काश्मीर प्रश्नावरील घातक चुप्पी

जम्मू आणि काश्मीर वरील त्रि-सदस्यीय मध्यस्थ समितीच्या अहवालाची स्थिती, देशाच्या विविध मंत्रालयांमध्ये वर्षानुवर्ष धूळ खात बसलेल्या विविध विषयांवरील अनेक अहवालांप्रमाणे होणार,  हे आता स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या वादग्रस्त विषयावर समिती नेमून, त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रशासनिक खर्च करायचा तसेच लोकांच्या अपेक्षा उंचवायच्या; मात्र समितीने दिलेल्या सूचनांची अमंलबजावणी करणे तर दूरच, पण त्यावर मोकळी चर्चा सुद्धा घडवून आणायची नाही हा आता नेहमीचा सरकारी खाक्या झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृह मंत्रालयात खितपत पडलेला दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखविले खरे, मात्र अहवालातील सूचनांवर राष्ट्रीय सहमती बनवण्याच्या दृष्टीने यु.पी.ए. सरकारकडून अद्याप पाउल उचलण्यात आलेले नाही. संसदेचे अर्थ-संकल्पीय सत्र संपल्यानंतर हा अहवाल जाहीर करण्यामागची सरकारची मनीषा, 'या वर आधी संसदेबाहेर चर्चा घडवून आणून त्या नंतर संसदेत सहमती निर्माण करण्याची असावी' असे वाटले होते. मात्र चर्चेला सामोरे जाण्याचे टाळण्यासाठी मुद्दामच संसद सत्रानंतर अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात आला असे आता मानावे लागेल. मागील काही महिने गृह मंत्रालयाच्या ताब्यात असलेला अहवाल, गृहमंत्री तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेची कॅबिनेट समितीने अभ्यासला नसेल असे नाही. त्यात भारताच्या अखंडतेला बाधक अशा शिफारशी नसल्याची खात्री पटल्याशिवाय सरकारने तो जाहीर करायचे धाडस दाखवले नसते. तरी सुद्धा अद्याप सरकारतर्फे या अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. श्री चिदंबरम यांनी एवढेच म्हटले आहे की, "आपण सर्व भूतकाळाचे कैदी आहोत. त्यातून सुटका करून घेत या मुद्द्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याची गरज आहे." पुढील २ महिन्यात देशाच्या विविध भागात अहवालावर कार्यशाळा आयोजित करण्याचा विचार चिदंबरम यांनी मांडला आहे. हा योग्य विचार असला तरी, सरकारने अहवालातील शिफारशिंबाबत आपली भूमिका जाहीर केल्याशिवाय चर्चेला गती आणि दिशा लाभणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांनी आधी मंत्रीमंडळासाठी कार्यशाळा आयोजित करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी आणि त्या भूमिकेसह देशात चर्चा घडवून आणावी. 

या अहवालावर सरकारप्रमाणेच 'नरो वा कुंजरोवा' चा आव कॉंग्रेस पक्षाने आणला आहे. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणवणाऱ्या आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये सत्तेत सहभागी असलेल्या कॉंग्रेसला अद्याप या अहवालावर गांभीर्याने चर्चा घडवून आणण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अहवालाबाबत भूमिका घेतल्याखेरीज, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील कॉंग्रेसचे नेते आपले मत व्यक्त करतील अशी अपेक्षा करणे म्हणजे या पक्षातील 'हायकमांड' संस्कृतीचा अनादर करणे होईल. या अहवालाबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी सर्वसंमतीने "'हायकमांड' ने निर्णय घ्यावा" असा ठराव पारीत करू नये म्हणजे मिळवले. यु.पी.ए. मधील सर्वात मोठ्या पक्षाची जर ही गत असेल, तर सरकारमध्ये सहभागी आणि बाहेरून समर्थन देणाऱ्या इतर घटक पक्षांबद्दल बोलायलाच नको. या सर्वांना केंद्रीय सत्तेतील वाटा आणि सुख नेहमीच हवे असते; मात्र राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रश्नावर व्यापक विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते.

प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीने जरी पाडगावकर समितीवर आपली भूमिका जाहीर केली असली, तरी त्यांनी अहवालाचा अभ्यास  किती गांभीर्याने केला आहे याबाबत शंका येते. अहवाल जारी होण्याच्या ४८ तासांच्या आत भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने संपूर्ण अहवाल खारीज करून टाकल्याने, या पुढे काश्मीर प्रश्नाबाबत कुठलीही लवचिकता दाखवण्याचे पर्याय त्यांनी आपसूकच बंद केले आहेत. भाजप आणि हुरियत कॉन्फरेंस या दोघांनी तडफातडफी पाडगावकर समितीचा अहवाल खारीज केला आहे, या वरून भाजपच्या वैचारिक दिवाळखोरीची कल्पना येऊ शकते. भाजपने निदान हे लक्षात घेण्याची गरज आहे, की काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरवादी ऑल पार्टी हुरियत  कॉन्फरेंसच्या मवाळ आणि जहाल या दोन्ही गटांनी पाडगावकर समितीवर बहिष्कार टाकला होता आणि तरी सुद्धा काश्मिरी जनतेने प्रचंड प्रमाणात आपल्या मागण्या, गाऱ्हाणे, तक्रारी आणि अपेक्षा या समितीपुढे मांडल्यात. या अहवालाच्या आधारे, काश्मीरमधील लोकांचा विश्वास अर्जित करत, फुटीरवादी शक्तींना लोकांपासून वेगळे पाडण्याची नामी संधी केंद्र सरकारला मिळाली आहे. अशा वेळी भाजपने संकुचित विचार न करता व्यापक राष्ट्रहिताची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. केंद्रात ६-वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर सुद्धा भाजप अजूनही सदैव विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर आलेला नाही. भाजपला विरोधी पक्षात असतांनाची भूमिका आणि सत्तेत असतांनाचे धोरण यातील विरोधाभासातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. वाजपेयींच्या धोरणांमुळे मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी त्यांच्या कर्तुत्वावर पाणी फेरण्याचे काम सध्याचे भाजप नेतृत्व करत आहे यात शंका नाही. दुर्दैवाने, असे करतांना, भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरबाबत सुरु केलेल्या अभूतपूर्व शांतता प्रक्रियेची अवहेलना केली आहे. टीवी पत्रकार बरखा दत्तने, एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रातील लेखात याबद्दल भाजपची कान-उघडणी करतांना म्हटले आहे की, "वाजपेयींच्या पंतप्रधान काळातील सर्वात मोठी उपलब्धी काश्मीर मध्ये लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि शांती-प्रक्रियेची सुरुवात करणे ही होती. देशभरात कुठेही व्यापक जन-संपर्क नसलेल्या भाजपच्या सध्याच्या केंद्रीय नेतृत्वाला काश्मीर खोऱ्यामध्ये वाजपेयींबद्दल असलेल्या आदराची कल्पना असेल याची सुतराम शक्यता नाही. अन्यथा, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील लोकांच्या आशा-आकाक्षांचे संयमित प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या या अहवालाचा निषेध करण्यात त्यांनी इतकी घिसडघाई केली नसती." 

खरे तर पाडगावकर समितीच्या अहवालात फारसे वादग्रस्त असे काही नाही. या उलट, काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी आतापर्यंत लिहिण्यात आलेल्या असंख्य अहवालांमध्ये यातील शिफारशी सगळ्यात कमी वादग्रस्त आहेत; कारण त्या भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत आणि देशाच्या अखंडत्वाला तडा न देणाऱ्या आहेत. साहजिकच हुरियतसारख्या फुटीर संघटनांना हा अहवाल मानवणारा नाही. काश्मीरमध्ये सन-१९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची शक्यता अहवालाने फेटाळली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला सन-१९५३ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा ही राज्यातील सत्ताधारी नैशनल कॉन्फरेंसच्या स्वायतत्ता अहवालातील मुख्य मागणी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष पिपल्स डेमोक्रैटीक पार्टीच्या 'सेल्फ-रूल' अहवालातील, तसेच पिपल्स कॉन्फरेंसचे नेते सज्जाद लोन यांनी लिहिलेल्या 'राष्ट्रप्राप्तीची संभावना' या मधील भावनांची पाडगावकर समितीने कदर केली असली, तरी त्यांच्या फुटीरतेकडे झुकलेल्या मागण्यांना अक्षता लावल्या आहेत. मात्र; त्याच वेळी या अहवालामुळे, काश्मीरबाबत लागू करण्याजोगी अनेक धोरणे भारतीय नेतृत्वाने राजकीय इच्छाशक्ती अभावी बस्तानात गुंडाळून ठेवली आहेत, हे प्रकर्षाने जाणवते.

भारताच्या  परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने, काश्मीरमध्ये शांतता नांदण्याचे आणि लोकांचा विश्वास संपादन करण्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. काश्मीरमधील अशांततेमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात परराष्ट्र धोरण अंमलबजावणीतील  प्रसाधने आणि वेळ खर्च करावा लागतो. सध्या तुलनेने काश्मीर शांत आहे,  आणि जगाचे लक्ष्य जागतिक मंदी, अरब स्प्रिंग,  अफगाणिस्तानातील तिढा या सगळ्यांकडे लागले आहे. अशा प्रसंगी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने स्वत: सकारात्मक पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. काश्मीर प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात भारताचे नुकसान आणि पाकिस्तानचा फायदा आहे. काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदत असतांना, काश्मीर मधील विविध गटांशी वाटाघाटी करून तोडगा शोधल्यास त्यातून केंद्र सरकारची प्रामाणिकता आणि काश्मिरी लोकांबद्दलची जीवलगता दिसून येईल. या बाबत दिरंगाई केल्यास  मात्र, 'शांततेच्या काळात आमच्या प्रश्नाकडे तुम्ही लक्ष्य देत नाही म्हणून आम्हाला बंदूक उचलावी लागते' असा प्रचार करणाऱ्या जहाल संघटनांचे आयतेच फावेल. काश्मिरी जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत, अतिरेक्यांच्या धमक्यांना भिक न घालता, लोकसभा, विधान सभा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये सक्रीय सहभाग घेतला. त्याच जनतेने पाडगावकर समितीला स्वीकारत त्यांच्यापुढे आपल्या मागण्या मांडल्यात. काश्मिरी जनतेने मांडलेल्या मागण्यांचा आदर करत त्यांची नाळ लोकशाही प्रक्रियेशी जोडून ठेवायची आहे की त्यांना अतिरेकी गटांना आंदन द्यायचे आहे हे केंद्र सरकारला आणि प्रमुख राजकीय पक्षांना ठरवण्याची वेळ आली आहे. येत्या दिवसांमध्ये सरकार आणि पक्ष पाडगावकर समितीच्या  शिफारशिंबाबत गांभीर्य दाखवतील अशी अपेक्षा करूयात.