नेपाळमध्ये लोकशाहीचे त्रिशंकूपर्व

राज्यव्यवस्थेचे, राजेशाहीतील निश्चिंत अंधारमय स्थैर्यातून बाहेर पडून लोकशाहीच्या अनिश्चिततेच्या विकासमय जगामध्ये होणारे स्थित्यंतर, हे प्रत्येक समाजासाठी अत्यंत क्लेशदायक असते. सन २००६ पासून नेपाळची जनता या राजकीय सत्याचाकटू-अनुभव घेत आहे. नेपाळच्या राजकीय पक्षांना, राजेशाहीच्या संपूर्ण उच्चटनासाठी दाखवलेली अभूतपूर्व एकजूट टिकवता न आल्याने, राजेशाहीचे जोखड झुगारून ६ वर्षे झाली असली,  तरी नेपाळच्या लोकशाही क्रांतीला अद्याप आकार-उकार आलेला नाही. नेपाळमध्ये गेली ६० वर्षे राजेशाही विरुद्ध लोकशाहीवादी असा संघर्ष सुरु होता, मात्र लोकशाहीवादी गटांमधील दुहींमुळे, तसेच भारतासारख्या बलाढ्य देशाच्या मध्यस्थीमुळे, नेहमीच राजघराण्याचे फावत  आले होते. खरे तर, भारताने सातत्याने पाठपुरावा केलेल्या द्वि-स्तम्भीय राज्यपद्धतीला नेपाळच्या राजघराण्याने योग्य प्रकारे अमंलात आणले असते तर, राज घराण्याला आज प्रमाणे विजनवासात जाण्याची पाळी आली नसती. नेपाळमधील अविकसित राजकीय व्यवस्था आणि राजघराण्याशी बांधील जमीनदारी प्रथा यामुळे तिथे गणतंत्र प्रणाली स्थापन करणे म्हणजे अस्थिरतेला निमंत्रण देणे आहे; त्यामुळे राजाने घटनात्मक प्रमुखाची भूमिका सांभाळत बहु-पक्षीय निवडणुकांतून निवडून आलेल्या सरकारला जास्तीत जास्त अधिकार हस्तांतरीत करावे असा भारताचा आग्रह असे! मात्र, राजेशाहीने लोकनियुक्त सरकारांविरुद्ध कट-कारस्थाने करत त्यांना डळमळीत करण्याचेच काम केले. परिणामी, राजेशाहीविरुद्धचा रोष शिगेस पोचल्याने भारताने आपली भूमिका बदलत गणतंत्र स्थापनेच्या मागणीस पाठींबा देण्याची व्यावहारिक भूमिका स्वीकारली होती. 

भारताने आपल्या भूमिकेत बदल करण्यामागे नेपाळच्या पक्षीय राजकारणातील घडामोडींचा मोठा प्रभाव होता. माओवादी पक्ष आणि राजेशाही यांच्यातील एक तपाच्या हिंसक संघर्षानंतर, माओवाद्यांनी सशस्त्र मार्गाचा त्याग करत इतर लोकशाहीवादी पक्षांशी आघाडी स्थापन केली होती. मोबदल्यात, इतर पक्षांनी, द्वि-स्तम्भीय राज्य पद्धतीचा पाठपुरावा न करता माओवाद्यांच्या राजेशाहीच्या हकालपट्टीच्या  मागणीला पूर्ण समर्थन जाहीर केले. सन २००६ च्या सर्व-पक्षीय करारानुसार, निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यास होकार देणे आणि बहु-पक्षीय संसदीय प्रणाली स्थापन करण्यावर भर देणे, हे माओवादी पक्षाच्या विचारसरणीमध्ये घडलेले मोठे परिवर्तन होते. माओवाद्यांनी केलेल्या वैचारिक घुमजावाने एकीकडे चीनची कोंडी झाली, तर दुसरीकडे भारतातील माओवाद्यांना चपराक बसली. या संधीचा लाभ घेत भारताने माओवाद्यांच्या पुढाकाराने स्थापन लोकशाही आघाडीस पाठींबा दिला. या आघाडीस जनतेकडून ना भूतो ना भविष्यती समर्थन मिळाल्याने तत्कालीन राजा ग्यानेंद्रला पायउतार होण्यावाचून पर्याय उरला नाही.    .     

या पुढील घटनाक्रमातून मात्र भारताद्वारे पूर्वी व्यक्त होत असलेली अस्थिरता आणि दिशाहीनतेची भीती रास्त होती हे सिद्ध होऊ लागले. लोकशाहीवादी गणतंत्राच्या स्थापनेसाठी ४ वर्षे पूर्वी निर्वाचित बहु-पक्षीय घटना सभेला, अंतरिम (कामचलावू) राज्यघटना तयार करत, नेपाळला धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित करण्यापलीकडे मजल मारता आलेली नाही. घटना सभेच्या स्थापनेच्या वेळी दोन मुद्दे सर्वात महत्वाचे होते. एक, माओवादी पक्षाच्या सशस्र सेनेला नि:शस्त्र करत कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि दोन, संघराज्यात्मक पद्धतीचा विकास करणे! नेपाळचे शाही सैन्य आणि माओवादी सैन्य यांच्यादरम्यान सुमारे १२ वर्षे सतत संघर्ष सुरु होता. सन २००६ मध्ये माओवादी मुख्य प्रवाहात सामील झाल्यावर त्यांच्या सशस्त्र तुकड्यांचे काय करायचे हे एक कोडेच होते. 'एक राज्य - दोन लष्कर' अशी परिस्थिती नेपाळमध्ये निर्माण झाली होती. त्यांचे नेपाळच्या शाही सैन्यात विलीनीकरण करून संपूर्ण सैन्याची पुनर्रचना करण्याची माओवादी पक्षाची इच्छा होती. मात्र, असे झाल्यास नेहमीकरता माओवाद्यांची लष्करावर आणि त्या माध्यमातून सत्तेवर पकड बसेल अशी इतर पक्षांची रास्त भीती होती. वर्षभरापूर्वी सत्ता सूत्रे हाती घेतलेल्या बाबुराम भट्टाराय यांनी हा पेच सोडवण्यास प्राधान्य देत माओवादी सैन्याचा प्रश्न जवळपास मार्गी लावला आहे. बहुतांश माओवादी लढवय्यांनी ठोस रकमेच्या मोबदल्यात निवृत्ती पत्करल्याने इतर पक्षांच्या शंकेचे आपसूकच निरसन झाले आहे. मात्र, संघराज्यात्मक रचनेबाबत राजकीय पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद असल्याने घटना सभेस राज्यघटनेचे प्रारूप तयार करणे शक्य झाले नाही.  राजेशाहीचा अंत होऊन लोकशाही प्रक्रिया सुरु झाल्यावर नेपाळमधील वंचित समाज आणि मागासलेल्या प्रदेशांच्या अस्मितेने उसळी घेतली. नव्या नेपाळमध्ये समान अधिकार आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध असलेली व्यवस्था निर्मिती झाली तरच ती राजेशाहीपेक्षा जास्त चांगली पद्धती असेल अशी ठाम भूमिका मधेशी पक्ष तसेच विविध जनजातींच्या प्रतिनिधींनी घेतली. माओवाद्यांनी या भूमिकेला पाठींबा दिला, तर नेपाळी कॉंग्रेस आणि साम्यवादी पक्षाने कधी उघड तर कधी छुपा विरोध दर्शवत एककेंद्री राजकीय व्यवस्था कायम करण्याचे प्रयत्न केलेत. घटक राज्यांची संख्या आणि सीमा निर्धारित करण्यावरून राजकीय पक्षांमधील मतभेद अधिक गडद झाले आहेत.    

या राजकीय पार्श्वभूमीवर, या वर्षी,  नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, अनेक मुद्द्यांवर अनिर्णयात्मक पेचात अडकलेल्या घटना सभेस मुदतवाढ देण्यास ठाम नकार दिल्याने, तिथे गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बाबुराम भट्टाराय यांनी घटना सभा भंग करत त्याच्या नव्याने निवडणुका घेण्याचे फर्मान काढले आहे. मुळात, नेपाळच्या अंतरिम राज्यघटनेमध्ये घटना सभेच्या पुन्हा निवडणुका घेण्याबाबत कुठलीही तरतूद नसल्याने इतर पक्षांनी सुरुवातीला निवडणुकांना विरोध दर्शविला आणि भट्टाराय यांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. घटना सभेने राज्यघटनेची निर्मिती केल्यानंतर, नेपाळी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात एकत्रित सरकारची स्थापना करत सार्वत्रिक निवडणुका घ्यायच्या, अशा प्रकारचा करार नेपाळमधील संसदीय पक्षांनी केला होता. यानुसार आता भट्टाराय यांनी पायउतार होत नेपाळी कॉंग्रेसकडे सरकारचे नेतृत्व सोपवावे अशी या पक्षाची मागणी होती. मात्र, राज्यघटना निर्मिती झालीच नसल्याने पूर्वीचा करार आता लागू होऊ शकत नाही अशी भूमिका माओवादी पक्षाने घेतली आहे. या काळात, नेपाळी कॉंग्रेसला पंतप्रधानपदासाठी पक्षांतर्गत एकाच नावावर सहमती बनवता आली नाही, त्यामुळे सरकारला नेतृत्व देण्याचा त्यांचा दावा कमकुवत झाला; आणि महत्वाचे म्हणजे नेपाळच्या पदच्युत राजाने देशाच्या प्रशासनात महत्वाची भूमिका बजावण्याची इच्छा जाहीर केली, ज्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांची राजेशाहीच्या संभाव्य पुनर्वसनाविरुद्ध एकजूट झाली. परिणामी, आता अखेर सर्व महत्वाच्या पक्षांनी घटना सभेच्या निवडणुका पुन्हा घेण्याच्या निर्णय मान्य केला आहे.  

राजकीय पक्षातील सततच्या वादावादीमुळे जनतेचा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. परिणामी, नेपाळचे पदच्युत राजे ग्यानेद्र यांनी पश्चिम नेपाळचा दौरा केला असता त्यांना लोकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. राजेशाहीची पुनर:स्थापना होऊ नये यासाठी आता राजकीय पक्षांना पुन्हा कंबर कसावी लागणार आहे. निवडणुकीच्या जवळच असलेल्या घोडा-मैदानात सगळेच राजकीय पक्ष उतरणार आहेत. या संधीचा उपयोग राजकीय पक्ष राजेशाहीविरुद्ध जनमत सदृढ करण्यासाठी करतात, की एकमेकांवर चिखलफेक करत राजेशाहीची सत्तेत परतण्याची वाट स्वत: तयार करून देतात हे लवकरच कळेल.