आफ्रिकेची भारताला साद

हिंद महासागराच्या उत्तर आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील अनुक्रमे भारतीय उप-महाद्वीप आणि आफ्रिका खंड अंदाजे २० कोटी वर्षे आधी पृथ्वीच्या पोटातील टेक्टोनिक  हालचालींमुळे वेगळे अवश्य झाले होते, पण आज दोन्ही प्रदेशांचे आर्थिक आणि राजनैतिक  हित एकमेकांची धोरणे आणि प्रगतीमध्ये गुंफलेले आहेत. शीत-युद्धाच्या समाप्ती नंतर आलेल्या जागतिकीकरणाच्या  वादळात भारत आणि आफ्रिका खंडाला विभाजित करणाऱ्या हिंद महासागराला व्यापारीदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आणि महासागराचे रुपांतर दोन खंडांना जोडणाऱ्या सेतू मध्ये होऊ लागले. भारताच्या राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या सेशेल्स आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या शासकीय दौऱ्याने पुन्हा एकदा आफ्रिकी देश आणि भारत यांच्यातील सांस्कृतिक आणि राजकीय दुवे, तसेच  समान आर्थिक उद्दिष्टांना उजाळा आणि चालना मिळाली आहे. 

आफ्रिका खंडात एकूण ५४ देश आहेत आणि सर्वांचे एकत्रित क्षेत्रफळ भारताच्या १० पट आहे. भारतामध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत संसाधने कमी आहेत,  तर आफ्रिका खंडात अत्यल्प शिक्षणामुळे तिथल्या संसाधनांचा नीट विकास झालेला नाही. पारंपारिक दृष्ट्या आफ्रिका खंडावर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व होते, मात्र आफ्रिकी देश आणि पाश्चिमात्य देश यांच्या संबंधांचा स्तर  असमान होता. पाश्चिमात्य देशांनी संपूर्ण आफ्रिकेला वसाहती प्रमाणे वागणूक दिली, ज्यामुळे, शोषणाच्या आधारावर त्यांच्यातील आर्थिक व्यापार वृद्धिंगत झाला.साहजिकच, आफ्रिकेतील संसाधनांच्या आधारे पाश्चिमात्य देशांचा भरघोस विकास झाला, पण स्थानिक आफ्रिकी जनतेच्या नशिबी कष्ट, दारिद्र्य आणि उपेक्षा आले. आफ्रिकी देशांच्या मागासलेपणाची कल्पना यावरून येऊ शकते की सन १९६३ मध्ये काँगो नावाचा देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी त्या संपूर्ण देशांत फक्त तीन पदवीधर होते. वसाहतवादाच्या काळात युरोपीय शक्तींनी आफ्रिकेच्या नकाशावर मनाजोग्या उभ्या-आडव्या रेखोट्या मारत आपापले वर्चस्व-क्षेत्र निर्धारित केले. मात्र, यामुळे परंपरागत वांशिक समाज अनपेक्षितपणे वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागले गेले आणि वसाहतवादातून  स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक आफ्रिकी देशांतील सीमा-वाद उफाळून आले. शीत-युद्धाच्या काळात भांडवलशाही आणि साम्यवादी गटांनी आफ्रिकी देशांना आपापल्या प्रभाव-क्षेत्रात आणण्यासाठी अशा सीमावादांना प्रोत्साहन दिले. यामुळे,  २० व्या शतकात आफ्रिकी देशाची पहिली ५०-६० वर्षे वसाहतवादाविरुद्ध  लढण्यात गेली आणि नंतरची २५-३० वर्षे आपापसात लढण्यात वाया गेली. शीत-युद्धानंतर नेहरूंच्या वसाहतवादविरोधी अ-सलग्नता धोरणामुळे अनेक आफ्रिकी देशांचा भारताविषयी विश्वास आणि आदर वाढीस लागला. दक्षिण आफ्रिकेच्या वंशवादी राजवटीवर बहिष्कार टाकत नेल्सन मंडेलांच्या आंदोलनाला समर्थन देणारा पहिला देश भारत होता. याच दक्षिण आफ्रिकेत महात्मा गांधींनी भारतीय वंशाच्या लोकांना मिळणाऱ्या अपमानास्पद आणि भेदभावाच्या वागणुकीविरुद्ध सत्याग्रह पुकारत आपल्या शांती आणि अहिंसेच्या तत्वज्ञानाचा शंखनाद केला होता. स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क यांच्या समर्थनात भारताने नेहमी सशक्त भूमिका घेतल्याने अनेक आफ्रिकी देशांशी घनिष्ट राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. भारताने 'दक्षिण-दक्षिण सहकाराच्या' सिद्धांताचा धडाडीने पुरस्कार केला, ज्या अंतर्गत, जगातील दक्षिण गोलार्धातील देशांचे उत्तर गोलार्धातील देशांवरील परावलंबन कमी करण्यासाठी परस्पर व्यापार आणि तांत्रिक देवाण-घेवाणीला महत्व देण्यात आले. दुर्दैवाने, ही संकल्पना कागदावरच राहिली आणि राजनैतिक संबंधांना आर्थिक व्यापाराचे मजबूत कवच निर्माण करणे शक्य झाले नाही.
शीत-युद्धानंतर, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अनेक भारतीय उद्योगांनी जगभर आपले पाय रोवण्यास सुरुवात केल्यावर आफ्रिकी देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याला नवे आयाम प्राप्त झाले. भारतापुर्वी चीन ने आपल्या उद्योगांना आफ्रिकेत पसरवायला सुरुवात केली होती. परिणामी, आज आफ्रिका खंडात चीन आणि भारत दरम्यान व्यापारी वर्चस्वासाठी जीव-घेणी स्पर्धा सुरु आहे. भारताने थोडा उशिरा शिरकाव केल्याने या स्पर्धेत चीन ने आघाडी घेतली आहे. चीन उद्योग धंद्यांची गरज पूर्ण करण्यासाठी आफ्रिकेतून प्रचंड प्रमाणात खनिजे आणि इतर कच्च्या पदार्थांची आयात करत असल्याने भारताच्या तुलनेत चीनचा आफ्रिकेशी व्यापार तीनपट आहे. याशिवाय, चीन ने आफ्रिकी देशांत मुलभूत सुविधांच्या निर्माणाच्या अनेक योजना यशस्वीपणे राबवत चीनी कंपन्यांसाठी बऱ्याच सवलती मिळवल्या आहेत. चीनी कंपन्या आफ्रिकी देशांतील सरकारी निविदांमध्ये भारतीय कंपन्यांवर कुरघोडी करत असल्याचे चित्र मागील काही वर्षांत उभे राहिले आहे. अर्थात, भारतीय कंपन्या फार पिछाडीवर नाहीत. एकूण ८ तेल-उत्पादक आफ्रिकी देशांमध्ये भारतीय कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. आफ्रिकी देशांतील कोळसा आयात करून भारतातील वीज-उत्पादन केंद्रे चालवली जात आहेत. भविष्यात नायजेर आणि मलावी या देशांमधून आण्विक प्रकल्पांसाठी युरेनियमचा पुरवठा होण्याची सबळ शक्यता आहे.  मात्र, भारत आणि चीनची अशा पद्धतीने तुलना करणे अयोग्य आहे असे विश्लेषकांचे मत आहे. मणिपाल विद्यापीठातील भारत-आफ्रिका संबंधांचे तज्ञ डॉ. प्रणव कुमार यांच्या मते, "भारताचे अनेक आफ्रिकी देशांशी जास्त घनिष्ट संबंध आहेत कारण भारतीय वंशाचे लोक मागील ४-५ पिढ्यांपासून तिथे स्थायिक झाले आहेत. त्यांचे त्या देशांच्या व्यापारी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. अनेक आफ्रिकी देशांचे नेते भारतीय विद्यापीठांमध्ये शिकलेले आहेत. यामुळे, भारताचे आफ्रिकी देशांशी संबंध बहु-आयामी आहेत. परिणामी, भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाला सर्वाधिक समर्थन आफ्रिकी देशांकडून प्राप्त होत आहे."
भारताने एकीकडे ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनियन या ५४ आफ्रिकी देशांच्या संघटनेशी नियमित शिखर परिषदांच्या माध्यमातून संबंध सदृढ करण्यास सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे  नायजेरिया, इथिओपिया, टांझानिया, केनिया, उगांडा, सेशेल्स इत्यादी देशांशी द्वि-पक्षीय स्तरांवर बहु-आयामी संबंध वृद्धिंगत करण्यावर भर दिला आहे.  मागील वर्षी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या निमित्त्याने इथिओपियाची राजधानी अद्दीस अबाबा इथे आफ्रिकन युनियनशी महत्वपूर्ण करार केले. यानुसार, भारत-आफ्रिका संबंध आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांव्यतिरिक्त विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, मुलभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण, सांस्कृतिक कार्ये, पर्यटन, क्रीडा इत्यादी बाबींमध्ये बळकट करण्यावर जोर देण्यात आला आहे. या दिशेने ठोस प्रयत्नांचा भाग म्हणून, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारत-आफ्रिका व्हर्च्युअल विद्यापीठ आणि भारत-आफ्रिका जीव आणि पृथ्वी विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या वेळी, भारताने इथियोपिया-इरिट्रिया या दोन देशांदरम्यान रेल-मार्ग बांधण्यासाठी ३० कोटी डॉलर्सच्या अनुदानाची घोषणा केली. भारताने ४३ आफ्रिकी देशांमध्ये इ-नेटवर्क प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या शिवाय, भारताशी व्यापार करू इच्छिणाऱ्या आफ्रिकी लोकांना सोप्या अटींवर $५ बिलियनचे कर्ज देऊ केले आहे. डॉ. प्रणव कुमार यांच्या मतानुसार, "पंतप्रधानांची गेल्या वर्षीची आफ्रिका भेट आणि राष्ट्रपतींच्या या वर्षीच्या  दौऱ्यामुळे भारत-आफ्रिका संबंध परस्पर सहकार्याच्या ऐतिहासिक वळणावर आले आहेत. आजच्या मितीला महासत्ता होण्यासाठी अण्वस्त्रांपेक्षा आर्थिक व्यापार आणि जागतिक हितसंबंधांची जास्त आवश्यकता आहे. आफ्रिका खंडाशी सुसंवाद साधत जगातील एक चतुर्थांश देशांचा पाठींबा भारत मिळवत आहे."
या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती पाटील यांच्या दोन महत्वाच्या आफ्रिकी देशांच्या भेटीने भारताच्या आफ्रिकी धोरणाची गती कायम राखली आहे. आफ्रिकी देशांना दिलेली मदतीची वचने वेळेत पूर्ण करण्याची आणि व्यापार वाढीस नेतांना मानवतावादी दृष्टीकोन कायम राखण्याची आता गरज आहे. असे केल्यास भारत आणि महाशक्ती होऊ इच्छिणाऱ्या इतर देशांतील फरक आफ्रिकी नेत्यांच्या ध्यानात येण्यास वेळ लागणार नाही, आणि हा फरकच भारताला इतर देशांच्या पुढे घेऊन जाणार हे नक्की.