रशियात पुटीनशाहीचा विजय

रशियामध्ये व्लादिमिर पुटीन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने जिंकत पुढील ६ वर्षांसाठी आपले एकछत्री राज्य पुर्नस्थापित केले आहे. ४ मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत पुटीन यांना ६३.६% मते मिळाल्याचे रशियाच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर आता त्यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची ३ री कारकीर्द सुरु होणार आहे. यापूर्वी, सन २००० ते २००४ आणि सन २००४ ते २००८ अशा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या २ लोकप्रिय कारकीर्दीनंतर रशियाच्या राज्यघटनेनुसार त्यांना सलग तिसऱ्यांदा या सर्वोच्च पदाची निवडणूक लढवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे, सन २००८ मध्ये पुटीन यांनी त्यांच्या युनायटेड रशिया पक्षाचे मेदवेदेव यांना ४ वर्षांसाठी राष्ट्राध्यक्ष होण्याची संधी दिली होती. मेदवेदेव यांच्या सद्य-प्रशासनात पुटीन पंतप्रधानाच्या भूमिकेत आहेत. रशियाच्या संसदेत युनायटेड रशिया पक्षाला असलेल्या दोन त्रीत्युयांश बहुमताचा फायदा घेत पुटीन यांनी घटना दुरुस्तीद्वारे सन २०१२ नंतर राष्ट्राध्यक्षपदाची कारकीर्द ४ ऐवजी ६ वर्षांची असेल अशी तरतूद करून घेतली होती. ३ महिन्यापूर्वी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत युनायटेड रशिया पक्षाला दोन त्रीत्युयांश बहुमत गमावत साध्या बहुमतावर समाधान मानावे लागले होते. संसदीय निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात धांदली झाल्याचे आरोप करत मागील ३ महिन्यात पुटीन विरोधकांनी विरोध प्रदर्शनांचा धूमधडाका उडवून दिला होता. त्यामुळे पुटीन यांना ही निवडणूक कठीण जाईल असे भाकित वर्तवण्यात येत होते. प्रत्यक्षात, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या साम्यवादी पक्षाच्या गेन्नादी झ्युगानोव यांना १७.९% मतांवरच समाधान मानावे लागले. झ्युगानोव हे बोरिस येल्तसिन यांच्या काळापासून राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असल्याने मतदार त्यांना कंटाळले आहेत असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. झ्युगानोव यांनी लढाऊपणे रशियात साम्यवादी पक्षाची पुन्हा स्थापना केली आणि पक्षाचा जनाधारसुद्धा वाढवला. मात्र, दुसऱ्या फळीचे सशक्त नेतृत्व त्यांना अद्याप तयार करता आलेले नाही. या निवडणुकीत ७.९% मते घेत तिसऱ्या क्रमांकावर आलेले धनाढ्य अपक्ष उमेदवार मिखाईल पोखोरोव यांना पुटीन यांनी विरोधकांची मते विभाजित करण्यासाठी उभे केल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. सोविएत संघाच्या विघटनानंतर येल्तसिन यांच्या आततायी धोरणांमुळे सरकारी उपक्रम कवडीमोलाने विकण्यात आल्याने काही जन क्षणात धनाढ्य उद्योगपती झाले होते. अशा सर्वांची जनमानसातील प्रतिमा भ्रष्ट आणि लालची अशी आहे. पोखोरोव त्याच श्रेणीतील असल्याने त्यांना विरोध करणाऱ्यांची सहानुभूती साहजिकच पुटीन यांना मिळाली असावी असे विश्लेषकांचे मत आहे.

रशियाच्या सन १९९५ च्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक कायद्यानुसार, अधिकृत पक्ष किव्हा मतदारांच्या गटांना आपल्या उमेदवारांचे नाव निवडणूक आयोगाकडे नोंदवून त्यांच्या समर्थनार्थ १० लाख मतदारांच्या सह्या गोळा कराव्या लागतात. यापैकी एका प्रांतातून ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त सह्या असू नये असा नियम आहे. फक्त एकाच शहरात/प्रांतात लोकप्रिय असलेले किव्हा एकाच वांशिक गटाचे समर्थन असलेले उमेदवार राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू नयेत यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण मतदारांपैकी ५०% मतदारांनी मतदान केले तरच निवडणूक वैध मानण्यात येते. एकूण मतदानापैकी ५० टक्क्यांहुन अधिक मते घेणारा उमेदवार विजयी ठरतो. कुणालाही ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळवण्यात यश आले नाही तर सर्वाधिक मते घेणाऱ्या २ उमेदवारांमध्ये मतदानाची दुसरी फेरी होते. या दुसऱ्या फेरीत मतदारांना मतदानाच्या वेळी 'दोन्हीपैकी कुणीच नाही' असा पर्यायही उपलब्ध असतो. मात्र, दुसऱ्या फेरीत ५० % मते मिळवण्याची अट नसल्याने सर्वाधिक मते घेणारा उमेदवार विजयी होतो. 'दोन्हीपैकी कुणीच नाही' या पर्यायाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास काय होणार, या बाबत निवडणूक कायद्यात स्पष्टता आढळत नाही. राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार जन्माने रशियन असणे गरजेचे नसले तरी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निदान १० वर्षे आधीपासून तो किव्हा ती रशियन नागरिक असणे आवश्यक आहे.

एकूण ६५% मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर, पुटीन यांना पहिल्या फेरीतच ६३.६% मते मिळाल्याने दुसऱ्या फेरीत जाण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली नाही. पुटीन यांना पराभूत करणे शक्य नाही याची जाणीव विरोधकांना होती. त्यामुळे पहिल्या फेरीत त्यांना ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळू नये यावर विरोधकांनी लक्ष केंद्रित केले होते. पुटीन विरोधात कुणालाही मत द्या अशी भूमिका नागरी समाजाच्या पुटीन-विरोधी गटाने घेतली होती. दुसऱ्या फेरीचा सामना करावा लागणे यात पुटीन यांचा नैतिक पराभव होता. मात्र, मतदारांनी बदलावाऐवजी स्थैर्याला प्राधान्य देत पुटीन यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद बहाल केले. विरोधकांमधील एकीचा अभाव, पुटीन-विरोधी आंदोलनाचे मर्यादित महानगरी स्वरूप, पुटीन-पूर्व काळातील अनागोंदी आणि आर्थिक विवंचनेच्या आठवणी इत्यादी कारणांमुळे मतदारांचे समर्थन मिळवणे पुटीन यांना शक्य झाले. प्रचार काळात वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात पुटीन यांनी म्हटले आहे, "१९९० च्या दशकात लोकशाहीच्या झेंड्याखाली आपल्याला आधुनिक सरकार मिळाले नाही, उलट अनेक गट आणि अर्धसामंती वर्गांच्या संघर्षात रशियन समाज होरपळून निघाला. आपल्याला उत्तम दर्ज्याचे राहणीमान मिळाले नाही, न्याय्य आणि स्वतंत्र समाज मिळाला नाही, उलट सामाजिक संघर्ष आणि हाल-अपेष्टा पदरी पडल्यात. सामान्य माणसांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि बळजबरीने राज्य करणाऱ्या उच्चभ्रू वर्गाची सत्ता बघावयास मिळाली. आज पुन्हा रशियन समाज अस्थिरतेच्या वळणावर उभा आहे. २ किव्हा ३ चुकीची पाउले उचलल्यास पुर्वाश्रमीचे भोग परत नशिबी येणार." अशा प्रकारचा प्रचार सामान्य रशियन नागरिकांच्या हृदयाला न भिडल्यास नवल ठरावे.

६ वर्षांनी परिस्थिती अनुकूल असल्यास चौथ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याची तयारी पुटीन यांनी आतापासून दाखवली आहे. त्यात त्यांना यश आल्यास सोविएत संघाचे सर्वेसर्वा जोसेफ स्टालिन यांच्या पेक्षा जास्त काळ सर्वोच्च पदावर राहण्याच्या विक्रमाची नोंद पुटीन यांच्या नावावर होईल. मात्र, पुटीन विरोधकांनी निवडणूक निकाल मान्य करण्यास नकार देत , संसदीय निवडणुकीप्रमाणे या वेळीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात मतदानाच्या वेळी धांदली झाल्याचे आरोप केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या अनेक संस्थांनी सुद्धा या आरोपांना पुष्टी दिली आहे. पुटीन-विरोधी इंटरनेट कार्यकर्ता एलेक्शी नैवल्नीने म्हटले आहे की त्याच्या वेब साईटवर मतदानात घोटाळ्याच्या ६,००० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गोलोस या निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या गटाने ३,००० तक्रारी नोंदवल्या आहेत. गोलोस च्या सूत्रांनी सांगितले की प्रत्यक्षात पुटीन यांना ५०.३% मते मिळाली असावीत, पण सरकारी यंत्रणेच्या सहाय्याने पद्धतशीरपणे हा आकडा फुगवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुटीन यांना ६ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न करू देण्याचा मनोदय विरोधक व्यक्त करत आहेत. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की या पूर्वी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेत यावेळी १,८०,००० मतदान केंद्रांवर कॅमेरे लावण्यात आले होते आणि पारदर्शी मतपेट्या वापरण्यात आल्या होत्या.

विरोधकांच्या आंदोलनातील धार काढून घेण्यासाठी राजकीय सुधारणा लागू करणे हे पुटीन यांच्या पुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्याबरोबर, रशियाला जागतिक राजकारणात मानाचे स्थान मिळवून देण्याचा संकल्प पुटीन यांनी प्रचार काळात व्यक्त केला आहे. अमेरिकेच्या ओबामा प्रशासनाने पुटीन यांच्या निवडीला आव्हान न देण्याचे सूचित करत त्यांच्या नेतृत्वाला एक प्रकारे मान्यता दिली आहे. अमेरिकी सरकारने अद्याप अधिकृतपणे पुटीन यांचे अभिनंदन केले नसले तरी लवकरच होऊ घातलेल्या G-८ या विकसित राष्ट्रांच्या संमेलनात ओबामा आणि पुटीन यांची भेट होईल असे म्हटले आहे. सिरीया आणि इराण या दोन्ही देशांशी सुरु असलेल्या संघर्षातून तोडगा काढण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांना रशियाच्या सहकार्याची गरज आहे. मात्र, पुटीन यांनी पूर्वीपासूनच पाश्चिमात्य देशांचे अनुकरण आणि तुष्टीकरण न करण्याचे धोरण अंमलात आणले आहे. पूर्व युरोप, मध्य आशिया आणि आर्क्टिक प्रदेश या भागात रशियाच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे पुटीन यांचे धोरण आहे. युरोपीय संघाच्या धर्तीवर पूर्वाश्रमीच्या सोविएत गणराज्यांची आर्थिक एकजूट उभी करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पुटीन यांनी हाती घेतला आहे. नाटोला आळा घालण्यासाठी रशियाची चीन बरोबरची सामरिक भागीदारी मजबूत करण्यासह 'शांघाई कॉपरेशन ऑरगनायझेशन' या रशिया, चीन, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजीस्तान, उझबेकिस्तान या ६ देशांच्या संघटनेला महत्व देण्याचे पुटीन यांचे धोरण आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत चीन आणि रशियाने सिरीयात सरकार बदलाच्या अमेरिका आणि युरोप धार्जिण्या ठरावाला विरोध करत नजीकच्या भविष्यात पाश्चिमात्य देशांना जागतिक राजकारणात मोकळीक राहणार नाही असे सुचीतच केले आहे. पुटीन यांच्या नेतृत्वाखाली रशियाचे परराष्ट्र धोरण अधिक कणखर होत जाणार यात शंका नाही. भारताचे पुटीन यांच्या बरोबरचे संबंध आदराचे आणि सौहार्दाचे आहेत. मात्र, मागील काही वर्षात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा कल पाश्चिमात्य देशांकडे झुकत असल्याने रशियाच्या आक्रमक पवित्र्यांनी भारताची अडचण होण्याची शक्यता आहे. सिरीयाबाबतच्या ठरावात भारत आणि रशियाची भूमिका एकमेकांविरुद्ध होती, तर इराण विषयी दोन्ही देश एकाच बाजूला आहेत. भारत २ वर्षांकरीता संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा सदस्य झाला असल्याने आगामी काळात पुटीन यांच्या रशिया बरोबरचा संवाद वाढवणे क्रमप्राप्त झाले आहे.