‘ओसामोत्तर’ अफगाण-पटलाचे एक वर्ष

जागतिक राजकारणातील कालावधी हा साधारणत: मोठ्या घडामोडीनुसार निर्धारित होत असतो. यानुसार २० वे शतक हे पहिले महायुद्ध ते सोविएत संघाचे पतन, म्हणजेच १९१४ ते १९९१ असे छोटेसे होते असे म्हटल्या जाते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे २१वे शतक हे ओसामा बिन लादेन प्रेरित इस्लामिक दहशतवाद्यांनी ११ सप्टेंबर २००१ रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर केलेल्या हल्ल्याने सुरु होते. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ओसामाच्या शोधासाठी  दोन देशांवर आक्रमण करून तिथे आपला जम बसविला आणि जगभरातील अनेक देशांना या मोहिमेमध्ये आपल्या दावणीला बांधले. अखेर गेल्या वर्षी या सर्वाधिक कुख्यात दहशतवाद्याला टिपण्यात अमेरिकेला यश आले. यंदा २ मे रोजी, अमेरिकेच्या विशेष सशस्त्र दलांनी अल-क़ायदाचा म्होरक्या आणि ९-११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार, ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानातील अब्बोताबाद या लष्करी छावणीच्या शहरात ठार मारण्याच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. लादेनला ठार करून वर्ष लोटले असले तरी, 'दहशतवादाविरुद्ध युद्धाचे' हे शतक नेमके कधी संपेल याचा अंदाज घेणे कठीण आहे. लादेन आज अस्तित्वात नसला, आणि अमेरिकेच्या द्रोण हल्ल्यांमुळे अल-कायदाची वरिष्ठ फळी विस्कळीत झाली असली, तरी अल-कायदाचे जाळे, हस्तक आणि दहशतवादी गट, विविध स्वरूपात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात कार्यरत आहेत. काही अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि त्या पाठोपाठ इराक़वर केलेल्या लष्करी कारवाईने अल-क़ायदाला आयताच फायदा झाला कारण अनेक मुस्लीम युवक अमेरिका द्वेषातून या संघटनेच्या जाळ्यात ओढले गेलेत. ओसामा बिन लादेनने, रोबर्ट फिस्क या पाश्चिमात्य पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितले होते की, अमेरिकेला आशिया खंडात युद्धात उतरविणे हे अल-क़ायदाचे उद्दिष्ट होते कारण त्याने मुस्लीमबहुल  देशातील युवकांना रणांगणात उतरवून महासत्तेला पराभूत करणे शक्य होईल. 

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लादेन आणि अफगाणिस्तानसंबंधी अनेक महत्वपूर्ण घडामोडी घडल्या, ज्या वरून हे स्पष्ट होते की अफगाणिस्तान आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 'लादेन-वधाची' वर्षपुरती साजरी करण्यासाठी अफगानिस्तानला अचानक भेट देत तिथल्या लष्करी तळावरून अमेरिकेच्या जनतेला संबोधित केले. सन २०१४ मध्ये अमेरिकी फौजा मायदेशी परतणार असल्या तरी अफगानिस्तानला वाऱ्यावर सोडण्यात आलेले नाही, हे आपल्या नागरिकांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न ओबामा यांनी केला. अमेरिकेने, याच अफगाणिस्तानात सोविएत संघाला गुंतवून, शीत-युद्धात निर्णायक विजय मिळवला होता. अफगाणिस्तानात, सोविएत संघाप्रमाणे नामुष्कीची वेळ येऊ नये यासाठी अमेरिकी प्रशासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. अफगाणिस्तानात सोविएत संघाची जी गत झाली तेवढी लाजिरवाणी परिस्थिती अमेरिकेची नसली, तरी गेल्या दशकभरातील लष्करी मोहिमांमुळे अमेरिकेला फार मोठी किमंत मोजावी लागली आहे. या काळात सुमारे १८०० अमेरिकी सैनिकी अफगाणिस्तानात धारातीर्थ पडलेत आणि अफगाणिस्तान आणि इराक मधील युद्धाचा प्रत्यक्ष खर्च $३.१ त्रिलीयन इतका प्रचंड झाला. सन २०१४ नंतर किमान एक दशकापर्यंत अमेरिका अफगानिस्तानला आर्थिक मदत देत राहणार अशी हामी भरणारा सामरिक भागीदारीचा करार ओबामा आणि राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनी केला आहे. या दहा पानी करारपत्रानुसार अफगाणी सैन्याच्या प्रशिक्षणासाठी आणि दहशतवाद-विरोधी मोहिमांमध्ये मदत करण्यासाठी अमेरिकेच्या काही सैन्य- तुकड्या अफगाणिस्तानात वास्तव्य करणार आहेत. 

ओबामांनी आपल्या अवघ्या ७ तासांच्या भेटीत अमेरिकेचे पुढील एक दशकाचे अफगाणिस्तान-धोरण स्पष्ट केले. या नुसार, अफगाणिस्तानातील निर्माण-कार्यात भारताने महत्वाची भूमिका बजवावी अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. सन २०१४ नंतर ज्या क्षेत्रीय शक्तींचा प्रभाव अफगाणिस्तानच्या राजकारणावर पडू शकतो, त्यात भारताचेच अमेरिकेशी सर्वाधिक मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. भारताला सुद्धा स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अफगाणिस्तानात मोठी भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळते आहे. या पूर्वी, सन १९७९ मध्ये सोविएत फौजा अफगाणिस्तानात शिरल्यानंतर, सोविएत संघाने भारताच्या मदतीच्या मागणीचा प्रस्ताव ठेवला होता असे सांगण्यात येते. मात्र, तत्कालीन मोरारजी सरकारने या कडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला होता. या काळात, तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने भारताचे पाकिस्तानशी संबंध सुधारत होते आणि त्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये अशी जनता सरकारची भूमिका होती. शिवाय, राज्यकर्त्यांना आपल्या पुढील दारीच आक्रमक साम्यवादाची पायाभरणी झालेली नको होती. भारताच्या अनिच्छेचा फायदा पाकिस्तानला मिळाला आणि पाकिस्तानच्या लष्करी राज्यकर्त्यांनी पुढील एक दशकात अमेरिकी मदतीच्या सहाय्याने अफगाणिस्तानात खोलवर मजल मारली. आजच्या मितीला परिस्थिती पालटली आहे. अमेरिका पाकिस्तानवर पूर्ण विश्वास टाकण्यास तयार नाही आणि पाकिस्तानच्या महत्वकांक्षांना आळा घालण्यासाठी त्याची भिस्त भारतावर आहे. 

ओबामा आणि करझई काबूलमध्ये करार करत असतांना, अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री झलमाई रसूल भारत भेटीवर आले होते. ऑक्टोबर, २०११ मध्ये भारत-अफगाणिस्तानने सामरिक भागीदारीचा करार केला होता. या कराराच्या अंमलबजावणीस चालना देण्याच्या दृष्टीने अफगाण परराष्ट्र  मंत्र्यांचा भारत दौरा आखण्यात आला होता. अफगाणिस्तानशी अशा प्रकारचा करार करणारा भारत पहिलाच देश होता. सन २०१३ पर्यंत भारत $ १.२ बिलियन एवढी मोठी रक्कम मदत स्वरूपात अफगाणिस्तानात खर्च करणार आहे. मुलभूत सुविधा, शिक्षण  आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासावर हा पैसा खर्च होणार आहे.  अफगानिस्तानला मदत करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक सहावा आहे. मनमोहन सिंग-करझई यांच्या दरम्यान झालेल्या सामरिक भागीदारी करारानुसार भारत 'अफगाण राष्ट्रीय सैन्याच्या' प्रशिक्षणाचा मोठा भार उचलणार आहे. अफगाणिस्तानात खनिजे आणि नैसर्गिक वायूच्या शोध आणि विकासात मदत करण्यासाठी भारताने दोन सामंजस्याचे करार केले आहेत. अफगाणिस्तानात सुमारे $ १ त्रिलीयन किमंतीची खनिजे असल्याचा कयास आहे. भारत लवकरच अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करणाऱ्या शेजारी देशातील गुंतवणूकदारांची परिषद भरवणार आहे. या मध्ये पाकिस्तान आणि चीन देखील आमंत्रित असणार आहेत. 

अफगाणिस्तानात हित-संबंध गुंतलेले सगळेच देश आणि गट आपापली प्यादी अफगाण-पटलावर पुढे दामटण्याआधी परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. करझई सरकारला मिळणारे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य  जेवढे कमी होणार, त्याच प्रमाणात करझई यांना पाकिस्तानला जवळ करावे लागणार हे स्पष्ट आहे. पाकिस्तानचा प्रभाव वाढणे, म्हणजे पर्यायाने तालिबानची अफगाणिस्तानातील स्थिती बळकट होणे अपरिहार्य आहे. याचा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी प्रत्यक्ष संबंध आहे. सन १९९० च्या दशकात काबुलसह अफगाणिस्तानच्या मोठ्या भागावर तालिबानचे वर्चस्व असतांना काश्मीरमध्ये स्थानिक आणि भाडोत्री दहशतवाद्यांचा सुळसुळाट होता. अफगाण राजकारणात तालिबानने पाय रोवल्यास लष्कर-इ-तोईबा, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन या सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांचा रोख पुन्हा काश्मीरकडे वळू शकतो. आपला मूळ शत्रू अल-कायदा आहे, तालिबान नाही असे अमेरिकेने या पूर्वीच जाहीर केले आहे. अल-कायदाचे जाळे कमकुवत झाले आहे असे निमित्त देत अमेरिका कधीही अफगाणिस्तानला तोंडघशी पडू शकतो. अमेरिकेची अंतर्गत आर्थिक परिस्थती पुढील वर्षांमध्ये कशी असेल यानुसार त्यांचे अफगाणिस्तान-धोरण निर्धारित होईल. अल-कायदा आणि तालिबानमध्ये फरक करणे अमेरिकेच्या सोयीचे असले तरी ते भारताच्या पथ्यावर पडेल असे नाही. या पार्श्वभूमीवर, अफगाणिस्तानला भरघोस आर्थिक सहाय्य देण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागणार आहे. थोडक्यात, ओसामा बिन लादेनचा काटा निघाला असला तरी, अफगाणिस्तानची जखम अद्याप घळघळत आहे आणि त्याचे परिणाम भारतासह इतर शेजारी देशांवर होणार आहेत.