वाळवंटातील वसंताचे मर्म

मुस्लीम ब्रदरहूड, किव्हा 'इख्वान', या 'कुराणवादी' संघटनेची राजकीय शाखा असलेल्या 'जस्टीस एंड फ्रिडम पार्टीचे' नेते, महंमद मोर्शी, इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने, पश्चिम आशियातील बदलावांच्या वाऱ्यांना नवे वळण आले आहे. इजिप्तच्या इतिहासातील राष्ट्राध्यक्षीय पदाची ही पहिली-वहिली निवडणूक होती. निवडणुकांच्या पहिल्या फेरीत ३ पैकी एकाही उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते न मिळाल्याने दुसरी फेरी घेण्यात आली. साहजिकच, तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या डाव्या-लोकशाहीवादी उमेदवाराला बाद ठरवत, मुस्लीम ब्रदरहूडचे मोर्शी आणि लष्कराचा पाठींबा असलेले अहमद शफीक यांच्या दरम्यान मतदानाची अंतिम फेरी झडली. शफीक हे गतमान राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांचे अखेरचे पंतप्रधान होते. एकीकडे ६ दशकांची सत्ता उपभोगलेल्या लष्कराने अनधिकृतपणे पुरस्कृत केलेला उमेदवार आणि दुसरीकडे इस्लामिक तत्वांवर इजिप्तच्या समाजाची रचना करण्यास उत्सुक 'जस्टीस एंड फ्रिडम पार्टी', अशा कात्रीत अडकलेल्या मतदारांनी अखेर ३.५ टक्के मताधिक्क्याने मोर्शी यांच्या बाजूने राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कौल दिला.

आजपासून केवळ  दीड वर्षे आधी, मोर्शी यांना मुबारक यांनी तुरुंगात डांबून ठेवले होते. मुबारक-काळात संसदेतील  'इख्वान'च्या छोट्या गटाचे नेतृत्व मोर्शी यांनी प्रभावीपणे केले होते. मात्र मोर्शी हे राष्ट्राध्यक्षपदासाठी  'इख्वान'ची  पहिली पसंती नव्हते. खैरात-अल-शातेर यांची उमेदवारी तांत्रिक कारणांनी रद्द झाल्याने अखेरच्या क्षणी मोर्शी यांना निवडणुकीची बाशिंगे बांधण्यात आली. सन १९५१ मध्ये  कैरोच्या उत्तरेकडील नाईल नदीच्या खोऱ्यातील एड्वा गावांत जन्मलेले महंमद मोर्शी पाच भावंडांमध्ये सर्वात मोठे होते. योगायोग असा, की याच वर्षी, अब्देल गामेल नासेर यांच्या नेतृत्वात लष्कराच्या एका गटाने राजेशाहीस पदच्युत करत इजिप्तमध्ये लष्करी गणतंत्राची  स्थापना केली होती. आता या लष्करी शासनाचा अंत करण्याची जबाबदारी मोर्शी यांच्या खांद्यावर आली आहे.  लहानपणी गाढवाच्या पाठीवर बसून शाळेत जाणाऱ्या मोर्शींनी उच्च-शिक्षणासाठी  अमेरिका गाठली होती. १९८० च्या दशकात इजिप्तमध्ये परतून विद्यापीठात प्राध्यापकी करतांना ते ब्रदरहूडच्या कार्यात ओढले गेले आणि कुशल संघटनात्मक कौशल्याच्या बळावर लवकरच वरिष्ठ फळीत पोचलेत. अचानक चालून आलेली उमेदवारी, तसेच उदारमतवाद्यांची मते मिळवण्यासाठी करावी लागलेली तारेवरची कसरत यामुळे मोर्शी यांच्या प्रचाराला विशेष धार आली नव्हती. तरी लष्करी प्रभावातील मुबारक यांच्या काळाविरुद्ध पेटलेल्या जनमताचा फायदा त्यांना मिळाला. 

खरे तर, 'अरब वसंत' म्हणून गाजत असलेल्या पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील सत्ता-विरोधी लाटेची ट्युनिशियामध्ये सुरुवात झाल्यानंतर काही दिवसातच इजिप्तमधील कैरो, एलेक्झांड्रीया, शर्म-एल-शेख आदी शहरांमध्ये मुबारक-विरोधी प्रदर्शनांनी जोर पकडला होता. या सुरुवातीच्या काळात 'मुस्लीम ब्रदरहूडने' आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागाचे आवाहन केले नव्हते. इजिप्तमधील अनेक छोटे-छोटे नवमतवादी गट, शहरांमधील कामगार संघटना आणि माहिती तंत्रज्ञानाची कास धरलेला शिक्षित युवा वर्ग यांनी संयुक्त प्रयत्नांनी या देशात परिवर्तनाचा वसंत फुलवला. मात्र या पैकी कुणाकडेही व्यापक संघटनेचा आधार नव्हता. बदलत्या परिस्थितीचा योग्य अंदाज घेत 'इख्वान'ने आपली संपूर्ण शक्ती मुबारक-विरोधी आंदोलनात झोकली. मात्र लष्कराशी ताळमेळ राखण्याचे दरवाजे त्यांनी सदैव खुले ठेवले. नव्हे तर, महत्वाच्या क्षणी संपूर्ण सत्ता परिवर्तन दृष्टीक्षेपात असतांना त्यांनी लष्कराशी तडजोड करत,  आंदोलनात नवमतवादी आणि शहरी शिक्षित वर्गाचा वरचष्मा होऊ नये याची व्यवस्थित काळजी घेतली. यामुळे, नोबेल विजेते आणि आंतरराष्ट्रीय अणु-उर्जा संस्थेचे माजी अध्यक्ष अल-बारदोई यांच्यासारखे आधुनिक मतांचे नेतृत्व बाजूला पडले. मात्र इजिप्तचे लष्करी नेतृत्व 'मुस्लीम ब्रदरहूड' पेक्षा जास्त कावेबाज निघाले. ब्रदरहूडच्या  मदतीने नवमतवादी-शिक्षित वर्गाचे खच्चीकरण केल्यानंतर, लष्कराने सत्ता-सूत्रे 'इख्वान'च्या राजकीय शाखेकडे जाऊ नये या साठी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली.                           

काही महिने आधी झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीतसुद्धा ब्रदरहूडला मानणाऱ्या सदस्यांना बहुमत मिळाले होते. मात्र, लष्कराचा प्रभाव असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेलाच भंग करत, 'सुप्रीम कौन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस' देशाची सर्वोच्च घटनात्मक संस्था असल्याचा सुतोवाच केला आहे. २९ वर्षे सर्वोच्च पदावर आसीन असलेल्या मुबारक यांनी उपभोगलेले राष्ट्राध्यक्षपद सर्व-शक्तिमान होते. मात्र, मोर्शी यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होऊनही, सध्या तरी त्यांच्या पदरी अधिकार नाममात्र आले आहेत. मोर्शी यांच्या निवडीचे संकेत मिळाल्याने, 'सुप्रीम कौन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस' या सर्वोच्च लष्करी संस्थेने एका अध्यादेशाद्वारे, राष्ट्राध्यक्ष आणि निर्वाचित संसेदेच्या अधिकारात लक्षणीय कपात केली आहे. नवी राज्यघटना अद्याप अस्तित्वात आली नसल्याने आणि मुबारक पदच्युत झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षाचे पद रिते असल्याने निर्माण झालेल्या सत्ता-पोकळीत लष्करी गटाने स्वत:ला प्रस्थापित करत 'इख्वान'चे पंख कातरने सुरु केले आहे. ८४ वर्षाचा इतिहास असलेल्या 'इख्वान'ची स्थिती सत्तेविना सत्ताधीश अशी झाली आहे. त्यामुळे विजयाच्या जल्लोषाऐवजी 'इख्वान'ने पुढील संघर्षासाठी आक्रमक मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.

इजिप्तमधील सत्ता-संघर्षात 'इख्वान'ची सरशी झाल्यास संपूर्ण पश्चिमी आशियातील राजकारणाला कलाटणी मिळू शकते. त्यामुळे सगळ्यांचे लक्ष या प्राचीन देशातील पुढील घडामोडींकडे लागले आहे. सगळ्यात मोठे अरब राष्ट्र असलेला इजिप्त, एकेकाळी संपूर्ण अरब जगताचे राजकीय नेतृत्व करत होता. सन १९५६ मध्ये सुएझ कालव्याचे राष्ट्रियीकरण करून नासेरने पाश्चिमात्य देशांना आव्हान दिले,    त्या वेळी संपूर्ण अरब जगत इजिप्तच्या पाठीशी उभे ठाकले होते. मात्र १९६७ च्या अरब-इस्राएल युद्धात इजिप्तला सपाटून मार खावा लागल्याने त्याची पत घसरली. मात्र त्यापेक्षा महत्वाचे,  या युद्धानंतर अमेरिकेने इजिप्तमधील सत्ताधीशांशी जुळवून घेत त्यांच्या इस्राईल विरोधी भूमिकांना मवाळ केले होते. याने इस्राईलची सुरक्षितता वाढून पैलेस्तीनी स्वातंत्र्याचा लढा कमजोर होऊ लागला होता. अरब जनतेला हे मान्य नव्हते. लोकशाही व्यवस्था नसल्याने प्रस्थापितांविरुद्धचा लढा धार्मिक संघटनांच्या आधारे देणे तुलनेने सोपे झाले. परिणामी 'इख्वान' सारख्या संघटनांनी अरब जगतात पाळे-मुळे धरलीत. या संघटनांच्या कार्याला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेने सत्ताधाऱ्यांना आणखी 'मदत' पुरवण्यास सुरुवात केली. या दुष्ट-चक्रात अरब प्रदेशातील लोकांमध्ये अमेरिका आणि त्यांची जी-हुजुरी करणाऱ्या हुकुमशहांबद्दल रोष वाढीस लागला. या रोषाची परिणीती 'इख्वान' सत्तेत येण्यात होऊ घातली आहे. असे झाल्यास इजिप्त आणि इतर अरब देशांची इस्राईल-विरोधी भूमिका प्रखर रूप धारण करेल. यामुळे इस्राईल-विरोधी आणि अमेरिकेला सतत आव्हान देत असलेल्या इराणचे, या प्रदेशातील, मित्र-देश आपसूक वाढतील. या सगळ्याची सांगता मोठ्या युद्धात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, नव्हे भीषण युद्धाची टांगती तलवार ही 'अरब वसंताची' वस्तुस्थिती आहे.