अफ्रिकेच्या जंगलात ड्रेगन आणि मोर

राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या सेशेल्स आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्याने भारतासाठी असलेले अफ्रीका खंडाचे महत्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. भारताचे अफ्रिकेसोबत संबंध  वृद्धिंगत करण्यामागे ३ हेतू आहेत. एक, भारताला खनिज तेलाच्या बाबतीत पश्चिम  आशियातील इस्लामिक देशांवरअसलेले परावलंबित्व कमी करायचे आहे. अरब-इस्राएल संघर्ष आणि अमेरिकेचे हितसंबंध यामुळे सतत अस्थिरता आणि युद्धाच्या छायेत असलेल्या या प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम जागतिक तेल-पुरवठ्यावर, आणि साहजिकपणे भारताच्या तेल-आयातीवर, होत असतो. अलीकडेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री हिलेरी क्लिंटन यांनी भारत-भेटी दरम्यान इराण कडून होणाऱ्या तेल आयातीत कपातीसाठी सरकारवर टाकलेला जाहीर दबाव याचे ताजे उदाहरण आहे.   आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये तेलाचे समृद्ध साठे उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाल्याने पेट्रोलियम  पदार्थांच्या आयातीचे भारतापुढील पर्याय विस्तारीत झाले आहेत. 

अफ्रिकी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यामागे भारताचा दुसरा हेतू , संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी या खंडातील ५४ देशांचा, म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या एक चतुर्थांश सदस्यांचा, पाठिंबा  मिळवणे हा आहे. भारताचे कोणत्याही अफ्रिकी देशाशी कसलेही वैर नसल्याने या देशांचा पाठिंबा मिळवणे तुलनेने सोपे आहे. या शिवाय, अफ्रिकी देशांत भारताविषयीचे जनमत सकारात्मक आहे. अनेक अफ्रिकी देशांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय वंशाचे लोक मागील ४-५ पिढ्यांपासून स्थायिक झाले आहेत. त्या देशांच्या व्यापारी आणि शैक्षणिक विकासात भारतीय वंशाच्या लोकांचे योगदान मोठे आहे. विशेषत: गुजरात आणि बिहार या राज्यांतून अनेक लोक ब्रिटीश राजवटीच्या सुरुवातीच्या कालखंडात अफ्रिकी देशांमध्ये स्थायिक झाले आणि आज आपल्या मेहनतीच्या आणि हुशारीच्या जोरावर त्या-त्या देशांच्या विकासात बरोबरीचे भागीदार झाले आहेत. भारतीय वंशाच्या लोकांमुळे अफ्रिकी देशांमध्ये मूळ-निवासी विरुद्ध परकीय असे संघर्ष झाल्याचे कधी ऐकण्यात आलेले नाही. या उलट, भारताने वेळोवेळी आफ्रिकी देशांबाबत घेतलेल्या भूमिकांमुळे या देशांमध्ये भारताविषयी आदराची भावना आहे. आफ्रिकी देशांना स्वातंत्र्य मिळावे या साठी सन १९५० आणि १९६० च्या दशकात भारताने संयुक्त राष्ट्रांत सक्रीय आणि आग्रही भूमिका बजावली होती. दक्षिण आफ्रिकेतील रंग-द्वेषाच्या राजवटीवर आंतरराष्ट्रीय बहिष्कार घालण्यासाठी भारताने सर्वप्रथम पुढाकार घेतला होता आणि नेल्सन मंडेलांच्या नेतृत्वातील आंदोलनाला जागतिक पाठिंबा मिळवून दिला होता. काँगो, घाना इत्यादी देशांमधील संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता तुकड्यांमध्ये भारतीय जवानांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. या शिवाय, भारताचे आफ्रिकेशी भावनिक नाते सुद्धा निर्माण झाले आहे. प्रथम महायुद्धात ब्रिटीश सैन्यातील  हजारो भारतीय जवान  आफ्रिकी देशांमध्ये धारातीर्थ पडले होते. त्यांच्यावर त्या-त्या ठिकाणीच अंत्य-संस्कार करण्यात आलेत आणि त्यापैकी काही अज्ञात शिपायांची छोटी-मोठी स्मारके अद्याप शाबूत आहेत. महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांना मिळणाऱ्या भेदभावाच्या वागणुकीच्या विरोधात सत्याग्रहाच्या प्रयोगांची सुरुवात  केली होती,  ज्यामुळे भारताच्या इतिहासाशी दक्षिण आफ्रिकेची नाळ नेहमीसाठी जोडल्या गेली आहे. अशा या अफ्रिकी खंडातून भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील  स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याला व्यापक समर्थन मिळत आले आहे. हे समर्थन कायम टिकवून ठेवणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणापुढील  आव्हान आहे. 

आफ्रिकेमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाला काटशह देणे हे या खंडात भारताने राजनैतिक हालचालींना वेग देण्यामागचे तिसरे महत्वाचे कारण आहे. सन १९९० च्या दशकापर्यंत भारताचे अफ्रिकी देशांशी सदृढ राजकीय संबंध होते, मात्र आर्थिक संबंध नाममात्र होते. ज्या वेळी भारतात अंतर्गत अशांती आणि राजकीय अस्थिरता होती, तेव्हा चीनने अनेक अफ्रिकी देशांशी आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली होती. चीन ला औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात खनिज पदार्थे, कच्चा माल आणि इंधनाची गरज होती. ती पूर्ण करण्यासाठी साहजिकच  चीनने अफ्रीका खंडाकडे मोर्चा वळवला. त्याचप्रमाणे, नव्याने नावारूपाला आलेल्या चीनी बनावटीच्या कंपन्यांना व्यापारासाठी नव्या प्रदेशांची गरज होती. पाश्चिमात्य देशांनी दुर्लक्षित केलेल्या किव्हा त्यांच्या विषयी साशंक असलेल्या अफ्रिकी देशांनी चीनी कंपन्यांची ही गरज पूर्ण केली. अफ्रिकी नेत्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी चीन ने त्यांच्या देशांत मुलभूत सुविधांच्या निर्माणात भरघोस सहकार्य प्रदान केले आणि व्यापारासाठी सवलती पदरी पाडून घेतल्यात. परिणामी, आज भारताच्या तुलनेत चीनचा आफ्रिका खंडाशी व्यापार तीन पट जास्त आहे.

भारताने  सन २०१५ पर्यंत अफ्रिकेशी $९० बिलियनचा व्यापार करण्याचे उद्दिष्ट घोषित केले आहे. व्यापारासोबत सर्वांगीण क्षेत्रांत संबंध वाढवण्यासाठी भारताने अलीकडच्या काळात अनेक पाऊले उचलली आहेत. एकीकडे भारताने ५४ देशांच्या आफ्रिकन युनियनशी अधिकृत संबंध प्रस्थापित करत, भारत-आफ्रिकन युनियन दरम्यान नियमित शिखर परिषदा आयोजित करण्यात यश मिळवले आहे. या सोबत, दक्षिण अफ्रीका,  सेशेल्स,  घाना, नायजेरिया,  इथियोपिया, उगांडा इत्यादी महत्वाच्या देशांशी द्वि-पक्षीय संबंध बळकट करण्याचे प्रयत्न सातत्याने करण्यात येत आहेत.  भारताच्या पुढाकाराने भारत-अफ्रीका परकीय व्यापार संस्था, भारत-अफ्रीका हिरे संस्था, भारत-अफ्रीका शैक्षणिक योजना आणि प्रशासन संस्था आणि भारत-अफ्रीका नागरी उड्डयन अकॅडेमी स्थापन करण्यात आल्या आहेत . या शिवाय,  या वर्षी मार्च महिन्यात भारत-अफ्रीका बिझिनेस कौन्सिलचे उदघाटन करण्यात आले. या द्वारे शेती,  कृषी-प्रक्रिया, खते, रेल्वे,  उर्जा आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या क्षेत्रात व्यापार वाढीस नेण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.          

भारताने  व्यापारी दृष्टीकोनातून अफ्रीका खंडात उशीरा पदार्पण केले असले तरी आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी कसून मोर्चे बांधणी सुरु केली आहे. मात्र ,  असे करतांना इतिहासाच्या पुनरावृत्तीमध्ये भारत शोषकाच्या भूमिकेत असणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आज अफ्रीका खंडात भारतीय कंपन्यांची चीनी कंपन्यांशी टेलेकॉम ते पेट्रोलियम  ते उत्खनन अशी अनेक  क्षेत्रांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे.  या स्पर्धेतून स्थानिक जनतेचे शोषण न होता त्यांना लाभ मिळेल आणि त्यातून भारतीय वंशाच्या लोकांचे हितसंबंध जपले जातील याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे.       या साठी अफ्रीका खंडाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आमुलाग्र बदलण्याची आवश्यकता आहे. मागासलेला,  अनेक देशांतील यादवीने त्रस्त असलेला आणि परकीय मदतीवर विसंबलेला अशी आफ्रिकेची प्रतिमा हळू-हळू बदलत आहे. ५४ देशांच्या आफ्रिकन युनियन ने पाळे-मुळे धरली आहेत ज्या मुळे अफ्रिकी देशांतील संवाद  आणि  राजकीय संबंध कमालीचे सुधारले आहेत. जागतिक मंदीच्या काळात अनेक अफ्रिकी देशांनी विकासाचा दर वाढवण्याची किमया साध्य केली आहे. घाना ने तर चक्क १३.५% दराने मागील वर्षी प्रगती साधली आहे. रवांडाचे  राष्ट्राध्यक्ष  पॉल कगामे आपल्या देशाला 'मध्य अफ्रीकेतील सिंगापूर' करण्याची स्वप्ने रंगवत आहे. साधारण दशकभरापूर्वी आफ्रिकेला 'होपलेस  खंड' म्हणून हिणवणाऱ्या द इकॉनोमिस्ट या प्रतिष्ठित साप्ताहिकाने 'होपफुल  खंड' नावाने आफ्रिकेसंबंधीत सदर सुरु केले आहे. थोडक्यात,  अफ्रिकी देशांमधील प्रगतीची आस ध्यानात घेऊन त्या दृष्टीने द्वि-पक्षीय हितसंबंध जपण्याचे धोरण आखणे हे दिर्घ पल्यासाठी हितकारक आहे. असे केल्यास चीनी ड्रेगन आणि भारतीय मोर यांच्यातील फरक आफ्रिकेच्या ध्यानात येण्यास वेळ लागणार नाही आणि या देशांमध्ये भारतीय मोराचे, म्हणजेच भारताच्या राष्ट्रीय हितांचे संवर्धन, योग्य प्रकारे होईल.