निवडणुकीचे चक्रीवादळ

गेल्या ५ महिन्यांपासून गाजत असलेल्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीची सांगता बराक ओबामा यांच्या फेर-निवडीने झाली. या निमित्त्याने, वरकरणी सोपी भासत असलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील किचकट प्रक्रियेची तोंड-ओळख राज्यशास्त्राच्या नव्या विद्यार्थ्यांना झाली. तसेच, सामान्य नागरिकांसह राजकीय निरीक्षकांनाही चक्रावून टाकणाऱ्या अमेरिकी निवडणूक पद्धतीतील गुणदोष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलेत. जर ओबामा-रोम्नी लढत बरोबरीत सुटली असती, किव्हा विजय म्हणवण्यास लाज वाटेल इतक्या कमी अंतराने कोणी जिंकले असते, तर या पद्धतीतील दोषांवर अधिक सविस्तर चर्चा होऊन काही समर्थ पर्याय पुढे आले असते. मात्र, निकालांमध्ये ओबामांनी मुसंडी मारत रोम्नी यांना चीत केल्याने अमेरिकेतील निवडणूक सुधारणांची चर्चा निश्चितच मागे पडली आहे. असे असले तरी, ही पद्धत नेमकी कशी आहे हे सखोल जाणून घेण्याची संधी अभ्यासकांना या निवडणुकीने दिली, हे मात्र खरे!

अमेरिकेत दर लीप वर्षाच्या नोवेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरच्या मंगळवारी 'निवडणूक दिवस' उगवत असतो. सरळसोप्या भाषेत सांगायचे तर, दर ४ वर्षांनी २ ते ८ नोवेंबर दरम्यान येणाऱ्या मंगळवारी नवा राष्ट्राध्यक्ष निवडीसाठी सार्वत्रिक मतदान होते, या दिवसाला अधिकृतपणे 'इलेक्शन डे' म्हणतात. या दिवशी अमेरिकी मतदार फक्त राष्ट्राध्यक्ष निवडीसाठीच मतदानाचा हक्क बजावत नाही तर, अमेरिकी कॉंग्रेस (म्हणजे संसद) चे कनिष्ठ सदन असलेल्या ४३५ सदस्यीय लोकप्रतिनिधी गृहासाठी (हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटीव) आणि वरिष्ठ सदन असलेल्या सिनेटच्या एक त्रीतीयांश जागांसाठी, तसेच  अनेक राज्यांचे गवर्नर आणि राज्य-विधानसभांचे लोक-प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान करतात. यंदाच्या निवडणुकीत डेमॉक्रेटीक पक्षाचे ओबामा राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा निवडून आले असले तरी, हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटीव मध्ये रोम्नी यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने बहुमत कायम ठेवले आहे. हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटीव चा कालावधी केवळ २ वर्षांचा असतो. आता सन २०१४ मध्ये या सदनासाठी निवडणुका होतील जेव्हा डेमॉक्रेटीक पक्षाला बहुमत मिळवण्याची संधी मिळेल. पण तोवर, ओबामा लंगडे राष्ट्राध्यक्ष ठरतील, म्हणजे नवे कायदे आणि मनानुसार अर्थसंकल्प पारीत करण्यासाठी त्यांना विरोधकांवर विसंबून रहावे लागेल. १००-सदस्यीय सिनेट मध्ये सुद्धा, डेमॉक्रेटीक पक्षाला ५१-सदस्यांसह जेमतेम बहुमत प्राप्त आहे. अर्थात, अमेरिकी कॉंग्रेसमधील विरोधी सदस्य सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचे प्रसंग या देशाच्या राजकारणात अनेकदा आलेले आहेत. एखाद्या मुद्द्यावर राष्ट्राध्यक्षांचा वैचारिक दृष्टीकोन पटत असला तर विरोधी पक्षातील काही सदस्य त्यांच्या प्रस्तावांचे उघड समर्थन करतात. यामध्ये, साधारणत: लाचखोरी किव्हा घोडेबाजाराचा प्रकार नसल्याने, अशा 'सद्सदविवेकबुद्धी' जागृत असणाऱ्या कॉंग्रेस-सदस्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उभारण्याचा कायदा करण्याची आवश्यकता अमेरिकेला भासलेली नाही. राष्ट्राध्यक्षपदी ओबामा, हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटीव मध्ये रिपब्लिकन बहुमत आणि सिनेट मध्ये डेमॉक्रेटीक पक्षाचे काठावरचे बहुमत हा गुंतागुंतीचा निकाल हेच दर्शवतो की, अमेरिकी मतदारांनी ओबामा यांच्या बाजूने फारसे उत्साहाने मतदान केलेले नाही, तर धनाढ्य उद्योगपती मिट रोम्नी राष्ट्राध्यक्षपदी नकोत या भावनेने हा कौल दिलेला आहे. 

अमेरिकेच्या राज्यव्यवस्थेत काळाच्या ओघात निर्माण झालेल्या पक्षांतर्गत उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेचा अप्रत्यक्ष फटका रोम्नी यांना बसला, असे हा निकाल सूचित करतो आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या 'प्रायमरीज' मध्ये, म्हणजे राज्यवार पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या प्रक्रियेत, इतर उमेद्वारांपेक्षा आपले जहालपण सिद्ध करण्यासाठी रोम्नी यांनी घेतलेल्या अनेक भूमिका त्यांना सार्वत्रिक निवडणुकीत अंगलट आल्यात. साधारणत: विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जर पुन्हा निवडणूक लढवत असेल तर त्याच्या पक्षातून इतर इच्छुक लगेच माघार घेतात आणि त्या पक्षाला 'प्रायमरीज' ची गरज लागत नाही. यानुसार, यंदा बराक ओबामा यांना पक्षांतर्गत आव्हान देण्यात आले नव्हते मात्र, रोम्नी यांना रिपब्लिकन पक्षात अनेक इच्छुकांना मात देत आपली उमेदवारी निश्चित करावी लागली होती. रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रायमरीज मध्ये रोम्नी यांनी श्रीमंतांवर जास्त कर लावण्याला केलेला विरोध, स्वस्त आरोग्य सुविधा पुरवणारा ओबामा यांचा नवा कायदा रद्दबातल करण्याचा केलेला संकल्प आणि परराष्ट्र धोरणासंदर्भात केलेली भडक विधाने यावरून डेमॉक्रेटीक पक्षाने त्यांच्याविरुद्ध प्रचाराचे रान उठवले होते. नंतर रोम्नी यांनी यापैकी अनेक भूमिका मवाळ केल्यात, पण तोवर बराच उशीर झाला होता. या 'प्रायमरीज' मध्ये प्रत्येक राज्यातून पक्षाचे प्रतिनिधी निवडले जातात, ज्यांची निवड त्या 'पक्षाचे मतदार' म्हणून नोंदणी केलेले नागरिक करतात, आणि हे प्रतिनिधी शेवटी एकत्रितपणे पक्षाचा अंतिम उमेदवार ठरवतात. 'प्रायमरीज' मध्ये 'गुप्त मतदान' पद्धती अवलंबली जाते. काही राज्यांमध्ये 'प्रायमरीज' ऐवजी 'कॉकसेस' आयोजित केली जातात, ज्यामध्ये 'गुप्त मतदाना' ऐवजी प्रत्येक इच्छुक उमेदवाराच्या समर्थकांची शिरगणती करण्यात येते. दोन्ही पक्षाच्या  राज्यवार समित्या आपापल्या राज्यातील पक्षांतर्गत निवडणुकीचे नियम आणि अटी तयार करत असतात. आपला नेता ठरवण्याची एवढी मोकळी लोकशाही-केंद्रित प्रक्रिया दुसऱ्या कोणत्याही राजकीय प्रणालीच्या पक्षांमध्ये आजवर अस्तित्वात आलेली नाही.         

पक्षांतर्गत उमेदवार ठरवण्याची अमेरिकी पद्धत जेवढी अनुकरणीय आहे, तेवढीच राष्ट्राध्यक्षीय निवडीची 'इलेक्टोरल गट' पद्धती वादग्रस्त आणि प्रश्नार्थक आहे. पक्षांतर्गत उमेदवार निवडीची प्रक्रिया अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राज्यघटनेत नमूद केलेली नाही, तर ती राजकीय प्रणालीच्या परिपक्वतेच्या प्रवासात विकसित झालेली आहे. मात्र, 'इलेक्टोरल गट' पद्धती राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. यानुसार, अमेरिकी संघराज्याच्या प्रत्येक घटक राज्याने त्यांच्या कॉंग्रेस मधील सदस्य संख्येच्या प्रमाणात 'इलेक्टोरल गट' निवडून दिला पाहिजे, जो राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत मतदान करेल. म्हणजे, प्रत्येक राज्याचे हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटीव आणि सिनेट मध्ये जेवढे सदस्य असतील, तेवढ्या सदस्य-संख्येचा 'इलेक्टोरल गट'' ते राज्य तयार करेल. हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटीवच्या प्रतिनिधींची संख्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरत असते, तर प्रत्येक राज्याचे सिनेट मध्ये २ सदस्य असतात. यानुसार, जास्त लोकसंखेच्या राज्यांचे 'इलेक्टोरल गट'' तेवढेच मोठे असतात, आणि कमी लोकसंखेच्या राज्यांचे 'इलेक्टोरल गट' तेवढेच छोटे असतात. संपूर्ण 'इलेक्टोरल गटाची' सदस्य संख्या ५३८ एवढी आहे. यामध्ये, डिस्ट्रीक ऑफ कोलंबिया या कॉंग्रेस मध्ये प्रतिनिधित्व नसलेल्या जिल्ह्याच्या ३ प्रतिनिधींचा समावेश आहे. 'इलेक्टोरल गटाच्या' निवडीची प्रक्रिया ठरवण्याचा सर्वाधिकार प्रत्येक राज्याला आहे. ५० पैकी ४८ राज्यांमध्ये, ज्या राष्ट्राध्यक्षीय उमेदवाराला मतदारांचे सर्वात जास्त समर्थन मिळते त्याचे सर्व प्रतिनिधी त्या राज्याच्या 'इलेक्टोरल गटात' निवडले जातात. उदाहरणार्थ, कॅलिफोर्निया या सर्वाधिक ५५ सदस्यांचा 'इलेक्टोरल गट' असलेल्या राज्यात ओबामांना ५९.१% आणि रोम्नी यांना ३८.६% मते मिळाली असली तरी, या राज्यातील 'इलेक्टोरल गटात' सर्व ५५ प्रतिनिधी ओबामा यांच्या पक्षाचे असतील. त्याचप्रमाणे, ओहिओ या परंपरागत रिपब्लिकन पक्षाकडे असणाऱ्या, पण मागील निवडणुकीपासून  डेमॉक्रेटीक पक्षाकडे कल झुकलेल्या राज्यात, ओबामांना ५०.१% आणि रोम्नी यांना ४८.२% मते मिळाली असली तरी, संपूर्ण १८-सदस्यीय 'इलेक्टोरल गट' ओबामांच्या पदरी पडणार आहे. या 'जिंकणारयाला सर्व काही' देणाऱ्या पद्धतीत प्रामुख्याने २ दोष आहेत; एक, उमेदवाराला मिळणारी लोकप्रिय मते आणि त्याच्या झोळीत पडणारा 'इलेक्टोरल गट' यांचे प्रमाण गडबडण्याची नेहमीच शक्यता असते. असे सुद्धा होऊ शकते की, एखाद्या उमेदवाराला देशपातळीवर ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत, पण 'इलेक्टोरल गटांतील' ५० टक्क्याहून कमी प्रतिनिधी त्यांच्या समर्थनार्थ आहेत. दोन, या पद्धतीमुळे पक्ष आणि उमेदवारांचे जास्तीत जास्त लक्ष स्पष्ट कौल नसलेल्या काहीच राज्यांकडे लागून असल्याने, परंपरागत दृष्ट्या या किव्हा त्या पक्षाकडे कायम असलेल्या राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया एकंदरीतच निरर्थक ठरते. यंदाची राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक, या न्यायाने, प्रचाराचा अखेर होईतोवर कौल कळू न देणाऱ्या १४ राज्यांमध्येच खऱ्या अर्थाने लढली गेली. डेमॉक्रेटीक पक्षाच्या सुदैवाने या निवडणुकीत ओबामांच्या पारड्यात ५०% लोकप्रिय मते आणि ५० टक्क्यांहून अधिक 'इलेक्टोरल कोलाज' ची मते  पडली असल्याने त्यांच्या निवडीवर कुठल्याही प्रकारचे प्रश्नचिन्ह लागणार नाही.  मात्र, चक्रीवादळाप्रमाणे संपूर्ण अमेरिकेला ढवळून काढणाऱ्या घमासान प्रक्रियेनंतर सुद्धा, खऱ्या अर्थाने लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष निवडून येतोय कि नाही, ही टांगती तलवार प्रत्येक निवडणुकीत उभी ठाकणार असेल तर निवडणूक पद्धतीत आमुलाग्र बदल करण्याबाबत तिथल्या राजकीय व्यवस्थेला गंभीर चिंतन करावे लागणार आहे!