नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यमापन

स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यात कॉंग्रेसने, अर्थात या पक्षाच्या नेतृत्वान, महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कॉंग्रेस  स्वातंत्र्य-लढ्याचे स्व-घोषित नेतृत्व करत असल्याने स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक क्षेत्रात भारताचे धोरण कश्या प्रकारचे असेल यावर सातत्याने चिंतन होत असे. विशेषत:, लाहोरच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव पारीत केल्यानंतर, कॉंग्रेस नेतृत्वाने स्वतंत्र भारताचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि परराष्ट्र धोरण कोणत्या तत्वांवर आधारीत असेल याचा गांभीर्याने विचार करण्यास सुरुवात केली होती. परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांबाबत कॉंग्रेस मध्ये एकमत असले, तरी उद्दिष्ट-प्राप्तीच्या मार्गांविषयी नेहरूंसह कुणालाही विशेष स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे परराष्ट्र धोरण आखतांना, स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हित या दोन बाबींना सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यात आली. 

परराष्ट्र धोरणाचे पाच स्तंभ 

नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या सार्वभौमित्वाचे आणि अखंडतेचे रक्षण; तसेच आर्थिक विकासातून गरिबी निर्मुलानाला प्राधान्य हे आर्थिक हित निर्धारित करत नेहरूंनी त्या दृष्टीने परराष्ट्र धोरणास आकार देण्यास सुरुवात केली. भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय शांतता टिकून रहाणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक देशाने एकमेकांच्या सार्वभौमित्वाचा आदर राखणे गरजेचे आहे हे आंतरराष्ट्रीय जनमतावर ठसवण्यासाठी नेहरूंनी 'पंचशील' तत्वांचा धडाडीने पुरस्कार केला होता. एकमेकांच्या सार्वभौमित्वाबद्दल आणि भौगोलिक अखंडतेबद्दल आदर; एकमेकांवर आक्रमण न करणे; एकमेकांच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप न करणे; परस्परपूरक आणि समान फायद्यांवर आधारीत संबंध प्रस्थापित करणे; आणि शांततामय सह-अस्तित्व या पंचशीलावर आंतरराष्ट्रीय संबंध आधारीत असल्यास शांततामय जगाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे शक्य होऊ शकेल असा नेहरुंचा विश्वास होता. त्यामुळे त्यांनी पंचशील तत्वांभोवती परराष्ट्र धोरण गुंफण्यास  सुरुवात केली. प्रथम आणि द्वितीय विश्वयुद्धाला पाश्चिमात्य देशांचे साम्राज्यवादाचे लालच आणि आंतरराष्ट्रीय गटबाजीचे राजकारण  जबाबदार असल्याचे कॉंग्रेसचे मत होते. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतासारख्या देशाला नजीकच्या भविष्यात भीषण युद्धात सहभागी होणे कदापि परवडणारे नाही याची नीट जाणीव असल्याने साम्राज्यवादाला विरोध करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय गटबाजीपासून दूर राहण्याचे धोरण नेहरूंनी अंगिकारले. मात्र असे करतांना, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून अलिप्त न राहता, निरपेक्ष दृष्टीकोनातून प्रत्येक घडामोडीवर भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्य कायम ठेवण्यावर नेहरुंचा जोर होता. बड्या राष्ट्रांच्या अरेरावीला वेसन घालण्यासाठी त्यांचा साम्राज्यवाद संपुष्टात आणणे आणि जगाला अण्वस्त्र-मुक्त करणे गरजेचे होते; म्हणून नेहरूंनी पंचशील आणि गटनिरपेक्षता यांच्या जोडीला साम्राज्यवाद-विरोध आणि अण्वस्त्र-विरोधाची भूमिका घेतली. थोडक्यात  भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उभारणी सार्वभौमित्व आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण; पंचशील; गट-निरपेक्षता; साम्राज्यवाद-विरोध; आणि अण्वस्त्र-विरोध या पाच स्तंभांवर करण्यात आली.        

भारत-सोविएत मैत्रीची पार्श्वभूमी 

स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये भारताचा कल पाश्चिमात्य देशांकडे झुकलेला होता. नेहरूंसह बहुतांश कॉंग्रेस नेत्यांचे उच्च शिक्षण इंग्लंड किव्हा अमेरिकेत झाले असल्याने या देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा आणि संस्थांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. हे देश, आशिया आणि आफ्रिकेतील त्यांच्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याचे, आश्वासन पाळतील असा कॉंग्रेसला विश्वास होता. याशिवाय, ब्रिटीश काळात भारताचा व्यापार प्रामुख्याने कॉमनवेल्थ, म्हणजे ब्रिटीश साम्राज्यातील देशांशी होत असल्याने, स्वातंत्र्यानंतर भारताने कॉमनवेल्थचे सदस्यत्व कायम ठेवले होते. परिणामी सोविएत संघाचे तत्कालिक नेतृत्व भारताविषयी साशंक होते. त्यांच्या खाती भारताची गिणती साम्राज्यवादाच्या प्रभावाखालील देश म्हणूनच होत होती. भारत आणि पाश्चिमात्य देशांचे घनिष्ट राजकीय आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी ही अनुकूल परिस्थिती होती. मात्र असे होणे नव्हते. 

पाश्चिमात्य देशांविषयी भारताची भावना मैत्रीपूर्ण असली, तरी त्या देशातील सरकारे भारताशी मैत्रीस फारशी अनुकूल नव्हती. एक तर, द्वितीय विश्व युद्धात कॉंग्रेसने ब्रिटेन-अमेरिकेला सहकार्य करण्याचे नाकारत, भारतीयांनी युद्ध-प्रयत्नात सहभागी होऊ नये म्हणून प्रचार केला होता. यामुळे पाश्चिमात्य देशांना भारत विश्वासपात्र वाटत नव्हता. याउलट, मुस्लीम लीगने युद्ध काळात ब्रिटीशांचे समर्थन केल्याने पाकिस्तानला आपल्या गटात सहभागी करण्यासाठी पाश्चिमात्य देश उत्सुक होते. पाश्चिमात्यांची अशी सुद्धा भावना होती की, बहुविधी जाती-धर्माचा, वंश-वर्णाचा, भाषा-संस्कृतींचा हा देश जास्त काळ टिकाव धरणार नाही. त्यामुळे, सोविएत गटाविरुद्ध भारताचा तत्काळ उपयोग होऊ शकणार नाही या निर्णयाप्रत हे देश पोचले होते. द्वितीय विश्व-युद्धाच्या समाप्तीनंतर सर्व वसाहतींना मुक्त करण्याऐवजी पाश्चिमात्य देशांनी नव-वसाहतवादाचे धोरण राबवण्यास सुरुवात केल्याने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताने त्यांच्यावर सडकून टीका करण्यास सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्नावर भारताला कोंडीत पकडण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न पाश्चिमात्य देशांनी केले; आणि त्याचप्रमाणे गोव्याला पोर्तुगालच्या बंधनातून मुक्त करण्याच्या भारताच्या मागणीला सतत वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. सन १९५०-५१ मध्ये देशात दुष्काळ-सदृश्य परिस्थिती असल्याने अन्न-धान्याची मदत करण्याची भारताची विनंती पाश्चिमात्य देशांनी ताटकळत ठेवली आणि सोविएत संघ तसेच चीनने मदत पाठवल्यानंतर त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली. परिणामी स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांच्या आत भारताचा पाश्चिमात्य देशांविषयी मोह्भंग झाला.

या  काळात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकांबद्दल सोविएत संघाचे मत-परिवर्तन होऊ लागले होते. वसाहतवादाच्या विरोधात भारत आणि सोविएत संघाची समान भूमिका होती. कोरिया युद्धातील भारताच्या निरपेक्ष भूमिकेची सकारात्मक दखल सोविएत नेतृत्वाने घेतली होती. आशिया आणि आफ्रिकेतील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या आणि स्वतंत्र होऊ घातलेल्या देशांशी संबंध सदृढ करावयाचे असल्यास आधी भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे याची सोविएत संघाला जाणीव होती. भारताच्या औद्योगीक विकासासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करण्यास सोविएत संघ तत्पर होता. याबाबत पाश्चिमात्य देशांनी भारताची घोर निराशा केली होती. सन 1955 मध्ये सोविएत मदतीने भिलाई स्टील संयंत्राची पायाभरणी झाल्यानंतर ब्रिटेन आणि जर्मनीने सहकार्य करत दुर्गापूर आणि रौरकेला संयंत्र उभारणीत हातभार लावला होता. सन १९६२ मध्ये सोविएत संघाने भारताद्वारे मिग-विमानांच्या निर्मितीस  परवानगी देणारा करार सुद्धा केला होता. सोविएत गटाबाहेर मिग-विमान निर्मितीचा मान मिळवणारा भारत पहिला देश होता. सोविएत संघाने चीनला देखील याची परवानगी दिली नव्हती. भारत-चीन सीमावादामध्ये सोविएत संघाने तठस्थ भूमिका घेतली होती आणि सन १९६२ नंतर भारताच्या लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भरघोस मदत केली होती. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या गटनिरपेक्षतेला सोविएत मैत्रीची झालर लाभली होती. असे असले तरी नेहरूंनी सोविएत लष्करी गटात सहभागी होण्याचे कटाक्षाने टाळले होते आणि पाश्चिमात्य देशांशी औद्योगीक-व्यापारिक सहकार्याची भूमिका कायम ठेवली होती. 

काश्मीर आणि भारत-चीन सीमाप्रश्न

भारताने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नेल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण झाले हे खरे आहे. भारताने पुढाकार घेतला नसता तर पाकिस्तान सुरक्षा परिषदेत गेला असता आणि ते सुद्धा हस्तक्षेप करण्याच्या कलमाखाली, असा रास्त युक्तीवाद  नेहरूंच्या बचावात करण्यात येतो. मात्र पाश्चिमात्य देशांचा कल ओळखण्यामध्ये नेहरूंची खरी चूक झाली. लोकशाहीप्रधान आणि धर्मनिरपेक्ष भारताचा पक्ष पाश्चिमात्य देश सहज समजून घेतील आणि पाकिस्तानला आक्रमणकारी  देश जाहीर करतील अशी आशा भाबडी ठरली. मात्र त्यानंतर, संयुक्त राष्ट्रात भारतीय भूमिकेचा ठोस युक्तिवाद करण्यात, सोविएत संघाचा पाठींबा मिळवण्यात आणि पाकिस्तानच्या 'काश्मीर प्रश्नाचे संपूर्ण इस्लामीकरण करून सर्व इस्लामिक देशांना आपल्यामागे लामबंद करण्याच्या प्रयत्नांना' अपयशी करण्यात, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाला नक्कीच यश मिळाले. चीनबाबतचे खरे अपयश परराष्ट्र धोरणातील किव्हा संरक्षण सिद्धतेतील नव्हते तर प्रत्यक्ष रणांगणावर शत्रुंचा सामना करण्याची रणनीती आखण्यात नेहरूंचे सरकार सपेशल अपयशी ठरले होते. सन १९४७ ते १९६२ दरम्यान भारताची संरक्षण क्षमता दुप्पटीने वाढली होती जी नव्याने स्वतंत्र झालेल्या गरीब देशासाठी छोटी उपलब्धी नव्हती. मात्र या क्षमतेचा योग्य वापर करण्याची रणनीती नेहरूंच्या सरकारकडे नव्हती, ज्याची कटू फळे भारताला भोगावी लागली होती. या युद्धात चीनला कोणत्याही मोठ्या देशांचे समर्थन प्राप्त झाले नाही आणि युद्धानंतर भारताचे पाश्चिमात्य देश आणि सोविएत संघाशी संरक्षण क्षेत्रातील संबंध वाढीस लागले, हे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश होते हे वादातीत आहे. हे सुद्धा ध्यानात घेणे गरजेचे आहे की, त्या काळात चीनने भारताला जी वागणूक दिली ती त्याच्या इतर शेजाऱ्यांना आणि बड्या देशांना सुद्धा दिली होती. म्हणजे चीनची एकांगी वृत्ती भारत-चीन युद्धाला जास्त जबाबदार होती.

एकंदरीत, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाने भारताला जगात प्रतिष्ठा मिळवून दिली; अन्न-धान्याचा प्रश्न सोडवण्यात मदत झाली; औद्योगिकीकरण आणि संरक्षण क्षमता वाढीस लागण्याच्या दिशेने पाऊले पडलीत आणि चीन व पाकिस्तान वगळता जगातील सगळ्याच महत्वाच्या देशांशी प्रदेशांशी आणि शेजाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. दुसरीकडे काश्मीर प्रश्न आणि भारत-चीन सीमावाद सोडवण्यात नेहरूंना यश आले नाही. मात्र  त्यांच्यानंतरच्या सुमारे ५० वर्षांच्या काळात सुद्धा कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाला हे प्रश्न भारताच्या बाजूनी सोडवण्यात यश आले नाही हे देखील वास्तव आहे.