फ्रांसमध्ये 'नवा गडी नवे राज्य'

मागील आठवड्यात, फ्रांस मध्ये ४ दिवसांची सार्वत्रिक सुट्टी सुरु असतांना, नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष फ्रेन्कोस औलोंदे यांच्या नेतृत्वात सोशालिस्ट पक्षाने सत्तासूत्रे हाती घेतलीत आणि आपल्या सरकारचे प्राधान्य विजयाचा जल्लोष साजरा करण्यापेक्षा धडाडीने कामकाजाला सुरुवात करण्याला आहे, याचा त्यांनी सुतोवाच केला. सत्तेत आल्यानंतर घेतलेल्या  पहिल्याच निर्णयात  औलोंदे  यांनी स्वत:चा म्हणजे  राष्ट्राध्यक्ष,  तसेच  पंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्रांचा पगार ३० टक्क्यांनी कमी केला. ‘आर्थिक संकटाशी झुंजणाऱ्या युरो झोनला आर्थिक शिस्तीची आणि काटकसरीची गरज आहे’, याचा त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि आधीचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी सातत्याने पुरस्कार केला होता. मात्र सार्कोझी यांचे स्वत:चे आणि त्यांच्या सत्ता- वर्तुळातील इतरांचे  राहणीमान  ऐय्याशीपूर्ण होते. एकीकडे जनतेवर आर्थिक संकटाचा दोष आणि ओझे टाकायचे आणि स्वत: आलिशान जीवन जगायचे या दुटप्पीपणाचा झटका सार्कोझी यांच्या पक्षाला निवडणुकांमध्ये मिळाला.  औलोंदे यांनी सार्कोझी यांच्या व्यक्तीमत्वातील कमजोर दुआ नेमका हेरून, निवडून आल्यास लोकप्रतिनिधींच्या सवलती कमी करण्याचे आश्वासन  दिले होते. ते त्यांनी लगेच पूर्ण केले. खरे तर यामुळे होणारी बचत अगदी नाममात्र असली,  तरी त्याचे राजकीय भांडवल फार मोठे आहे. एक तर नव्या सरकारचे आश्वासन पूर्ती बाबतचे गांभीर्य त्यांनी दाखवून दिले आणि भविष्यात काही कठोर निर्णय  घ्यावयाचे झाल्यास त्यासाठी नैतिक आधार त्यांनी तयार करून ठेवला आहे.

औलोंदे यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड करतांना ३ अटी लावल्या आहेत. एक, मंत्रीगण आपले इतर सर्व कामे आणि फायदा मिळवून देणारे उद्योग सोडून देतील. म्हणजे मंत्री पदावर आसीन असतांना त्यांच्या मिळकतीचा एकमात्र स्त्रोत त्यांचा पगार असेल. मंत्री पदावरील काळात त्यांच्या एकूण उत्पन्नात होणारी वाढ त्यांचा पगार आणि खर्च यांच्या वजाबाकी एवढीच असेल.  दोन, मंत्रांसाठी आचारसंहिता तयार करण्यात आलेली असून, त्यावर त्यांना हस्ताक्षर करावे लागेल. या आचारसंहितेनुसार, त्यांना दैनंदिन कामकाजामध्ये स्वत:चे किव्हा नातेवाईकांचे आर्थिक अथवा अन्य हितसंबंध आडवे येत असल्यास त्याचा खुलासा करत निर्णय प्रक्रियेपासून दूर रहावे लागेल. तीन, सर्व मंत्र्यांना येत्या जुन मध्ये होऊ घातलेल्या संसदीय निवडणुका लढवणे आवश्यक असेल. साहजिकच संसदेत जागा जिंकण्यात अपयश आल्यास मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. औलोंदे यांनी नियुक्त केलेले पंतप्रधान जीन-मार्क ऐरौल्त यांनी दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत या अटी जाहीर  केल्या आहेत.            

आपल्या ३४ सदस्यीय मंत्रीमंडळात औलोंदे यांनी १७ महिलांचा समावेश करत,  सत्तेच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत महिलांची ५०% भागीदारी आणण्याचे आश्वासन तडफातडफी पूर्ण केले आहे. मंत्रीमंडळातील सर्वात तरुण सदस्या, ३४ वर्षीय, नजात बेल्कासेमला  महिला अधिकारांचे खाते देण्यात आले असून, ती राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्तेपदसुद्धा सांभाळणार आहे. सोशालीस्ट पक्षाची महासचिव मार्टिन ऑब्रे यांना मात्र मंत्रीमंडळातून डावलण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वात पक्षाची सत्तेत वापसी झाल्यामुळे पंतप्रधान पदासाठी त्या आग्रही होत्या. पंतप्रधान पदाऐवजी शिक्षण, संस्कृती, युवा आणि क्रीडा या खात्यांचे एक 'सुपर मंत्रालय' स्वीकारण्याचा प्रस्ताव त्यांनी नाकारला आणि संसदीय निवडणुकीपर्यंत पक्षाच्या महासचिव पदावर काम करत संसदेत बहुमत मिळवून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ऑब्रे सध्या उत्तर फ्रांस मधील महत्वाचे शहर लिलै च्या मेयर आहेत आणि डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या आहेत. महिलांना मंत्रीमंडळात ५०% प्रतिनिधीत्व मिळाले असले तरी गृह, रक्षा, परराष्ट्र किव्हा शिक्षण या पैकी एक ही महत्वाचे खाते त्यांच्या पदरी न पडल्याने फ्रांस मधील महिला संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

औलोंदे यांची खरी कसोटी आर्थिक निर्णय घेतांना लागणार आहे. औलोंदे यांचे सरकार निवृत्ती वय आंशिक दृष्ट्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी नौकरांनी अगदी तरुण वयात नौकरी करण्यास सुरुवात केली, त्यांची सेवेची ४२ वर्षे पूर्ण झाली असल्यास, त्यांच्यासाठी सक्तीची निवृत्ती ६२ वर्षांवरून ६० वर्षांवर आणण्याचा नव्या सरकारचा प्रस्ताव आहे. सरकारला पेन्शनवर करावा लागणारा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून मागील २ दशकांमध्ये सगळ्याच प्रगत देशांचा कल निवृत्ती वय वाढवण्यावर होता. मात्र यामुळे बेरोजगारीचा दर वाढत होता आणि नौकरदारांची कार्यक्षमता  कमी होत होती. दुसरीकडे बेरोजगारीमुळे बाजारातील मागणी कमी होऊन त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था संकुचित होण्यावर होत होता. मात्र नव-उदारमतवादी पक्षांनी याकडे दुर्लक्ष करत सरकारी खर्चाचा बागुलबुवा उभा केला होता आणि त्याच्या आड कमी नौकऱ्या आणि कमी पेन्शन-खर्च असे दुहेरी धोरण अमलांत आणण्यात येत होते. मात्र असे कठोर उपाय योजूनही आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याची आशा निर्माण करण्यात नव-उदारमतवादी पक्षांची सरकारे अपयशी ठरली होती. फ्रांस मधील नवे प्रशासन, सरकारी गुंतवणुकीतून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा मार्ग स्वीकारेल असे संकेत सध्या तरी मिळत आहेत. फ्रांसमध्ये  बेरोजगारीचा दर २०% पर्यंत पोचलेला आहे. त्यामुळे  तरुणांना नोकऱ्या देण्यासाठी निवृत्ती वय कमी करण्यात येणार आहे.   

औलोंदे यांचा सोशालीस्ट पक्ष मध्यममार्गी म्हणून ओळखल्या जातो. औलोंदे यांचे इतर युरोपीय नेत्यांशी, विशेषत: जर्मन चान्सेलर एन्जेला मर्केल यांच्याशी, आर्थिक बाबीत मतभेत असले तरी फ्रांस युरो झोन मधून बाहेर पडणार नाही आणि युरो झोन टिकवण्यासाठी सर्व ती आवश्यक पाऊले उचलण्यात यावी अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली आहे. फ्रांसच्या सोशालीस्ट पक्षाचा युरोपीय संघ आणि युरो झोन ला तात्विक विरोध कधीच नव्हता. युरोपियन संघाच्या निर्मितीस कारणीभूत मैस्ट्रीच करारावर स्वाक्षरी करण्यात फ्रांसचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, सोशालीस्ट पक्षाचे, फ्रेन्कोस  मित्तरेंड यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र फ्रांस मधील मजबूत कामगार संघटनांवर प्रभाव असणाऱ्या साम्यवादी गटांचा, तसेच युवकांवर प्रभाव असणाऱ्या जहाल उजव्या विचारसरणीच्या  नैशनल फ्रंट पक्षाचा वेगवेगळ्या कारणांनी युरोझोनला  विरोध आहे. औलोंदे यांच्या विजयाचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात कामगार संघटनांच्या पाठींब्याला जाते. नैशनल फ्रंट च्या नेत्या मारैन  ली पेन यांना राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत विक्रमी १७.९% मते मिळाली होती. थोडक्यात, डाव्या आणि उजव्या गटांचा फ्रांसच्या जनमानसावरील प्रभाव दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. त्यांचा युरो झोनला असलेला विरोध हाणून पाडायचा असेल तर औलोंदे यांना सर्वसमावेशक आर्थिक विकास घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी त्यांना इतर युरोपीय नेत्यांची मनधरणी करण्यात कितपत यश येते यावर त्यांच्या सरकारची मान्यता आणि फ्रांस मधील राजकीय स्थैर्य  अवलंबून असेल.