भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आत्मविश्वासाचे बळ देत महत्वाकांक्षेची भरारी घेण्यास उद्द्युत करणारे श्री ब्रजेश मिश्रा वयाची ८३ वर्षे पूर्ण करत असतांना काळाच्या पडद्याआडझाले. राजकीय दृष्ट्या विजनवासात असतांना आणि वृद्धापकाळाने निधन झाले असतांना सुद्धा ब्रजेश मिश्रा यांचे जाणे त्यांचे चाहते, स्पर्धक आणि विरोधक या सगळ्यांना चटकालाऊन गेले. सन १९९८ ते २००४ या काळात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव आणि नंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडत असतांना त्यांनी आपल्याधडाडीच्या कार्यशैलीची छाप कायमची भारतीय राजकारणावर सोडली होती. त्यामुळे, त्यांना आदरांजली वाहतांना गोपाळ गांधी यांनी ते 'भारत सरकार' होते असे म्हटले आहे. यामध्ये मिश्रा यांच्या कार्याचा आवाका आणि दरारा या दोन्ही गोष्टी सूचित होतात. ब्रजेश मिश्रा यांनी खऱ्या अर्थाने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये चाणक्याची भूमिका पारपाडली होती. मिश्रा आणि वाजपेयी या दोघांचा भूतकाळ पूर्णत: भिन्न होता; एक पूर्ण काळ सनदी नौकर, तर दुसरे पूर्ण काळ राजकारणी! मात्र, १९९० च्या अस्थिर दशकामध्येदोघांनी काळाची गरज ओळखत एकमेकांची साथ केली आणि भारतीय राजकारण, तसेच परराष्ट्र धोरणातील, नव्या पर्वाला सुरुवात झाली. सन १९९१ ते १९९८ दरम्यानच्याराजकीय आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या काळानंतर केंद्रीय राजकारणाला स्थैर्य देण्याचे काम अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केले होते, तर धोरणात्मक नवदृष्टी लावण्याचीजबाबदारी ब्रजेश मिश्रा यांनी खंबीरतेने पार पाडली होती.
वाजपेयींनी आपल्या पंतप्रधान पदावरील काळात ब्रजेश मिश्रांवर पूर्ण विश्वास दाखवत त्यांची आपल्या मुख्य सचिव पदासह नंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या नव्याने निर्मितपदावर सुद्धा नियुक्ती केली होती. मिश्रा यांनी वाजपेयींचा विश्वास सार्थ ठरवत पंतप्रधान कार्यालयाला आलेली अवकळा बदलवून टाकली आणि देशाच्या राजकारणात पंतप्रधानकार्यालयाचा दरारा पुन्हा स्थापित केला. भारतासारख्या विविधांगी देशाचे ऐक्य टिकवण्यासाठी समर्थ आणि ताकतवान केंद्र आवश्यक आहे ही मिश्रा आणि वाजपेयी यांच्याविचारांतील मुलभूत समानता होती. पंतप्रधान कार्यालय हे सामर्थ्यवान केंद्राचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्याचे झालेले अवमूल्यन राष्ट्रहिताचे नाही, अशी त्यांची भूमिका होती.२३ पक्षांचे आघाडी सरकार चालवतांना पंतप्रधान कार्यालयाची गरिमा उंचावण्याची किमया मिश्रा यांनी लीलया पेलली होती. ही जबाबदारी पार पडत असतांनाच मिश्रायांनी, भारतासारख्या विशाल आणि जागतिक सत्ता होण्याची आस असलेल्या देशापुढे सुरक्षेची अनेक आव्हाने उभी असल्याने पंतप्रधानांना वेळोवेळी सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीयसुरक्षा सल्लागाराची नितांत आवश्यकता आहे हे ताडले होते. अमेरिकी राज्यपद्धतीच्या धर्तीवर भारतात सुद्धा असे कायदेशीर पद निर्माण करण्यासाठी त्यांनी धोरणकर्त्यांमध्येचर्चा घडवून आणली आणि वाजपेयी सरकारला हे पद तयार करत करण्यासाठी प्रेरित केले. साहजिकच नव्या पदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडणे अपेक्षित होते.
सन १९९१ नंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मुलभूत बदल झाले असून भारताला जुन्या मानसिकतेतून बाहेर पडत नव्या मार्गांवर चालण्याची जोखीम उचलावीच लागेल हे ब्रजेशमिश्रा यांनी ताडले होते. आपणास जग कसे हवे आहे, या ऐवजी जग जसे आहे त्यात राष्ट्रहित कसे साधता येईल याचा विचार करत निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनीराज्यकर्त्यांवर बिंबवले होते. आदर्शवाद आणि यथार्थवादामध्ये त्यांनी साहजिकच वास्तविकतेचा स्विकार करण्यावर भर दिला. द्वि-ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा अंत होऊनअमेरिकेच्या वर्चस्वातील एक-केंद्रीय व्यवस्थेचा उगम झाला असला तरी ही तात्पुरती व्यवस्था असून नजीकच्या भविष्यात त्याची जागा बहु-ध्रुवीय संरचनेने घेतली जाईल याचीत्यांना खात्री होती. या संभाव्य बहु-ध्रुवीय व्यवस्थेत आपले स्थान भक्कम करण्याची संधी भारताला चालून आल्याने त्याने जागतिक शक्ती प्रमाणे वर्तवणूक करण्यास सुरुवातकेली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. यानुसार त्यांनी आधी पोखरण अण्वस्त्र चाचणीचे प्रखर समर्थन केले, आणि नंतर या चाचण्यांमुळे भारताची जागतिक राजकारणात झालेलीकोंडी फोडण्यासाठी अमेरिका, फ्रांस, इंग्लंड आणि युरोपीय संघ यांच्याशी द्वी-पक्षीय संबंधांना बळकटी देत, रशियासोबतचे परंपरागत संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यास सुरुवातकेली. या वेळी त्यांच्यातील वाटाघाटीच्या कौशल्याची संपूर्ण जगाने दाद दिली. भारताचे विद्यमान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, शिवशंकर मेनोन यांनी, ब्रजेश मिश्रांच्या शिष्टाईकरण्याच्या गुणांची आठवण करून देत म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय चर्चेत 'देवाण-घेवाणीचा' सिद्धांत सगळ्यात महत्वाचा असतो असे त्यांचे ठाम मत होते. दोन देशांमधीलमैत्रीपूर्ण चर्चासुद्धा मुळात वाटाघाटीच असतात आणि त्यामुळे दोन्ही पक्षांना आपापल्या देशी काही तरी उपलब्धी दाखवणे आवश्यक असते याचे भान त्यांनी नेहमी ठेवल्याचेमेनोन सांगतात.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मित्र आणि शत्रू निर्माण करता येतात, मात्र शेजारी बदलता येत नाहीत आणि त्यामुळे शेजारी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखणे नेहमीच राष्ट्रहिताचे आहे असेब्रजेश मिश्रा यांचे ठाम मत होते. श्री लंकेशी मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी असोत कि नेपालमधील माओवाद्यांना मुख्य धारेत आणण्यासाठीचे प्रयत्न असोत, शेजाऱ्यांशीविश्वासाचे संबंध ठेवण्यावर त्यांनी नेहमी भर दिला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे चीनशी सीमा प्रश्नावर रखडलेली बोलणी नव्या जोमाने सुरु झाली. दोन्ही देशांनी सीमा-प्रश्नावर चर्चा आणिवाटाघाटी करण्यासाठी उच्च-स्तरीय विशेष प्रतिनिधी नेमण्याची योजना मान्य केली. पुन्हा, वाजपेयींनी भारताचे विशेष प्रतिनिधी होण्याचा मान ब्रजेश मिश्रा यांना दिला.जागतिक राजकारणात कुणी कायमचा शत्रू नसतो आणि कुणी कायमचा मित्र नसतो, या वर त्यांचा विश्वास होता आणि तसे प्रत्यय देखील त्यांना वेळोवेळी आलेत. पोखरणचाचण्यांनंतर अमेरिकी प्रशासनाला लिहिलेल्या एका पत्रात भारताने चीनचा बागुलबुवा उभा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, अमेरिकी प्रशासनाने धूर्तपणे या पत्राचा मजकूरप्रसारमाध्यमांना देत भारत आणि चीन दरम्यानचे वितुष्ट आणखी वाढवण्याची खेळी खेळली. मिश्रा यांनी यातील धोका त्वरीत ओळखत चीन सोबतचे संबंध सुरळीत राहतीलयाची विशेष दक्षता घेतली होती. परिणामी, कारगिल युद्धाच्या वेळी भारताला अडचणीत आणण्याऐवजी चीन ने तठस्थपणाची भूमिका घेतली होती.
ब्रजेश मिश्रांची राजकीय विचारसरणी नेहमीच उत्सुकतेचा आणि शंकेचा विषय राहिली आहे. कॉंग्रेस पक्षातर्फे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री पद भूषवलेल्या द्वारका प्रसाद मिश्रा यांचे पुत्रअसलेल्या ब्रजेश मिश्रांनी सक्रीय राजकारणाचा मार्ग कधीच चोखाळला नाही. सन १९५१ मध्ये ते भारतीय परराष्ट्र सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण होत सरकारी सेवेत रुजू झाले, आणि निवृत्तहोईपर्यंत मतभेद असले तरी सरकारी धोरणांची अमंलबजावणी करण्याला प्राध्यान्य दिले. इंदिरा गांधींच्या परराष्ट्र धोरणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पी.एन.हक्सर यांच्याचमूत ब्रजेश मिश्रांचा सहभाग होता. निवृत्तीनंतर ते वाजपेयींच्या प्रभावाने भारतीय जनता पक्षाकडे आकृष्ट झाले. वाजपेयी सरकार मध्ये कार्यरत असतांना त्यांच्या पगडीत अनेकमानाचे पेच रोवल्या गेलेत, मात्र अनेक टीकांना त्यांना तोंड द्यावे लागले. विशेषत: विमान अपहरण प्रकरणी दहशतवाद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय आणि आग्रा शिखर परिषदेचीनिष्फळता याबाबत त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. लालकृष्ण अडवानी यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात म्हटले आहे की, मिश्रा यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावरूनकाढण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांवर बराच दबाव टाकला, मात्र मिश्रा यांच्यावरील वाजपेयींचा विश्वास डळमळीत झाला नाही. जसवंत सिंग, यशवंत सिन्हा आणि जॉर्ज फर्नांडीस यावाजपेयी सरकारमधील धुरिणांचे ब्रजेश मिश्रा यांना कायम समर्थन प्राप्त होते. वाजपेयी सरकारची आणि त्यामुळे त्यांची सुद्धा कारकीर्द संपल्यानंतर ते पुन्हा एकदा चर्चेत आलेभारत-अमेरिका अणु संधीच्या निमित्त्याने! त्यांनी भाजपच्या भूमिकेशी फारकत घेत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पुढाकाराने होऊ घातलेल्या अणु संधीस पाठींबा दिला. याबद्दलसरकारने त्यांना, भारत-रत्न नंतरचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, म्हणजे पदम -विभूषण, देत गौरव केला. मात्र, मिश्रांनी पुरस्कारासाठी सरकार-धार्जिणी भूमिका घेतली असे म्हणणेम्हणजे, त्यांचा विश्वास असलेल्या राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा अवमान ठरेल. त्यांच्या मते ज्या-ज्या वेळी राष्ट्र-हितासाठी जी-जी भूमिका आवश्यक होती ती त्यांनी घेतली, आणिम्हणूनच मित्र आणि विरोधक असे सर्वांमध्ये मानाचे स्थान मिळवले.
