जागतिक राजकारणाच्या दलदलीत पर्यावरणाचा ऱ्हास

या वर्षीच्या जुन महिन्यात, लैटीन अमेरिकी देश ब्राझीलची राजधानी, रिओ-डि-जेनेरिओ, इथे पर्यावरण रक्षणासाठी जगातील सर्व देशांची परिषद भरली होती. सन १९९२ साली, याच शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या 'पृथ्वी परिषदेला' २० वर्षे पूर्ण होण्याचे निमित्त्य साधून संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ही परिषद बोलावली होती. त्यामुळे, परिषदेचे नाव सुद्धा 'रिओ+२०' असे ठेवण्यात आले. यापूर्वी देखील, सन १९९२ च्या 'पृथ्वी परिषदेतील' ठरावांचा पाठपुरावा करण्यासाठी, सन १९९७ आणि २००२ मध्ये 'रिओ+५' आणि 'रिओ+१०' या परिषदांचे आयोजन अनुक्रमे अमेरिकेतील न्यूयॉर्क आणि दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथे करण्यात आले होते. मात्र यावेळी, सर्व महत्वाच्या देशांतील राष्ट्रप्रमुख आवर्जून परिषदेस उपस्थित होते. अमेरिका, चीन, रशिया, यजमान ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष, तसेच भारत आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान इत्यादी महत्वाच्या जागतिक नेत्यांनी परिषदेस हजेरी लावली होती. त्यामुळे त्यांच्या सहभागाचे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अपेक्षांचे खास वलय 'रिओ+२०' भोवती  निर्माण झाले होते. मात्र, ही सगळी मंडळी अपेक्षांच्या परिपूर्णतेत खरी उतरली नाही. ज्या प्रमाणे 'री-मेक'ला मूळ चित्रपटाची सर येत नाही, त्याप्रमाणे सन १९९२ च्या 'पृथ्वी परिषदेने' जे सहकार्याचे आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले होते, त्याच्या तुलनेत  'रिओ+२०'ने जगभरातील पर्यावरण प्रेमींची घोर निराशा केली.  

जागतिक स्तरावरील हवामान बदल आणि तापमान वाढ याबद्दल २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगातील अनेक वैज्ञानिक चिंता व्यक्त करायला लागले होते. मात्र शीत युद्धाच्या काळात अमेरिका आणि तत्कालीन सोविएत संघ यांच्यातील वैचारिक संघर्षापुढे 'पर्यावरण ऱ्हास' हा गौण मुद्दा ठरत होता. या दोन महाशक्तींचा वैचारिक संघर्ष 'शीत युद्धात' परिवर्तीत झाल्याने तिसऱ्या विश्वयुद्धाची टांगती तलवार आणि त्या अनुषंगाने अण्वस्त्र-युद्धाची धास्ती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली होती की वैज्ञानिकांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे गांभीर्याने बघावयास कोणी तयार नव्हते. मात्र सन १९९१ मध्ये अचानकपणे शीत युद्धाची समाप्ती झाल्यानंतर  सगळ्यांचे लक्ष पृथ्वीवर निर्माण होत असलेल्या पर्यावरण संकटाकडे वळले. शीत युद्धाने मानव जातीला जागतिक स्तरावर दोन गटात विभाजित केले होते. ही विभाजक भिंत कोसळून पडल्यानंतर मानव जातीच्या कल्याणासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्रितपणे काम करण्याची जुनी संकल्पना नव्याने जोर पकडू लागली. सन १९९२ मध्ये या दिशेने पहिले पाऊल पडले. पर्यावरण रक्षणासाठी सर्व देशांनी एकत्र येत उपाययोजना आखण्यासाठी रिओ-डि-जेनेरिओ इथे  'पृथ्वी परिषद' भरवण्यात आली. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पुढाकाराने आयोजित ही परिषद, जागतिक समन्वय आणि सहकार्याच्या दिशेने पडलेले महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून नावाजल्या गेली. २१ व्या शतकात पर्यावरण ही सर्व देशांपुढील सगळ्यात गंभीर समस्या असेल याची दखल घेत विविध उपाययोजना आणि त्याच्या अमंलबजावणीबाबत भरगच्च कार्ययोजना आखण्यात आल्यात. 'पृथ्वी परिषदेचा' पाठपुरावा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या निगराणीत समित्या आणि उप-समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समित्यांच्या कार्यातून औद्योगिकीकरणाने पर्यावरणावर पडणारा कार्बनचा भार कमी करण्यासाठी निश्चित उद्दिष्टे आखण्यात आलीत. आता २० वर्षानंतर ठरवलेली उद्दिष्टे कितपत साध्य झालीत, आणि नाही तर काय कारणे होती, तसेच या पुढील वाटचालीस कशा प्रकारे वेग देता येईल यावर मंथन करण्यासाठी 'रिओ+२०' परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या परिषदेत पर्यावरणाची हानी थांबवण्यात येत असलेल्या अपयशाची गांभीर्याने कारणमीमांसा करणे सोयीस्करपणे टाळण्यात आले. त्याचप्रमाणे,  भविष्यातील उपाय योजनांबाबत कडक निर्णय घेण्याचे टाळत, जुजबी आश्वासनांवर वेळ मारून नेण्यात आली. ज्या महत-उद्दिष्टांसाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यांच्या प्राप्तीबाबत कोणतेही ठोस वचन पर्यावरण प्रेमींना मिळाले नाही.   

रिओ+२०' परिषदेचे अपयश तत्कालिक नसून, मागील २० वर्षांत 'पृथ्वी परिषदेतील' आश्वासनांची पूर्तता करण्याबाबत झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षांची आणि शोधण्यात आलेल्या पळवाटांची परिणीती आहे. सन १९९२ च्या 'पृथ्वी परिषदेत' विकास आणि गरिबी निर्मुलनाला पर्यावरणाशी जोडण्यात आले होते आणि या तिन्ही बाबींचा एकत्रितपणे विचार करण्यावर भर देण्यात आला होता. पर्यावरण नुकसानाचा सर्वाधिक फटका गरीब देश आणि गरिबांना बसतो हे मान्य करण्यात आले, मात्र पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली गरिबी निर्मुलनाच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार नाही याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याच प्रमाणे, गरिबी निर्मुलन हे विकासाचे उद्दिष्ट नसेल तर तो विकास शाश्वत पर्यावरणाची हमी देणारा नसेल हे नमूद करण्यात आले होते. 'पृथ्वी परिषदेने' या तत्वांवर आधारीत एकविसाव्या शतकातील पर्यावरण धोरण ठरवण्यात सर्व देशांना मार्गदर्शक ठरेल असा 'अजेंडा २१' सादर केला होता. १८० हुन अधिक देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या 'रिओ जाहीरनाम्यात' महत्वाच्या काळजीच्या पर्यावरणीय बाबींवर जागतिक सहकार्याची चौकट आणि व्यापक दृष्टीकोन मांडण्यात आला होता. सन १९९२ मध्ये पृथ्वीवरील पर्यावरणाचे सावट दूर करण्यासाठी 'जैव-विविधता परिषद' आणि 'हवामान बदलावरील उपायांच्या चौकटीची संयुक्त राष्ट्राची समिती' स्थापन करण्याबाबत एकमत झाले होते. सखोल आणि दूरदृष्टीपूर्ण म्हणून गौरवल्या गेलेल्या या जागतिक मंचांची वाटचाल मात्र निराशाजनक झाली. 'जैव-विविधता परिषदेला' पृथ्वीतलावरील एक-पंचमांश जीव जंतूंच्या प्रजाती नामशेष होण्याची प्रक्रिया थांबवता आली नाही. दुसरीकडे, सन १९९२ मध्ये 'विवादित' असलेल्या हवामान बदलाच्या संकल्पनेस, अमेरिकेतील काही गट वगळता, सगळ्यांनीच स्विकृती दिली. मात्र, त्यावर रोख लावण्याच्या उपायांबाबत आणि खर्चाच्या समिकरणांबाबत मुलभूत मतभेद कायम राहिलेत. 'पृथ्वी परिषदेत' पुरस्कार करण्यात आलेल्या 'जबाबदारी सर्वांची, मात्र भार क्षमतेनुसार' या तत्वाला सगळ्यांनी मान्यता दिली नाही. तापमान वाढीस जबाबदार असलेल्या कार्बनचे दर-माणशी सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्या अमेरिकेने, 'क्योटो प्रोटोकॉल' आणि 'जैव-विविधता परिषदेस' मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आपल्या नागरिकांच्या चैनीच्या जीवनचर्येत कुठलाही बदल घडवणाऱ्या उपायांना अमेरिकेने धुडकावून लावले. कालांतराने कॅनडा, जपान आणि रशियाने त्याचे अनुकरण करत त्यांच्यावरील जबाबदारी झटकून टाकली. याबाबत, 'रिओ+२०' परिषदेत त्यांना जाब विचारणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही.                           

'पृथ्वी परिषदेत' मान्य करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेस, 'रिओ+२०' परिषदेत 'हरित अर्थव्यवस्थेची' संकल्पना पुढे रेटण्यात आली. या द्वारे, विकास धोरणांबाबत सार्वत्रिक समान प्रमाण लागू करण्याचा काही विकसित देशांचा प्रयत्न आहे. साहजिकच विकसनशील देश याबाबत साशंक आहेत. शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेत स्थानिक परिस्थिती आणि गरजा यांची सांगड घालण्याची सोय आहे. मात्र, 'हरित अर्थव्यवस्थेत' ही लवचिकता हिरावून घेतली जाण्याची भीती अनेक पर्यावरण तज्ञ व्यक्त करत आहेत. 'हरित अर्थव्यवस्थेची' संकल्पना सरसकट स्वीकारण्यास विकसनशील देशांनी आक्षेप घेतल्यामुळे, या संदर्भातील '१६ तत्वे' प्रायोगिक स्तरावर मान्य करण्यात आलीत. या मोबदल्यात, 'जबाबदारी सर्वांची, मात्र भार क्षमतेनुसार' या तत्वाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. सर्व देशांच्या संगनमताने, 'आपल्याला हवे असलेले भविष्य' (The Future We Want) या नावाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. हा ४९-पानी जाहीरनामा आश्वासक जास्त आणि निर्णायक कमी अशा स्वरूपाचा आहे.

'रिओ+२०' परिषदेतून समाधानकारक निष्पत्ती न निघण्याचे ठळक कारण आहे जागतिक शक्तींची ढासळती अर्थव्यवस्था! सन १९९२ च्या तुलनेत आज अमेरिका आणि युरोपची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे.    त्यामुळे, ज्याप्रमाणे २० वर्षे आधी तापमान वाढ आणि हवामान बदल रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी मोठ्या रक्कमेची तरतूद केली होती; त्याबाबत यंदा विकसित देशांनी हात आखडता घेतला आणि याबाबत पुढील वर्षी वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शवली. त्याचप्रमाणे, २० वर्षे आधी विकसित देशांनी विकसनशील देशांना किफायतशीर दरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र त्यानंतर जगभरातील नद्यांमधून बरेच पाणी वाहून गेले आणि चीन, भारत, ब्राझील सारखे देश आपणास मागे टाकतील अशी भीती औद्योगीक देशांना सतावू लागली. त्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरणात अनेक अटी घालण्याचा विकसित देशांचा प्रयत्न चालला आहे. दुसरीकडे भारत, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण अफ्रिकेने 'गरिबी निर्मुलनासाठी विकासाचा' राग आळवत जागतिक बंधनकारक तत्वे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या देशांची ही भूमिका जरी योग्य असली तरी, प्रत्यक्षात आपापल्या देशातील विकासाचे धोरण गरिबी निर्मुलनास किती मदतगार सिद्ध होते आहे आणि पर्यावरणाची कितपत हानी करते आहे याचा ताळेबंद या देशांनी स्वत: मांडायची वेळ आली आहे.