्ये चीनच्या नेटीझेन्सची संख्या ४२० मिलियन वर पोचली होती. यापैकी ४५.२% नेटीझेन्स महिला आहेत, २७.४% नेटीझेन्स ग्रामीण भागातील आहेत, ३०% नेटीझेन्स विद्यार्थी आहेत आणि अनुक्रमे १६.७% आणि १५.१% नेटीझेन्स स्वयं:रोजगारातील आणि साधे नौकरदार आहेत. चीनी नेटीझेन्स इंटरनेटचा सर्वाधिक उपयोग संगीत ऐकण्यासाठी (८२.५%), बातम्यांसाठी (७८.५%) आणि माहितीच्या शोधासाठी (७६.३%) करतात. ई-मेल, ब्लोग्स आणि सोशल नेट्वर्किंगचा वापर अनुक्रमे ५६.५%, ५५.१% आणि ५०.१% नेटीझेन्स करतात. आज इंटरनेट चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजाचाही अभिन्न भाग झाला आहे. मात्र, इंटरनेटच्या माध्यमातून चीनमध्ये व्यवस्था परिवर्तन होईलच याची खात्री देता येत नाही.
इंटरनेटची पर्याप्त वाढ अद्याप न होणे हे याचे पहिले कारण आहे. इंटरनेट अजून ५०% चीनी नागरिकांपर्यंतसुद्धा पोचलेले नाही. ग्रामीण भागातील बहुसंख्याक लोक अद्याप माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आवाक्याबाहेर आहेत. प्रांतानुसार इंटरनेटचा प्रसार बघितल्यास असे लक्षात येते की चीनचे कित्येक प्रांत माहिती-तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत खुप पिछडलेले आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रसार इतर मुलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर आणि मुबलकतेवर अवलंबून असल्याने त्याने 'आहे रे' गटाचे आणि प्रदेशांचे जास्त भले झाले आहे, तर 'नाही रे' गट आणि प्रदेश याच्या लाभापासून वंचित आहेत. चीनमध्ये इंटरनेट व्यवस्था परिवर्तनाचे खात्रीशीर माध्यम नसण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण राष्ट्र-राज्याच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या शक्तीमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानामुळे झालेली वाढ हे आहे. चीनचे सरकार इंटरनेटच्या मदतीने असंतुष्ट नागरिक आणि गटांवर जास्त योग्य प्रकारे लक्ष ठेवण्यात सक्षम आहे. तसेच, इंटरनेटवर माहितीचा शोध आणि लोकांचे संवाद याच्या विश्लेषणातून लोकभावनांची नाडी पकडणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे झाले आहे. तिसरे कारण माहिती तंत्रज्ञानामुळे संपन्न झालेल्या वर्गाला सध्या तरी राजकीय बदल घडवण्यात विशेष रस नसणे हे आहे. राजकीय बदल म्हणजे अस्थिरता आणि अनिश्चितता जी आर्थिक प्रगतीच्या आड येऊ शकते अशी नव्याने श्रीमंत झालेल्या वर्गापैकी अनेकांची धारणा आहे. शिवाय, साम्यवादी पक्षाच्या धोरणांमुळे या वर्गाला सुबत्ता अनुभवायला मिळत असल्याने ते सध्यातरी आर्थिक हिताला अधिक प्राधान्य देणे पसंद करणार. एकंदरीत चीनमध्ये अजूनही इंटरनेटच्या जाळ्यापेक्षा साम्यवादी पक्षाचा प्रभाव जास्त विस्तारीत आणि सखोल असल्याने तिथे राज्यव्यवस्थेचे परिवर्तन हे नजीकच्या काळासाठी दिवा-स्वप्न ठरणार आहे.
मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांमुळे चीनमध्ये उदयास येत असलेल्या अभिजनवर्गाच्या अभिव्यक्तीला आता इंटरनेटची साथ मिळाल्याने सत्तावर्ग आणि अभिजनवर्ग यांच्यातील संघर्ष अधिक धारदार होऊन चीनमध्ये राजकीय बदल घडू शकतील अशी शक्यता अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि राजकीय पंडित व्यक्त करीत आहेत. एकीकडे, अनिर्बंध इंटरनेट वापराला परवानगी दिल्यास साम्यवादी राजवटीचे विरोधक आंदोलन उभे करण्यासाठी त्याचा उपयोग करतील अशी भीती चीनच्या नेत्यांना आहे, तर दुसरीकडे, इंटरनेटवर अधिक बंधने लादल्यास आर्थिक विकासाला खिळ बसून साम्यवादी पक्षाचा हुकुमी एक्काच हातातून निघून जाईल याची धास्ती आहे. मात्र साम्यवादी पक्षासाठी आणि एकंदरीतच आधुनिक चीनच्या राज्यकर्त्यांसाठी ही द्विधा परिस्थिती नवी नाही. १९ व्या शतकात ओपियम युद्धात पाश्चिमात्य देशांकडून आणि नंतर जपानकडून युद्धात दारूण पराभव झाल्यानंतर चीनच्या राज्यकर्त्यांनी 'थी' आणि 'योंग' धोरणाचा पुरस्कार केला होता. चीनच्या प्राचीन संस्कृतीचा 'थी' म्हणजे पाया आणि प्रगत पाश्चिमात्य देशांचे 'योंग' म्हणजे आधुनिक यांत्रिक पद्धती यांच्या समन्वयातून चीनला बलशाही करण्याचे राज्यकर्त्यांचे मनसुबे होते. याच प्रकारे, सन १९७८ नंतर डेंग शियोपिंग ने आर्थिक सुधारणांचा पुरस्कार करतांना समाजवादी राज्यव्यवस्थेचा 'पाया' आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या 'पद्धती' यांच्या मिलापाने चीनच्या आर्थिक विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. याच विचारसरणीतून चीन ने १९८० च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पाउले उचलण्यास सुरुवात केली होती. पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक विकासात आणि आधुनिक युद्धतंत्रात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या योगदानाबद्दल चीनचे राज्यकर्ते अवगत होते. प्रगत देश आणि चीन यांच्या दरम्यानची आर्थिक विकासाची दरी माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नाहीशी करता येऊ शकते याचे आकलन चीनला होऊ लागले होते. १९ व्या आणि २० व्या शतकात चुकलेली आर्थिक प्रगतीची गाडी माहिती तंत्रज्ञानामुळे पुन्हा पकडता येणे शक्य आहे याची खात्री पटल्याने चीन ने दिरंगाई न करता त्या दिशेने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली होती. चीनमध्ये इंटरनेटच्या विकासाचे ४ महत्वपूर्ण टप्पे आहेत.
१. सन १९८६ - १९९१: बिजींग कॉम्पुटर अप्लीकेशन टेक्नोलोजी इंस्टीटयुट मधील शास्त्रज्ञांनी (तेव्हाच्या) पश्चिम जर्मनीतील कार्लसृह विद्यापीठाच्या मदतीने CANet (चायना अकॅडेमिक नेटवर्क) प्रकल्प सुरु केला. २० सप्टेंबर १९८७ रोजी चीनमधून जर्मन विद्यापीठांच्या नेटवर्क वर पहिला इ-मेल पाठवण्यात आला ज्यात लिहिले होते "Cross the Great Wall and Connect to the World." पहिल्या टप्प्यात इंटरनेटचा उपयोग फक्त इ-मेल साठी होऊ लागला, आणि तो सुद्धा काही संशोधन संस्थांमध्ये कार्यरत मंडळीपुरता मर्यादित होता. सन १९८९-९० मध्ये चीनच्या सर्व महत्वाच्या संशोधन संस्था लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) ने जोडण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प, CSTNET (चायनिस सायन्स एंड टेक्नोलोजी नेटवर्क), केंद्रीय सरकारच्या पुढाकाराने सुरु झाला.
२. सन १९९२ - १९९७: अमेरिकेच्या 'माहितीच्या महामार्गा' प्रमाणेच चीनने स्वत;चा 'माहितीचा महामार्ग' निर्माण करण्यासाठी महत्वाकांक्षी 'गोल्डन ब्रिज' प्रकल्पावर काम सुरु केले. दूरसंचार, वाणिज्य आणि व्यापार या अर्थव्यवस्थेच्या तीन क्षेत्रांना इंटरनेटने जोडण्याला चीन सरकारने प्राधान्य दिले. सन १९९४ मध्ये सर्व गोल्डन प्रकल्पांचे CHINAGBN (चायना गोल्डन ब्रिज नेटवर्क) निर्माण करण्यात आले. संपूर्ण चीनमधल्या आर्थिक उलाढालींची चोख माहिती मिळवून त्या द्वारे आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी चीनच्या सरकारने CHINAGBN चा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. इंटरनेट प्रसाराचा वेग आणि त्याचे फायदे लक्षात घेऊन चीनने जागतिक पातळीवर इंटरनेटशी जोडण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला होता. मात्र, अमेरिकेतील मंत्रालये आणि संस्था इंटरनेटने जोडलेल्या असल्याने अमेरिकी सुरक्षेच्या कारणाने चीनला www आणि html सेवांचा लाभ घेण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला होता. अखेर ऑगस्ट १९९४ मध्ये चीन आणि अमेरिकेच्या सरकारांनी एक करार केला ज्या द्वारे बिजींग आणि शांघाई शहरात 'चायना टेलेकॉम' साठी ६४ kbps च्या लाईन्स देण्याची जबाबदारी अमेरिकेच्या स्प्रिंट कम्युनिकेशनवर सोपवण्यात आली. या कराराने CHINANET ची सुरुवात झाली आणि सन १९९५ मध्ये चीन ने जागतिक इंटरनेटशी आपली नाळ जोडली. याच काळात, चीनच्या योजना आयोगाने आणि शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन CERNET (चायना एज्यूकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क) ची निर्मिती केली. चीनच्या सगळ्या शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांना इंटरनेटने जोडणाऱ्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत सन २००४ मध्ये चीनची सगळी विद्यापीठे आणि महा-विद्यालये इंटरनेटने जोडण्यात आली होती. मात्र, प्राथमिक ते उच्च-माध्यमिक शाळांना इंटरनेटने जोडण्यात चीनला अद्याप फारसे यश आलेले नाही.
सन १९९६ नंतर इंटरनेट धारकांची आणि ग्राहकांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली. इंटरनेट सेवा सुरु झाल्या त्या वेळी ग्राहक संख्या केवळ ३००० होती. मात्र ४ महिन्यात ती ४०,००० झाली आणि सन १९९७ पर्यंत ६,२०,००० वर पोचली. इंटरनेटचे दर सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले आणि चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांमुळे उदयास आलेल्या मध्यम वर्गाला इंटरनेटची ओढ लागली. इंटरनेटने बाह्य जगाशी संपर्क झाल्याने मध्यम वर्गाचा दृष्टीकोन वेगाने बदलायला याच काळात सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे, इंटरनेटच्या 'दुष्परिणामांची' दखल चीनच्या सरकारने तात्काळ घेतली. १ फेब्रुवारी १९९६ रोजी चीनने इंटरनेटच्या वापराला नियंत्रित करणारा पहिला अध्यादेश जारी केला आणि २० मे १९९७ रोजी त्यात सुधारणा करत इंटरनेटच्या कायदेशीर वापरासाठी नवे फर्मान काढले. या नुसार, इंटरनेट द्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोचवणे, राज्याची गुपिते उघड करणे, देशहिताचे नुकसान करणे, सामाजिक स्थिरतेला धोका निर्माण करणे, आणि अश्लील साहित्य-गोष्टींची निर्मिती-प्रसार-वापर करणे या वर बंदी लादण्यात आली. या पुढे, इंटरनेट वापरासंबंधीचे सगळे नियम या अध्यादेशाच्या आधारे बनवण्यात आले आहेत.
३. सन १९९८ ते 2001: सन १९९८-९९ पर्यंत चीन मध्ये इंटरनेटचा वापर आणि लोकप्रियता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली की इथून इंटरनेटच्या वापरावर प्रतिबंध घालणे किव्हा जाणीवपूर्वक तो कमी करणे सरकारी यंत्रणेसाठी अशक्य झाले. सन १९९८ नंतर शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटचा वापर व्यापारासाठी होण्यास सुरुवात झाली. सन १९९८ हे 'ई-व्यापाराचे वर्ष' म्हणून चीन मध्ये साजरे करण्यात आले. या वर्षी sina.com, sohu.com, आणि netease.com अशा अनेक लोकप्रिय झालेल्या वेब पोर्टल्स अस्तित्वात आल्या. सन १९९९ मध्ये alibaba.com ने चीनची पहिली बिझिनेस टु बिझिनेस (B २ B) वेबसाईट होण्याचा मान पटकावला आणि सोबतच प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. याच वर्षी चीनची पहिली बिझिनेस टु कस्टमर (B २ C) वेबसाईट 8848.com कार्यरत झाली. लवकरच इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यापार करणारा नवा शहरी वर्ग चीनमध्ये तयार झाला.
४ . सन २००२ ते आतापर्यंत: ११ डिसेंबर, २००१ रोजी चीन जागतिक व्यापार मंडळाचा (WTO) सदस्य झाला. त्यापूर्वी झालेल्या वाटाघाटीत इंटरनेट एक महत्वाचा मुद्दा होता. यानुसार, चीनने दूरसंचार आणि इंटरनेटच्या क्षेत्रात ५०% परकीय गुंतवणुकीची अट मान्य केली आणि चीनच्या इंटरनेटचे भवितव्य जागतिक इंटरनेटच्या भविष्याशी कायमचे जोडले गेले. लवकरच ई-बे, गुगल आणि Amazon.com Inc या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनच्या अनुक्रमे EachNet.Com, Baidu.Com आणि Joyo.Com Ltd चे रोखे विकत घेतले. गुगलचा प्रतिस्पर्धी याहू ने तर खास चीनसाठी Yisou.com हे नवे सर्च इंजिन सुरु केले. दुसरीकडे, मागील १० वर्षात चीनच्या माहिती तंत्रज्ञानातील अनेक कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व्यापार करण्यास सुरुवात केली आहे.
इंटरनेटचा वापर आर्थिक उलाधालींसाठी जास्तीत जास्त व्हावा अशी चीनच्या राज्यकर्त्यांची इच्छा असली तरी एकूण नेटीझेन्सपैकी फक्त २९.१% ई-बँकिंग करतात, तर ३०.५% ऑनलाईन पेमेंट आणि ३३.८% वेब शॉपिंग करतात. चायना इंटरनेट नेटवर्क इन्फोर्मेशन सेंटरच्या २६ व्या 'चीनमधील इंटरनेट विकासाच्या सांख्यिकी अहवालात' ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, जुन २०१० मध्ये चीनच्या नेटीझेन्सची संख्या ४२० मिलियन वर पोचली होती. यापैकी ४५.२% नेटीझेन्स महिला आहेत, २७.४% नेटीझेन्स ग्रामीण भागातील आहेत, ३०% नेटीझेन्स विद्यार्थी आहेत आणि अनुक्रमे १६.७% आणि १५.१% नेटीझेन्स स्वयं:रोजगारातील आणि साधे नौकरदार आहेत. चीनी नेटीझेन्स इंटरनेटचा सर्वाधिक उपयोग संगीत ऐकण्यासाठी (८२.५%), बातम्यांसाठी (७८.५%) आणि माहितीच्या शोधासाठी (७६.३%) करतात. ई-मेल, ब्लोग्स आणि सोशल नेट्वर्किंगचा वापर अनुक्रमे ५६.५%, ५५.१% आणि ५०.१% नेटीझेन्स करतात. आज इंटरनेट चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजाचाही अभिन्न भाग झाला आहे. मात्र, इंटरनेटच्या माध्यमातून चीनमध्ये व्यवस्था परिवर्तन होईलच याची खात्री देता येत नाही.
इंटरनेटची पर्याप्त वाढ अद्याप न होणे हे याचे पहिले कारण आहे. इंटरनेट अजून ५०% चीनी नागरिकांपर्यंतसुद्धा पोचलेले नाही. ग्रामीण भागातील बहुसंख्याक लोक अद्याप माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आवाक्याबाहेर आहेत. प्रांतानुसार इंटरनेटचा प्रसार बघितल्यास असे लक्षात येते की चीनचे कित्येक प्रांत माहिती-तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत खुप पिछडलेले आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रसार इतर मुलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर आणि मुबलकतेवर अवलंबून असल्याने त्याने 'आहे रे' गटाचे आणि प्रदेशांचे जास्त भले झाले आहे, तर 'नाही रे' गट आणि प्रदेश याच्या लाभापासून वंचित आहेत. चीनमध्ये इंटरनेट व्यवस्था परिवर्तनाचे खात्रीशीर माध्यम नसण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण राष्ट्र-राज्याच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या शक्तीमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानामुळे झालेली वाढ हे आहे. चीनचे सरकार इंटरनेटच्या मदतीने असंतुष्ट नागरिक आणि गटांवर जास्त योग्य प्रकारे लक्ष ठेवण्यात सक्षम आहे. तसेच, इंटरनेटवर माहितीचा शोध आणि लोकांचे संवाद याच्या विश्लेषणातून लोकभावनांची नाडी पकडणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे झाले आहे. तिसरे कारण माहिती तंत्रज्ञानामुळे संपन्न झालेल्या वर्गाला सध्या तरी राजकीय बदल घडवण्यात विशेष रस नसणे हे आहे. राजकीय बदल म्हणजे अस्थिरता आणि अनिश्चितता जी आर्थिक प्रगतीच्या आड येऊ शकते अशी नव्याने श्रीमंत झालेल्या वर्गापैकी अनेकांची धारणा आहे. शिवाय, साम्यवादी पक्षाच्या धोरणांमुळे या वर्गाला सुबत्ता अनुभवायला मिळत असल्याने ते सध्यातरी आर्थिक हिताला अधिक प्राधान्य देणे पसंद करणार. एकंदरीत चीनमध्ये अजूनही इंटरनेटच्या जाळ्यापेक्षा साम्यवादी पक्षाचा प्रभाव जास्त विस्तारीत आणि सखोल असल्याने तिथे राज्यव्यवस्थेचे परिवर्तन हे नजीकच्या काळासाठी दिवा-स्वप्न ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment