राजकीय त्सुनामीच्या प्रतीक्षेत चिनी सागर

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेक राजकीय ज्वालामुखी सुप्त अवस्थेत असतात. मात्र, विविध देशांच्या राष्ट्रहितांमधील संघर्ष वाढत जाऊन सुप्त ज्वालामुखीचे खद्खदनाऱ्या लाव्हांमध्ये रुपांतर होण्यास फारसा कालावधी लागत नाही. महाकाय चीनच्या दक्षिण आणि पूर्व दिशांना पसरलेल्या आणि अनेक देशांच्या किनार्यांपर्यंत पोहोचलेल्या सागराला वरील विवेचन तंतोतंत लागू होते. अगदी काल-परवा पर्यंत सुप्तावस्थेत असलेल्या दक्षिण चीन सागरातील आंतरराष्ट्रीय समस्यांनी आता डोके वर काढण्यास सुरुवात केल्याने, या क्षेत्रातील देशांसह भारत, अमेरिका आणि जागतिक व्यापारी समुहाची डोकेदुखी वाढली आहे. द्वितीय महायुद्धाच्या काळापासून वादग्रस्त असलेल्या दक्षिण चीन सागरातील द्विप-समूहांमुळे चीनचे अनेक शेजारी देशांशी असलेले संबंध तणावग्रस्त झाले आहेत. जागतिक पटलावर महाशक्तीच्या रुपात उदयास येऊ घातल्यानंतर प्रथमच चीनने या भू-क्षेत्रातील आपल्या सार्वभौमित्वाच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ बाह्या सरसावल्या असल्याने, त्याच्या वर्तवणूकीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे. चीन शिवाय, आशियान हा १० देशांचा आर्थिक दृष्ट्या संपन्न गट, चीन चा परंपरागत शत्रू आणि अमेरिकेशी संरक्षण संधी असलेला जपान, तसेच अमेरिकी समर्थनाच्या जोरावर साम्यवादी चीन मध्ये विलयीकरणास विरोध करत असलेला तैवान; हे सगळे दक्षिण चीन सागरातील विवादांमध्ये अडकलेले असल्याने, या समस्यांना जागतिक संघर्षाचे वलय लाभले आहे.  

या वर्षीच्या जून महिन्यात, चीन आणि फिलिपिन दरम्यानच्या स्कारबॉरोग या शेवाळीत समुद्र किनारपट्टीच्या मालकी हक्कावरून या दोन देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या काळात, चिनी आणि फिलिपिनी नौसेनेच्या बोटी या विवादित प्रदेशात एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या होत्या. आठवडाभराच्या तणावपूर्ण स्थितीनंतर, आधी फिलिपिनने आणि मागोमाग चीनने वाईट हवामानाचा दाखला देत आपापल्या बोटी माघारी वळवल्याने तात्पुरता तणाव निवळला असला तरी नजीकच्या भविष्यात संघर्षाचे सावट अद्याप कायम आहे. या घटनेची चर्चा पूर्ण निवळली नसतांनाच चीन आणि विएतनाम दरम्यानच्या स्प्राईटली आणि पैरासेल द्वीप-समूहाच्या सार्वभौमित्वाबद्दलच्या जुन्या वादाने उचल खाल्ली. या द्वीप-समूहांच्या भागात तेल आणि नैसर्गिक वायूंचे मुबलक साठे असल्याने दोन्ही देशांनी अलीकडच्या काळात या बेटांवर आपला हक्क बजावण्याच्या दिशेने पाउले टाकण्यास सुरुवात केली होती. विएतनामच्या संसदेने या बेटांवर सार्वभौम हक्क सांगणारा प्रस्ताव पारीत करताच, चीनने आपल्या राजकीय यंत्रणेत या दोन बेटांना देऊ केलेल्या प्रशासनिक स्तरात वाढ करत ‘प्री-फेक्चर’ चा दर्जा देऊ केला आणि गवर्नरची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली. या शिवाय, चीन सरकारच्या तेल-खनन आणि निर्मिती उद्योगाने या द्वीप-समूहाभोवतीच्या तेल क्षेत्रातील खनन कामाच्या आंतरराष्ट्रीय निविदा जारी करत आपला हक्क बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. विएतनामने सुद्धा भारताच्या ओएनजीसी सोबत सहकार्याचा करार करत, ओएनजीसीला विवादित क्षेत्रांमध्ये तेल-खनन कार्य करण्यासाठी आमंत्रित केले. साहजिकच, चीनने भारत सरकारकडे याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला. यानंतर, भारताने, ‘दक्षिण-पूर्व चिनी सागर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने महत्वाचा असल्याने कुणा एका देशाची या जल-प्रदेशावर मक्तेदारी असू शकत नाही’, अशी जाहीर भूमिका घेत चीनला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चीनशी असलेल्या  द्वि-पक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून भारताने या विवादित क्षेत्रात तेल-खनन करण्याची योजना सध्या तरी थंड बस्तानात गुंडाळून ठेवली आहे. आता संभाव्य चिनी धोक्यापासून रक्षण करण्यासाठी विएतनाम ने अमेरिकेशी संरक्षण क्षेत्रातील सलगी वाढवली आहे. खरे तर, सन १९७० च्या दशकातील विध्वंसक अमेरिकी हस्तक्षेपानंतर, स्वतंत्र समाजवादी विएतनाम ने या भांडवलशाही महासत्तेशी केवळ नाममात्र संबंध ठेवले होते. पण आता राष्ट्रीय सार्वभौमित्वाच्या बचावासाठी विएतनाम ने अमेरिकेशी सर्वांगीण मैत्रीची दारे उघड केली आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणी कायमचा शत्रू नसतो आणि कुणी कायमचा मित्र नसतो – सर्वात महत्वाचे असते ते राष्ट्राच्या सार्वभौमित्वाचे रक्षण, या सिद्धांताची पडताळणी विएतनाम-अमेरिका मैत्रीच्या पायाभरणीने पुन्हा एकदा झाली आहे. 

फिलिपिन आणि विएतनामशी निर्माण झालेले तणाव जणू अपुरे होते की, ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात   चीन आणि जपान दरम्यानच्या विवादित बेटांवरून  दोन देशांमध्ये कमालीचे तणावग्रस्त वातावरण निर्माण झाले. चीनमध्ये डीओउ आणि जपानमध्ये सेनकाकू नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या द्वीप-समूहांच्या मालकी हक्कावरून दोन्ही देशांमध्ये वादाच्या फैरी झडत असतात आणि अधून-मधून त्याला उग्ररूप प्राप्त होत असते. काल-परवापर्यंत, सेनकाकू द्वीप-समूहाचा मालकी हक्क असल्याचा दावा जपानचा एक धनाढ्य उद्योगपती करत होता, तर चीन आणि तैवानचा या द्वीप—समूहावर कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा आहे. जपानच्या केंद्रीय सरकारने अलीकडेच या द्वीप-समुहाला उद्योगपती कडून विकत घेत त्याचे राष्ट्रीयीकरण केल्याचे घोषित केले. याची चीनमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. चीनच्या १०० हून अधिक शहरांमध्ये राष्ट्रवादी नागरिकांनी जपान-विरोधी उग्र प्रदर्शने केलीत. जपानी मालावर बहिष्काराच्या आवाहनांनी चिनी वेब साईट्स भरून गेल्यात, आणि प्रदर्शनकर्त्यांनी जपानी कंपन्यांच्या दुकानांची नासधूस केली तसेच जपानी नागरिकांवर हल्ले सुद्धा केलेत. मोठ्या शहरांमध्ये प्रदर्शनांना सहसा परवानगी न देणारया साम्यवादी सरकारने यावेळी बघ्याची भूमिका घेतली. जपान विरुद्ध सशस्त्र कारवाई करण्याची गरज पडल्यास, चीन मधील जनतेचे आपल्याला पूर्ण समर्थन आहे हे दाखवण्यासाठी अशी उत्स्फूर्त प्रदर्शने घडणे सरकारच्या सोयीचेच ठरले आहे. 

या सर्व वादांमधील छुपा पक्ष म्हणजे अमेरिका आहे. फिलिपिनची अमेरिकेशी शीत-युद्ध काळापासून संरक्षण संधी असल्याने, चीनच्या बलाढ्य लष्करी सज्जतेपासून फिलिपिनचे रक्षण करण्याची जबाबदारीसुद्धा अमेरिकेच्या खांद्यावर आहे. दक्षिण चीन सागरातील तणावाची परिस्थिती बघता आता, फिलिपिन प्रमाणे सिंगापूर सुद्धा अमेरिकेशी असलेली संरक्षण सज्जतेची संधी पुनर्जीवित करण्याच्या विचारात आहे. दक्षिण चीन सागरातील घटनाक्रम ज्या दिशेने मार्गक्रमण करतो आहे ते बघता, लवकरच अमेरिकेची या भागातील लष्करी उपस्थिती आणि प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या आगामी संरक्षण धोरणाच्या चर्चांमधून याचा जाहीर सुतोवाच करण्यात येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पुढील २० वर्षांत संरक्षण खर्चात लक्षणीय कपात करण्याचा संकल्प व्यक्त केला असला, तरी याच काळात आशियातील अमेरिकेची सामरिक शक्ती वाढवण्यावरसुद्धा भर दिला आहे. दक्षिण चिनी सागरातील राजनैतिक संकटामुळे अमेरिकेला ही संधी आपसूकच प्राप्त होते आहे. अमेरिकेने फिलिपिन, सिंगापूर आणि विएतनामशी संरक्षण संबंध मजबूत करण्याची तयारी चालवली असल्याने, तसेच अमेरिकेची जपान आणि तैवानशी आधीपासून उच्च-स्तरीय संरक्षण संधी असल्याने, आपली चहू बाजूंनी कोंडी करण्यात येत आहे ही चीन ची भावना प्रबळ होत आहे. परिणामी, चीन ने एकीकडे संरक्षण सज्जता वाढवण्याचे प्रयत्न जोमात सुरु केले आहेत, तर दुसरीकडे दक्षिण चीन सागरातील प्रश्नांवरून आशियान संघटनेत फुट पाडण्याची उक्ती अवलंबली आहे. आशियानच्या १० पैकी कंबोडिया, लाओस आणि म्यानमार या ३ देशांना भरघोस आर्थिक सहाय्य देऊ करत आशियानचा उपयोग चीन-विरोधी एकजूट दाखवण्यासाठी होणार नाही याची काळजी चीन ने घेतली आहे. दक्षिण चीन सागरातील प्रत्येक विवाद द्वि-पक्षीय चर्चांच्या माध्यमातून सोडवण्यात यावेत असा चीन चा आग्रह आहे, तर चीनचा महाकाय आकार आणि शक्ती पुढे पिटुकले असलेल्या देशांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आशियान आणि अमेरिकेचा सहभाग हवा आहे. 

आजवर दक्षिण हिंद सागरातील लक्ष्मण रेषा सांभाळल्या जात असल्याने या भू क्षेत्रातील शक्ती संतुलन कायम होते. मात्र, सर्व संबंधीत देशांचा संयमाचा तोल आता ढळू लागला आहे. या देशांतील पेटलेल्या जनमताचा विचार करता संघर्षाची एक ठिणगी सुद्धा व्यापक युद्धाचा भडका उडण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते. भौगोलिक अंतरामुळे संभाव्य संघर्षात भारताचा सहभाग अपेक्षित नसला तरी, राजनैतिक संघर्षाचे चटके भारतीय उपखंडापर्यंत पोहोचणार हे नक्की! या दृष्टीने भारताने आतापासून आपले धोरण ठरवण्यास सुरुवात करणे इष्ट, अन्यथा चिनी सागरात उसळू पाहणाऱ्या राजकीय 'त्सुनामी'ची झळ भारताच्या या क्षेत्रातील आर्थिक-व्यापारी हित-संबंधांना लागण्यास वेळ लागणार नाही.