भाजपच्या परराष्ट्र धोरणाचे तीन तेरा

भारतीय जनता पक्ष, सत्ताधारी आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे लवकरच केंद्रीय सत्तेत आरूढ होण्याची स्वप्ने रंगवत असला, तरी इतर क्षेत्रांप्रमाणे परराष्ट्र धोरणात वैकल्पिक दृष्टीकोन सादर करण्यात अद्याप अपयशी ठरला आहे. नव्हे, आपले स्वत:चे वेगळे परराष्ट्र धोरण तयार करण्याचा खटाटोप देखील हिंदुत्ववादी राष्ट्रीयत्वाचे विचारवंत करत नाही आहेत. परिणामी, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर भाजप द्वारे करण्यात येणारी टीका सुद्धा अगदी गुळमिळीत झाली आहे. जागतिक राजकारणात वेगाने घडणारया बदलांमुळे भाजपचे तथाकथित परराष्ट्र तज्ञ भांबावून गेले आहेत कि नकळतपणाचे सोंग आणत आहेत, हे सध्या कळायला मार्ग नाही, मात्र, यामुळे पर्यायी सरकार देण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती प्रमुख विरोधी पक्षाकडे नसल्याचे चित्र उभे राहत आहे. राज्यांमध्ये सरकारे हाकणे आणि केंद्रात शासन करणे यातील सर्वात मोठा फरक म्हणजे, राज्य सरकारचा परराष्ट्र धोरणाशी विशेष संबंध नसतो आणि केंद्र सरकारात परराष्ट्र व्यवहार खात्याची भूमिका नि:संदिग्धपणे महत्वाची असते. हा फरक विद्यमान भाजप नेतृत्वाच्या लक्षात आलेला दिसत नाही.

भाजपच्या परराष्ट्र धोरणाबाबतच्या दिवाळखोरीला ३ कारणे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. एक, सध्याचे भाजपचे खुजे नेतृत्व! वैयक्तिक चढाओढीत रममाण असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना वर्तमान आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे भान उरलेले नाही. परिणामी, क्लिष्ट होत चाललेल्या जागतिक राजकारणाचे नीट आकलन करण्याचा प्रयत्न गडकरी-अडवाणी-सुषमा-जेटली या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वात जेष्ठ स्थानी विराजमान चौकडीला करता आलेला नाही. दुर्दैवाने, पक्षातील जसवंत सिंग आणि यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे परराष्ट्र खाते सांभाळलेले नेते सुद्धा या दिशेने प्रयत्नशील असल्याचे दिसत नाही. एके काळी पक्षाचे वरिष्ठ विचारवंत असलेले माजी केंद्रीय मंत्री, अरुण शौरी यांनी तर अणुकरार आणि खुर्दा क्षेत्रात परकीय भांडवलाबाबत भाजपने घेतलेल्या केंद्र सरकार विरोधी भूमिकेचे जाहीर वाभाडे काढले आहे. भाजपच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रत्यक्षात उतरवणाऱ्या स्वर्गीय ब्रजेश मिश्रांनी सुद्धा, पक्षाच्या विरुद्ध भूमिका घेत अणु करारावर डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचे जाहीर समर्थन केले होते. मुळात, ६ वर्षे केंद्रात सत्ता राबवल्यानंतरदेखील, विरोधासाठी विरोध आणि 'सदैव विरोधी बांकांवरच बसायचे आहे' या मानसिकतेतून भाजप बाहेर पडलेला नाही. 

भाजपच्या गोंधळलेल्या परराष्ट्र धोरणामागील दुसरे कारण आहे, केंद्रात सत्ता स्थानी असतांना अमंलात आणलेली धोरणे देशहिताची आणि पक्षहिताची होती कि नाही, याबाबतची द्विधा मनस्थिती! वाजपेयी सरकारची सगळ्यात मोठी उपलब्धी म्हणवल्या जाणारया पोखरण - २ च्या पुढची पायरी भारत-अमेरिका नागरी अणु-करार आहे. मात्र, भाजपने त्यावेळी आक्रस्ताळेपणाची भूमिका घेत इतर देशांदरम्यान आपली विश्वासार्हता गमावली. त्याचप्रमाणे, किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवलाला अनुमती देण्याचा पहिला व्यापक मसुदा वाजपेयी सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला होता. पण आता भाजपने पूर्ण घुमजाव करत मनमोहन सिंग सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. त्याचप्रमाणे, वाजपेयी सरकारने पाकिस्तान आणि चीन, या शेजारी शत्रू देशांशी सुरु केलेल्या वाटाघाटी योग्य होत्या का, याबाबत भाजपने चुप्पी साधली आहे. संघ परिवारातील एका मोठ्या गटाला वाजपेयींच्या पाकिस्तान धोरणाने अवघडलेल्या अवस्थेत टाकले होते. या गटाने, सन २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये वाजपेयींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पराभवाचे खापर त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर फोडले होते. खरे तर, वाजपेयींच्या परराष्ट्र धोरणाने भारताचे, पाकिस्तान आणि चीनशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात झाली होती. ती प्रक्रिया मनमोहन सिंग सरकारने जारी ठेवली. याबाबत नव्या सरकारच्या पाठीशी ठाम उभे राहत महत्वाच्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय एकजूट दाखवण्याची संधी भाजपने गमावली आणि सरकारच्या प्रत्येक धोरणावर पोरकट टीका करण्याचा उद्योग आरंभला. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार, परराष्ट्र आघाडीवर जर कुठे कमी पडले असेल, तर ते पाकिस्तान आणि चीनशी संबंध बळकट करण्यात वाजपेयींनी दाखवलेली कल्पकता आणि धाडसाच्या बाबतीत! मात्र, वाजपेयींच्या कर्तुत्वाची आठवण कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारला करून देण्याऐवजी, वाजपेयींची धोरणे संथ गतीने का होईना पुढे राबवणाऱ्या सरकारवर त्याबद्दल सतत टीका करण्याची अनाकलनीय भूमिका भाजपने घेतली. यातून, पुन्हा सत्तेत आल्यास कोणत्या प्रकारचे परराष्ट्र धोरण भाजप अमंलात आणू इच्छितो याबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

भाजपच्या दिशाहीन परराष्ट्र धोरणाला कारणीभूत तिसरा आणि महत्वाचा घटक आहे, या पक्षाने चुकीच्या तथ्यांवर आजगायत केलेले सरसकट सगळ्या मुस्लीम देशांच्या द्वेषाचे राजकारण! हिंदूंची एक-गठ्ठा मते मिळवण्याच्या ध्यासाने, भाजपने संघ परिवाराच्या साथीने सर्व मुस्लीम देश, त्यांचे शासक आणि त्या देशांतील मुस्लीम जनता यांना एकाच तराजूत बसविले. मात्र, मागील दशकभरात, आणि विशेषत: गेल्या ३-४ वर्षात मुस्लीम-बहुल देशांमध्ये घडणारया घडामोडींनी भाजपच्या दुष्प्रचारातील हवा काढून घेतली आहे. मुस्लीम देशांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा एकोपा किव्हा एकजूट नाही, शासक विरुद्ध शोषक हा संघर्ष सगळ्याच मुस्लीम देशांमध्ये आहे आणि प्रत्येक देशातील इस्लामिक शासन धार्मिक कट्टरपंथीय गटांविरुद्ध कारवाई करत आलेले आहे या अत्यंत महत्वपूर्ण बाबी अरब स्प्रिंग आणि दक्षिण आशिआई देशांतील घडामोडींवरून स्पष्ट झाल्या आहेत. यावर, भाजपने अद्याप अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही. बांगला देश आणि पाकिस्तान या भाजपच्या दोन आवडत्या द्वेष-भूमींमध्ये घडणार्या घटना चक्रावून टाकणार्या आहेत. बांगला देश मध्ये, पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनी अनेक पुरोगामी पाऊले उचलत त्या देशांतील कट्टरपंथीयांचा रोष ओढवून घेतला आहे. यामध्ये बांगला देशला जवळपास 'धर्मनिरपेक्ष' घोषित करण्यापासून, देशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यकांचे संरक्षण ते भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पाऊले उचलणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. बांगला देश मुक्ती युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानशी संगनमत करून स्वातंत्र्यप्रेमी बांगला जनतेवर अत्याचार करणाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करून त्यांना कडक शिक्षा करण्याची मोहीम शेख हसीना सरकारने उघडली आहे. दुसरीकडे, मुक्ती संग्रामात बांगला देशींची साथ देणार्या, वाजपेयी, गुजराल, ज्योती बसू इत्यादी अनेक भारतीय नेत्यांचा गौरव करण्याचे हसीना सरकारने जाहीर केले आहे. या परिस्थितीत, भाजपने भारतातील अनेक समस्यांसाठी सर्व बांगला देशी आणि त्या देशाचे सरकार यांना सरसकट दोषी ठरवण्याचा राग आवळण्याऐवजी, सर्वधर्मसमावेशक, लोकशाहीभिमुख, भारताशी मैत्रीपूर्ण बांगला देशच्या निर्माणासाठी झगडणार्या पुरोगामी सरकारची आणि जनतेची पाठराखण करणे हितकारक आहे. परंतु, अद्याप भाजपने याबाबत आत्म-परीक्षण करत भूमिकेत सुधारणा केल्याचे दिसत नाही. याचप्रमाणे, पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या पुढाकाराने भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानचा व्यापार वाढवण्यासाठी आणि त्यासाठी विसा नियम शिथील करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर भाजपला ठाम भूमिका घेता आलेली नाही. 

जगात आज घडीला घडत असलेल्या बहुतांश घडामोडींवर आपली भूमिका जाहीर करण्यात भाजप असमर्थ ठरला आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय उमेदवारांचे भारत, चीन आणि दक्षिण आशियाप्रतीचे धोरण असो, युरोपमधील आर्थिक संकट असो, अरब स्प्रिंगमधील उलाथापालट असो अथवा शेजारी नेपाळ आणि श्रीलंका सारख्या देशातील घटनात्मक पेच असोत भाजपचे या घटनांशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. भाजपच्या वैश्विक आकलनाला लागलेली आहोटी त्याच्या एकंदर वैचारिक मागासलेपणाचे प्रतीक आहे. भाजपची मूळ विचारधारा बदलत्या नव्या जगाशी विसंगत झाल्याचे हे प्रमाण आहे. भाजपला कठोर चिकित्सा करत खर्या अर्थाने राष्ट्रहितकारी धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. मात्र, जो वर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैश्विक दर्शनात आमुलाग्र बदल घडणार नाही, तो वर भाजप सुद्धा बदलणार नाही, आणि या साठी 'मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?' हा खरा प्रश्न आहे.