१९६२ चे 'युद्धबंदी'

सन १९६२ च्या ऑक्टोबर महिन्यात भारत-चीन युद्धाला तोंड फुटले होते. या युद्धात चीनच्या हातून पराभूत झाल्याचे शल्य, या घटनेनंतर जन्माला आलेल्या तिसरया पिढीला सुद्धा बोचते आहे. मात्र, दोन्ही देशांच्या सरकारांनी युद्धाच्या पन्नाशीवर टिप्पणी करणे टाळले आहे. भारत सरकारने निदान, यंदा प्रथमच या युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांना मानवंदना देत, घटनेची जाणीव असल्याचे प्रदर्शित केले; मात्र, चीन च्या सरकारने अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दुसरीकडे, युद्धाची पन्नाशी 'साजरी' करण्यात भारतीय 'कुटनितज्ञ' समुदायाने चीनच्या प्रसारमाध्यमांवर मात केली आहे. भारताने मागील ६५ वर्षात नोंदवलेल्या लष्करी विजयांच्या आठवणी जेवढ्या तीव्रतेने काढल्या जात नाहीत, त्याही पेक्षा जास्त प्रमाणात पराभवावर सवंग चर्चा करण्यात येत आहे. या बाबतीत, हे तज्ञ, अपयश विसरून जाऊन यशाच्या क्षणांचे गुणगान करण्याच्या मानवी स्वभावाविरुद्धचे आचरण करत आहेत.खरे तर अपयश जिव्हारी लागणे चांगलेच असते, कारण त्यातून योग्य ते धडे घेत भविष्यात यशाच्या दिशेने वाटचाल करता येते. मात्र, दुर्दैवाने मागील ५० वर्षात आणि आता सुद्धा, युद्धाला आणि पराभवाला कारणीभूत  परिस्थितींची आणि निर्णयांची कठोर चिकित्सा करण्याऐवजी उथळ आगडपाखड करून राग व्यक्त करण्यात धन्यता मानली जात आहे.      

सन १९६२ मध्ये उत्तर-पूर्व सीमेवर भारताच्या पानिपताची अनेक कारणे आजवर वेगवेगळ्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहेत. आता या घटनेच्या पन्नाशी निमित्य सगळ्या कारणांना उजाळा देण्यात येत आहे. मात्र, प्रख्यात परराष्ट्र तज्ञ सी. राजा मोहन यांनी वर्णन केल्यानुसार, 'सध्या सुरु असलेल्या चर्चांमुळे वातावरण तापत असले, तरी त्यातून, झालेल्या घटनेवर प्रकाश पडत नाहीय!' भारत्-चीन युद्धात नामुष्की पत्करावी लागल्यानंतर सत्ताधारी कॉंग्रेस नेतृत्वाने सुव्यवस्थितपणे, 'चीनने दगाबाजी करत पाठीत खंजीर खुपसला' असा प्रचार जनतेपर्यंत नेत, जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसऱ्या बाजूला, जनसंघ ते समाजवादी या सर्वांनी युद्धात पराभवासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांना  जबाबदार ठरवत संपूर्ण खापर नेहरू-कृष्णा मेनोन जोडीवर फोडले होते. अनेक तठ्स्थ निरीक्षकांनी लष्करी नेतृत्वाच्या निर्णयातील चुकांवर बोट दाखवत, त्यांनी ऐनवेळी कच खाल्ली नसती तर चीनचे आक्रमण काही काळ तरी थोपवणे शक्य झाले असते अशी पुष्टी केली आहे. तसेच, काही पाश्चिमात्य अभ्यासकांनी भारतातील सर्वसामान्य धारणेविरुद्ध निष्कर्ष काढले आहेत. एकीकडे नेहरूंनी अत्यंत ताठर भूमिका घेत चीनशी वाटाघाटी करण्याचे राजनैतिक मार्ग बंद केलेत, आणि त्याच सुमारास लष्करासाठी 'फॉरवर्ड पॉलिसी' ला मान्यता देत सीमारेषेवरील वादग्रस्त भागात लष्करी गस्त वाढवून चीनला खिजवण्याचा प्रकार सतत सुमारे २ वर्षे केल्याने युद्धास तोंड फुटले, असे नेविल मैक्सवेल या ब्रिटीश पत्रकाराने त्याच्या 'इंडियाज चायना वॉर' या पुस्तकात प्रमाणित केले आहे. याशिवाय, चीनला 'तिसऱ्या जगाचे' नेतृत्व भारताच्या हाती जाऊ द्यायचे नव्हते आणि या साठी जागतिक स्तरावर भारताला दुबळे ठरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक माओ ने नेहरूंना अद्दल घडवली, असे भारतातील अनेक परराष्ट्र क्षेत्रातील धुरिणांचे मत आहे. भारतीय नेतृत्वाचे नेमके काय चुकले याबाबत विविध मत-प्रवाह आहेत. त्यांचा एकत्रितपणे विचार केल्यास असे लक्षात येते कि भारत-चीन दरम्यान झालेला संघर्ष हा दोन भिन्न राजकीय संस्कृती आणि भिन्न वैश्विक दर्शनामुळे घडून आला आहे. नव्याने स्वतंत्र झालेला भारत आणि नव्याने समाजवादी गणतंत्राची स्थापना झालेला चीन यांना एकमेकांना समजून घेण्यात सपेशल अपयश आल्याचे रुपांतर सशस्त्र संघर्षात झाले. चीनमधील एक-पक्षीय सत्ता केंद्रातील निर्णय प्रक्रिया आणि तिबेटबाबतची संवेदना भारताला नीट समजली नाही, तर भारतातील बहु-पक्षीय राजकारणाचे स्वरूप आणि निवडणूक केंद्रित विधाने यांचा विपर्यास चिनी नेतृत्वाने केल्याने दोन्ही देशांचे लष्कर एकमेकांपुढे उभे ठाकले. त्यात, जागतिक राजकारणाबाबत भारताची भूमिका स्वातंत्र्यापासून स्थायी होती, तर चीनची भूमिका आणि त्यानुसार धोरण बदलत होते. चीनच्या बदलत्या धोरणांचा माग घेण्यात भारताला अपयश आले आणि नको असलेलेले युद्ध दारी आले.     

 

भारत-चीन युद्धाचे योग्य विश्लेषण न होण्याच्या मुळाशी आहे भारत सरकारने या बाबत आतापर्यंत पाळलेली गुप्तता! राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांवरून अद्याप सन १९६२ आणि त्या आधीचे महत्वपूर्ण दस्तावेज अभ्यासकांसाठी खुले करण्यात आलेले नाहीत. आधुनिक लोकशाही प्रणालीच्या देशांमध्ये साधारणत: २० वर्षांमध्ये सर्व सरकारी दस्तावेज अभ्यासासाठी उपलब्ध केले जातात. मात्र, भारताने ब्रिटीशकालीन लालफीतशाहीचे प्रशासकीय धोरण जारी ठेवले असल्याने राज्यकर्त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत आणि निर्णयांच्या कारणांबाबत सदैव अंधारमय चित्र बघावयास मिळते. गैर-कॉंग्रेस सरकारांनी सुद्धा, विशिष्ट काळानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीत निर्णयांची सर्व कागदपत्रे खुली करण्याबाबत, कधी पुढाकार घेतला नाही आणि अजूनही तशी जोरकस मागणी केलेली नाही, हे विशेष! युद्धातील पराभवाचे विवेचन करण्यासाठी स्वत: सरकारने नेमलेल्या एन्डरसन ब्रूक्स-भगत समितीचा अहवाल थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नायर यांनी 'माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत' हा अहवाला मागविला असता, केंद्रीय सतर्कता आयोगाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येण्याचे कारण देत अहवाल सुपूर्द करण्यास मनाई केली. युद्धानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अहवाल दडपून ठेवणे रास्त वाटू शकते, मात्र ५० वर्षानंतर परिश्तिती आमुलाग्र बदलली आहे आणि आज अहवाल जाहीर झाल्यास 'शत्रूच्या' हाती गोपनीय माहिती लागण्याची शक्यता नगण्य आहे. कायदेतज्ञ आणि स्तंभलेखक ए. जी नुरानी यांच्या मते ब्रूक्स-भगत अहवालाची एक प्रत नेविल मैक्शवेल या वर उल्लेखलेल्या ब्रिटीश लेखकाकडे निश्चितच आहे, कारण त्याचे संदर्भ मैक्शवेल  यांनी विविध लिखाणात दिले आहेत. या अहवालाचे एक लेखक एन्डरसन ब्रूक्स आता ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाले आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा परकीयांना हा अहवाल सहज प्राप्त होऊ शकतो अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने अहवाल जाहीर न करण्याला काही अर्थ उरलेला नाही. कदाचित, विकीलीक्सच्या माध्यमातूनच हा अहवाल प्राप्त होण्याचे भारतीयांच्या भाग्यात असावे!      

सन १९६२ च्या युद्धात भारताची मानहानी झाली आणि चीन ने रणांगणात वर्चस्व गाजवले. मात्र, त्यानंतर चीनच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या 'विजयाचा' सार्वजनिक उल्लेख करण्याचे सदैव टाळले. सन १९३७ चे चीन-जपान युद्ध आणि सन १९५०-५३ दरम्यानचे कोरियन युद्ध या २० व्या शतकातील २ युद्धांचा आणि त्यात गाजवलेल्या पराक्रमांचे चीनचे राज्यकर्ते नेहमी गौरवाने वर्णन करतात; मात्र सन १९६२ च्या मर्दुमकीची तुतारी वाजवण्याचे टाळतात, हे विशेष! युद्धाच्या पन्नासीत सुद्धा चीन ने अद्याप शेखी मिरवलेली नाही. याची तीन कारणे असू शकतात. एक तर चिनी समाज आणि भारतीय समाजाचे परंपरागत वैर नाही. त्यामुळे, जपान विरोधी प्रचाराचा ज्या प्रकारे चीन च्या राज्यकर्त्यांना अंतर्गत राजकारणात फायदा होतो, तसा भारत विरोधी प्रचाराचा होत नाही. दुसरे, भारतावर आक्रमणाने 'तिसरया जगातील' गरीब आणि दुबळ्या देशांदरम्यान चीन ची पत हवी तशी वाढण्याऐवजी त्याच्या हेतूंविषयी चिंता उत्पन्न झाल्यात; ज्यामुळे भारतावर विजय मिळवण्याचा ढोल बडवणे श्रेयस्कर राहिले नाही. तिसरे, भारताशी शत्रुत्वाऐवजी मैत्री असणे राष्ट्र हिताचे आहे कारण जागतिक राजकारणात अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांना सहकार्य करावे लागते, तसेच भारत चीन-विरोधी गटांत सामील झाल्यास डोकेदुखी वाढू शकते याची जाणीव चीन च्या राज्यकर्त्यांना झाली असण्याची शक्यता आहे. अर्थात, वादग्रस्त भागावरील आपला अधिकार चीन सहजासहजी सोडणार नाही,  हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे. 

युद्धाच्या ५० वर्षे नंतर, दोन्ही देशांची सरकारे आणि मोठ्या प्रमाणात परराष्ट्र तज्ञ, इतिहासकार आणि दोन्ही देशातील सुजाण नागरिक किमान तीन महत्वपूर्ण निष्कर्षाप्रत पोचले आहेत. एक, सीमा प्रश्न प्रलंबित असला तरी इतर क्षेत्रामध्ये द्वी-पक्षीय सहकार्य बळकट करणे दोन्ही देशांच्या हिताचे  आहे; दोन, सीमा प्रश्न संघर्षाऐवजी चर्चा आणि वाटाघाटीतून सोडवला जावा; आणि तीन, सीमा प्रश्नाचे समाधान देवाण-घेवाणीच्या सिद्धांतानुसार होणे दीर्घकालीन द्वी-पक्षीय मैत्रीसाठी उपयुक्त आहे. सीमा प्रश्नावरील अंतिम तोडगा हा केवळ भू-प्रदेशांवरील सीमा रेखा निश्चित करणे आणि एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रातील प्रदेशांचे राष्ट्रीयत्व निर्धारित करण्यापुरता मर्यादित असणार नाही, तर व्यापक राजकीय कराराचा एक भाग असेल ज्या मध्ये तिबेट, तैवान आणि काश्मीर प्रश्न, अण्वस्त्र-बंदी, भारताचे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सभासदत्व इत्यादी बाबींचा समावेश असेल याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी भारताला 'युद्धबंदी' असल्याची मानसिकता झिडकारून द्यावी लागेल. या साठी, 'सन १९६२' चे कठोर आत्म-परीक्षण आणि चिकित्सा करत तथ्यांच्या आधारे यशापयशाच्या जबाबदाऱ्या ठरवाव्या लागतील. ही एकमात्र घटना वगळता, स्वतंत्र भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी इतिहास दैदीप्यवान राहिला आहे याचे भान सुद्धा ठेवावे लागेल. युद्धाच्या पन्नाशी निमित्य कटू आठवणींना उजाळा देत बसण्याऐवजी, त्यांची जागा मधुर संबंध कसे घेतील आणि चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याचा विचार करणे राष्ट्र हिताचे आहे. सन १९६२ चे भारत-चीन दरम्यानचे युद्ध दोन्ही देशांच्या ५,००० वर्षांच्या इतिहासातील पहिले युद्ध होते आणि ते अखेरचेच युद्ध ठरावे या साठी दोन्ही देश अधिक परिपक्वता दाखवत मार्गक्रमण करतील असा संकल्प राज्यकर्त्यांनी आणि सुजाण नागरिकांनी या वर्षी करावयास हवा.