पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ३-दिवसीय म्यानमार दौऱ्याने, गेल्या २ तपांपासूनचा हा दुर्लक्षित देश भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या नकाशावर पुन्हा प्रगट झाला. ब्रिटीश काळामध्ये नागरिकांची आणि व्यापाराची मुक्त आवक-जावक असलेले हे दोन देश, स्वातंत्रोत्तर काळात परिस्थितीवश, तसेच राजकीय इच्छाशक्ती अभावी दुरावले गेले होते. ब्रिटीश काळात मोठ्या संख्येने भारतीय व्यापारी आणि मजूर तत्कालीन 'ब्रह्मदेशात' स्थायिक आणि संपन्न झाले होते. त्यांच्या माध्यमातून भारताचा ब्रह्मदेशाच्या निर्णय-प्रक्रियेत बऱ्यापैकी प्रभाव होता. मात्र, १९६० च्या दशकात तिथल्या लष्करी राजवटीने अनेक भारतीय वंशाच्या कुटुंबांची हकालपट्टी केल्यानंतर दोन देशांतील संबंध खालावले होते. पुढे, लष्करशाहीशी संबंध ठेवायचे की लोकशाहीवादी आंदोलनाचे समर्थन करायचे या द्विधा मनस्थितीतून मार्ग काढता न आल्याने भारताने संबंध वृद्धिंगत करण्यात विशेष रस घेतला नाही. खरे तर, भारतीय नेतृत्वाने कल्पनाशक्ती दाखवली असती तर सुवर्ण-मध्य साधता आला असता आणि द्वि-पक्षीय संबंध सुधारण्यासह म्यानमारची लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुकर करता आली असती. तसे न केल्याने म्यानमारमध्ये एकंदरच भारताची पत कमी झाली. या काळात भारताच्या म्यानमारसंबंधी कोणत्याही निर्णयात सातत्य नव्हते. ईशान्येतील अतिरेकी गटांचे, म्यानमारच्या सीमावर्ती भागातील तळ नष्ट करण्यासाठी, भारताने म्यानमारी लष्कराचे सहकार्य घेतले. मात्र, या बाबत कमालीची गुप्तता बाळगत म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे टाळले. म्यानमार सरकारची मदत घेतांना लोकशाहीवादी आंदोलनाला असलेला पाठींबा कमी करण्याची गरज नव्हती, कारण म्यानमार सरकारला सुद्धा त्यांच्या उत्तरेकडील अशांत प्रदेशातील फुटीर गटांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या सहकार्याची तेवढीच आवश्यकता होती. मात्र, भारतीय नेतृत्वाच्या अल्प-संतुष्ट आणि लघु-दृष्टीच्या धोरणांमुळे ना लष्करी राजवटीशी पूर्णपणे जुळते घेण्यात आले, ना लोकशाहीवादी नेत्यांचा विश्वास कायम राखता आला.
भारत, जपान आणि पाश्चिमात्य देशांनी म्यानमार सरकारवर 'लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी' दबाव आणण्याच्या दृष्टीने कमीत-कमी द्वि-पक्षीय संबंध ठेवल्यामुळे चीनचे आयते फावले. मागील २ दशकांमध्ये चीन आणि म्यानमार आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील घनिष्ट सहकारी झालेत. चीनने मागील १५ वर्षांमध्ये म्यानमारमध्ये $२७ बिलियन एवढी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. म्यानमारच्या तेल, वायू आणि खनिज उद्योगावर आज चीनचे एक-हस्ती वर्चस्व निर्माण झाले आहे. चीनकडून मिळणाऱ्या पाठींब्यामुळे म्यानमार सरकारवरील भारताचा प्रभाव पूर्णपणे कमी झाला.
भारताच्या सुदैवाने, म्यानमारच्या लष्करी, आणि अलीकडे, निवडणुकीद्वारे सत्तेत आलेल्या लष्कर-पुरस्कृत राज्यकर्त्यांना आर्थिक मदत आणि विकासाच्या बाबतीत फक्त चीनवर अवलंबून असणे देश-हिताचे नाही याची जाणीव झाली. लष्कर-पुरस्कृत सरकारने लोकशाही प्रक्रियेला गती देण्यामागे हे एक महत्वाचे कारण असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र, म्यानमारमध्ये घडत असलेल्या बदलांबद्दल भारत सरकारला सखोल माहिती नव्हती. परिणामी, अमेरिका, जपान आणि इतर आशियाई देशांनी म्यानमारशी संबंध पुर्नस्थापित करण्यासाठी दाखवलेली तत्परता भारतीय नेतृत्वाला दाखवता आलेली नाही. या पूर्वी भारतामध्ये म्यानमारसंबंधी संशोधनाला, तसेच बर्मीज भाषा शिकण्याला प्रोत्साहन देण्यात न आल्याने, आणि गुप्तचर खात्याने या देशात विशेष लक्ष न घातल्याने, बदलत्या म्यानमारची नस परराष्ट्र खात्याला पकडता आलेली नाही. डॉ.मनमोहन सिंग यांनी परराष्ट्र मंत्री एस.एम.कृष्णा यांच्या सोबतीने केलेल्या म्यानमार दौऱ्यामुळे द्वि-पक्षीय आर्थिक संबंधांना आणि म्यानमारमधील लोकशाहीवादी आंदोलनाशी राजकीय संबंध पुर्नस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
५.५ कोटी लोकसंख्येचा म्यानमार हा १०-देशांच्या 'आशियान' गटातील सर्वात गरीब, पण नैसर्गिक साधनांनी अत्यंत संपन्न देश आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये थायलंड, मलेशिया आदी 'आशियान' देशांप्रमाणे म्यानमार सुद्धा निर्यात-भिमुख अर्थ-व्यवस्था होऊ शकतो. 'आशियान' देशांतील आर्थिक समृद्धीच्या पहिल्या लाटेचा फायदा उठवण्यात भारताला फारसे यश आले नव्हते. मात्र, तशी संधी पुन्हा हातची जाऊ नये हा भारतीय उद्योगांचा प्रयत्न असणार आहे. म्यानमारमध्ये अद्याप सुमारे ३० लाख भारतीय वंशाचे लोक वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या माध्यमातून म्यानमार आणि इतर 'आशिआन' देशांशी व्यापार वृद्धिंगत करण्याचा भारताचा प्रयत्न असणार आहे. पंतप्रधानांनी म्यानमार-भेटी दरम्यान, भारतीय वंशाच्या लोकांना संबोधित करतांना, 'आपल्या प्रत्येकाच्या मनात भारताबद्दल थोडी जागा असू द्या', असे भावनिक आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या शिष्टमंडळात उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील १५ प्रतिनिधींचा समावेश होता, ज्यांनी म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेत भारतीय गुंतवणुकीच्या शक्यतांची पडताळणी केली. म्यानमारमध्ये, भारताच्या तुलनेत चीनची गुंतवणूक ५० पट अधिक आहे. चीनप्रमाणे भारतीय उद्योजकांनी तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननात रुची दर्शवली आहे. नैसर्गिक वायूंचे सगळ्यात मोठे ज्ञात साठे असलेल्या पहिल्या १० देशांमध्ये म्यानमारचा समावेश होतो. याशिवाय, बँकिंग, पर्यटन, हॉटेल्स आणि अन्न-प्रक्रिया या चीनी गुंतवणूकदारांनी उपेक्षलेल्या क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योजकांना मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. भारताने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राच्या विकासात भरघोस योगदान करावे असे म्यानमारच्या नागरी समाजाचे मत आहे. याचप्रमाणे भारत, माहिती-तंत्
भारताच्या ईशान्येकडील ४ राज्यांच्या सीमा म्यानमारला भिडलेल्या आहेत. या सीमांचे रुपांतर व्यापारी देवाण-घेवाणीमध्ये झाल्यास भारताचे २ मुख्य फायदे आहेत. एक, ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक विकासात हातभार लागेल आणि या राज्यात सतत धगधगत असणाऱ्या असंतोषाला शमवण्यात मदत होऊ शकेल. दोन, म्यानमारसह संपूर्ण दक्षिण-पूर्व आशियाचे दालन भारतासाठी खुले होईल. सन १९९१-९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी 'लूक इस्ट' धोरणाचा पाया रचल्यानंतर भारताने 'आशियान' देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्यास सुरुवात केली आणि दक्षिण-पूर्वेतील देशांनी भारताशी यथायोग्य सहकार्यसुद्धा केले. मात्र, भारतीय अर्थ-व्यवस्थेचे हित-संबंध दक्षिण-पूर्व आशियाशी घट्ट विणण्यात सगळ्यात मोठा अडथला म्यानमारमधील लष्करी शासनाचा होता. तो दूर होण्याची चिन्हे असल्याने भारताला आता प्रत्यक्ष जमीन-मार्गाने व्यापार वृद्धिंगत करण्याची संधी मिळणार आहे. या दिशेने, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात इम्फाल-मंडाले बस-सेवेला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. बारमाही रस्त्याच्या अभावी बस-सेवा तत्काळ सुरु होणे शक्य नसले, तरी एकदा हा मार्ग तयार झाल्यावर तो पुढे विएतनाम पर्यंत जाऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे, 'भारत ते विएतनाम जमीन-मार्ग' या महत्वाकांक्षी संकल्पनेतील मोठ्या भागातील रस्ते हे आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे, कमी गुंतवणूकीमध्ये लांब पल्याची व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक सुरु करणे सहज-शक्य आहे. याशिवाय, भारत आणि म्यानमार दरम्यान रेल्वे सेवा सुरु करण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करण्यासाठी संयुक्त कार्य-दलाचे गठन करण्याच्या कराराला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली आहे.
म्यानमारशी सर्वांगीण संबंध प्रस्थापित करतांना तिथल्या जनतेच्या लोकशाही आकांक्षांकडे भारताने दुर्लक्ष करू नये. लोकशाहीवादी म्यानमार हा चीनपेक्षा भारताच्या बाजूने नक्कीच जास्त झुकलेला असेल. मात्र, त्यासाठी भारताला म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्यांचा नव्याने विश्वास संपादन करणे निकडीचे आहे, जे व्यापक चर्चेच्या माध्यमातून शक्य आहे. दोन्ही देशांतील नागरी समाजांना एकमेकांशी संवाद साधण्याच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देत, प्रसारमाध्यमांना कार्य करण्याची मोकळीक देत आणि शैक्षणिक गटांच्या देवाण-घेवाणीतून परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे दोन्ही देशांतील राजकीय नेतृत्वाचे पुढील धेय्य असायला हवे. म्यानमारमधील लोकशाही-बहालीची प्रक्रिया खडतर असली तरी ती सुरु राहणार यात शंका नाही, आणि भारतासह इतर महत्वाच्या देशांनी संबंध पुर्नस्थापित करतांना लष्कर-पुरस्कृत राजवटीला याची सातत्याने जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. या दौऱ्यादरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग आणि आंग स्यान स्यू की यांच्या भेटीने हा संदेश योग्य प्रकारे दिल्या गेला असेल अशी अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment