अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांची तारेवरील कसरत

अमेरिका आणि पाकिस्तानदरम्यान मागील ७ महिन्यांपासून सुरु असलेला तंटा तात्पुरता विरला आहे. पाकिस्तानचे २४ सैनिक नाटो हल्ल्यात मारले गेल्यानंतर अमेरिकेने झाल्याप्रकाराची माफी मागावी म्हणून पाकिस्तानने नाटोचा अफगाणिस्तानातील रसद पुरवठा मार्ग बंद केला होता, आणि सोबतीला यापुढे कर दिल्यासच रसदीचा मार्ग खुला करण्यात येईल असे बजावले होते. पाकिस्तानच्या मागणी प्रमाणे, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी माफी मागितली नाही, मात्र त्यांच्या ऐवजी परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी गुळमिळीत शब्दांत मृत सैनिकांच्या कुटुंबियांची माफी मागत या वादावर पडदा टाकला. अर्थातच, प्रत्येक ट्रक मागे $५,००० एवढा प्रचंड कर देण्याची पाकिस्तानची मागणी अमेरिकेने मान्य केली नाही. ७ महिने ताणून धरल्यावरसुद्धा पाकिस्तानच्या हाती काहीच लागले नाही, उलट पाकिस्तानी सरकारला अंतर्गत विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागतो आहे. अमेरिकेसाठी रसद मार्ग खुला केला म्हणून पाकिस्तानातील जहाल इस्लामिक गटांनी सरकार विरुद्ध रान उठवले आहे. मात्र, अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे दुसरा पर्याय नव्हता. मागील महिन्यात शिकागो इथे झालेल्या अफगाणिस्तानसंबंधीच्या नाटो परिषदेसाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला आमंत्रित तर केले होते, मात्र तिथे अमेरिकेने पाकिस्तानला 'नाक दाबून मुक्क्यांचा मार' देण्यास कमी केले नाही.   

 अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा पाकिस्तानच्या दुटप्पी वर्तवणूकीने एवढे व्यथित झाले होते की त्यांनी शिकागो इथे  झरदारींची भेट घेणे तर सोडा,  आपल्या भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेख करणे सुद्धा टाळले. मात्र, त्याच वेळी अफगाणिस्तानातील युद्धात मदतीसाठी रशिया आणि मध्य आशियातील इस्लामिक गणराज्यांचे त्यांनी आवर्जून आभार मानलेत. ६ महिनेपूर्वी नाटो फौजांनी 'गैर-समजुतीतून' केलेल्या हल्ल्यात,  अफगाण सीमेवर तैनात २४ पाकिस्तानी जवान मारले गेल्यानंतर पाकिस्तानने नाटो फौजांना होणाऱ्या रसद पुरवठ्याचे मार्ग बंद केले होते. अमेरिकेवर दबाव आणण्याचा हा पाकिस्तानचा हुकुमी एक्का होता.  अमेरिकेने किव्हा नाटोने झाल्याप्रकाराबद्दल  माफी मागावी, पाकिस्तानच्या सरहद्दीत होणारे द्रोण हल्ले बंद करावेत आणि अफगाण युद्धात मदतीसाठी पाकिस्तानला मुबलक आर्थिक मोबदला द्यावा या मागण्या पाकिस्तानने पुढे केल्या होत्या. मात्र नाटोने अशा प्रसंगाची शक्यता गृहीत धरल्यामुळे रशिया आणि मध्य आशियातून रसदीचे पर्यायी मार्ग मिळवले होते. त्यामुळे पाकिस्तानने रसद मार्ग बंद केले तरी नाटो सैन्याचे विशेष काही बिघडले नव्हते,  पण पाकिस्तानची प्रासंगिकता मात्र कमी होत होती. अमेरिकेच्या दबावाला भिक न घालण्याच्या सिंह-गर्जना केलेल्या असल्यामुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला झुकते सुद्धा घेता येत नव्हते. यावर उपाय म्हणून अमेरिकेने नाटो परिषदेसाठी पाकिस्तानला 'बिनशर्त' आमंत्रण द्यायचे आणि परिषदेचे औचित्य साधून झरदारी यांनी रसद मार्ग सुरु करण्याची घोषणा करायची,  असे अनौपचारिकपणे ठरवण्यात आले. नाटो सदस्य नसलेल्या भारत, चीन, इराण अशा कोणत्याच महत्वाच्या देशांना आमंत्रण नसतांना पाकिस्तानला बोलावणे आले म्हणजे मोठाच मान झाला. मात्र, अमेरिकेला अपेक्षित असलेली रसद मार्ग खुले करण्याची घोषणा झरदारी किव्हा खार यांनी केली नाही. परिणामी, अमेरिकेने झरदारी यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकला होता. परिणामी, अमेरिकेला झुकवणे शक्य नाही हे अखेर पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या गळी उतरू लागले. 

अमेरिकेने माफी मागावी अशी मागणी पाकिस्तानी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यातच मुळात झरदारी-गिलानी सरकारची चूक झाली होती. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय  निवडणूक-वर्षामध्ये, बराक ओबामा पाकिस्तानची माफी मागतील, अशी अपेक्षा करणे राजनैतिक अ-परिपक्वतेचे लक्षण आहे. ओबामांनी आपल्या पहिल्या निवडणुकीत पाकिस्तानला लक्ष्य केले होते. अफगाणिस्तानातील बेबंदशाहीचे मूळ पाकिस्तानातील सीमावर्ती भागांमध्ये फोफावलेल्या अतिरेकी संघटनांमध्ये असल्याचा मुद्दा त्यांनी सातत्याने मांडला होता. ओसामा बिन लादेनला अब्बोताबाद मध्ये ठार करून अमेरिकी सैन्याने ओबामांचे म्हणणे खरे असल्याचे सिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी माफी मागण्याची शक्यता अस्तित्वातच नव्हती.

पाकिस्तानची दुसरी मागणी; द्रोण हल्ले थांबवण्याची; पूर्ण करणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. शीत युद्धाच्या काळापर्यंत राष्ट्र-राष्ट्र एकमेकांची मित्र आणि शत्रू होती. त्यांच्या संरक्षणार्थ आणि आक्रमण करण्यासाठी क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रे, रणगाडे, सैन्याच्या पलटणी, लढाऊ विमानांचे ताफे, विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या इत्यादी सारे आवश्यक होते. प्रत्येक देशांनी आपापल्या गरजा आणि क्षमतांनुसार या सर्व युद्ध-प्रणाली अवगत किव्हा हस्तगत केल्या होत्या. मात्र शीत-युद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेसारख्या देशांसाठी ही सगळी शस्त्रे-शस्त्रास्त्रे कालबाह्य झालीत,  कारण शत्रूचे स्वरूप आमुलाग्र बदलले. शत्रू हा राष्ट्राच्या संकल्पनेत आणि सीमारेषांमध्ये बसेनासा झाला. ९/११ च्या हल्ल्यात अतिरेक्यांनी विमानांचा वापर करून शेकडो अमेरिकी नागरिकांचे प्राण घेतले होते. अशा अतिरेकी संघटनांना शिकस्त देण्यासाठी नव्या तंत्राची आणि प्रणालीची गरज होती. अफगाणिस्तान, येमेन, सोमालिया, पाकिस्तानचा सीमावर्ती भाग अशा ठिकाणी डोंगरदऱ्यांमध्ये लपून बसलेल्या अतिरेक्यांना मार्गी लावण्यासाठी अमेरिकेने विशेष प्रयत्नाने विमान आणि रडार प्रणालीचा उपयोग करून द्रोणची निर्मिती केली. अमेरिकेने द्रोणच्या तंत्रज्ञानात जेवढी गुंतवणूक केली, तेवढेच श्रम वर उल्लेखलेल्या भागांमध्ये गुप्तचर यंत्रणा बळकट करण्यावर घेतलेत. त्याची फळे मागील २-३ वर्षांमध्ये अमेरिकेला मिळू लागली आहेत. प्रत्यक्ष सैन्य न पाठवता 'अ-मानवी' द्रोण डागून, जे आधी फक्त जेम्स बॉन्डच्या सिनेमात बघायला मिळायचे, शत्रूचा अचूक काटा काढायचे तंत्र अमेरिकेने अवगत केले. युद्धतंत्रात इतर सर्व देशांना मागे टाकणाऱ्या द्रोणचा वापर, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी अमेरिका सोडून देईल, हा भाबडा आशावाद आहे.

निदान मुबलक आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी अमेरिका पूर्ण करेल अशी पाकिस्तानला आशा होती. मात्र, प्रत्येक कंटेनर मागे ५००० डॉलर्स करण्याची मागणी अमेरिकेने पूर्ण करणे शक्य नव्हते. मध्य आशियातून रसद पोहचवणे अमेरिकेसाठी महाग जात असले, तरी पाकिस्तानची मागणी अत्यंत अवास्तव होती. या मोबदल्यात अमेरिकेने पाकिस्तानची गोठवलेली वार्षिक $ १ मिलियनची मदत पुन्हा सुरु करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून नवे कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अफगाणिस्तानातून नाटो सैन्याची माघार पूर्ण होईपर्यंत, पाकिस्तानी व्यवस्था आणि जनमत पूर्णपणे नाटोच्या विरोधात जाईल इतके अमेरिकेला ताणायचे नव्हते. दुसरीकडे, चीन आणि सौदी अरेबियाकडून पर्यायी आर्थिक मदत आणि राजकीय समर्थन मिळवण्याचा पाकिस्तानचा डाव फारसा यशस्वी झालेला नाही; कारण पाकिस्तान वगळता आशियातील कोणत्याच राष्ट्राला अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वाढायला नको आहे. 

मागील ३३ वर्षांपासून, म्हणजे अफगाणिस्तानात सोविएत फौजा शिरल्यानंतर, अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील 'विशेष संबंधांची' अनेक फळे दोन्ही बाजूंना चाखायला मिळालीत. मात्र, आज दोन्ही देश केवळ पर्याय नसल्याने एकमेकांशी संबंध टिकवून आहेत. असे कृत्रिम संबंध कितपत टिकतात हे पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणावर सुद्धा अवलंबून आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये 'अमेरिका' हा पाकिस्तानच्या राजकारणातील ज्वलंत विषय ठरणार आहे, ज्याकडे भारताने बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे.