समुद्री चाचे, दर्यावर्दी आणि मच्छिमार: जागतिक राजकारणातील नवा तिढा

१५ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी केरळ किनारपट्टीला लागून असलेल्या हिंद महासागरात मासेमारीसाठी गेलेल्या 2 भारतीय मच्छिमारांची इटलीच्या व्यापारी जहाजावरील नौ -सैनिकांनी गोळा घालून हत्या केल्याने भारत आणि इटलीच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर अनपेक्षितपणे संकटाचे ढग आले आहेत. एनरीका लेक्सी या इटलीच्या तेलवाहू जहाजावर समुद्री चाच्यांपासून संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेल्या ६ पैकी २ नौ-सैनिकांवर, सेंट एन्थोनी या भारतीय मासेमारांच्या बोटीवरील २ मच्छिमारांना गोळ्या घालून ठार केल्याच्या आरोपात, केरळ पोलिसांनी अटक करून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ खाली गुन्हा दाखल केला आहे. इटलीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केरळ पोलिसांच्या कारवाईला 'एकतर्फी आणि बळजबरीची' म्हटले आहे. आपल्या २ नौ-सैनिकांचा ताबा मिळवण्यासाठी इटलीने भारतावर राजनैतिक दबाव आणण्यास सुरुवात केल्याने दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या घटनेबद्दल वाद मुख्यत: २ बाबींवर आहे. एक, १५ फेब्रुवारीला भर दुपारी ४.३० वाजता हिंद महासागरात नेमके काय घडले याबद्दल भारतीय आणि इटालियन दृष्टीकोन भिन्न आहेत. दोन, एनरीका लेक्सीवरील नौ-सैनिकांवर भारतात खटला चालवला जाऊ शकतो की नाही या बाबत दोन्ही देशांचे परस्परविरोधी मत आहे.

इटलीच्या समजुतीनुसार एनरीका लेक्सी सिंगापूरहून इजिप्तला जात असताना भारतीय किनारपट्टी पासून ३३ नॉटिकल मैलांवर असतांना संशयित समुद्री चाच्यांच्या बोटीने त्यांचा पाठलाग करण्यास सुरुवात केली. या वेळी एनरीका लेक्सी आंतरराष्ट्रीय समुद्रजलात होते. एनरीका लेक्सीने आधी लाईट्स चमकवून परत फिरण्याचा इशारा दिला. संशयित बोट ५०० मीटरच्या अंतरावर असतांना बंदुकांनी इशाऱ्याच्या पहिल्या फेरी हवेत झाडण्यात आल्या. संशयित बोट ३०० मीटर जवळ आल्यावर दुसरी फेरी झाडण्यात आली. संशयित बोट केवळ १०० मीटर जवळ आल्यावर बोटीच्या दिशेने पण पाण्यात गोळ्या झाडण्यात आल्या, ज्या नंतर ती बोट माघारी वळली. बोटीवर ५ जणांकडे शस्त्रे होती असा दावा इटलीच्या जहाजाने केला आहे. शिवाय, त्यांनी केलेल्या गोळीबारात कुणीही ठार झाले नाही किव्हा कुणालाही इजा झाली नाही अशी ठाम भूमिका एनरीका लेक्सीवरील नौ-सैनिकांनी घेतली आहे. इटलीच्या संरक्षण मंत्रांनी म्हटले आहे की भारतीय बोट 'आक्रमक' व्यवहार करत होती. या संपूर्ण घटनाक्रमावर भारताचे म्हणणे आहे की इटलीचे जहाज किनारपट्टी पासून केवळ १४ नॉटिकल मैल दूर होते, म्हणजेच ते भारताच्या समुद्री आर्थिक क्षेत्रात होते. या भागात समुद्री चाच्यांचा त्रास नाहीय. सेंट एन्थोनी बोटीवर शक्तीशाली इंजिन नव्हते त्यामुळे एनरीका लेक्सीचा पाठलाग करणे त्याला शक्य नव्हते. सेंट एन्थोनीवर एकूण ११ मच्छिमार होते, ज्यापैकी ९ जन त्यावेळी झोपले होते. भारतीय तटरक्षक दलाने घटनेनंतर लगेच, इटलीचे जहाज आणि भारतीय बोटीची पहाणी केल्यानंतर असे आढळून आले की भारतीय मासेमारांच्या सेंट एन्थोनीला बऱ्याच प्रमाणात गोळ्या लागल्या होत्या तर एनरीका लेक्सीला एकही गोळी लागली नव्हती. याचाच अर्थ, भारतीय मासेमाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारचा हल्ला झाला नव्हता. या उलट, भारतीय मासेमाऱ्यांच्या बोटीवर अंधाधुंद गोळीबार झाल्याचे स्पष्ट होते.

एनरीका लेक्सीने म्हटले आहे की त्याच वेळी त्या भागात ३ इतर जहाजेसुद्धा होती, ज्यांच्याकडून या हत्या झाल्या असू शकतात. भारताने म्हटले आहे की त्या वेळी फक्त एनरीका लेक्सीने समुद्री चाच्यांचा हल्ला होत असल्याचा संदेश पाठवला होता आणि इतर जहाजांनी असा कुठलाही संदेश पाठवला नव्हता आणि मदतसुद्धा मागितली नव्हती. आपल्या दाव्यांच्या समर्थनात इटलीच्या नौ-सैनिकांनी संशयित बोटीचे छायाचित्र प्रकाशित केले आहे. मात्र ते छायाचित्र धूसर असल्याने त्यातून काहीच स्पष्ट होत नाही. समुद्री चाच्यांच्या हल्ल्याच्यावेळी व्यापारी जहाजांसाठी ठरविण्यात आलेल्या मार्गदर्शक प्रक्रियेचे एनरीका लेक्सीने पूर्णपणे पालन केले नाही असे भारतीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. या मार्गदर्शक प्रक्रियेनुसार एनरीका लेक्सीला आधी आपला मार्ग बदलने आवश्यक होते, जे त्यांनी केले नाही. इटलीचे जहाज जर आंतरराष्ट्रीय समुद्रजलात होते तर या घटनेनंतर भारतीय तटरक्षकांच्या सांगण्यानुसार ते कोची बंदराला का गेले असा सवाल भारतीय प्रशासन तसेच इटलीतील तज्ञसुद्धा करत आहेत.

इटलीच्या आक्षेपाचा दुसरा मुद्दा आहे की आंतरराष्ट्रीय कायदे, करार आणि रितींनुसार त्यांच्या नौ-सैनिकांवर परदेशात खटला चालवता येणार नाही. इटलीमधील कायदेशीर तरतुदीनुसार इटलीच्या नागरिकाने देशाबाहेर केलेल्या कथित गुन्ह्याचा खटला इटलीच्या न्यायालयात चालवता येऊ शकतो. इटली या तरतुदीचा हवाला देत केरळ पोलिसांनी अटक केलेल्या २ नौ-सैनिकांचा ताबा देण्याची मागणी करत आहे. भारतीय सूत्रांचे म्हणणे आहे की भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४ नुसार भारतीय नागरिकाविरुद्ध किव्हा भारतीय जहाजावर जगात कुठेही हल्ला झाला तरी गुन्हेगारांवर भारतात खटला चालवता येऊ शकतो. त्यामुळे, या घटनेत इटलीचा कायदा आणि भारताचा कायदा एकमेकांविरुद्ध आहे. केरळ प्रशासनाने कायद्यानुसार अटकेतील नौ-सैनिकांना इटालियन दूतावासाचा संपर्क आणि इतर हवी असेल ती कायदेशीर मदत देऊ केली आहे, मात्र त्यांना इटलीच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. याशिवाय, इटली सन १९८२ च्या संयुक्त राष्ट्राच्या समुद्री कराराचा (United Nations Convention on the Law of the Sea) दाखला देत आहे. १८१ देश आणि युरोपीय संघाने स्वाक्षरी केलेल्या या कराराच्या कलम ९७ नुसार जहाजावर ज्या देशाचा झेंडा असेल, म्हणजेच ज्या देशाची मालकी असेल किव्हा जहाजावरील संबंधीत नागरिक ज्या देशाचा असेल त्या देशातच खटला चालवता येऊ शकतो. मात्र, इटली हे सोयीस्करपणे विसरते आहे की वर नमूद केलेले कलम ९७ समुद्रात जहाजांची टक्कर आणि तत्सम घटनांशी संबंधीत आहे. मानवी हत्येसारख्या गुन्हांचा कलम ९७ मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. याचप्रमाणे, इटलीचे म्हणणे आहे की समुद्री चाच्यांपासून रक्षा करण्याचा अधिकार प्रत्येक जहाजाला आहे. याबाबतीत सुद्धा इटलीचे मत वास्तव्याशी जुळणारे नाही असे भारताचे म्हणणे आहे. एक तर समुद्री चाच्यांवर हल्ला करण्याचा अधिकार नौ-सेनांना देण्यात आला आहे, व्यापारी जहाजांना नाही असे भारतीय सूत्रांनी सांगितले आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्या भागात हे हत्याकांड झाले तिथे समुद्री चाच्यांचा त्रास फारसा नोंदवण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर इटलीच्या नौ-सैनिकांनी केलेला गोळीबार समर्थनीय नाही असे भारताचे म्हणणे आहे.

या मुद्द्यावर इटलीचे जनमत भारत विरोधात तापत आहे. तिथल्या प्रसार माध्यमांनी हा इटलीच्या राष्ट्रीय इभ्रतीचा मुद्दा करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. यातून प्रसार माध्यमांच्या आणि त्यांच्या वाचक/दर्शकांच्या श्रेष्ठत्ववादी वांशिक मानसिकतेची झलकसुद्धा प्रतिबिंबित होते आहे. प्रगत युरोपीय देशातील नौ-सैनिकांवर तिसऱ्या जगातील न्यायालयात खटला चालणे हे इटलीवासियांना रुचणारे नाही. इटलीमध्ये, आणि संपूर्ण युरोपीय संघात, कुठल्याही गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद नाही. युरोपीय संघाचा भाग होण्यासाठी मृत्यूदंडाची तरतूद नष्ट करणे आवश्यक आहे. भारतात नौ-सैनिकांवर खटला चालवला गेल्यास त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते ही कल्पना आजच्या युरोपीय मानसिकतेला पचणारी नाही. या युरोपीय मानसिकतेची दखल भारत सरकारला आज न उद्या घ्यावीच लागणार आहे. दुसरीकडे, इटली आणि युरोपने हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ज्या प्रमाणे त्यांच्या २ नौ-सैनिकांचे प्राण मूल्यवान आहे तसेच वैलेन्ताइन आणि पिंकू या २ भारतीय मच्छिमारांचे प्राण ही तेवढेच मोलाचे होते. त्याच प्रमाणे, भारतीय कायद्यात जरी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचे प्रावधान असले तरी अगदी अपवादात्मक अशा जघन्य मनुष्य हत्येच्या प्रकरणांतच मृत्यूदंड ठोठावला जातो. या प्रकरणात इटलीच्या नौ-सैनिकांना सोडून देणे अथवा इटलीच्या पोलीस-न्याय व्यवस्थेच्या सुपूर्द करण्याच्या मागणीपेक्षा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ ऐवजी कलम ३०४ (चुकीने/विनाहेतु हत्या) अथवा कलम २९९ (सदोष मनुष्य-हत्या) अंतर्गत खटला चालविण्यासाठी न्यायालयीन दरवाजे ठोठावणे इटलीच्या दृष्टीने जास्त योग्य ठरले असते. हा मार्ग त्यांच्यासाठी अजूनही बंद झालेला नाही. कायदेशीर मार्गांचा प्रयोग करण्याऐवजी राजनैतिक दबाव आणणे हे २० व्या शतकातील साम्राज्यवादी मानसिकता अद्याप कायम असल्याचे प्रतीक आहे. इटलीने तात्काळ आपल्या उप-परराष्ट्र मंत्राला या प्रकरणाचा सोयीस्कर तोडगा काढण्यासाठी भारतात पाठवले होते. पण केंद्र सरकारने आणि केरळच्या राज्य सरकारने हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने राजनैतिक समाधान शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आता इटलीचे परराष्ट्रमंत्री २८ फेब्रुवारी रोजी नव्याने शिष्टाई करण्यासाठी भारत भेटीला येणार आहे.

या प्रकरणाच्या निमित्त्याने गेल्या काही वर्षात उफाळून आलेल्या समुद्री चाच्यांच्या उपद्रवाविषयी जागतिक स्तरावर गांभीर्याने उहापोह होणे अपेक्षित आहे. अखेर इटलीच्या आणि इतर देशांच्या व्यापारी जहाजांना सशस्त्र रक्षक नेमणे, तसेच थोड्याशा संशयाने गोळीबार सुरु करणे का गरजेचे झाले आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सोमालिया या आफ्रिका खंडातील देशाची राज्य व्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडून पडल्यामुळे मध्य युगातील थरकाप उडायला लावणाऱ्या समुद्री चाच्यांचा २१ व्या शतकात पुनर्जन्म झाला आहे. सन १९९१ पासून सोमालियामध्ये कुणाचेही केंद्रीय शासन नाही. देशाच्या राजधानीचे आफ्रिकन संघाच्या फौजा संरक्षण करत असल्याने तिथे नावापुरते एक सरकार उरलेले आहे. सोमालीयाचे २ प्रांत जवळपास स्वतंत्र झाल्यात जमा आहेत, तर इतर भागात अल-कायदाने प्रेरित कट्टर इस्लामी संघटनांच्या वाढत्या प्रभावाने यादवी माजली आहे. एकंदरीत, शासन यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने अर्थ व्यवस्थासुद्धा कोलमडली आहे. सोमालियाच्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकांचा मुख्य व्यवसाय प्रामुख्याने मासेमारी आहे. पण अर्थ व्यवस्था कोलमडल्याने त्यांना देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध नाही आणि दुसरीकडे, सन १९९१ नंतर मत्स-व्यवसायातल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी सोमालियाच्या किनारपट्टी जवळ बेधुंद मासेमारी सुरु केल्याने मच्छिमारांचा होता नव्हता तो व्यवसायसुद्धा बुडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोमालियाच्या किनारपट्टीच्या भागात अनेक समुद्री चाच्यांच्या टोळ्या तयार झाल्या आहे. आज जगातील सगळ्याच सागरी मार्गाने व्यापार करणाऱ्या संस्था सोमाली चाच्यांना वचकून असतात. सन २०१० मध्ये सोमाली चाच्यांनी २१९ व्यापारी जहाजांवर हल्ले केले होते तर मागील वर्षी ही संख्या वाढून २३७ झाली होती. मागील वर्षी सोमाली चाच्यांनी ८०२ दर्यावर्दींना ओलीस केले होते आणि त्या पैकी ८ जणांची हत्या सुद्धा केली होती. आजही १० जहाजांवरील १५९ दर्यावर्दी सोमाली चाच्यांच्या ताब्यात आहेत. सन २०१० आणि २०११ मध्ये त्यांनी अनुक्रमे $ १७६ मिलियन आणि $ २०० मिलियन वसूल केल्याचे बोलले जाते आहे. सोमाली चाच्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इराण अशा ३० देशांचे नौ-दळ हिंद महासागरात गस्त घालत असतात. मागील २ वर्षात विविध देशांच्या नौ-दलांनी स्वतंत्र कारवाईत अथवा समन्वयाने कारवाई करत सुमारे २० सोमाली टोळ्यांचा नायनाट केला होता. मात्र, या भागातून होणारा व्यापार आणि सोमाली टोळ्यांचे प्रमाण हे दोन्ही एवढे वाढले आहे की अमेरिकी सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे निदान १००० बोटींचा सक्त पहारा ठेवल्यास सोमाली चाच्यांना वेसन घालता येऊ शकते. एवढा प्रचंड खर्च करण्याची कोणत्याही देशाची तयारी नाही. त्यामुळे आता सागरी व्यापार करणाऱ्या संस्थांनी आपापल्या जहाजांवर खाजगी रक्षक ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. इटली सारखे काही प्रगत देश आपल्या नौ-सेनेच्या कुशल जवानांची तैनाती व्यापारी जहाजांवर करत आहे. मात्र, या सवयीतून केरळ किनारपट्टीवर घडलेल्या घटनेची सर्वत्र पुनरावृत्ती होऊ शकते आणि गैर समजुतीतून झालेल्या दुर्घटनेतून दोन देशांमध्ये वैमनस्य निर्माण होऊ शकते. हे दुर्दैवी घटनाचक्र टाळण्यासाठी सोमालीयातील मुलभूत परिस्थितीत बदल घडणे/घडवून आणणे जास्त गरजेचे आहे. भारतासह जगातील आघाडीच्या व्यापारी देशांना याबाबतीत पुढाकार घेऊन सोमालीयामध्ये शासन आणि स्थैर्य कसे प्रदान करता येईल याचा वेगाने विचारविमर्श करणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा रोजच वैलेन्ताइन आणि पिंकुचे मध्य सागरात बळी पडत राहणार आणि दोन देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध वैमनस्यात बदलत जाणार.

'खरी' निवडणूक

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत असतांनाच, आणखी एका छोट्या पण महत्वाच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. आपल्या प्रचार तंत्राच्या अनोख्या शैलीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाची निवडणुक ४ वर्षांनी प्रथमच यंदा १ मार्च रोजी होणार आहे.

महाविद्यालयीन मुलांना लोकशाही संस्थांचे महत्व अधोरेखीत व्हावे आणि लोकशाही प्रक्रिया कशा प्रकारे काम करते याचा प्रथमदर्शी अनुभव यावा या हेतूने स्वातंत्र्यानंतर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेणे सुरु करण्यात आले होते. १९५० ते १९७० च्या दशकांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेतून अनेक नामवंत नेतेही तयार झाले. १९७० च्या दशकात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनांमध्ये आणि आणीबाणी विरोधात अनेक महाविद्यालयांच्या आणि विद्यापीठांच्या विद्यार्थी संघांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. मात्र, त्याच सुमारास भारतीय राजकारणाला लागलेल्या भ्रष्टाचार आणि बाहुबलाच्या किडीची लागण विद्यार्थी संघांना झाली आणि अभ्यासू तसेच प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी संघाच्या राजकारणातून काढता पाय घेतला. परिणामी, विद्यार्थी संघांना उतरती कळा लागली. मात्र, या परिस्थितीत सुद्धा नवी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाने खडतर संघर्ष करत पैशाचा आणि बाहुबलाचा शिरकाव विश्वविद्यालयाच्या राजकारणात होऊ दिला नाही. विद्यार्थी आणि उच्च शिक्षणासंबंधीत मुद्दे, तसेच वैचारिक दृष्टीकोन यांना केंद्रस्थानी ठेऊन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाने स्वत:ची आदर्श प्रतिमा तयार केली.

दरम्यानच्या काळात विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाच्या आणि बाहुबलाच्या वापरला प्रतिबंध घालण्यासाठी शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेत भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, जे. एम. लिंगडोह यांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित केली. लिंगडोह समितीने एकीकडे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाच्या परंपरांचे आणि कार्यशैलीचे कौतुक करत त्यांनी आदर्श निवडणुकांचा पाठ घालून दिल्याचे म्हटले आहे, मात्र निवडणूक सुधारणांच्या शिफारशी करतांना 'वन साईझ फिट्स ऑल' या तत्वाने देशभरातील विद्यार्थी संघांच्या पठडीत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघालासुद्धा बसवले. परिणामी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघाची स्वायत्तता संपुष्टात आली आणि सन २००८ मध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांचे मतदान होण्याच्या अवघ्या २ दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगडोह समितीचा हवाला देत निवडणूक प्रक्रिया खारीज करण्याचा आदेश दिला. गेली ४ वर्षे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करत होते. विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये विद्यापीठ प्रशासनाचा कुठलाही हस्तक्षेप नसावा, निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी वयाची अट नसावी आणि एका उमेदवाराला कितीही वेळा निवडणूक लढवण्याची मुभा असावी या मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन केंद्रित होते. अखेर यंदा दोन्ही पक्षांनी नमते घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने वयाची अट शिथील केली आणि विद्यार्थ्यांनी एकमताने निवडलेल्या निवडणूक समितीला विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार बहाल केले. या ४ वर्षांच्या काळात विद्यापीठातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी लिंगडोह समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याबाबत वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लिंगडोह समितीच्या शिफारशींचा स्विकार करत निवडणुका पार पाडाव्यात असे एन. एस. यु. आई., ए. बी. वि. पी. आणि युथ फॉर इक्वलीटी या संघटनांचे म्हणणे होते. आंदोलनाच्या मार्गाने दबाव निर्माण करत सर्वोच्च न्यायालयाची निर्देश वापस घेण्यासाठी मनधरणी करावी असे एस.एफ.आई, ए.आई.एस.एफ. आणि आईसा या डाव्या संघटनांचे मत होते, तर डी.एस.यु. सारख्या माओवादी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाच्या घटनेनुसार निवडणुका घ्याव्यात असा आग्रह धरला होता. विद्यार्थी संघटनांनी वेळोवेळी सर्वसाधारण सभांच्या मार्फत विद्यार्थ्यांचा कौल घेत त्यानुसार आपले आंदोलन पुढे रेटले होते. विद्यार्थी संघाची बहाली करून त्यामार्फत लिंगडोह समितीच्या शिफारशीविरुद्ध पुढील लढाई लढण्यात यावी असा कौल विद्यार्थ्यांनी बहुमताने दिल्यावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी सैल केल्यानंतर आता विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विद्यार्थी संघाची रचना आणि कार्यशैली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आणि सहसचिव असे ४ केंद्रीय पदाधिकारी असतात. याशिवाय, प्रत्येक शैक्षणिक विभागातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार त्या-त्या विभागाचे कौन्सिलर्स असतात. प्रत्येक विभागाचे कौन्सिलर्स बहुमताने विभागाच्या कंव्हेनरची निवड करतात. विद्यार्थी संघाला प्रत्येक बाबतीत एकमताने किव्हा बहुमताने निर्णय घेऊन कार्य करावे लागते. विद्यापीठातील १० टक्के विद्यार्थ्यांनी विनंती केल्यास विशेष मुद्द्यांवर सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून त्याद्वारे निर्णय घ्यावे लागतात. मुख्यत: ३ स्तरांवर विद्यार्थी संघाचे कामकाज सुरु असते. एक, विद्यार्थ्यांच्या छोट्या-मोठ्या समस्या प्रशासनाशी वाटाघाटी करून सोडवणे; दोन, प्रशासनापुढे एकसंध मागणीपत्र सादर करून त्याच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन आदी मार्गांनी विद्यार्थ्यांना एकजूट करून प्रशासनावर दबाव आणणे; आणि तीन, आपल्या वैचारिक दृष्टिकोनानुसार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांमध्ये जागरुकता आणणे. प्रत्येक विभागाच्या कन्वेनरला वर्षाअंती विभागाच्या सर्वसाधारण सभेत वार्षिक कामकाजाचा अहवाल सादर करून त्यावर चर्चा आणि मतदान घ्यावे लागते. विद्यार्थी संघामध्ये अध्यक्षाचे पद सर्वात महत्वाचे आणि सन्मानाचे असते आणि ते पटकावण्यासाठी कौन्सिलर ते कन्वेनर ते सचिव अथवा/आणि उपाध्यक्ष असा मोठा प्रवास करणे क्रमप्राप्त असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने, लिंगडोह समितीच्या शिफारशीनुसार कौन्सिलर पदासाठी दोनदा आणि केंद्रीय पदासाठी फक्त एकदाच निवडणूक लढवता येईल हा निर्देश जैसे थे ठेवल्याने विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांची रंगत निश्चितच कमी होणार आहे. अर्थात, 'आम्ही निवडून आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्देश वापस घ्यावा यासाठी प्राथमिकतेने काम करू' हेच यंदा निवडणूक लढवणाऱ्या सगळ्या संघटनांचे मुख्य आश्वासन असणार आहे.

विद्यार्थ्यांची निवडणूक समिती

विद्यापीठ प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाचा निवडणूक प्रक्रियेत कुठलाही हस्तक्षेप नसणे हे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट आहे. प्रत्येक विभागाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने तठस्थ विद्यार्थ्यांची निवडणूक समितीचे सदस्य म्हणून निवड केली जाते. या सदस्यांमधून अनुभवी वरिष्ठ सदस्याची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड होते. ही सगळी प्रक्रिया एकमतानेच पार पाडली जाते. एकाही संघटनेने किव्हा विद्यार्थ्याने आक्षेप घेतल्यास ते नाव गाळण्यात येते. यंदा मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याचा मान पुण्याच्या प्रबोधन पोल या मराठी विद्यार्थ्याला मिळाला आहे. मतदार यादी तयार करणे, उमेदवारी अर्जांची छानणी, प्रचार संहितेची चोख अंमलबजावणी, तक्रारींचे निवारण, उमेद्वारांमधील अधिकृत वाद-विवादाचे आयोजन, मत-पत्रिका छापणे, प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणी अशी संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक समिती तीन आठवड्यांच्या आत पार पाडते. मागील ४ वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी निवडणुका बघितल्याच नसल्याने सगळ्या संघटनांचे कार्यकर्ते तसेच निवडणूक समितीचे लक्ष या निवडणुकांना विद्यार्थ्यांचा कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे लागले आहे. निवडणूक समितीची सदस्य असलेली पुण्याची मैथिली गटणे चे म्हणणे आहे की 'जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये फक्त एका बाबतीतच एकमत आहे, ते म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका व्हायलाच हव्यात. त्यामुळे, यंदाही निवडणुकांना विद्यार्थ्यांचा भरघोस प्रतिसाद मिळेल यात शंका नाही.'

निवडणूक प्रचार

प्रत्येक संघटनांचे उमेदवार गटा-गटाने वसतिगृहांमध्ये आणि वर्गांमध्ये प्रचार करतात. प्रचार करतांना कोणकोणते मुद्दे महत्वाचे आहेत हे आवर्जून सांगितले जाते. प्रत्येक विभागाच्या उमेदवारांना विभागाच्या सर्वसाधारण सभेत तर केंद्रीय उमेदवारांना विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण सभेत भाषण करून आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन मते आकर्षित करण्याची संधी मिळत असते. प्रचारात हाताने बनवलेली आकर्षक पोस्टर्स निवडणूक समितीने दिलेल्या जागांवर लावली जातात. प्रिंटेड पोस्टर्स आणि बैनर्सला पूर्णपणे बंदी असते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या धर्तीवर मतदानाच्या दोन दिवस आधी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांचा समोरासमोर वाद-विवाद आयोजित करण्यात येतो, जे प्रचार काळातले सगळ्यात मोठे आकर्षण असते. या वाद-विवादाचा नवे विद्यार्थी तसेच तठस्थ विद्यार्थी यांच्यावर मोठा प्रभाव पडतो. मत-मोजणीची प्रक्रिया साधारण २ दिवस सुरु असते. त्या वेळी मतमोजणी केंद्राला अक्षरश: मोठ्या मेळाव्याचे स्वरूप आलेले असते. यामध्ये नवे कार्यकर्ते तयार होण्याची प्रक्रियासुद्धा आपोआप घडत असते. त्यामुळे, इलेक्ट्रोनिक मतदान यंत्राच्या वापराला सगळ्या संघटनांनी नकार दिला आहे.

विद्यापीठातील विद्यार्थी वेगवेगळ्या राजकीय दृष्टिकोनांनी प्रभावीत असले तरी डाव्या संघटनांच्या कार्यशैलीला आणि त्यांनी विद्यापीठाच्या विकासात दिलेल्या योगदानाला सगळेच दाद देतात. या पूर्वी विद्यार्थी संघाने सगळ्यांना वसतीगृहाची सुविधा, सगळ्यांना शिष्यवृत्ती, लैंगिक शोषणाविरुद्ध विद्यापीठ समुदायाची समिती, रेगिंग संस्कृतीला पूर्ण मज्जाव इत्यादी बाबीत महत्वपूर्ण यश मिळवले असल्याने होऊ घातलेल्या निवडणुकांपासून विद्यार्थ्यांच्या खुप अपेक्षा आहेत. सन १९९४-९५ मध्ये विद्यार्थी संघाचा लोकप्रिय अध्यक्ष असलेल्या चंद्रशेखर प्रसाद, उर्फ चंदू, ने भाकपा (माले) चे पूर्ण वेळ कार्यकर्त्याचे व्रत स्वीकारून बिहारमध्ये गोरगरीब-पिचलेल्या शेतीहीन मजुरांच्या हक्कांसाठी काम करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, सन १९९६ मध्ये लालू प्रसाद यादवांच्या समर्थकांनी सिवान इथे भर सभेत त्याची गोळ्या घालून हत्या केली होती. चंदूच्या बलिदानाने जे.एन.यु. विद्यार्थी संघाची प्रतिमा आणखीनच उजळून निघाली होती. यंदा एस.एफ.आई. कडून उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवत असलेल्या नागपूरच्या अनघा इंगोलेचे म्हणणे आहे की 'पूर्वीच्या विद्यार्थी नेत्यांची महती आणि निवडणुकांचे किस्से आम्हाला सदा-सर्वदा ऐकायला मिळतात, त्यामुळे निवडणुका यशस्वीरीत्या घेऊन दाखवायच्या या जिद्दीनेच सगळे आता रणांगणात उतरले आहेत.' या निवडणुकांना अनेकदा राष्ट्रीय परिमाण सुद्धा लाभलेले असते. सगळ्याच राष्ट्रीय पक्षांचे नेते सलग्न संघटनांच्या प्रचारासाठी जाहीर सभांना हजेरी लावतात. मात्र त्यांना सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी यांची राजकीय कारकीर्द जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघाचे अध्यक्षपद भुषवून सुरु झाली असल्याने त्यांच्या सभांना विशेष वलय प्राप्त होते. पूर्वीपासूनच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्दे निवडणुकांमध्ये केंद्रस्थानी असतात. चीनमधील सन १९८९ चे तियानमेन हत्याकांड, मंडल आयोगाच्या शिफारशी, अमेरिकेचे अफगाणिस्तान आणि इराकवरील युद्ध, गुजरातमधील अल्पसंख्याकांचा नरसंहार, सिंगूर-नंदीग्राम मधील शेतकऱ्यांचे संघर्ष या आणि अशा अनेक घटनांचा वेळोवेळी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या निवडणुकांवर प्रभाव पडत आलेला आहे. या वेळी सुद्धा निश्चितच यु.पी.ए. सरकारच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये गाजतील. अनेकदा या विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि कार्यकर्ते अभिमानाने म्हणतात की, 'What JNU thinks today, India thinks tomorrow.' हे जर खरे मानले तर देशभरातील विद्यार्थी शिकत असलेल्या या विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांचे निकाल देशाचा राजकीय कल कुणीकडे झुकतो आहे याचीच नांदी ठरेल.

चीनची अंतराळ भरारी

जागतिक महासत्ता होण्यासाठी चीन ने चालवलेल्या प्रयत्नांचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे चीनचा महत्वाकांक्षी अंतराळ कार्यक्रम. आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या यशाची गाथा सांगणारी आणि त्याबद्दल दीर्घकालीन रूपरेषा देणारी तिसरी श्वेतपत्रिका चीनने काही आठवडे आधी प्रकाशित केली. या श्वेतपत्रिकेनुसार चीनचा उद्देश येत्या दोन दशकात अमेरिका आणि रशिया या अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सर्वात प्रगत देशांशी बरोबरी साधण्याचा असल्याचे स्पष्ट होते. या श्वेत-पत्रिकांमधून चीनसरकारची अधिकृत भूमिका आणि उद्दिष्ट लक्षात येतात. दिल्ली-स्थित आय. डि. एस.ए. या संशोधन संस्थेशी सलग्न अजय लेले यांच्या मतानुसार, "चीन च्या माओ आणि डेंग नंतरच्या पिढीतील नेतृत्वाने अंतराळ संशोधनासंबंधी विचारांची स्पष्टता कायम राखली आहे. त्यांच्या पुढे ५ ते २० वर्षांचे लक्ष्य स्पष्ट आहे. अंतराळ उद्योगाला विकसित करणे, उड्डाण प्रणालींचा विकास करणे, रिमोट सेन्सिंग आणि नेविगेशनल प्रणाली कार्यरत करणे तसेच मानवी अंतराळ यान आणि मानवी चंद्र मोहीम हाती घेणे या अंतराळ कार्यक्रमातील चीनी नेतृत्वाची प्राथमिकता आहे. रॉकेट विज्ञानाशी संबंधित शोधकार्य किचकट आणि गुंतागुंतीचे आहे हे सर्वमान्य आहे. या पार्श्वभूमीवर चीन ने या क्षेत्रात केलेली प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे. अंतराळवीरांचे अंतराळातील चालणे आणि अंतराळात केंद्र उभारणे हे शक्य करून दाखवणारा चीन जगातील तिसराच देश आहे. मात्र याचबरोबर अंतराळ तंत्रज्ञानाचा उपयोग नेहमीच लष्करी हेतूंसाठी सुद्धा होत आल्याने चीनच्या अवकाशातील भरारीबाबत भारताने सजग राहण्याची आवश्यकता आहे."

चीनने १९९० च्या दशकात आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाला चालना देण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत अंतराळ तंत्रज्ञानात चीन ची प्रगती नाममात्रच होती. अंतराळ तंत्रज्ञानात भारतासारखा विकसनशील देशही तुलनेने चीनच्या किंचित पुढेच होता तर जपान ने चीनच्या तुलनेत बरीच मोठी मजल गाठली होती. १९९० च्या दशकात चीनने अंतराळ कार्यक्रमाला गंभीरतेने घ्यायला सुरुवात केली त्याला ३ कारणे जबाबदार होती. एक, १९९१ च्या खाडी युद्धात अमेरिकेने अंतराळ तंत्रज्ञान, आणि विशेषत: कृत्रिम उपग्रहांच्या सहाय्याने ज्याप्रकारे इराकची दाणादाण उडवली त्याने सगळे जग चकीत झाले होते. भविष्यात, लष्करी दृष्ट्या, चीनला सगळ्यात जास्त धोका अमेरिकेकडूनच संभवतो हे हेरून चीनच्या राजकीय नेतृत्वाने अंतराळ कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्याचे ठरविले. दुसरे कारण होते ते चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या दुसऱ्या पिढीने सत्ता सूत्रे सांभाळली होती. चीनच्या साम्यवादी क्रांतीत सहभागी असणारी पहिली पिढी, म्हणजेच माओ आणि डेंग, अंतराळ तंत्रज्ञानाबद्दल फारसे उत्सुक नव्हते. या क्षेत्रातील अमेरिका आणि तत्कालीन सोविएत संघादरम्यान चाललेल्या जीवघेण्या स्पर्धेवर चीनचे नेतृत्व टीका करत होते. ही स्पर्धा म्हणजे उपलब्ध मानवी आणि इतर संसाधनांचा गैरवापर आहे आणि ही गुंतवणूक मनुष्यजातीच्या प्रत्यक्ष मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याकडे वळवली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. डेंग ने चीनच्या आधुनिकीकरणात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला महत्वाचे स्थान दिले असले तरी अंतराळ कार्यक्रमाबाबत ते अनुत्सुक होते. मात्र त्यांच्यानंतर चीनची दारोमदार सांभाळणाऱ्या जियांग झेमिन यांच्या नेतृत्वातील दुसऱ्या पिढीने अंतराळ क्षेत्रात उशिरा का होईना उतरण्याचा निर्णय घेतला. तिसरे कारण म्हणजे, चीनने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचा परिणाम. आर्थिक उदारीकरणामुळे चीनला पाश्चिमात्य तंत्रज्ञान अवगत करणे तुलनेने सोपे झाले. परदेशात शिक्षणासाठी गेलेले अनेक चीनी विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञ उदारीकरणाच्या धोरणांच्या प्रभावाने मायदेशी परतले. त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा चीनला मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. याच प्रमाणे आर्थिक उदारीकरणाने चीनकडे आर्थिक मुबलकता येऊन अंतराळ तंत्रज्ञानात गुंतवणुकीचे मार्ग सुकर झाले. जागतिक महासत्ता होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लष्करी तंत्रज्ञानाचा विकास आणि औद्योगिक आधुनिकीकरण या बाबी अंतराळ तंत्रज्ञानाशी जोडलेल्या असल्याने चीन या क्षेत्रापासून फार काळ दूर राहणे शक्य नव्हते आणि परिणामी चीनने १९९० च्या दशकात अंतराळ तंत्रज्ञानातील सातत्यपूर्ण वाटचाल सुरु केली.

आपल्या देशातील लोकांना तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एखाद्या महत्वपूर्ण विषयाची माहिती देणे आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट करणे हा श्वेतपत्रिका जारी करण्यामागचा हेतू असतो. श्वेतपत्रिका काढण्यात साम्यवादी चीन इतरांच्या थोडे पुढेच आहे. चीनला ज्या गोष्टी महत्वाच्या वाटतात, तसेच चीनच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय टीकेचे जे विषय आहेत अशा जवळपास सर्व बाबींवर चीन चे सरकार नियमितपणे श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करते. मानवी हक्क, संरक्षण, लोकशाही प्रक्रिया, गरिबी निर्मुलन, लोकसंख्या नियंत्रण धोरण, पर्यावरण बदल अशा अनेक विषयांवर चीन ने वेळोवेळी श्वेतपत्रिकांद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या श्वेत-पत्रिका http://www.gov.cn/english/links/whitepapers.htm. या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत. अंतराळ कार्यक्रमाशी संबंधित आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या तीनही श्वेत-पत्रिकांचा उद्देश या क्षेत्रातील आतापर्यंत झालेली प्रगती अधोरेखीत करणे, पुढील पंचवार्षिक योजनेतील तरतुदींची माहिती देणे, भविष्यातील योजनांचा उहापोह करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि देवाणघेवाणी बाबतची भूमिका मांडणे हा आहे.

अंतराळ धोरणावरची पहिली श्वेत-पत्रिका चीन ने सन २००० मध्ये प्रसिद्ध केली. अंतराळ संशोधनाला प्राधान्य देण्याचे निश्चित केल्यानंतर एक दशकाच्या आत त्यातील प्रगतीचे मुद्दे श्वेत-पत्रिकेत मांडून चीन ने आपल्या सक्षमतेची चुणूक दाखवली. सन १९५६ मध्ये चीन ने अंतराळ कार्यक्रमाला सुरुवात केली होती. तेव्हापासून या संदर्भात असलेली अधिकृत माहितीची उणीव पहिल्या श्वेत-पत्रिकेने भरून काढली. पहिल्या श्वेत-पत्रिकेत चीन ने ठळकपणे नमूद केलेल्या बाबी अशा आहेत: १) १९६० च्या दशकापासून चीन ने रॉकेट आणि बलूनच्या सहाय्याने पृथ्वीच्या वातावरणाच्या वरच्या स्तरांचा अभ्यास करणे सुरु केले. २) सन १९७० मध्ये चीन ने पहिला उपग्रह अंतराळात सोडला. ३) १९८० च्या दशकाच्या मध्यापासून चीन ने दळणवळण आणि दूरसंचारासाठी देशी आणि परकीय उपग्रहांचा वापर करणे सुरु केले. या साठी आवश्यक तंत्रज्ञान चीन ने १९८० च्या दशकात विकसित केले. ४) सन १९९२ मध्ये चीन ने बिजींग इथे आशिया-पैसिफिक अंतराळ संस्थेची स्थापना केली. (मात्र चीन व्यतिरिक्त फक्त पाकिस्तान आणि थायलैंड या संस्थेचे सदस्य झालेत. भारत आणि जपान या सारखे अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील महत्वाचे आशियाई देश या संस्थेपासून दूरच राहिल्याने याबाबतीत चीनला अपेक्षित यश मिळाले नाही.) ५) संपूर्ण चीनी बनावटीचे लॉंग मार्च रॉकेट बनवून त्याची ६३ उड्डाणे केली. सन १९९६ ते सन २००० दरम्यान लॉंग मार्च ने लागोपाठ २१ वेळा यशस्वी उड्डाण केले. ६) सन १९९९ मध्ये चीन ने पहिल्या मानवरहित विमानाची यशस्वी चाचणी केली. ७) वेगाने विकसित होणाऱ्या अंतराळ संशोधन क्षेत्राच्या बाजारपेठेला काबीज करण्याच्या उद्देशाने चीन ने सन १९९९ मध्ये चीनी अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापना केली. सध्या या संस्थेची संपत्ती ५५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी असल्याचा अंदाज आहे. ८) सन २००० पर्यंत चीन ने ४ वेगवेगळ्या प्रकारचे एकूण ४७ उपग्रह अंतराळात सोडले. या मध्ये मानवरहित यान, दूरसंचार, हवामान आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक संशोधानासंबंधित उपग्रहांचा समावेश आहे.

सन २००६ मध्ये चीनने अंतराळ कार्यक्रमाची दुसरी श्वेत-पत्रिका जारी केली. यामध्ये सन २००० नंतर केलेल्या प्रगतीचा तपशील आणि पुढील पंचवार्षिक योजनेतील प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. या दुसऱ्या श्वेत-पत्रिकेनुसार चीन ने अंतराळातील वातावरण तसेच 'अंतराळातील कचऱ्याची' देखरेख, अंदाज आणि तो कमी करणे या संबंधीच्या संशोधनात महत्वपूर्ण प्रगती केली आहे. चीनमध्ये ३ उपग्रह उड्डाण केंद्रांच्या निर्मितीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचेही शेत-पत्रिकेत नमूद करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, १२० टन क्षमतेचे लिक्विड/केरोसीन इंजिन आणि ५० टन क्षमतेचे हायड्रोजन-ऑक्सिजन इंजिन विकसित करण्याचे काम पुढच्या टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. सन २००० ते २००६ दरम्यान लॉंग मार्च ने लागोपाठ २४ यशस्वी उड्डाणे केली आणि २२ वेगवेगळ्या प्रकारची उपग्रह अंतराळात सोडली. या मध्ये नेविगेशन आणि पोजिशनिंग उपग्रहाचाही समावेश आहे.

सन २०११ च्या शेवटी चीन ने अंतराळ कार्यक्रमाची तिसरी श्वेत-पत्रिका जारी केली. सन २००६ ते सन २०११ दरम्यान चीन ने यशस्वीपणे आपल्या अंतराळवीरांना अंतराळात पाठविले, अंतराळ केंद्राचा पहिला घटक यशस्वीरीत्या अंतराळात मानवरहित यानाला जोडला, २ चंद्र शोध मोहिमा पार पाडल्या, कालबाह्य झालेला आपला एक उपग्रह त्याच्या कक्षेतून दूर केला, अमेरिकेच्या ग्लोबल पोजीशानिंग सिस्टम ला पर्याय उभा करण्याच्या दृष्टीने त्या प्रकारचे १० उपग्रह अंतराळात सोडून आशिया-पैसिफिक क्षेत्रातील काही देशांना त्याच्या सेवा पुरवण्यास सुरुवात केली आणि १५ रिमोट सेन्सिंग उपग्रह अंतराळात सोडले. या सगळ्या घटनांचा चीन ने श्वेत-पत्रिकेत अभिमानाने उल्लेख केला आहे. चीन ने आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांना उपग्रह निर्मिती, त्यांचे उड्डाण आणि देखरेख अशा सेवा व्यावसायिक तत्वावर देण्यासही सुरुवात केली आहे. चीनने आतापर्यंत व्यावसायिक तत्वांवर आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांसाठी ३३ उड्डाणातून ३९ उपग्रह कक्षेत पोचवले आहेत. तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत अंतराळातील कचऱ्यावर लक्ष्य (laksha) ठेवण्यासाठी, त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि या कचऱ्यापासून अंतराळ यानांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या संदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या 'ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स' ला बळकटी आणण्यात यावी अशी चीनची इच्छा आहे. सन २००७ मध्ये चीन ने घेतलेल्या उपग्रह-विरोधी चाचणीचा उल्लेख मात्र तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे चीन ने केलेल्या 'जामार्स' च्या तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीचा उल्लेखसुद्धा टाळण्यात आला आहे. तीन पैकी एकाही श्वेत-पत्रिकेत अंतराळ-युद्धाविषयी चीन ने भूमिका घेतलेली नाही. आश्चर्य म्हणजे चीन ला विशेष रस असलेल्या मायक्रो, नैनो आणि पिको या पिटुकल्या आकाराच्या उपग्रहांविषयी जास्त चर्चा करण्याचे तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत टाळण्यात आले.

तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत चीनच्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राचे काम पूर्णत्वास येत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रावर मानवयुक्त यान पोचवण्याची चीनची महत्वकांक्षा स्पष्टपणे अधोरेखीत केली आहे. या साठी लवकरच चंद्रावर रोबोटिक मोहीम हाती घेण्याचा प्रस्ताव तिसऱ्या श्वेत-पत्रिकेत नमूद करण्यात आला आहे. चंद्रावर भविष्यात मानवी गरजांसाठीचे उर्जा-स्रोत सापडण्याची शक्यता असल्याने चीन ने चंद्र-मोहिमेत अधिक लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. चीनच्याच संशोधकांनी दावा केला आहे की चंद्रावर १ मिलियन टन एवढे हेलियम-३ असण्याची शक्यता आहे. पृथ्वीवर आतापर्यंत फक्त १० टन हेलियम-३ सापडले आहे. या दृष्टीने चीनसह जपान आणि भारताने सुद्धा पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली असून चंद्रावरून उर्जा-स्रोत पृथ्वीवर आणणे तांत्रिकदृष्ट्या कितपत शक्य आहे आणि व्यापारी दृष्ट्या कितपत किफायतशीर आहे याचा ताळेबंद लावणे सुरु केले आहे.

अंतराळवीरांच्या अंतराळ सफरी, अंतराळ केंद्राची स्थापना तसेच चंद्र मोहीम यांचा जागतिक राजकारणातील लष्करी आणि सामरिक समीकरणांवर प्रत्यक्ष परिणाम होत नसला तरी या सगळ्या मोहिमांसाठी जे तंत्रज्ञान विकसित करावे लागते त्यातील बऱ्याच गोष्टींचा दुहेरी उपयोग होऊ शकतो. म्हणजेच रडार प्रणाली, अतिगतीवान लढाऊ विमाने किव्हा तत्सम लष्करी शक्ती वाढवण्यासाठी अंतराळ प्रयोगातील तंत्रज्ञान वापरले जाऊ शकते. यामुळेच चीनच्या अंतराळातील मोहिमांनी भारतासह अनेक देशांना चिंताग्रस्त केले आहे. या चिंतेवरचा एकमात्र उपाय अंतराळ संशोधनातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करणे तसेच अंतराळ आणि अंतराळातील वस्तूंच्या उपयोगाबाबतचे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि धोरण यांना बळकटी देणे हा आहे. या दिशेने सगळ्या सर्व देशांनी पाऊले टाकणे आवश्यक आहे.