राष्ट्रप्रमुखांच्या निवडणुकीचे वर्ष

सन २०१२ हे जगभरातील महत्वाच्या देशांच्या 'कार्यकारी' किव्हा 'घटनात्मक' प्रमुखांच्या निवडीचे वर्ष आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. रशियामध्ये व्लादिमिर पुटीन,  ४ वर्षाच्या पंतप्रधानपदानंतर, राष्ट्राध्यक्षपदावर परतले. या दरम्यानच्या काळात, त्यांनी घटना दुरुस्ती घडवून आणत राष्ट्राध्यक्षपदाचा कालावधी ४ वर्षांवरून वाढवत ६ वर्षांचा करवून घेतला. यानुसार, पुढील १२ वर्षे रशियाच्या प्रमुखपदी राहण्याचे पुटीन यांचे मनसुबे असले, तरी त्यांच्या विरोधातील प्रदर्शने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विरोध-प्रदर्शनांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी पुटीन-प्रशासनाने दंडाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ केली, पण त्याचा विपरीत परिणाम होऊन त्यांच्या विरोधकांच्या संख्येत वाढच झाली. मागील महिन्यात, इजिप्तमधील राष्ट्राध्यक्षपदाची पहिलीवहिली निवडणूक पहिल्या फेरीत अनिर्णीत राहिल्याने, लवकरच दुसऱ्या फेरीचे मतदान होणार आहे. 'अरब  स्प्रिंग' मुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलेल्या या निवडणुकीत इस्लामिक गटाच्या नेत्याने पहिले स्थान पटकावले आहे, तर माजी लष्कर-प्रमुख होस्नी मुबारक यांच्याशी जवळीक असलेले माजी मंत्री दुसऱ्या स्थानी होते. या दोघांदरम्यान  होणाऱ्या दुसऱ्या फेरीत, तिसऱ्या क्रमांकावर  आलेल्या समाजवादी विचारसरणीच्या गटाचा कौल सगळ्यात महत्वाचा ठरणार आहे. इजिप्तमधील पुरोगामी मंडळी आता इस्लामिक आणि लष्करशाही या कात्रीत सापडली आहे. इजिप्तमधील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीवर पश्चिम आशियातील 'अरब स्प्रिंग' च्या भवितव्याची दारोमदार आहे. 

फ्रांसमध्ये, नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष फ्रेन्कोस औलोंदे यांनी मागील महिन्यात सत्तासूत्रे हाती घेतलीत आणि पहिल्याच राजकीय निर्णयात  स्वत:चा म्हणजे  राष्ट्राध्यक्ष,  तसेच  पंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्रांचा पगार ३० टक्क्यांनी कमी केला. ‘आर्थिक संकटाशी झुंजणाऱ्या युरो झोनला आर्थिक शिस्तीची आणि काटकसरीची गरज आहे’, याचा त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि आधीचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी सातत्याने पुरस्कार केला होता. मात्र सार्कोझी यांचे स्वत:चे आणि त्यांच्या सत्ता- वर्तुळातील इतरांचे  राहणीमान  ऐय्याशीपूर्ण होते. एकीकडे जनतेवर आर्थिक संकटाचा दोष आणि ओझे टाकायचे आणि स्वत: आलिशान जीवन जगायचे या दुटप्पीपणाचा झटका सार्कोझी यांच्या पक्षाला निवडणुकांमध्ये मिळाला.  खरे तर, यामुळे होणारी बचत अगदी नाममात्र असली,  तरी त्याचे राजकीय भांडवल फार मोठे आहे. एक तर, नव्या सरकारचे आश्वासन पूर्ती बाबतचे गांभीर्य त्यांनी दाखवून दिले आणि भविष्यात काही कठोर निर्णय  घ्यावयाचे झाल्यास त्यासाठी नैतिक आधार त्यांनी तयार करून ठेवला आहे. औलोंदे यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड करतांना ३ अटी लावल्या आहेत. एक, मंत्रीगण आपले इतर सर्व कामे आणि फायदा मिळवून देणारे उद्योग सोडून देतील. म्हणजे मंत्री पदावर आसीन असतांना त्यांच्या मिळकतीचा एकमात्र स्त्रोत त्यांचा पगार असेल. मंत्री पदावरील काळात त्यांच्या एकूण उत्पन्नात होणारी वाढ त्यांचा पगार आणि खर्च यांच्या वजाबाकी एवढीच असेल.  दोन, मंत्रांसाठी आचारसंहिता तयार करण्यात आलेली असून, त्यावर त्यांना हस्ताक्षर करावे लागेल. या आचारसंहितेनुसार, त्यांना दैनंदिन कामकाजामध्ये स्वत:चे किव्हा नातेवाईकांचे आर्थिक अथवा अन्य हितसंबंध आडवे येत असल्यास त्याचा खुलासा करत निर्णय प्रक्रियेपासून दूर रहावे लागेल. तीन, सर्व मंत्र्यांना येत्या जुनमध्ये होऊ घातलेल्या संसदीय निवडणुका लढवणे आवश्यक असेल. साहजिकच संसदेत जागा जिंकण्यात अपयश आल्यास मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.  आपल्या ३४ सदस्यीय मंत्रीमंडळात औलोंदे यांनी १७ महिलांचा समावेश करत,  सत्तेच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत महिलांची ५०% भागीदारी आणण्याचे आश्वासन तडफातडफी पूर्ण केले आहे. परिणामी, या महिन्यात झालेल्या फ्रान्सच्या संसदीय निवडणुकीमध्ये औलोंदे यांच्या समाजवादी पक्षाला घवघवीत यश मिळाले आहे.

साम्यवादी चीनमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात नेतृत्व परिवर्तन होऊन नव्या राष्ट्राध्यक्षांची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने चीनचे अंतर्गत राजकारण ढवळून निघाले आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताव यांची १० वर्षांची कारकीर्द या वर्षी संपुष्टात येत आहे. त्यांचा उत्तराधिकारी गेल्या वर्षी निश्चित करण्यात आला असला, तरी २४-२५ सदस्यीय पोलीट ब्युरो आणि ९ सदस्यीय कार्यकारी समितीमध्ये वर्णी लावण्यासाठी चीनच्या द्वितीय फळीतील नेत्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहू नये असा अलिखित संकेत मागील २० वर्षांपासून चीनच्या साम्यवादी पक्षाने बनविला आहे. या नियमानुसार, राष्ट्राध्यक्षपदाची १० वर्षे पूर्ण करत पायउतार होणारे जियांग झेमिन हे पहिले चीनी नेते होते. त्यांचे उत्तराधिकारी हु जिंताव त्यांचाच कित्ता गिरवत असून, त्यांच्याकडून उप-राष्ट्राध्यक्ष  बो क्षिलाई यांना या वर्षी सुरळीत प्रक्रियेत सत्ता-सूत्रे सोपवण्यात यश आल्यास, साम्यवादी पक्षाच्या राजवटीमध्ये सत्तांतराची मार्गदर्शिका नीट प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. मात्र, असे न घडता, दुसऱ्या फळीतील नेत्यांमध्ये यादवी माजल्यास चीनमधील साम्यवादी राजवट कोसळण्याची आस पाश्चिमात्य देशांना लागली असून, या पार्श्वभूमीवर चीनकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहे.     

या वर्षाअखेर 'मदर ऑफ ऑल बैटल्स', म्हणजेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक सुद्धा होऊ घातली आहे. यामध्ये बराक ओबामा यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसरी आणि शेवटची कारकीर्द मिळते की त्यांचे रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिस्पर्धी मिट रोमनी बाजी मारतात या मध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानमधून सैन्य-परतीची भूमिका, लिबिया आणि सिरियातील हस्तक्षेपाची गरज, आर्थिक मंदी दुर करण्यासाठी योजलेले उपाय, सम-लैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता असे अनेक विषय आतापासून अमेरिकेच्या राजकारणात गाजत आहेत. सम-लैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याचा पुरस्कार करत ओबामा यांनी जुगार खेळला असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमेरिकी समाज या मुद्द्यावर विभाजित झाला आहे, त्यामुळे याचा ओबामांना लाभ होतो की फटका बसतो या कडे निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. या शिवाय, अमेरिकेत सत्ता-परिवर्तन झाल्यास अफगाणिस्तान संबंधी समीकरणांमध्ये महत्वपूर्ण बदल घडू शकतात, ज्याचा परिणाम भारत आणि पाकिस्तानवर होऊ शकतो. या दृष्टीने भारतासाठी या निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले आहे. 

या दरम्यान, भारताच्या १३ व्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आता रंगत येऊ लागली आहे. भारताचा राष्ट्रपती हा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसारखा निरंकुश नसतो आणि फ्रांस किव्हा रशियाप्रमाणे सरकारचे नेतृत्व करत नसतो. तो अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे कार्यपालिकेचा कार्यकारी प्रमुखही नसतो. आणि तरी सुद्धा, दिवसेंदिवस भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे महत्व वाढत आहे. मुळात, ब्रिटीशांच्या 'घटनात्मक राजेशाहीतील' राणी किव्हा राजाच्या भूमिकेनुसार, भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि भूमिका निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र, भारतीय राजकारणाने बहु-पक्षीय आकार घेत, आघाडी सरकारे स्थापन करण्याची कला अवगत केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या कार्यक्षमतेमध्ये हळुवार वाढ होत गेली. पुढील महिन्यात होऊ घातलेली राष्ट्रपती पदाची निवडणूक संभाव्य उमेदवारांच्या नावांवरून सध्या गाजत आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे लक्ष सत्ताधारी आघाडीच्या राष्ट्रपती पदासाठीच्या उमेदवाराकडे लागले आहे, कारण प्रत्येकाच्या डोक्यात सन २०१४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालानंतरची समीकरणे घोळत आहेत. एरवी संघराज्याचे 'नामधारी' प्रमुख  असलेले राष्ट्रपती, लोकसभेत कोणत्याच पक्षाला किव्हा आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास खऱ्या अर्थाने 'किंग-मेकर' होऊ शकतात. राष्ट्रपतींच्या या भूमिकेची सर्व राजकीय पक्षांना जाणीव असल्यामुळे, 'निदान आपल्या विरोधात पूर्वग्रह नसलेल्या व्यक्तीची या पदावर निवड व्हावी' अशी  प्रत्येक पक्षाची किमान अपेक्षा आहे. साहजिकपणे, कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन सगळ्यात मोठ्या राजकीय पक्षांना स्वत:च्या विचारसरणीशी फारकत असलेली व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर आसीन व्हावयास नको आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील 'इलेक्टोरल कोलाज', म्हणजेच खासदार आणि आमदारांच्या रूपातील मतदारांमध्ये, कोणत्याही एका आघाडीचे बहुमत नसल्याने, आणि दोन्ही प्रमुख आघाड्यांतील घटक पक्षांमध्ये बेबनाव निर्माण होत असल्याने ही निवडणूक चुरशीची होणार यात वाद नाही. मात्र त्यासोबत, नजीकच्या भविष्यात राजकीय फेर-बदलाची बीजे या निवडणुकीत रोवली जाण्याची शक्यता आहे. सन २०१२ मध्ये जग-बुडी होणार असल्याची हाकाळी जगातील काही पुराणमतवादी भविष्यवेत्त्यांनी केली होती. तसे होणे नाही हे सुद्धा एव्हाना सर्वांना कळून चुकले आहे. मात्र, विविध राष्ट्र-प्रमुखांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, २०१२ हे वर्ष राजकीय उलथापालटीचे होऊ घातले आहे, यात शंका नाही.