परराष्ट्र धोरणाचा परिपाठ

एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमित्वासाठी त्या राष्ट्राचे स्वतंत्र राजकीय धोरण, स्वतंत्र आर्थिक धोरण आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असणे गरजेचे असते. राज्यकर्त्यांच्या राजकीय दृष्टिकोनानुसार आर्थिक धोरणाची घडी बसवण्यात येते, तर राजकीय दृष्टीकोन आणि आर्थिक निकड यांची सांगड घालत परराष्ट्र धोरणाची गुढी उभारण्यात येते. म्हणजे, राष्ट्राच्या राजकीय उद्दिष्टांचे रक्षण करण्याची आणि आर्थिक आवश्यकतांची पूर्ती करायची जबाबदारी परराष्ट्र धोरणांच्या माध्यमातून पार पाडली जाते. राजकीय उद्दिष्ट आणि आर्थिक गरज यांची बेरीज केल्यास 'राष्ट्रीय हित' सामोरे येते. याचाच अर्थ, देशाचे सार्वभौमित्व अबाधित राखत, राष्ट्रीय हितांचे रक्षण आणि पूर्तता करण्यात हातभार लावणे, हे परराष्ट्र धोरणाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

देशाला सार्वभौमित्व प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील अनुभव आणि ऐतिहासिक घडामोडींचा देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रदीर्घ ठसा उमटतो. सार्वभौमित्वासाठीच्या आंदोलनकाळातील मित्रांशी, सहनुभूतीदारांशी, सह-प्रवाशांशी आणि अनुभवांशी जुळलेली नाळ तोडणे शक्य नसते. त्यामुळे, सार्वभौमित्वासाठी, म्हणजे स्वातंत्र्यासाठी, कोणत्या शक्तींविरुद्ध आणि विचारधारेविरुद्ध लढा देण्यात आला, त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय समर्थक आणि मित्र कोण होते, आपल्याप्रमाणे लढणारे इतर समुदाय कोणते होते आणि आहेत या बाबींचा परराष्ट्र धोरणावर दीर्घकाळ प्रभाव असतो.        

 

परराष्ट्र धोरणात बरेचदा राष्ट्रीय हिताला आदर्शवादाविरुद्ध उभे करण्यात येते, आणि आदर्शवादाला प्राधान्य न देता, राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यात यावी असा आग्रह करण्यात येतो. मात्र, धोरण बनवणाऱ्यांच्या दृष्टीने असा फरक करणे फार सोपे नसते. कारण, राज्यकर्त्यांच्या आदर्शवादाच्या संकल्पनेनुसार 'राष्ट्रीय हित' ठरवण्यात येत असते. आदर्श राष्ट्राची संकल्पना मूर्त रुपात आणण्यासाठी ज्या उद्दिस्थांची प्राप्ती करणे आवश्यक आहे त्यांना 'राष्ट्रीय हित' म्हणून संबोधण्यात येते. म्हणजेच, राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेनुसार राष्ट्रीय हिताची परिभाषा बदलू सुद्धा शकते. याचा अर्थ, परराष्ट्र धोरणावर राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेचा सर्वाधिक परिणाम होतो. राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेला देशातील बहुसंख्य लोकांची मान्यता आहे असे गृहीत धरले जाते, ज्याशिवाय  राज्यकर्त्यांना त्यांचे स्थान अबाधित राखणे शक्य होणार नाही. पर्यायाने, विशेषत: भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात, राज्यकर्त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाला जनतेचा पाठींबा असल्याचे गृहीत धरण्यात येते. याशिवाय, काही राष्ट्रीय हित, जसे की देशाचे अखंडत्व कायम राखणे आणि आर्थिक प्रगती साधने, यांचा सगळ्याच विचारधारांमध्ये प्राधान्याने विचार करण्यात येतो. अशी राष्ट्रीय हिते राष्ट्राच्या संकल्पनेशी जोडलेली आहेत ज्यांची दखल प्रत्येक देशाच्या परराष्ट्र धोरणात घेण्यात येते.  

राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक आदर्शवादाला वेसण बसते ती दोन घटकांमुळे; राष्ट्राची विद्यमान शक्ती हा अंतर्गत घटक, आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची तत्कालिक रचना हा बाह्य घटक. परराष्ट्र धोरणाची आखणी करतांना देशाच्या सर्वांगीण  शक्तीचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यामध्ये, संरक्षण सक्षमता, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक एकजुटता या बाबींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. कोणत्याही राष्ट्राच्या या बाबी जेवढ्या बळकट, तेवढी त्या देशाची परराष्ट्र धोरणातील स्वतंत्रता जास्त असे अलिखित सूत्र आहे. याच्या बरोबरीने, परराष्ट्र धोरण ठरवतांना त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची मांडणी ध्यानात घेणे गरजेचे असते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप एकध्रुवीय आहे की द्वि-ध्रुवीय की बहु-ध्रुवीय यानुसार परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरत असते. त्याचबरोबर, क्षेत्रीय किव्हा देशाच्या अगदी शेजारच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप, तसेच शेजारील राष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची विचारधारा काय आहे, याचा विचार परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात प्राधान्याने करण्यात येतो.

यानुसार राष्ट्रीय हित, ऐतिहासिक घडामोडी, राज्यकर्त्यांची विचारधारा, राष्ट्र शक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची रचना हे पाच घटक देशाचे परराष्ट्र धोरण निश्चित करण्यात सगळ्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची विभागणी २ भागांमध्ये करता येईल. एक, सन १९४७ ते सन १९९१, आणि दोन, सन १९९१ पासून पुढे. सन १९९१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची रचना बदलली. सोविएत संघ कोलमडल्यामुळे द्वि-ध्रुवीय विश्वाची जागा एक-ध्रुवीय विश्वाने घेतली आणि अमेरिका जगातील एकमात्र महाशक्ती रुपात उरला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ऐतिहासिक घडामोडींचे संदर्भ पुढील ४ दशकांमध्ये आमुलाग्र बदलले होते. विशेषत: आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना स्वातंत्र्यप्राप्त झाल्यानंतर आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषी राजवट संपुष्टात आल्याने 'वसाहतवाद विरोधी' धोरणाची, आणि अनुषंगाने पाश्चिमात्य देशांच्या साम्राज्यवादी धोरणांना विरोधाची, समर्पकता फक्त पैलेस्तीन मुद्द्यापुरती उरली. स्वातंत्र्यानंतरच्या औद्योगीक आणि कृषी विकासामुळे, तसेच संरक्षण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे राष्ट्राची शक्ती निश्चितच वाढली होती. सन १९४७ च्या तुलनेत सन १९९१ मधील भारत, त्यातील सर्व मतभेद आणि विषमतेसह, जास्त बलवान होता. सन १९९१ मध्ये राज्यकर्त्यांच्या विचारधारेत मोठा बदल घडून आला होता. समाजवादी उद्दिष्टांच्या प्रभावाखालील संमिश्र अर्थव्यवस्थेला तिलांजली देऊन भांडवली मुक्त-अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याला वाव देण्याकडे राज्यकर्त्यांचा कल झुकला होता, जो अद्याप कायम आहे. विचारधारेतील  परिवर्तनामुळे 'राष्ट्रीय हिताची' परीभाषा सुद्धा बऱ्याच अंशी बदलली आहे. आधी राष्ट्रीय हिताच्या यादीत देशाच्या अखंडत्वासह गरिबी निर्मुलानाला सर्वोच्च प्राधान्य होते. सन १९९१ नंतर देशाची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्याला तेवढेच महत्व देण्यात येत आहे, मात्र गरिबी निर्मूलनाची जागा 'आर्थिक विकासाने' घेतली आहे. आर्थिक विकास झिरपत जाऊन तळागाळाला पोचेल आणि गरिबांचे भले होईल असा आशावाद राज्यकर्त्यांच्या विचारसरणीमध्ये निर्माण झाला आहे. एकंदर, परराष्ट्र धोरण निश्चित करणाऱ्या महत्वाच्या पाचही घटकांमध्ये लक्षणीय बदल घडून आले आहेत. मात्र, त्या प्रमाणात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल झालेले नाहीत, जे झाले आहेत ते दूरगामी नाहीत. जुन्या काळातील धोरणाची यथार्थता संपलेली नसून ते आजही तेवढेच योग्य आहे असे म्हणणारे, आणि आधी सगळेच फसले त्यामुळे त्याच्या पूर्ण विरोधी धोरणे अंगीकारणे आवश्यक आहे असा पुरस्कार करणारे, या दोन भूमिकांमध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण फसलेले आहे. याशिवाय, आजच्या वस्तुस्थितीचे योग्य आकलन करत परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देता येऊ शकते याचा सर्वांगीण विचार करण्याची क्षमता आजच्या धोरणकर्त्यांनी गमावली आहे. परिणामी, भारतावर, अफगाणिस्तानात पाकिस्तानवर अंकुश ठेवणारा प्यादा किव्हा आशियामध्ये चीन विरुद्ध उपयोगी येऊ शकेल असा 'बळीचा बकरा' बनण्याची वेळ आली आहे. शीत युद्धानंतर बदललेल्या परिस्थितीत आणि भारताच्या स्वत: वाढलेल्या शक्तींमुळे जागतिक राजकारणात वेगळे स्थान निर्माण करण्याची संधी होती आणि आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांची परिस्थितीचे आकलन करण्यातील अक्षमता, राष्ट्रीय हित परिभाषित करण्यातील अपयश, देशाच्या बलस्थानांबद्दल गमावलेला आत्मविश्वास आणि विचारधारेची कमतरता यामुळे परराष्ट्र धोरणाला प्रभावी वळण देण्यात अपयश आले आहे. संकुचित पक्षीय राजकारणातून थोडा वेळ काढत परराष्ट्र धोरणावर गांभीर्याने चर्चा करण्याची सर्वच राजकीय पक्षांना गरज आहे, 'पण लक्षात कोण घेतो?' असे म्हणण्याची आता वेळ आली आहे.