पाकिस्तानातील राजकीय संगीत-खुर्ची

राजकीय अस्थिरता पाचवीला पुजलेल्या पाकिस्तानातील घटनात्मक पेचप्रसंग संपता संपत नाहीत. १९ जुन रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळेचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना पदच्युत केल्यानंतर निर्माण झालेली बिकट स्थिती सत्ताधारी आघाडीने नमते घेण्याचे ठरवल्याने तात्पुरता मावळली होती. मात्र त्यावेळी अनुत्तरीत राहिलेले अनेक प्रश्न पुन्हा डोकी वर काढत आहेत. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या कौलाने निवडून आलेल्या सरकारचे प्रमुख आणि देशाच्या घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेले सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात श्रेष्ठ कोण हा महत्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. निवडून आलेल्या सरकारची जवाबदेही  अखेर जनतेच्या दरबारात होते, पण  सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तरदायित्व कुणाप्रती आहे हा मुद्दा पाकिस्तानातील घडामोडींनी सामोरे आला आहे. त्याचप्रमाणे, देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदावरच्या व्यक्तीला त्याच्या कार्यकाळादरम्यान कायद्याच्या चौकशी आणि मुल्यामापनातून सूट देणे लोकशाहीच्या 'समान अधिकार' तत्वानुसानुसार आहे का ही चर्चा या प्रसंगाने सुरु झाली आहे. 

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना पदच्युत करण्याच्या निर्णयामागील घटनांचा इतिहास थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे. १९७० च्या दशकात पाकिस्तान पिपल्स पार्टीचे लोकप्रिय नेते झुल्फिकार अली भुट्टो पंतप्रधान होते. त्यांच्या विरुद्ध लष्करी बंड करत जनरल  झिया-उल-हक  सत्तेत  आले आणि त्यांनी भुट्टो यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला. न्यायालयाने झुल्फिकार भुट्टो यांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आणि झिया-उल-हक यांनी त्याची काटेकोर अमंलबजावणी केली. तेव्हापासून, न्यायिक व्यवस्था आणि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पी.पी.पी.) यांच्या दरम्यान राजकीय वैमनस्य निर्माण झाले. झुल्फिकार भुट्टो यांची 'न्यायिक हत्या' झाल्याची खंत पी.पी.पी. ने अनेकदा व्यक्त केली. झिया-उल-हक यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध वातावरण तापल्यानंतर त्याचा राजकीय फायदा झुल्फिकारची कन्या बेनझीर भुट्टोला मिळाला. सन १९८९ मध्ये निवडणुकांद्वारे बेनझीरची पंतप्रधानपदी निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचे पती आसिफ झरदारी यांनी 'मी. १०%' म्हणून नावलौकिक मिळवला. ते भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये लिप्त असल्याच्या बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्या. परिणामी, बेनझीरचे राजकीय विरोधक सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी झरदारी यांच्या विरुद्ध खटले दाखल केलेत. सन १९९९ मध्ये परवेझ मुशर्रफ बंडाळी करून राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि त्यांनी राजकीय विरोध संपुष्टात आणण्यासाठी अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे किव्हा अन्य प्रकारचे खटले दाखल केले. मुशर्रफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांना बडतर्फ केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचा जनाक्रोष शिगेला पोचला आणि मुशर्रफ यांना लोकशाही प्रक्रिया पुनर्स्थापित करणे भाग पडले. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मुशर्रफ यांनी राष्ट्रीय अध्यादेशाद्वारे सर्व राजकीय नेत्यांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा केली. परिणामी, बेनझीर भुट्टो, झरदारी, नवाज शरीफ आदी मंडळी परदेशातून पाकिस्तानात परतली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बेनझीरची हत्या झाली, मात्र सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत पाकिस्तान पिपल्स पार्टीने आघाडीचे सरकार बनविले. युसुफ रझा गिलानी पंतप्रधान झालेत आणि आसिफ झरदारी राष्ट्राध्यक्ष. नव्या सरकारने लोकशाही सदृढ करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार कमी केले आणि संसेदेचे सर्वोच्च स्थान पुनर्स्थापित केले. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना न्यायिक कचाटीतून सूट देण्याची घटनात्मक  तरतूद नव्या सरकारने करून ठेवली.  त्याचप्रमाणे,  न्यायिक यंत्रणेला स्वायत्तता प्रदान करत, मुशर्रफ यांनी बडतर्फ केलेल्या न्यायमूर्तींना सन्मानाने पदासीन केले. या काळात, अनेक मंडळींनी, मुशर्रफ यांच्या 'सार्वजनिक माफीच्या' राष्ट्रीय अध्यादेशाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि भ्रष्ट व्यक्तींविरुद्धचे खटले पुन्हा सुरु करण्यासाठी अपील केली. न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरत मुशर्रफ यांचा अध्यादेश रद्द केला आणि सर्व संशयितांवर खटले चालविण्याचे निर्देश सरकारला दिले. यात, राष्ट्राध्यक्ष असिफ झरदारी यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाच्राराच्या  खटल्यांचासुद्धा समावेश होता. एकीकडे, झरदारी यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव आणि दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष नात्याने झरदारी यांना न्यायिक प्रक्रियेपासून मिळालेली सूट, यांच्या दरम्यानची निवड करतांना, गिलानी यांनी न्यायालयाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते असलेल्या झरदारी यांचा बचाव केला. न्यायालयाने याची तत्काळ दखल घेत गिलानी यांना न्यायालयाचा हक्कभंग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि न्यायालयातच घटकाभर अटकेची शिक्षा केली. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार, संसद सदस्याला न्यायालयाने दोषी करार दिल्यास, त्याचे संसदेचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येते. मात्र, सुरुवातीला न्यायालयाने याबाबत राष्ट्रीय असेम्ब्लीच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेतली होती. या संदर्भात, अध्यक्षांनी गिलानी यांचे सभा-सदस्यत्व रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर विरोधी पक्षांनी परत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि न्याय-व्यवस्थेने गिलानी यांना चालते केले आणि नव्या पंतप्रधानांच्या नियुक्तीचे निर्देश दिलेत.   

गमतीची बाब अशी की, ज्या झरदारी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास गिलानी यांनी नकार दिल्याने त्यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागले, त्याच झरदारींना नव्या पंतप्रधानांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने त्यांना मान्यता आणि प्रतिष्ठा दिली. पाकिस्तानच्या संसदेने पी.पी.पी.चे नेते राजा परवेझ अशर्र्फ यांची २११ विरुद्ध ८९ मतांनी पंतप्रधानपदी निवड केल्यानंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुद्धा झरदारी यांच्याविरुद्धचे खटले सुरु करण्यासाठी २५ जुलै पर्यंतची मुदत दिली आहे. झरदारी यांच्याविरुद्धचे खटले नवे पंतप्रधान सुरु करतील याची तीळमात्र शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खेळीची पूर्व कल्पना असल्याने पाकिस्तानच्या सरकारने, या दरम्यान घटना-दुरुस्ती करत, 'राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ, तसेच प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि गवर्नर यांच्यावर त्यांच्या कार्यकाळातील अधिकारिक निर्णयांबद्दल न्यायालयाच्या हक्क-भंगाचा खटला दाखल करता येणार नाही' अशी तरतूद करून घेतली आहे. या घटना-दुरुस्तीच्या 'घटनात्मकतेबाबत' सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याने हा संघर्ष अधिकच चिघळला आहे. भरीस भर, लाहोर उच्च न्यायालयाने झरदारी यांना देशाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पी.पी.पी. चे सह-प्रमुख अशी दोन पदे एकाच वेळी भूषविता येणार नाही, असे फर्मान सोडत ५ सप्टेंबर पर्यंत एक पद सोडण्याची मुदत निर्धारित केली आहे.  

न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील संघर्षाच्या काळात पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेपुढे एक ऐतिहासिक आव्हान उभे ठाकले आहे. एका लोकनियुक्त सरकारची कारकीर्द संपून सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे दुसऱ्या लोकनियुक्त सरकारची निवड होण्याचा प्रसंग पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या ६० वर्षांत लष्कराने वेळोवेळी राज्यसत्तेत हस्तक्षेप केल्याने लोकशाही मार्गाने सत्तांतराची प्रक्रिया आजवर सुरळीत पार पडली नव्हती. यंदा सुद्धा न्यायालयाच्या ताठर भूमिकेने लोकशाहीतील हे कर्तव्य पूर्ण होण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.  या परिस्थितीत ही किमया साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी पी.पी.पी. ने हंगामी मंत्रीमंडळाची स्थापना करत लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा घाट घातला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरु केलेल्या या राजकीय संगीत-खुर्चीत सध्या लष्कर बघ्याची भूमिका निभावत असले,  तरी त्यांनी सत्ता-स्पर्धेच्या रिंगणात उडी घेण्याची शक्यता सगळ्यांनीच गृहीत धरली आहे. एकंदरीत, येत्या काळात सत्ता काबीज करण्यासाठी, संसद, न्यायपालिका, लष्कर आणि जिहादी गट यांच्यादरम्यान कमालीचे डावपेच खेळले जाणार यात शंका नाही, ज्यातून उद्भवणाऱ्या घडामोडींवर भारताने बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.