पाकिस्तानला मिळाला 'शिकागो संदेश'

अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष एखाद्या देशाच्या प्रमुखाला आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आमंत्रण देतो, मात्र परिषदेदरम्यान मुद्दाम त्याची भेट घेण्याचे टाळतो,  असा  प्रसंग   जागतिक  राजकारणात  विरळा आहे.  नाटोच्या शिकागो परिषदेच्या निमित्त्याने पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष  असिफ अली झरदारी यांच्या नशिबी ही नाचक्की आली. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा पाकिस्तानच्या दुटप्पी वर्तवणूकीने एवढे व्यथित झाले होते की  झरदारींची भेट घेणे तर सोडा,  त्यांनी आपल्या भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेख करणे सुद्धा टाळले. मात्र, त्याच वेळी अफगाणिस्तानातील युद्धात मदतीसाठी रशिया आणि मध्य आशियातील इस्लामिक गणराज्यांचे त्यांनी आवर्जून आभार मानलेत. ६ महिनेपूर्वी नाटो फौजांनी 'गैर-समजुतीतून' केलेल्या हल्ल्यात,  अफगाण सीमेवर तैनात २४ पाकिस्तानी जवान मारले गेल्यानंतर पाकिस्तानने नाटो फौजांना होणाऱ्या रसद पुरवठ्याचे मार्ग बंद केले होते. अमेरिकेवर दबाव आणण्याचा हा पाकिस्तानचा हुकुमी एक्का होता.  अमेरिकेने किव्हा नाटोने झाल्याप्रकाराबद्दल  माफी मागावी, पाकिस्तानच्या सरहद्दीत होणारे द्रोण हल्ले बंद करावेत आणि अफगाण युद्धात मदतीसाठी पाकिस्तानला मुबलक आर्थिक मोबदला द्यावा या मागण्या पाकिस्तानने पुढे केल्या होत्या. मात्र नाटोने अशा प्रसंगाची शक्यता गृहीत धरल्यामुळे रशिया आणि मध्य आशियातून रसदीचे पर्यायी मार्ग मिळवले होते. त्यामुळे पाकिस्तानने रसद मार्ग बंद केले तरी नाटो सैन्याचे विशेष काही बिघडले नव्हते,  पण पाकिस्तानची प्रासंगिकता मात्र कमी होत होती. अमेरिकेच्या दबावाला भिक न घालण्याच्या सिंह-गर्जना केलेल्या असल्यामुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला झुकते सुद्धा घेता येत नव्हते. यावर उपाय म्हणून अमेरिकेने नाटो परिषदेसाठी पाकिस्तानला 'बिनशर्त' आमंत्रण द्यायचे आणि परिषदेचे औचित्य साधून झरदारी यांनी रसद मार्ग सुरु करण्याची घोषणा करायची,  असे अनौपचारिकपणे ठरवण्यात आले. नाटो सदस्य नसलेल्या भारत, चीन, इराण अशा कोणत्याच महत्वाच्या देशांना आमंत्रण नसतांना पाकिस्तानला बोलावणे आले म्हणजे मोठाच मान झाला. परिषदेच्या पूर्वसंध्येला झरदारी आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव हिलेरी क्लिंटन यांची प्रदीर्घ बैठक झाली. पाकिस्तानच्या तरुण परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार यांनी कबुलीसुद्धा दिली की, 'पाकिस्तानला आपले गाऱ्हाणे ठोसपणे मांडायचे होते आणि तसे केल्यानंतर आता संबंध पूर्वपदावर आणत भविष्याकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे'. मात्र, अमेरिकेला अपेक्षित असलेली रसद मार्ग खुले करण्याची घोषणा झरदारी किव्हा खार यांनी केली नाही. परिणामी, अमेरिकेने झरदारी यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकला.

अमेरिकेने माफी मागावी अशी मागणी पाकिस्तानी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यातच मुळात झरदारी-गिलानी सरकारची चूक झाली. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय  निवडणूक-वर्षामध्ये, बराक ओबामा पाकिस्तानची माफी मागतील, अशी अपेक्षा करणे राजनैतिक अ-परिपक्वतेचे लक्षण आहे. ओबामांनी आपल्या पहिल्या निवडणुकीत पाकिस्तानला लक्ष्य केले होते. अफगाणिस्तानातील बेबंदशाहीचे मूळ पाकिस्तानातील सीमावर्ती भागांमध्ये फोफावलेल्या अतिरेकी संघटनांमध्ये असल्याचा मुद्दा त्यांनी सातत्याने मांडला होता. ओसामा बिन लादेनला अब्बोताबाद मध्ये ठार करून अमेरिकी सैन्याने ओबामांचे म्हणणे खरे असल्याचे सिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी माफी मागण्याची शक्यता अस्तित्वातच नव्हती.

पाकिस्तानची दुसरी मागणी; द्रोण हल्ले थांबवण्याची; पूर्ण करणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. शीत युद्धाच्या काळापर्यंत राष्ट्र-राष्ट्र एकमेकांची मित्र आणि शत्रू होती. त्यांच्या संरक्षणार्थ आणि आक्रमण करण्यासाठी क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रे, रणगाडे, सैन्याच्या पलटणी, लढाऊ विमानांचे ताफे, विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या इत्यादी सारे आवश्यक होते. प्रत्येक देशांनी आपापल्या गरजा आणि क्षमतांनुसार या सर्व युद्ध-प्रणाली अवगत किव्हा हस्तगत केल्या होत्या. मात्र शीत-युद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेसारख्या देशांसाठी ही सगळी शस्त्रे-शस्त्रास्त्रे कालबाह्य झालीत,  कारण शत्रूचे स्वरूप आमुलाग्र बदलले. शत्रू हा राष्ट्राच्या संकल्पनेत आणि सीमारेषांमध्ये बसेनासा झाला. ९/११ च्या हल्ल्यात अतिरेक्यांनी विमानांचा वापर करून शेकडो अमेरिकी नागरिकांचे प्राण घेतले होते. अशा अतिरेकी संघटनांना शिकस्त देण्यासाठी नव्या तंत्राची आणि प्रणालीची गरज होती. अफगाणिस्तान, येमेन, सोमालिया, पाकिस्तानचा सीमावर्ती भाग अशा ठिकाणी डोंगरदऱ्यांमध्ये लपून बसलेल्या अतिरेक्यांना मार्गी लावण्यासाठी अमेरिकेने विशेष प्रयत्नाने विमान आणि रडार प्रणालीचा उपयोग करून द्रोणची निर्मिती केली. अमेरिकेने द्रोणच्या तंत्रज्ञानात जेवढी गुंतवणूक केली, तेवढेच श्रम वर उल्लेखलेल्या भागांमध्ये गुप्तचर यंत्रणा बळकट करण्यावर घेतलेत. त्याची फळे मागील २-३ वर्षांमध्ये अमेरिकेला मिळू लागली आहेत. प्रत्यक्ष सैन्य न पाठवता 'अ-मानवी' द्रोण डागून, जे आधी फक्त जेम्स बॉन्डच्या सिनेमात बघायला मिळायचे, शत्रूचा अचूक काटा काढायचे तंत्र अमेरिकेने अवगत केले. युद्धतंत्रात इतर सर्व देशांना मागे टाकणाऱ्या द्रोणचा वापर, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी अमेरिका सोडून देईल, हा भाबडा आशावाद आहे.

निदान मुबलक आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी अमेरिका पूर्ण करेल अशी पाकिस्तानला आशा होती. पाकिस्तानला, रसद पुरवठा बंद करण्याआधी, प्रत्येक कंटेनरमागे ३०० डॉलर्स मिळायचे. पाकिस्तानने हा दर प्रती कंटेनर ५००० डॉलर्स करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत वाटाघाटी बंद झाल्या नसल्या, तरी पाकिस्तानने अव्वाच्या सव्वा केलेली मागणी पूर्ण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी पाकिस्तानने 'नैतिक मूल्यांच्या' पहिल्या दोन मागण्या सोडून देत 'आर्थिक मूल्याच्या' तिसऱ्या मागणीबाबत चर्चा सुरु ठेवल्यास त्याच्या पदरी काही तरी पडण्याची शक्यता आहे. 

पाकिस्तानी व्यवस्था आणि जनमत पूर्णपणे नाटोच्या विरोधात जाईल इतके अमेरिकेला ताणायचे नाही आहे. दुसरीकडे, चीन आणि सौदी अरेबियाकडून पर्यायी आर्थिक मदत आणि राजकीय समर्थन मिळवण्याचा पाकिस्तानचा डाव फारसा यशस्वी झालेला नाही; कारण पाकिस्तान वगळता आशियातील कोणत्याच राष्ट्राला अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वाढायला नको आहे. मागील ३३ वर्षांपासून, म्हणजे अफगाणिस्तानात सोविएत फौजा शिरल्यानंतर, अमेरिकेशी असलेल्या 'विशेष संबंधांची' अनेक फळे पाकिस्तानला चाखायला मिळालीत. मात्र, या विशेष संबंधांमुळे आज पाकिस्तानी व्यवस्थेची चहूबाजूंनी कोंडीसुद्धा होत आहे. शिकागो परिषदेतून अपमानीत होऊन परतलेल्या पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना, बॉलीवूड सिनेमातील 'इन पुलिसवालोंसे ना दोस्ती अच्छी ना दुष्मनी,' या संवादाची वारंवार आठवण होत असेल. दंडुक्याच्या बळावर जागतिक पोलिसाची भूमिका पार पाडणाऱ्या अमेरिकेशी असलेली मैत्री आज पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना महाग पडत आहे आणि शत्रुत्वाची किंमत त्याहून जास्त असणार हे सांगणे न लागे!