Sunday, July 29, 2012

लॉर्ड ऑफ द 'रिंग्स'


एकेकाळी संपूर्ण जगाचे 'लॉर्ड', म्हणजे साहेब, असलेल्या इंग्लंड देशी सन २०१२ च्या ऑलम्पिकच्या निमित्त्याने जागतिक क्रीडा जत्रा भरते आहे. जागतिक ऑलम्पिक आंदोलनाचे मानचिन्ह असलेल्या, एकात एक गुंफलेल्या ५ रिंग्स, ज्या पृथ्वीवरील पाच खंडांचे प्रतिनिधित्व करतात, लंडन शहरास सुशोभित करत आहेत. गत शतकाच्या मध्यापर्यंत पाची खंडी दरारा असलेल्या इंग्लंडला आपले वैभव आणि संपन्नता यांचे जगाला दर्शन घडवण्याची संधी ऑलम्पिक खेळांच्या आयोजनाने लाभली आहे. आधुनिक ऑलम्पिक स्पर्धांचे तीनदा आयोजन करणारे लंडन हे एकमात्र शहर आहे. सन १९०८ मध्ये पहिल्यांदा इथे ऑलम्पिक भरले होते. त्यानंतर सन १९४८ साली लंडन ने दुसऱ्यांदा जागतिक खेळांचे यजमानत्व केले होते. द्वितीय विश्व-युद्धामुळे सलग दोनदा ऑलम्पिकचे आयोजन चुकल्याने या जागतिक क्रीडा मंचाला पुनर्जीवित करण्याचे आव्हान लंडनने स्वीकारले होते. अवघ्या ४ वर्षे आधीपर्यंत हिटलरच्या लढाऊ विमानांच्या भीषण हल्ल्यांमुळे लंडन शहराचे अतोनात नुकसान झाले होते. तरी सुद्धा सन १९४८ मध्ये ऑलम्पिकचे यशस्वी नियोजन करत साहेबांनी जगाची वाहवा लुटली होती. सन २०१२ च्या ऑलम्पिक आयोजनाच्या स्पर्धेत लंडनने,  मोस्को, न्यू यॉर्क, माद्रिद आणि पैरीस या ४ शहरांचे आव्हान मोडीत काढत यजमानत्व पटकावले आहे.  

२७ जुलै ते १२ ऑगस्ट दरम्यान, २०४ राष्ट्रांचे सुमारे १०,५०० क्रीडापटू २६ खेळांच्या एकूण २०६ प्रकारातील पदकांसाठी जमीन-अस्मान एक करणार आहेत. कतार आणि ब्रुनेई या आखातातील देशांनी आपल्या चमुंमध्ये एकाही महिला खेळाडूला सहभागी केलेले नाही. सुरुवातीला सौदी अरेबियाच्या संघात देखील महिलांचा समावेश नव्हता, मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील टीकेनंतर  सौदी ने २ महिला खेळाडूंना लंडन ऑलम्पिकमध्ये भाग घेण्यास पाठवले आहे. बांगला देशचा एकही स्पर्धक पात्रता फेरी पार करू शकला नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय ऑलम्पिक समितीच्या 'वाइल्ड कार्ड' प्रवेश सुविधेचा लाभ घेत या देशाचे ४ स्पर्धक ऑलम्पिकमध्ये सहभागी होत आहेत. ज्या देशांतील खेळांच्या मुलभूत सुविधा अगदी कमकुवत आहेत, अशा देशांमध्ये विविध क्रीडा प्रकारांबाबत उत्साह आणण्यासाठी ऑलम्पिक समिती काही खेळाडूंना वाइल्ड कार्ड द्वारे स्पर्धेच्या अनुभवाची संधी देत असते. बांगला देशने आतापर्यंत ऑलम्पिक स्पर्धेत एकही पदक जिंकलेले नाही, आणि असे एकूण ८० राष्ट्र आहेत ज्यांचे संघ आतापर्यंत ऑलम्पिकमधून रिकाम्या हाती परतले आहेत. यात भारताचे आणखी दोन शेजारी, नेपाळ आणि म्यानमारचा समावेश आहे.        

दुसरीकडे 'बडी राष्ट्रे' नेहमीच जास्तीत जास्त पदक जिंकून आपले जगातील श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी झुंजत असतात. शीत युद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोविएत संघादरम्यान पदक तालिकेत क्रमांक १ पटकावण्यासाठी नेहमीच जीवघेणी स्पर्धा असायची. या साठी दोन्ही देशांतील सरकारे आपापल्या खेळाडूंना भरपूर सुविधा उपलब्ध करवून देत. गेल्या २० वर्षांपासून चीनने पदक तालिकेत सगळ्यात वरचा क्रमांक पटकावण्याचा चंग बांधला आहे. या साठी चीन ने नोठ्या प्रमाणात खेळासंबंधीच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करत नव्या पिढीला विविध क्रीडा प्रकारांकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. फ्रांसने सुद्धा पदक तालीकेतील आपले स्थान वर सरकवण्यासाठी गेल्या दशकभरात कंबर कसली आहे. फ्रांसने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आपल्या खेळाडूंना प्रत्यक्ष स्पर्धेच्या वेळी असू शकणाऱ्या वातावरणाचा सराव देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिजींग ऑलम्पिकमध्ये भारताने आपला सुवर्ण पदकांचा दुष्काळ संपवला होता, त्यामुळे आता भारतीय खेळाडूंकडून मोठ्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. सन २०१० च्या आशियाई आणि राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी आधीच्या तुलनेत अधिक चमकदार कामगिरी केल्याने, लंडन ऑलम्पिकबाबत सर्वांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. भारताने १६ क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, जिमनैस्टीक, तायकांडो आणि सेलिंगच्या पात्रता फेऱ्या पार करण्यात अपयश आल्याने भारतीय खेळाडू एकूण २६ पैकी १३ क्रीडा प्रकारात सहभागी होणार आहेत. यंदाच्या ऑलम्पिक तयारीसाठी प्रथमच भारत सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने भरघोस रक्कमेची तरतूद केली आहे. 'ऑपरेशन एक्षलन्स लंडन २०१२' या मोहिमेंतर्गत खेळाडूंच्या सरावासाठी रु. २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या मोहिमेस थोडी उशीराच, म्हणजे मागील वर्षी, सुरुवात करण्यात आली असली तरी या अंतर्गत खेळाडूंना आधुनिक सुविधा आणि तज्ञ प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बिजींग ऑलम्पिक आणि दिल्ली राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या दूरचित्रवाणीवरील प्रक्षेपणाला बऱ्यापैकी दर्शक वर्ग लाभला होता, त्यामुळे आता खेळाडूंना खाजगी प्रायोजकसुद्धा मिळू लागले आहे. याशिवाय, काही माजी खेळाडू आणि औद्योगीक संस्थानांनी ट्रस्ट उभारत, प्रतिभावान खेळाडूंमध्ये ऑलम्पिकमध्ये पदक  जिंकण्याची इर्षा उत्पन्न करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. यंदा पदक पटकावण्याची संधी असलेल्या सगळ्याच प्रमुख खेळाडूंना, 'मित्तल चैम्पियंस ट्रस्ट' आणि 'ऑलम्पिक गोल्ड क्वेस्ट' या दोन संस्थांनी भरीव मदत केली आहे. 'ऑलम्पिक गोल्ड क्वेस्ट' ची स्थापना बिलीयर्ड खेळाडू गीत सेठी आणि टेनिसपटू प्रकाश पदुकोन यांनी केली असून, ऑलम्पिकमध्ये भारतासाठी सुवर्ण पदक जिंकू शकणाऱ्या संभावित स्पर्धकांना शक्य ती मदत करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. खुद्द भारतात ऑलम्पिक आयोजनाचा दावा करण्यासाठी पदक तालीकेतील कर्तुत्व सिद्ध करणे आवश्यक असल्याने, आता या दिशेने सरकारी, खाजगी आणि गैर-सरकारी प्रयत्नांना वेग येऊ लागला आहे.

ऑलम्पिकचे आयोजन हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. सन २००८ साली बिजींग ऑलम्पिकच्या निमित्त्याने याची प्रचीती आली होती. चीनने स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनात कुठलीही कसर सोडली नव्हती आणि दैदिप्यवान उद्घाटन आणि अंतिम सोहळ्याने सर्व जगाला प्रभावीत केले होते. चीनच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कर्षाचा तो चरमबिंदू होता. मात्र, चीनने 'प्रतिष्ठेच्या' नादापायी दूरगामी सुविधांचे निर्माण करण्याऐवजी, केवळ ऑलम्पिक स्पर्धेस उपयोगी ठरतील अशा मुलभूत सुविधा उभारल्याने त्याच्या संसाधनांची नासाडी जास्त झाली असा टीकेचा सूर नंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायातून उठू लागला. या पार्श्वभूमीवर, लंडन ऑलम्पिकच्या आयोजकांनी 'शाश्वत विकास' हे स्पर्धेचे ध्येय ठेवत 'इन्स्पाइरिंग अ जनरेशन' हे ब्रीद वाक्य घोषित केले आहे. लंडन शहराच्या मूळ स्वरूपात फार फेरफार न करता, आणि शक्य असतील तेवढ्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सुविधांचा उपयोग करत ऑलम्पिकची तयारी करण्यात आल्याचे आयोजक आवर्जून सांगतात. शिवाय, नव्याने निर्मित सुविधा भविष्यातील उपयोगाच्या दृष्टीने आकारण्यात आल्याचे इंग्लिश मनावर, तसेच जगातील पर्यावरण प्रेमींवर ठसवण्यात येत आहे. असे असले तरी, स्पर्धेच्या आयोजनाचा खर्च मूळ अंदाजापेक्षा आता दुप्पट झाला आहे, आणि त्यामुळे लंडनकरांची कुरकुर सुद्धा वाढली आहे. बिजींग आणि लंडन, तसेच सन २०१६ मध्ये ब्राझीलची राजधानी रिओ-डी-जेनेरिओ मध्ये होऊ घातलेल्या ऑलम्पिक आयोजनातून, भारताने भविष्यात लॉर्ड ऑफ द 'रिंग्स' होण्याचा ध्यास घ्यावा का आणि घेतल्यास कशा प्रकारे आयोजन करावे याबद्दल बरेच काही शिकता येईल. पदकांच्या लयलुटीसोबत ही शिकवणसुद्धा शिदोरीस बांधणे आवश्यक आहे.    

Thursday, July 26, 2012

केंद्रातील पवार-प्रसंगाची मीमांसा


राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षातील दमदार नेते पी. ए. संगमा यांचा दावा मोडीत काढत समर्थपणे सत्ताधारी आघाडीच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या शरद पवार यांनी, राष्ट्रपती पदाची निवडणूक पार पडते तोच आक्रमक पवित्रा घेत कॉंग्रेस-प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीपुढे पेच निर्माण केला. सध्या हा पेच, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या घटक पक्षांची   समन्वय समिती स्थापन करण्याच्या आश्वासनावर निवळला असल्याचे भासत असले, तरी कॉंग्रेससाठी नजीकच्या भविष्यात वाढून ठेवलेल्या संकटांची एक झळक यातून स्पष्टपणे दिसली आहे. त्यामुळे, 'केवळ ९ - खासदारांचा पक्ष' म्हणून राष्ट्रवादी पक्षाला सतत चिडवणाऱ्या कॉंग्रेसचे धाबे आतून दणाणले आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधी आघाडीचा फडशा पाडल्याने कॉंग्रेस बलवान होऊ पाहत असतांनाच, हे सरकार फक्त कॉंग्रेसचे नसून आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचे आहे याची जाणीव पवारांनी कॉंग्रेस-धुरिणांना करून दिली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सतत कोंडीत पकडणाऱ्या आणि कुरघोडी करणाऱ्या राजकारणाची कॉंग्रेस-श्रेष्ठींना सवय असली, तरी केंद्रात पवारांची कॉंग्रेस आतापर्यंत अगदी शिस्तीत असलेल्या समजूतदार मुलासारखी वागत आली होती. महाराष्ट्रातील आपापली 'नादान' पिलावळे एकमेकांच्या कुरापती काढत असली, तरी आपण शहाण्या पालकांप्रमाणे समन्वयाने वागायचे अशी भूमिका आतापर्यंत दिल्लीतील दोन्ही पक्षांचे नेते घेत आले होते. दोन्ही पक्षातील केंद्र सरकारच्या पातळीवरील दिर्घ मधुचंद्र आता संपुष्टात येत असल्याचे संकेत पवारांच्या नाराजीतून व्यक्त झाले आहेत. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक संपताच, राष्ट्रवादी पक्षाला सन्मानाची वागणूक मिळत नाही आणि केंद्रातील निर्णय समन्वयाने आणि ठामपणे घेतले जात नाही, असा टीकेचा सूर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने लावला होता. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसची नेते-मंडळी याकडे फुसका बार म्हणून बघत होती, मात्र कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना यातील गंभीरपणा तत्काळ लक्षात आला आणि त्यांनी आपापल्या परीने पवारांचे मन वळवण्याचे तत्काळ प्रयत्न सुरु केले. प्रत्येकी २०-२२ लोकसभा खासदार असलेल्या ममता आणि मुलायम यांना कॉंग्रेसने अलीकडेच राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीच्या मुद्द्यावर 'सरळ' केले होते, मरे तशी वागणूक पवारांना देण्यास कॉंग्रेस श्रेष्ठी धजावले नाहीत. 
काही राजकीय निरीक्षक, पवारांचे डावपेच महाराष्ट्र-केंद्रित असल्याचा दावा करत, राज्यात राष्ट्रवादीच्या पदरी 'लाभ' पाडून घेण्यासाठी ते दबाव-तंत्र वापरत असल्याचा तर्क लावत आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील आपल्या कनिष्ठांच्या लाभासाठी केंद्रातील आपली प्रतिष्ठा आणि पत पवारसाहेब पणास लावतील याची शक्यता फार कमी आहे. त्यांचे सध्याचे दबावतंत्र म्हणजे दिल्लीतील आतापर्यंत निर्माण झालेले वजन वापरून, राष्ट्रीय राजकारणातील आपला प्रभाव आणखी वाढवायच्या दूरगामी प्रयत्नांचा भाग असण्याची शक्यता जास्त आहे. केंद्र सरकारला वेठीस धरत आपापल्या राज्य सरकारांच्या पदरी विविध योजना-सवलती पाडून घेणाऱ्या किव्हा केंद्रीय गुप्तचर खात्याची मागे लागलेली चौकशीची ब्याद सोडवणाऱ्या ममता, मुलायम, मायावती आदी क्षेत्रीय नेत्यांचे राजकारण पवारांनी कधी केले नाही; आणि त्यामुळे उशीरा का होईना राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी पवारांच्या निसंदिग्ध पाठींब्याची प्रशंसा करणे सुरु केले होते. या पार्श्वभूमीवर, पवारांनी कॉंग्रेसला दिलेले 'निर्णायक' इशारे 'राजकीय बॉम्ब' ठरले आहेत. संसदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तुलनेत जास्त संख्याबळ असलेल्या त्रीणमुल कॉंग्रेस आणि डि.एम.के. सारख्या पक्षांना सहज हाताळणाऱ्या कॉंग्रेसच्या चाणक्यांना पवारांची खेळी हाताळणे वाटते तेवढे सोपे राहिलेले नाही. याला, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या समर्थनावर टिकून असलेले कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्रीपद जेवढे जबाबदार आहे, त्यापेक्षा अधिक कारणीभूत आहे दिल्लीतील पवारांची राजकीय हातोटी आणि प्रशासनिक सचोटी!          
शरद पवार सर्वप्रथम केंद्राच्या राजकारणात सन १९९१ मध्ये, म्हणजे बरोबर २१ वर्षे आधी दाखल झाले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव निर्माण करण्यात फारशे यश हाती आले नाही, मात्र दिल्लीतील सत्ता-वर्तुळात आपला दबदबा तयार करण्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. त्यांचे राजकीय गुरु यशवंतराव चव्हाण यांच्याप्रमाणे त्यांनी सुद्धा दिल्लीच्या राजकारणात पाऊल टाकतांना संरक्षण मंत्रालयाची निवड केली होती. मात्र, त्यावेळेचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या चाणाक्ष कुटनितीमुळे महाराष्ट्रातील पाळेमुळे विस्कळीत होण्याच्या धोका लक्षात येताच पवार २ वर्षांच्या आत मुंबईत परतले होते. त्यांची संरक्षण मंत्र्यांची कारकीर्द शांततेतच पार पडली; ना त्यांना कुठे पराक्रम गाजवण्याची संधी मिळाली, ना त्यांनी विरोधकांना टीकेची संधी दिली. मात्र, या अल्प-कालावधीत लष्करातील बऱ्याच प्रशासनिक बाबी त्यांनी सुरळीत केल्याचे अनेक सेवा-निवृत्त अधिकारी आजही आवर्जून सांगतात. विशेषत: लष्करी जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढती आणि निवृत्तीच्या प्रक्रियांचे योग्य मापदंड त्यांच्या कार्यकाळात तयार झाल्याचे सांगितले जाते. सन १९९६ मध्ये पवार दिल्लीच्या राजकारणात परतले, ते कायमस्वरूपीच. यानंतरच्या ३ वर्षाच्या काळात त्यांना राष्ट्रीय राजकारणाला, तसेच कॉंग्रेस-अंतर्गत राजकारणाला अधिक बारकाईने समजून घेणे शक्य झाले. दिल्लीतील नेते-कार्यकर्ते मंडळींच्या सहवासात त्यांना दोन गोष्टी सूर्य-प्रकाशाएवढ्या स्पष्ट झाल्यात. एक, कॉंग्रेसमध्ये गांधी घराण्याचा प्रभाव दूर करणे किव्हा कमी करणे शक्य नाही आणि दोन, कॉंग्रेसमधील इतर नेते-मंडळी त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुंतवून ठेवण्यासाठी जीवाचे रान करतील. थोडक्यात, कॉंग्रेसमध्ये राहिल्यास उठसूट राज्याच्या राजकारणात धाव घ्यावी लागेल हे लक्षात येताच त्यांनी 'राष्ट्रवादीच्या' नावाने आपली वेगळी चूल मांडणे पसंत केले. तेव्हापासून पवारांची दिल्लीतील आणि राष्ट्रवादीची महाराष्ट्रातील ताकद वाढीसच लागली आहे.
दिल्लीत 'नोकरीस' असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये एक समान गुणधर्म आढळतो; तो म्हणजे कुणाचेच मन दिल्लीत रमत नाही. महाराष्ट्रातील नेते मिळता संधी राज्यात 'भेटीस' जातात किव्हा परदेशी दौऱ्यावर जातात. जे दिल्लीतच कायम वास्तव्यास असतात ते एक तर 'गणेशोत्सव' सारख्या 'अराजकीय' पुण्यकामात स्वत:स गुंतवतात किव्हा कॉंग्रेसचे असे नेते सदैव  '१०, जनपथच्या' पदरी सेवेत असतात. शरद पवार मात्र यास अपवाद आहेत. या सर्व बाबी त्यांनी कटाक्षाने टाळल्या आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणावर ते दिल्लीतूनच बारीक लक्ष ठेऊन असतात. सरकारी खर्चाने अधिकृत परदेश दौऱ्यावर जाण्याच्या वारेमाप संधी उपलब्ध असतांना, इतरांच्या तुलनेत साहेबांच्या ज्ञात परदेशवाऱ्या नगण्य आहेत. दिल्लीतील मराठी सांस्कृतिक मंडळांच्या कार्यक्रमांना सुशोभित करण्याची तसदीसुद्धा ते घेत नाहीत. मात्र, आपापली 'कामे' घेऊन आलेल्या सामान्य जनतेपासून ते अधिकारी आणि छोट्या-मोठ्या नेत्यांसाठी ते आवर्जून वेळ काढतात. कामे मार्गी लावण्याचा महाराष्ट्रातील हातोंडा त्यांनी दिल्लीतसुद्धा कायम राखला आहे. त्यामुळे, राजधानीच्या प्रशासनिक वर्गात त्यांच्या नावाचा दरारा आहे.
शरद पवारांसारख्या प्रतिभावान नेत्याने केंद्रीय मंत्रीमंडळात आजवर केवळ संरक्षण आणि कृषी ही दोन खातीच सांभाळली आहेत. मात्र त्यांच्या अनुभवाचा आणि प्रशासनिक कौशल्याचा उपयोग सरकारमधील अनेक खात्यांना वेळोवेळी झाला आहे. काही वर्षे आधी राजस्थानातील भाजपच्या वसुंधरा राजे सरकारविरूद्धचे गुज्जर आरक्षणासाठीचे आंदोलन शमवण्याचा फौर्मुला पवारांनीच केंद्र सरकारमार्फत राज्य सरकारला सुचवला होता असे सांगण्यात येते. त्याचप्रमाणे, अणुकरारावरील विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या वेळी बहुमत जिंकण्यासाठी पवारांनी बरीच मेहनत केल्याचे बोलले जाते. आतापर्यंत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचे प्रणब मुखर्जी हे पडद्यावरील  तर पवार हे पडद्यामागील तारणहार होते. ज्या प्रसंगी पवारांनी चुप्पी साधली, त्यावेळी कॉंग्रेसची तारांबळ उडाल्याचेही मागील काही वर्षांमध्ये बघावयास मिळाले आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी पवारांवर निशाणा साधल्यावर कॉंग्रेसची मंडळी आनंदात होती. मात्र, पवार मंत्री-गटाचा राजीनामा देऊन मोकळे झाले आणि पुढील काळात अण्णा आंदोलन हाताळण्यापासून पूर्णपणे दूर राहिले. त्यानंतर कॉंग्रेसने केलेल्या चुका आणि सरकारचे सुटलेले नियंत्रण सर्वश्रुतच आहे. त्याचप्रमाणे, दिल्लीत आयोजित राष्ट्रमंडळ खेळातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी कॉंग्रेसची झालेली नाचक्की सुद्धा जुनी नाही.  डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पवारांचा 'मूल्यवान सहकारी' असा उल्लेख उवाच केलेला नाही. प्रणब मुखर्जी आता मंत्रीमंडळाचा भाग नसतांना, सरकारची बरीच दारोमदार पवार यांच्यावर आहे. अशा परिस्थितीत पवार हे खऱ्या अर्थाने सरकारमध्ये 'क्रमांक दोन' वर आहेत. मात्र, पवारांना क्रमांकाऐवजी नव्या खात्याची आकांक्षा निर्माण झाली असल्याची शक्यता जास्त आहे. प्रणब मुखर्जी यांची राष्ट्रपती भवनात पदोन्नती झाल्यानंतर रिक्त झालेले अर्थमंत्रीपद हे पवारांसाठी मंत्रीमंडळातील 'क्रमांक २' च्या जागेपेक्षा जास्त महत्वाचे आणि प्रतिष्ठेचे झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मनमोहन सिंग यांनी सुरु केलेले आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण सर्वात आधी आणि सर्वाधिक प्रभावीपणे राबवणारे मुख्यमंत्री असा लौकिक शरद पवारांनी सन १९९३ ते १९९६ दरम्यान प्राप्त केला होता. मागील ८ वर्षात त्यांच्या पक्षाने आर्थिक सुधारणांच्या एकाही धोरणास विरोध केला नाही, उलट 'अन्न अधिकार विधेयक' या सारख्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्वज्ञानाविरुद्ध जाणाऱ्या योजनांबद्दल पवारांनी आपली नाराजी जगजाहीर केली आहे. एवढ्या अनभिषीक्तपणे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारा दुसरा नेता आणि पक्ष भारतीय संसदेत नाही. त्यांच्या या भूमिकेतून त्यांच्यामध्ये 'अर्थमंत्री' पदाची महत्वाकांक्षा निर्माण झाली असल्यास त्यात वावगे ते काय! त्यांचा मुक्त अर्थव्यवस्थेला पूर्ण पाठींबा असल्याने देशातील धनाढ्य शेतकरी वर्ग आणि उद्योगपती या दोघांचेही पाठबळ त्यांना लाभलेले आहे. दिल्लीतील दोन दशकांच्या राजकारणात पवारांनी या दोन्ही दबाव गटांमध्ये आपले मित्र आणि समर्थक तयार केले आहेत. पवारांनी अर्थमंत्रीपद मिळवण्यासाठी बाजी लावावी असा या मित्र-मंडळींचा आग्रह सुद्धा असणार आहे. समन्वय समिती स्थावान करण्याचे कॉंग्रेस कडून वदवून घेत सरकारच्या कारभारात सहभागी होण्यास पवार राजी झाले असले, तरी मंत्रीमंडळ विस्तार आणि अर्थमंत्र्याची नेमणूक होईपर्यंत या समितीच्या माध्यमातून दबावतंत्र सुरु ठेवण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. त्याचवेळी, संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील कॉंग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षांशी जास्त चांगले संधान साधण्यासाठी पवारांना या समन्वय समितीचा उपयोग होऊ शकतो.      
सन १९९९ नंतर शरद पवारांनी दिल्लीच्या राजकारणात दोन बाबी कसोशीने पाळल्या आहेत. पहिली आहे, भाजपापासून दोन हात दूर राहणे! अटलबिहारी वाजपेयींचा झंझावात देशात वाहत असतांना आणि एकामागून एक प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या चरणी समर्पण करत असतांना, शरद पवारांनी भाजपशी कसल्याही प्रकारची संधी केली नाही. वेगवेगळ्या मार्गांनी दाखवण्यात आलेल्या प्रलोभनांना ते बळी पडले नाहीत. सन २००० च्या गुजरात भूकंपानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींनी राष्ट्रीय विपदा निवारण संस्थेचे गठन करून त्याचा पाया उभारण्याची जबाबदारी शरद पवारांच्या कुशल नेतृत्वावर सोपवली होती. या द्वारे, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची द्वारे त्यांच्यासाठी खुली असल्याचा संदेशच त्यांना देण्यात आला होता. मात्र, पवारांनी खांद्यावर टाकण्यात आलेली जबाबदारी पार पडतांना भाजपशी हातमिळवणी केली नाही. दुसरी बाब म्हणजे, पवारांनी स्वत:ला तिसऱ्या आघाडीच्या फंदात अडकवले नाही. डाव्या पक्षांपासून ते चंद्राबाबू नायडू, मुलायम सिंग, करुणानिधी इत्यादी प्रादेशिक नेत्यांनी वेळी-अवेळी तिसऱ्या आघाडीचे बिगुल वाजवले असले तरी पवारांनी त्यांना अजिबात दाद दिली नाही. मात्र, पवारांची सध्याची नाराजी ही त्यांच्या 'तिसऱ्या', आणि अखेरच्या,  राजकीय प्रयोगाची नांदी आहे का अशी शंका राजकीय निरीक्षकांच्या मनात डोकावते आहे. सन २०१४ मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांची वाताहात होऊन, दोघांपैकी एकाच्या समर्थनाने प्रादेशिक पक्षांचे कडबोळे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संभावनेतून तर पवारांनी हालचाली सुरु केलेल्या नाहीत याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. सध्या सरकारमधून बाहेर पडायचे नाही, मात्र पुढील निवडणुकीपर्यंतचा काळ इतर पक्षांशी जवळीक वाढवण्यासाठी आणि केंद्राची धोरणे आखण्यात महत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी योग्य प्रकारे वापरायचा, अशी तडजोड सध्या पवारांनी केलेली दिसते आहे. अर्थात, पुढील संधी हाती येईपर्यंतच ही तडजोड अस्तित्वात राहणार आहे. अखेर, त्यांच्या दिल्लीतील मागील दोन दशकातील वास्तव्यामागे पंतप्रधान होण्याची महत्वकांक्षा कार्यरत आहे हे खुद्द पवार सुद्धा नाकारणार नाही.  

Sunday, July 22, 2012

पाकिस्तानातील राजकीय संगीत-खुर्ची


राजकीय अस्थिरता पाचवीला पुजलेल्या पाकिस्तानातील घटनात्मक पेचप्रसंग संपता संपत नाहीत. १९ जुन रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळेचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना पदच्युत केल्यानंतर निर्माण झालेली बिकट स्थिती सत्ताधारी आघाडीने नमते घेण्याचे ठरवल्याने तात्पुरता मावळली होती. मात्र त्यावेळी अनुत्तरीत राहिलेले अनेक प्रश्न पुन्हा डोकी वर काढत आहेत. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या कौलाने निवडून आलेल्या सरकारचे प्रमुख आणि देशाच्या घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेले सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात श्रेष्ठ कोण हा महत्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. निवडून आलेल्या सरकारची जवाबदेही  अखेर जनतेच्या दरबारात होते, पण  सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तरदायित्व कुणाप्रती आहे हा मुद्दा पाकिस्तानातील घडामोडींनी सामोरे आला आहे. त्याचप्रमाणे, देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदावरच्या व्यक्तीला त्याच्या कार्यकाळादरम्यान कायद्याच्या चौकशी आणि मुल्यामापनातून सूट देणे लोकशाहीच्या 'समान अधिकार' तत्वानुसानुसार आहे का ही चर्चा या प्रसंगाने सुरु झाली आहे. 

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना पदच्युत करण्याच्या निर्णयामागील घटनांचा इतिहास थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे. १९७० च्या दशकात पाकिस्तान पिपल्स पार्टीचे लोकप्रिय नेते झुल्फिकार अली भुट्टो पंतप्रधान होते. त्यांच्या विरुद्ध लष्करी बंड करत जनरल  झिया-उल-हक  सत्तेत  आले आणि त्यांनी भुट्टो यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला. न्यायालयाने झुल्फिकार भुट्टो यांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आणि झिया-उल-हक यांनी त्याची काटेकोर अमंलबजावणी केली. तेव्हापासून, न्यायिक व्यवस्था आणि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पी.पी.पी.) यांच्या दरम्यान राजकीय वैमनस्य निर्माण झाले. झुल्फिकार भुट्टो यांची 'न्यायिक हत्या' झाल्याची खंत पी.पी.पी. ने अनेकदा व्यक्त केली. झिया-उल-हक यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध वातावरण तापल्यानंतर त्याचा राजकीय फायदा झुल्फिकारची कन्या बेनझीर भुट्टोला मिळाला. सन १९८९ मध्ये निवडणुकांद्वारे बेनझीरची पंतप्रधानपदी निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचे पती आसिफ झरदारी यांनी 'मी. १०%' म्हणून नावलौकिक मिळवला. ते भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये लिप्त असल्याच्या बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्या. परिणामी, बेनझीरचे राजकीय विरोधक सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी झरदारी यांच्या विरुद्ध खटले दाखल केलेत. सन १९९९ मध्ये परवेझ मुशर्रफ बंडाळी करून राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि त्यांनी राजकीय विरोध संपुष्टात आणण्यासाठी अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे किव्हा अन्य प्रकारचे खटले दाखल केले. मुशर्रफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांना बडतर्फ केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचा जनाक्रोष शिगेला पोचला आणि मुशर्रफ यांना लोकशाही प्रक्रिया पुनर्स्थापित करणे भाग पडले. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मुशर्रफ यांनी राष्ट्रीय अध्यादेशाद्वारे सर्व राजकीय नेत्यांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा केली. परिणामी, बेनझीर भुट्टो, झरदारी, नवाज शरीफ आदी मंडळी परदेशातून पाकिस्तानात परतली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बेनझीरची हत्या झाली, मात्र सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत पाकिस्तान पिपल्स पार्टीने आघाडीचे सरकार बनविले. युसुफ रझा गिलानी पंतप्रधान झालेत आणि आसिफ झरदारी राष्ट्राध्यक्ष. नव्या सरकारने लोकशाही सदृढ करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार कमी केले आणि संसेदेचे सर्वोच्च स्थान पुनर्स्थापित केले. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना न्यायिक कचाटीतून सूट देण्याची घटनात्मक  तरतूद नव्या सरकारने करून ठेवली.  त्याचप्रमाणे,  न्यायिक यंत्रणेला स्वायत्तता प्रदान करत, मुशर्रफ यांनी बडतर्फ केलेल्या न्यायमूर्तींना सन्मानाने पदासीन केले. या काळात, अनेक मंडळींनी, मुशर्रफ यांच्या 'सार्वजनिक माफीच्या' राष्ट्रीय अध्यादेशाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि भ्रष्ट व्यक्तींविरुद्धचे खटले पुन्हा सुरु करण्यासाठी अपील केली. न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरत मुशर्रफ यांचा अध्यादेश रद्द केला आणि सर्व संशयितांवर खटले चालविण्याचे निर्देश सरकारला दिले. यात, राष्ट्राध्यक्ष असिफ झरदारी यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाच्राराच्या  खटल्यांचासुद्धा समावेश होता. एकीकडे, झरदारी यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव आणि दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष नात्याने झरदारी यांना न्यायिक प्रक्रियेपासून मिळालेली सूट, यांच्या दरम्यानची निवड करतांना, गिलानी यांनी न्यायालयाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते असलेल्या झरदारी यांचा बचाव केला. न्यायालयाने याची तत्काळ दखल घेत गिलानी यांना न्यायालयाचा हक्कभंग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि न्यायालयातच घटकाभर अटकेची शिक्षा केली. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार, संसद सदस्याला न्यायालयाने दोषी करार दिल्यास, त्याचे संसदेचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येते. मात्र, सुरुवातीला न्यायालयाने याबाबत राष्ट्रीय असेम्ब्लीच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेतली होती. या संदर्भात, अध्यक्षांनी गिलानी यांचे सभा-सदस्यत्व रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर विरोधी पक्षांनी परत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि न्याय-व्यवस्थेने गिलानी यांना चालते केले आणि नव्या पंतप्रधानांच्या नियुक्तीचे निर्देश दिलेत.   

गमतीची बाब अशी की, ज्या झरदारी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास गिलानी यांनी नकार दिल्याने त्यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागले, त्याच झरदारींना नव्या पंतप्रधानांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने त्यांना मान्यता आणि प्रतिष्ठा दिली. पाकिस्तानच्या संसदेने पी.पी.पी.चे नेते राजा परवेझ अशर्र्फ यांची २११ विरुद्ध ८९ मतांनी पंतप्रधानपदी निवड केल्यानंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुद्धा झरदारी यांच्याविरुद्धचे खटले सुरु करण्यासाठी २५ जुलै पर्यंतची मुदत दिली आहे. झरदारी यांच्याविरुद्धचे खटले नवे पंतप्रधान सुरु करतील याची तीळमात्र शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खेळीची पूर्व कल्पना असल्याने पाकिस्तानच्या सरकारने, या दरम्यान घटना-दुरुस्ती करत, 'राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ, तसेच प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि गवर्नर यांच्यावर त्यांच्या कार्यकाळातील अधिकारिक निर्णयांबद्दल न्यायालयाच्या हक्क-भंगाचा खटला दाखल करता येणार नाही' अशी तरतूद करून घेतली आहे. या घटना-दुरुस्तीच्या 'घटनात्मकतेबाबत' सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याने हा संघर्ष अधिकच चिघळला आहे. भरीस भर, लाहोर उच्च न्यायालयाने झरदारी यांना देशाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पी.पी.पी. चे सह-प्रमुख अशी दोन पदे एकाच वेळी भूषविता येणार नाही, असे फर्मान सोडत ५ सप्टेंबर पर्यंत एक पद सोडण्याची मुदत निर्धारित केली आहे.  

न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील संघर्षाच्या काळात पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेपुढे एक ऐतिहासिक आव्हान उभे ठाकले आहे. एका लोकनियुक्त सरकारची कारकीर्द संपून सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे दुसऱ्या लोकनियुक्त सरकारची निवड होण्याचा प्रसंग पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या ६० वर्षांत लष्कराने वेळोवेळी राज्यसत्तेत हस्तक्षेप केल्याने लोकशाही मार्गाने सत्तांतराची प्रक्रिया आजवर सुरळीत पार पडली नव्हती. यंदा सुद्धा न्यायालयाच्या ताठर भूमिकेने लोकशाहीतील हे कर्तव्य पूर्ण होण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.  या परिस्थितीत ही किमया साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी पी.पी.पी. ने हंगामी मंत्रीमंडळाची स्थापना करत लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा घाट घातला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरु केलेल्या या राजकीय संगीत-खुर्चीत सध्या लष्कर बघ्याची भूमिका निभावत असले,  तरी त्यांनी सत्ता-स्पर्धेच्या रिंगणात उडी घेण्याची शक्यता सगळ्यांनीच गृहीत धरली आहे. एकंदरीत, येत्या काळात सत्ता काबीज करण्यासाठी, संसद, न्यायपालिका, लष्कर आणि जिहादी गट यांच्यादरम्यान कमालीचे डावपेच खेळले जाणार यात शंका नाही, ज्यातून उद्भवणाऱ्या घडामोडींवर भारताने बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.                 

Thursday, July 19, 2012

जागतिक राजकारणाच्या दलदलीत पर्यावरणाचा ऱ्हास


या वर्षीच्या जुन महिन्यात, लैटीन अमेरिकी देश ब्राझीलची राजधानी, रिओ-डि-जेनेरिओ, इथे पर्यावरण रक्षणासाठी जगातील सर्व देशांची परिषद भरली होती. सन १९९२ साली, याच शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या 'पृथ्वी परिषदेला' २० वर्षे पूर्ण होण्याचे निमित्त्य साधून संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ही परिषद बोलावली होती. त्यामुळे, परिषदेचे नाव सुद्धा 'रिओ+२०' असे ठेवण्यात आले. यापूर्वी देखील, सन १९९२ च्या 'पृथ्वी परिषदेतील' ठरावांचा पाठपुरावा करण्यासाठी, सन १९९७ आणि २००२ मध्ये 'रिओ+५' आणि 'रिओ+१०' या परिषदांचे आयोजन अनुक्रमे अमेरिकेतील न्यूयॉर्क आणि दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथे करण्यात आले होते. मात्र यावेळी, सर्व महत्वाच्या देशांतील राष्ट्रप्रमुख आवर्जून परिषदेस उपस्थित होते. अमेरिका, चीन, रशिया, यजमान ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष, तसेच भारत आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान इत्यादी महत्वाच्या जागतिक नेत्यांनी परिषदेस हजेरी लावली होती. त्यामुळे त्यांच्या सहभागाचे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अपेक्षांचे खास वलय 'रिओ+२०' भोवती  निर्माण झाले होते. मात्र, ही सगळी मंडळी अपेक्षांच्या परिपूर्णतेत खरी उतरली नाही. ज्या प्रमाणे 'री-मेक'ला मूळ चित्रपटाची सर येत नाही, त्याप्रमाणे सन १९९२ च्या 'पृथ्वी परिषदेने' जे सहकार्याचे आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले होते, त्याच्या तुलनेत  'रिओ+२०'ने जगभरातील पर्यावरण प्रेमींची घोर निराशा केली.  

जागतिक स्तरावरील हवामान बदल आणि तापमान वाढ याबद्दल २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगातील अनेक वैज्ञानिक चिंता व्यक्त करायला लागले होते. मात्र शीत युद्धाच्या काळात अमेरिका आणि तत्कालीन सोविएत संघ यांच्यातील वैचारिक संघर्षापुढे 'पर्यावरण ऱ्हास' हा गौण मुद्दा ठरत होता. या दोन महाशक्तींचा वैचारिक संघर्ष 'शीत युद्धात' परिवर्तीत झाल्याने तिसऱ्या विश्वयुद्धाची टांगती तलवार आणि त्या अनुषंगाने अण्वस्त्र-युद्धाची धास्ती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली होती की वैज्ञानिकांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे गांभीर्याने बघावयास कोणी तयार नव्हते. मात्र सन १९९१ मध्ये अचानकपणे शीत युद्धाची समाप्ती झाल्यानंतर  सगळ्यांचे लक्ष पृथ्वीवर निर्माण होत असलेल्या पर्यावरण संकटाकडे वळले. शीत युद्धाने मानव जातीला जागतिक स्तरावर दोन गटात विभाजित केले होते. ही विभाजक भिंत कोसळून पडल्यानंतर मानव जातीच्या कल्याणासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्रितपणे काम करण्याची जुनी संकल्पना नव्याने जोर पकडू लागली. सन १९९२ मध्ये या दिशेने पहिले पाऊल पडले. पर्यावरण रक्षणासाठी सर्व देशांनी एकत्र येत उपाययोजना आखण्यासाठी रिओ-डि-जेनेरिओ इथे  'पृथ्वी परिषद' भरवण्यात आली. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पुढाकाराने आयोजित ही परिषद, जागतिक समन्वय आणि सहकार्याच्या दिशेने पडलेले महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून नावाजल्या गेली. २१ व्या शतकात पर्यावरण ही सर्व देशांपुढील सगळ्यात गंभीर समस्या असेल याची दखल घेत विविध उपाययोजना आणि त्याच्या अमंलबजावणीबाबत भरगच्च कार्ययोजना आखण्यात आल्यात. 'पृथ्वी परिषदेचा' पाठपुरावा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या निगराणीत समित्या आणि उप-समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समित्यांच्या कार्यातून औद्योगिकीकरणाने पर्यावरणावर पडणारा कार्बनचा भार कमी करण्यासाठी निश्चित उद्दिष्टे आखण्यात आलीत. आता २० वर्षानंतर ठरवलेली उद्दिष्टे कितपत साध्य झालीत, आणि नाही तर काय कारणे होती, तसेच या पुढील वाटचालीस कशा प्रकारे वेग देता येईल यावर मंथन करण्यासाठी 'रिओ+२०' परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या परिषदेत पर्यावरणाची हानी थांबवण्यात येत असलेल्या अपयशाची गांभीर्याने कारणमीमांसा करणे सोयीस्करपणे टाळण्यात आले. त्याचप्रमाणे भविष्यातील उपाय योजनांबाबत कडक निर्णय घेण्याचे टाळत, जुजबी आश्वासनांवर वेळ मारून नेण्यात आली. ज्या महत-उद्दिष्टांसाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यांच्या प्राप्तीबाबत कोणतेही ठोस वचन पर्यावरण प्रेमींना मिळाले नाही.   

रिओ+२०' परिषदेचे अपयश तत्कालिक नसून, मागील २० वर्षांत 'पृथ्वी परिषदेतील' आश्वासनांची पूर्तता करण्याबाबत झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षांची आणि शोधण्यात आलेल्या पळवाटांची परिणीती आहे. सन १९९२ च्या 'पृथ्वी परिषदेत' विकास आणि गरिबी निर्मुलनाला पर्यावरणाशी जोडण्यात आले होते आणि या तिन्ही बाबींचा एकत्रितपणे विचार करण्यावर भर देण्यात आला होता. पर्यावरण नुकसानाचा सर्वाधिक फटका गरीब देश आणि गरिबांना बसतो हे मान्य करण्यात आले, मात्र पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली गरिबी निर्मुलनाच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार नाही याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याच प्रमाणे, गरिबी निर्मुलन हे विकासाचे उद्दिष्ट नसेल तर तो विकास शाश्वत पर्यावरणाची हमी देणारा नसेल हे नमूद करण्यात आले होते. 'पृथ्वी परिषदेने' या तत्वांवर आधारीत एकविसाव्या शतकातील पर्यावरण धोरण ठरवण्यात सर्व देशांना मार्गदर्शक ठरेल असा 'अजेंडा २१' सादर केला होता. १८० हुन अधिक देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या 'रिओ जाहीरनाम्यात' महत्वाच्या काळजीच्या पर्यावरणीय बाबींवर जागतिक सहकार्याची चौकट आणि व्यापक दृष्टीकोन मांडण्यात आला होता. सन १९९२ मध्ये पृथ्वीवरील पर्यावरणाचे सावट दूर करण्यासाठी 'जैव-विविधता परिषद' आणि 'हवामान बदलावरील उपायांच्या चौकटीची संयुक्त राष्ट्राची समिती' स्थापन करण्याबाबत एकमत झाले होते. सखोल आणि दूरदृष्टीपूर्ण म्हणून गौरवल्या गेलेल्या या जागतिक मंचांची वाटचाल मात्र निराशाजनक झाली. 'जैव-विविधता परिषदेला' पृथ्वीतलावरील एक-पंचमांश जीव जंतूंच्या प्रजाती नामशेष होण्याची प्रक्रिया थांबवता आली नाही. दुसरीकडे, सन १९९२ मध्ये 'विवादित' असलेल्या हवामान बदलाच्या संकल्पनेस, अमेरिकेतील काही गट वगळता, सगळ्यांनीच स्विकृती दिली. मात्र, त्यावर रोख लावण्याच्या उपायांबाबत आणि खर्चाच्या समिकरणांबाबत मुलभूत मतभेद कायम राहिलेत. 'पृथ्वी परिषदेत' पुरस्कार करण्यात आलेल्या 'जबाबदारी सर्वांची, मात्र भार क्षमतेनुसार' या तत्वाला सगळ्यांनी मान्यता दिली नाही. तापमान वाढीस जबाबदार असलेल्या कार्बनचे दर-माणशी सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्या अमेरिकेने, 'क्योटो प्रोटोकॉल' आणि 'जैव-विविधता परिषदेस' मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आपल्या नागरिकांच्या चैनीच्या जीवनचर्येत कुठलाही बदल घडवणाऱ्या उपायांना अमेरिकेने धुडकावून लावले. कालांतराने कॅनडा, जपान आणि रशियाने त्याचे अनुकरण करत त्यांच्यावरील जबाबदारी झटकून टाकली. याबाबत, 'रिओ+२०' परिषदेत त्यांना जाब विचारणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही.                           

'पृथ्वी परिषदेत' मान्य करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेस, 'रिओ+२०' परिषदेत 'हरित अर्थव्यवस्थेची' संकल्पना पुढे रेटण्यात आली. या द्वारे, विकास धोरणांबाबत सार्वत्रिक समान प्रमाण लागू करण्याचा काही विकसित देशांचा प्रयत्न आहे. साहजिकच विकसनशील देश याबाबत साशंक आहेत. शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेत स्थानिक परिस्थिती आणि गरजा यांची सांगड घालण्याची सोय आहे. मात्र, 'हरित अर्थव्यवस्थेत' ही लवचिकता हिरावून घेतली जाण्याची भीती अनेक पर्यावरण तज्ञ व्यक्त करत आहेत. 'हरित अर्थव्यवस्थेची' संकल्पना सरसकट स्वीकारण्यास विकसनशील देशांनी आक्षेप घेतल्यामुळे, या संदर्भातील '१६ तत्वे' प्रायोगिक स्तरावर मान्य करण्यात आलीत. या मोबदल्यात, 'जबाबदारी सर्वांची, मात्र भार क्षमतेनुसार' या तत्वाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. सर्व देशांच्या संगनमताने, 'आपल्याला हवे असलेले भविष्य' (The Future We Want) या नावाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. हा ४९-पानी जाहीरनामा आश्वासक जास्त आणि निर्णायक कमी अशा स्वरूपाचा आहे.

'रिओ+२०' परिषदेतून समाधानकारक निष्पत्ती न निघण्याचे ठळक कारण आहे जागतिक शक्तींची ढासळती अर्थव्यवस्था! सन १९९२ च्या तुलनेत आज अमेरिका आणि युरोपची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे.    त्यामुळे, ज्याप्रमाणे २० वर्षे आधी तापमान वाढ आणि हवामान बदल रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी मोठ्या रक्कमेची तरतूद केली होती; त्याबाबत यंदा विकसित देशांनी हात आखडता घेतला आणि याबाबत पुढील वर्षी वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शवली. त्याचप्रमाणे, २० वर्षे आधी विकसित देशांनी विकसनशील देशांना किफायतशीर दरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र त्यानंतर जगभरातील नद्यांमधून बरेच पाणी वाहून गेले आणि चीन, भारत, ब्राझील सारखे देश आपणास मागे टाकतील अशी भीती औद्योगीक देशांना सतावू लागली. त्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरणात अनेक अटी घालण्याचा विकसित देशांचा प्रयत्न चालला आहे. दुसरीकडे भारत, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण अफ्रिकेने 'गरिबी निर्मुलनासाठी विकासाचा' राग आळवत जागतिक बंधनकारक तत्वे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या देशांची ही भूमिका जरी योग्य असली तरी, प्रत्यक्षात आपापल्या देशातील विकासाचे धोरण गरिबी निर्मुलनास किती मदतगार सिद्ध होते आहे आणि पर्यावरणाची कितपत हानी करते आहे याचा ताळेबंद या देशांनी स्वत: मांडायची वेळ आली आहे.   

 

Thursday, July 12, 2012

अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांची तारेवरील कसरत

अमेरिका आणि पाकिस्तानदरम्यान मागील ७ महिन्यांपासून सुरु असलेला तंटा तात्पुरता विरला आहे. पाकिस्तानचे २४ सैनिक नाटो हल्ल्यात मारले गेल्यानंतर अमेरिकेने झाल्याप्रकाराची माफी मागावी म्हणून पाकिस्तानने नाटोचा अफगाणिस्तानातील रसद पुरवठा मार्ग बंद केला होता, आणि सोबतीला यापुढे कर दिल्यासच रसदीचा मार्ग खुला करण्यात येईल असे बजावले होते. पाकिस्तानच्या मागणी प्रमाणे, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी माफी मागितली नाही, मात्र त्यांच्या ऐवजी परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी गुळमिळीत शब्दांत मृत सैनिकांच्या कुटुंबियांची माफी मागत या वादावर पडदा टाकला. अर्थातच, प्रत्येक ट्रक मागे $५,००० एवढा प्रचंड कर देण्याची पाकिस्तानची मागणी अमेरिकेने मान्य केली नाही. ७ महिने ताणून धरल्यावरसुद्धा पाकिस्तानच्या हाती काहीच लागले नाही, उलट पाकिस्तानी सरकारला अंतर्गत विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागतो आहे. अमेरिकेसाठी रसद मार्ग खुला केला म्हणून पाकिस्तानातील जहाल इस्लामिक गटांनी सरकार विरुद्ध रान उठवले आहे. मात्र, अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे दुसरा पर्याय नव्हता. मागील महिन्यात शिकागो इथे झालेल्या अफगाणिस्तानसंबंधीच्या नाटो परिषदेसाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला आमंत्रित तर केले होते, मात्र तिथे अमेरिकेने पाकिस्तानला 'नाक दाबून मुक्क्यांचा मार' देण्यास कमी केले नाही.   

 अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा पाकिस्तानच्या दुटप्पी वर्तवणूकीने एवढे व्यथित झाले होते की त्यांनी शिकागो इथे  झरदारींची भेट घेणे तर सोडा,  आपल्या भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेख करणे सुद्धा टाळले. मात्र, त्याच वेळी अफगाणिस्तानातील युद्धात मदतीसाठी रशिया आणि मध्य आशियातील इस्लामिक गणराज्यांचे त्यांनी आवर्जून आभार मानलेत. ६ महिनेपूर्वी नाटो फौजांनी 'गैर-समजुतीतून' केलेल्या हल्ल्यात,  अफगाण सीमेवर तैनात २४ पाकिस्तानी जवान मारले गेल्यानंतर पाकिस्तानने नाटो फौजांना होणाऱ्या रसद पुरवठ्याचे मार्ग बंद केले होते. अमेरिकेवर दबाव आणण्याचा हा पाकिस्तानचा हुकुमी एक्का होता.  अमेरिकेने किव्हा नाटोने झाल्याप्रकाराबद्दल  माफी मागावी, पाकिस्तानच्या सरहद्दीत होणारे द्रोण हल्ले बंद करावेत आणि अफगाण युद्धात मदतीसाठी पाकिस्तानला मुबलक आर्थिक मोबदला द्यावा या मागण्या पाकिस्तानने पुढे केल्या होत्या. मात्र नाटोने अशा प्रसंगाची शक्यता गृहीत धरल्यामुळे रशिया आणि मध्य आशियातून रसदीचे पर्यायी मार्ग मिळवले होते. त्यामुळे पाकिस्तानने रसद मार्ग बंद केले तरी नाटो सैन्याचे विशेष काही बिघडले नव्हते,  पण पाकिस्तानची प्रासंगिकता मात्र कमी होत होती. अमेरिकेच्या दबावाला भिक न घालण्याच्या सिंह-गर्जना केलेल्या असल्यामुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला झुकते सुद्धा घेता येत नव्हते. यावर उपाय म्हणून अमेरिकेने नाटो परिषदेसाठी पाकिस्तानला 'बिनशर्त' आमंत्रण द्यायचे आणि परिषदेचे औचित्य साधून झरदारी यांनी रसद मार्ग सुरु करण्याची घोषणा करायची,  असे अनौपचारिकपणे ठरवण्यात आले. नाटो सदस्य नसलेल्या भारत, चीन, इराण अशा कोणत्याच महत्वाच्या देशांना आमंत्रण नसतांना पाकिस्तानला बोलावणे आले म्हणजे मोठाच मान झाला. मात्र, अमेरिकेला अपेक्षित असलेली रसद मार्ग खुले करण्याची घोषणा झरदारी किव्हा खार यांनी केली नाही. परिणामी, अमेरिकेने झरदारी यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकला होता. परिणामी, अमेरिकेला झुकवणे शक्य नाही हे अखेर पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या गळी उतरू लागले. 

अमेरिकेने माफी मागावी अशी मागणी पाकिस्तानी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यातच मुळात झरदारी-गिलानी सरकारची चूक झाली होती. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय  निवडणूक-वर्षामध्ये, बराक ओबामा पाकिस्तानची माफी मागतील, अशी अपेक्षा करणे राजनैतिक अ-परिपक्वतेचे लक्षण आहे. ओबामांनी आपल्या पहिल्या निवडणुकीत पाकिस्तानला लक्ष्य केले होते. अफगाणिस्तानातील बेबंदशाहीचे मूळ पाकिस्तानातील सीमावर्ती भागांमध्ये फोफावलेल्या अतिरेकी संघटनांमध्ये असल्याचा मुद्दा त्यांनी सातत्याने मांडला होता. ओसामा बिन लादेनला अब्बोताबाद मध्ये ठार करून अमेरिकी सैन्याने ओबामांचे म्हणणे खरे असल्याचे सिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी माफी मागण्याची शक्यता अस्तित्वातच नव्हती.

पाकिस्तानची दुसरी मागणी; द्रोण हल्ले थांबवण्याची; पूर्ण करणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. शीत युद्धाच्या काळापर्यंत राष्ट्र-राष्ट्र एकमेकांची मित्र आणि शत्रू होती. त्यांच्या संरक्षणार्थ आणि आक्रमण करण्यासाठी क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रे, रणगाडे, सैन्याच्या पलटणी, लढाऊ विमानांचे ताफे, विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या इत्यादी सारे आवश्यक होते. प्रत्येक देशांनी आपापल्या गरजा आणि क्षमतांनुसार या सर्व युद्ध-प्रणाली अवगत किव्हा हस्तगत केल्या होत्या. मात्र शीत-युद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेसारख्या देशांसाठी ही सगळी शस्त्रे-शस्त्रास्त्रे कालबाह्य झालीत,  कारण शत्रूचे स्वरूप आमुलाग्र बदलले. शत्रू हा राष्ट्राच्या संकल्पनेत आणि सीमारेषांमध्ये बसेनासा झाला. ९/११ च्या हल्ल्यात अतिरेक्यांनी विमानांचा वापर करून शेकडो अमेरिकी नागरिकांचे प्राण घेतले होते. अशा अतिरेकी संघटनांना शिकस्त देण्यासाठी नव्या तंत्राची आणि प्रणालीची गरज होती. अफगाणिस्तान, येमेन, सोमालिया, पाकिस्तानचा सीमावर्ती भाग अशा ठिकाणी डोंगरदऱ्यांमध्ये लपून बसलेल्या अतिरेक्यांना मार्गी लावण्यासाठी अमेरिकेने विशेष प्रयत्नाने विमान आणि रडार प्रणालीचा उपयोग करून द्रोणची निर्मिती केली. अमेरिकेने द्रोणच्या तंत्रज्ञानात जेवढी गुंतवणूक केली, तेवढेच श्रम वर उल्लेखलेल्या भागांमध्ये गुप्तचर यंत्रणा बळकट करण्यावर घेतलेत. त्याची फळे मागील २-३ वर्षांमध्ये अमेरिकेला मिळू लागली आहेत. प्रत्यक्ष सैन्य न पाठवता 'अ-मानवी' द्रोण डागून, जे आधी फक्त जेम्स बॉन्डच्या सिनेमात बघायला मिळायचे, शत्रूचा अचूक काटा काढायचे तंत्र अमेरिकेने अवगत केले. युद्धतंत्रात इतर सर्व देशांना मागे टाकणाऱ्या द्रोणचा वापर, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी अमेरिका सोडून देईल, हा भाबडा आशावाद आहे.

निदान मुबलक आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी अमेरिका पूर्ण करेल अशी पाकिस्तानला आशा होती. मात्र, प्रत्येक कंटेनर मागे ५००० डॉलर्स करण्याची मागणी अमेरिकेने पूर्ण करणे शक्य नव्हते. मध्य आशियातून रसद पोहचवणे अमेरिकेसाठी महाग जात असले, तरी पाकिस्तानची मागणी अत्यंत अवास्तव होती. या मोबदल्यात अमेरिकेने पाकिस्तानची गोठवलेली वार्षिक $ १ मिलियनची मदत पुन्हा सुरु करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून नवे कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अफगाणिस्तानातून नाटो सैन्याची माघार पूर्ण होईपर्यंत, पाकिस्तानी व्यवस्था आणि जनमत पूर्णपणे नाटोच्या विरोधात जाईल इतके अमेरिकेला ताणायचे नव्हते. दुसरीकडे, चीन आणि सौदी अरेबियाकडून पर्यायी आर्थिक मदत आणि राजकीय समर्थन मिळवण्याचा पाकिस्तानचा डाव फारसा यशस्वी झालेला नाही; कारण पाकिस्तान वगळता आशियातील कोणत्याच राष्ट्राला अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वाढायला नको आहे. 


मागील ३३ वर्षांपासून, म्हणजे अफगाणिस्तानात सोविएत फौजा शिरल्यानंतर, अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील 'विशेष संबंधांची' अनेक फळे दोन्ही बाजूंना चाखायला मिळालीत. मात्र, आज दोन्ही देश केवळ पर्याय नसल्याने एकमेकांशी संबंध टिकवून आहेत. असे कृत्रिम संबंध कितपत टिकतात हे पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणावर सुद्धा अवलंबून आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये 'अमेरिका' हा पाकिस्तानच्या राजकारणातील ज्वलंत विषय ठरणार आहे, ज्याकडे भारताने बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे.  

Saturday, July 7, 2012

वाळवंटातील वसंताचे मर्म


मुस्लीम ब्रदरहूड, किव्हा 'इख्वान', या 'कुराणवादी' संघटनेची राजकीय शाखा असलेल्या 'जस्टीस एंड फ्रिडम पार्टीचे' नेते, महंमद मोर्शी, इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने, पश्चिम आशियातील बदलावांच्या वाऱ्यांना नवे वळण आले आहे. इजिप्तच्या इतिहासातील राष्ट्राध्यक्षीय पदाची ही पहिली-वहिली निवडणूक होती. निवडणुकांच्या पहिल्या फेरीत ३ पैकी एकाही उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते न मिळाल्याने दुसरी फेरी घेण्यात आली. साहजिकच, तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या डाव्या-लोकशाहीवादी उमेदवाराला बाद ठरवत, मुस्लीम ब्रदरहूडचे मोर्शी आणि लष्कराचा पाठींबा असलेले अहमद शफीक यांच्या दरम्यान मतदानाची अंतिम फेरी झडली. शफीक हे गतमान राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांचे अखेरचे पंतप्रधान होते. एकीकडे ६ दशकांची सत्ता उपभोगलेल्या लष्कराने अनधिकृतपणे पुरस्कृत केलेला उमेदवार आणि दुसरीकडे इस्लामिक तत्वांवर इजिप्तच्या समाजाची रचना करण्यास उत्सुक 'जस्टीस एंड फ्रिडम पार्टी', अशा कात्रीत अडकलेल्या मतदारांनी अखेर ३.५ टक्के मताधिक्क्याने मोर्शी यांच्या बाजूने राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कौल दिला.

आजपासून केवळ  दीड वर्षे आधी, मोर्शी यांना मुबारक यांनी तुरुंगात डांबून ठेवले होते. मुबारक-काळात संसदेतील  'इख्वान'च्या छोट्या गटाचे नेतृत्व मोर्शी यांनी प्रभावीपणे केले होते. मात्र मोर्शी हे राष्ट्राध्यक्षपदासाठी  'इख्वान'ची  पहिली पसंती नव्हते. खैरात-अल-शातेर यांची उमेदवारी तांत्रिक कारणांनी रद्द झाल्याने अखेरच्या क्षणी मोर्शी यांना निवडणुकीची बाशिंगे बांधण्यात आली. सन १९५१ मध्ये  कैरोच्या उत्तरेकडील नाईल नदीच्या खोऱ्यातील एड्वा गावांत जन्मलेले महंमद मोर्शी पाच भावंडांमध्ये सर्वात मोठे होते. योगायोग असा, की याच वर्षी, अब्देल गामेल नासेर यांच्या नेतृत्वात लष्कराच्या एका गटाने राजेशाहीस पदच्युत करत इजिप्तमध्ये लष्करी गणतंत्राची  स्थापना केली होती. आता या लष्करी शासनाचा अंत करण्याची जबाबदारी मोर्शी यांच्या खांद्यावर आली आहे.  लहानपणी गाढवाच्या पाठीवर बसून शाळेत जाणाऱ्या मोर्शींनी उच्च-शिक्षणासाठी  अमेरिका गाठली होती. १९८० च्या दशकात इजिप्तमध्ये परतून विद्यापीठात प्राध्यापकी करतांना ते ब्रदरहूडच्या कार्यात ओढले गेले आणि कुशल संघटनात्मक कौशल्याच्या बळावर लवकरच वरिष्ठ फळीत पोचलेत. अचानक चालून आलेली उमेदवारीतसेच उदारमतवाद्यांची मते मिळवण्यासाठी करावी लागलेली तारेवरची कसरत यामुळे मोर्शी यांच्या प्रचाराला विशेष धार आली नव्हती. तरी लष्करी प्रभावातील मुबारक यांच्या काळाविरुद्ध पेटलेल्या जनमताचा फायदा त्यांना मिळाला. 

खरे तर, 'अरब वसंत' म्हणून गाजत असलेल्या पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील सत्ता-विरोधी लाटेची ट्युनिशियामध्ये सुरुवात झाल्यानंतर काही दिवसातच इजिप्तमधील कैरो, एलेक्झांड्रीया, शर्म-एल-शेख आदी शहरांमध्ये मुबारक-विरोधी प्रदर्शनांनी जोर पकडला होता. या सुरुवातीच्या काळात 'मुस्लीम ब्रदरहूडने' आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागाचे आवाहन केले नव्हते. इजिप्तमधील अनेक छोटे-छोटे नवमतवादी गट, शहरांमधील कामगार संघटना आणि माहिती तंत्रज्ञानाची कास धरलेला शिक्षित युवा वर्ग यांनी संयुक्त प्रयत्नांनी या देशात परिवर्तनाचा वसंत फुलवला. मात्र या पैकी कुणाकडेही व्यापक संघटनेचा आधार नव्हता. बदलत्या परिस्थितीचा योग्य अंदाज घेत 'इख्वान'ने आपली संपूर्ण शक्ती मुबारक-विरोधी आंदोलनात झोकली. मात्र लष्कराशी ताळमेळ राखण्याचे दरवाजे त्यांनी सदैव खुले ठेवले. नव्हे तर, महत्वाच्या क्षणी संपूर्ण सत्ता परिवर्तन दृष्टीक्षेपात असतांना त्यांनी लष्कराशी तडजोड करत,  आंदोलनात नवमतवादी आणि शहरी शिक्षित वर्गाचा वरचष्मा होऊ नये याची व्यवस्थित काळजी घेतली. यामुळे, नोबेल विजेते आणि आंतरराष्ट्रीय अणु-उर्जा संस्थेचे माजी अध्यक्ष अल-बारदोई यांच्यासारखे आधुनिक मतांचे नेतृत्व बाजूला पडले. मात्र इजिप्तचे लष्करी नेतृत्व 'मुस्लीम ब्रदरहूड' पेक्षा जास्त कावेबाज निघाले. ब्रदरहूडच्या  मदतीने नवमतवादी-शिक्षित वर्गाचे खच्चीकरण केल्यानंतर, लष्कराने सत्ता-सूत्रे 'इख्वान'च्या राजकीय शाखेकडे जाऊ नये या साठी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली.                           

काही महिने आधी झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीतसुद्धा ब्रदरहूडला मानणाऱ्या सदस्यांना बहुमत मिळाले होते. मात्र, लष्कराचा प्रभाव असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेलाच भंग करत, 'सुप्रीम कौन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस' देशाची सर्वोच्च घटनात्मक संस्था असल्याचा सुतोवाच केला आहे. २९ वर्षे सर्वोच्च पदावर आसीन असलेल्या मुबारक यांनी उपभोगलेले राष्ट्राध्यक्षपद सर्व-शक्तिमान होते. मात्र, मोर्शी यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होऊनही, सध्या तरी त्यांच्या पदरी अधिकार नाममात्र आले आहेत. मोर्शी यांच्या निवडीचे संकेत मिळाल्याने, 'सुप्रीम कौन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस' या सर्वोच्च लष्करी संस्थेने एका अध्यादेशाद्वारे, राष्ट्राध्यक्ष आणि निर्वाचित संसेदेच्या अधिकारात लक्षणीय कपात केली आहे. नवी राज्यघटना अद्याप अस्तित्वात आली नसल्याने आणि मुबारक पदच्युत झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षाचे पद रिते असल्याने निर्माण झालेल्या सत्ता-पोकळीत लष्करी गटाने स्वत:ला प्रस्थापित करत 'इख्वान'चे पंख कातरने सुरु केले आहे. ८४ वर्षाचा इतिहास असलेल्या 'इख्वान'ची स्थिती सत्तेविना सत्ताधीश अशी झाली आहे. त्यामुळे विजयाच्या जल्लोषाऐवजी 'इख्वान'ने पुढील संघर्षासाठी आक्रमक मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.

इजिप्तमधील सत्ता-संघर्षात 'इख्वान'ची सरशी झाल्यास संपूर्ण पश्चिमी आशियातील राजकारणाला कलाटणी मिळू शकते. त्यामुळे सगळ्यांचे लक्ष या प्राचीन देशातील पुढील घडामोडींकडे लागले आहे. सगळ्यात मोठे अरब राष्ट्र असलेला इजिप्त, एकेकाळी संपूर्ण अरब जगताचे राजकीय नेतृत्व करत होता. सन १९५६ मध्ये सुएझ कालव्याचे राष्ट्रियीकरण करून नासेरने पाश्चिमात्य देशांना आव्हान दिले,    त्या वेळी संपूर्ण अरब जगत इजिप्तच्या पाठीशी उभे ठाकले होते. मात्र १९६७ च्या अरब-इस्राएल युद्धात इजिप्तला सपाटून मार खावा लागल्याने त्याची पत घसरली. मात्र त्यापेक्षा महत्वाचे,  या युद्धानंतर अमेरिकेने इजिप्तमधील सत्ताधीशांशी जुळवून घेत त्यांच्या इस्राईल विरोधी भूमिकांना मवाळ केले होते. याने इस्राईलची सुरक्षितता वाढून पैलेस्तीनी स्वातंत्र्याचा लढा कमजोर होऊ लागला होता. अरब जनतेला हे मान्य नव्हते. लोकशाही व्यवस्था नसल्याने प्रस्थापितांविरुद्धचा लढा धार्मिक संघटनांच्या आधारे देणे तुलनेने सोपे झाले. परिणामी 'इख्वान' सारख्या संघटनांनी अरब जगतात पाळे-मुळे धरलीत. या संघटनांच्या कार्याला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेने सत्ताधाऱ्यांना आणखी 'मदत' पुरवण्यास सुरुवात केली. या दुष्ट-चक्रात अरब प्रदेशातील लोकांमध्ये अमेरिका आणि त्यांची जी-हुजुरी करणाऱ्या हुकुमशहांबद्दल रोष वाढीस लागला. या रोषाची परिणीती 'इख्वान' सत्तेत येण्यात होऊ घातली आहे. असे झाल्यास इजिप्त आणि इतर अरब देशांची इस्राईल-विरोधी भूमिका प्रखर रूप धारण करेल. यामुळे इस्राईल-विरोधी आणि अमेरिकेला सतत आव्हान देत असलेल्या इराणचे, या प्रदेशातील, मित्र-देश आपसूक वाढतील. या सगळ्याची सांगता मोठ्या युद्धात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, नव्हे भीषण युद्धाची टांगती तलवार ही 'अरब वसंताची' वस्तुस्थिती आहे.

Thursday, July 5, 2012

इजिप्तच्या क्रांतीचे पिरॉमिड


इजिप्त मधील, संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतलेली, लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया महत्वपूर्ण वळणावर आली आहे. खरे तर, या प्राचीन देशाच्या इतिहासातील पहिल्या-वहिल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच, लष्कर-केंद्रित हुकुमशाहीला पूर्णविराम मिळावयास हवा होता. मात्र निवडणूक काळात, लष्कर आणि न्यायालयाच्या संगनमताने, राष्ट्राध्यक्ष तसेच निवडून आलेल्या संसदेच्या अधिकारात लक्षणीय कपात करण्यात आली आणि अलीकडेच स्थापित संसदेला भंग करण्यात आले. लष्करी प्रतिनिधींच्या 'सुप्रीम कौन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस' या संस्थेने, जन-प्रतिनिधींच्या रास्त अधिकारांची लुट करत, स्वत:स सर्व-शक्तिमान करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यांनी, लष्कर आणि संरक्षण मंत्री, राष्ट्राध्यक्षीय अधिकारांच्या अखत्यारीत येणार नाही याची तरतूद करून घेतली आहे. शिवाय, संसद भंग झाल्यानंतर लगेच, नवी घटना लिहिण्यासाठी १०० सदस्यीय पैनेलची नियुक्ती केली आहे. १६ महिने पूर्वी, ऐतिहासिक जन-उठावापुढे नमते घेत, २९ वर्षे राष्ट्रध्यक्ष पदावर बसलेल्या होस्नी मुबारक यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी लष्कराने, १ जुलै २०१२ पर्यंत लोक-नियुक्त सरकारकडे देशाची धुरा सोपवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मुबारक-काळातील 'मार्शल-लॉ' संपुष्टात आल्यानंतर, पंधरवाड्याच्या आत तो पुनश्च लागू करत लष्कराने आपले हेतू स्पष्ट केले आहेत.

गेल्या ६ दशकांपासून सत्तेचे सर्वोच्च अधिकार उपभोगत असलेले लष्कर आपला वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी येन-केन प्रकारे प्रयत्नांची शिकस्त करत आहे. मात्र, लोकशाहीच्या स्थापनेत अडथळा आणणारा लष्कर हा एकमात्र घटक नाही. इजिप्तमधील लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेतील विसंगती अशी आहे की निवडणुकांमध्ये लोकांचा विश्वास प्राप्त केलेला सर्वात मोठा पक्ष, म्हणजे 'मुस्लीम ब्रदरहूडच्या' अधिपत्यातील 'फ्रीडम एंड जस्टीस पार्टी'बाबत जागतिक मत साशंक आहे. मुबारक यांच्या राजीनाम्यानंतर घेण्यात आलेल्या संसदेच्या निवडणुकांमध्ये, 'मुस्लीम ब्रदरहूडच्या' या राजकीय शाखेला घवघवीत यश मिळाले होते. संसदेच्या निवडून आलेल्या एकूण ४९८ जागांपैकी, 'फ्रीडम एंड जस्टीस पार्टी'ला २३५ जागा मिळाल्यात. त्यामुळे संसदेने हाती घेतलेल्या नव्या राज्यघटना निर्मितीवर 'मुस्लीम ब्रदरहूडच्या' विचारधारेची छाप राहणार हे स्पष्ट होते. सन १९२८ मध्ये स्थापन 'मुस्लीम ब्रदरहूडने' सातत्याने इस्लामिक कायद्यांचा पुरस्कार केला आहे. सुरुवातीच्या काळात, आपले उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी त्यांनी जहाल मार्गांचा प्रयोग केल्याचा त्याच्यावर  आरोप होता. त्यामुळे, राजसत्तेने वेळोवेळी त्यांच्यावर बंदी आणत त्यांच्याविरुद्ध दडपशाहीचा वापर केला. सन १९५२ मध्ये अब्देल नासेर गामेल यांच्या नेतृत्वात, लष्कराने राजेशाहीस उखडून टाकण्याच्या कृत्याचे 'मुस्लीम ब्रदरहूडने' समर्थन केले होते. मात्र, नासेर यांनी लागू केलेल्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेला त्यांनी विरोध दर्शविला होता. नासेर यांच्या हत्येच्या प्रयत्नांच्या आरोपाखाली 'मुस्लीम ब्रदरहूडचे' मोठ्या प्रमाणात दमन करण्यात आले. इजिप्तचे पहिले पंतप्रधान, तसेच मुबारक यांच्या आधीचे राष्ट्राध्यक्ष सदात या दोघांच्याही खुनाचे आरोप 'मुस्लीम ब्रदरहूड'वर ठेवण्यात आले होते. दमन काळात या इस्लामिक संघटनेने सामाजिक आणि धार्मिक कार्यावर लक्ष केंद्रित करत लोकांच्या मनात स्थान निर्माण केले. नासेर यांनी इजिप्तमध्ये धर्मनिरपेक्ष राजपटलाची पायाभरणी केली, पण त्यावर लोकशाहीची इमारत बांधली नाही. परिणामी, शासकीय धोरणांना विरोध करायला राजकीय मंच उपलब्ध नसल्याने लोकांचा ओढा 'मुस्लीम ब्रदरहूड' आणि त्यांच्याशी संबंधीत संघटनांकडे वाढला. 

अलीकडे पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत मुस्लीम ब्रदरहूडचे नेते महंमद मोर्शी ५१ टक्क्यांहून अधिक मतांनी विजयी झालेत. सुमारे ५०% मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यांच्या विरोधातील लष्कर-पुरस्कृत उमेदवार आणि मुबारक यांचे अखेरचे पंतप्रधान अहमद शफीक यांना मिळालेली सुमारे ४८% मते ही 'मुस्लीम ब्रदरहूडच्या' इस्लामिक धोरणांना इजिप्तमध्ये असलेला विरोध दर्शवितात. आधुनिक विचारसरणीच्या लोकशाहीवादी गटांचा संघटनात्मक आधार कमकुवत असल्याने इजिप्तमधील जनतेची स्थिती 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी झाली आहे. प्रशासनिक अधिकारांवर एकाधिकार ठेऊ इच्छिणाऱ्या लष्कराची धर्मनिरपेक्षता मान्य करावी की इस्लामिक कायद्यांचा आग्रह धरणाऱ्या 'मुस्लीम ब्रदरहूडच्या' लोकशाहीवरील निष्ठेस मान्यता द्यावी या कात्रीत इजिप्तचे मतदार सापडले आहेत. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत २ उदारमतवादी नेत्यांना एकत्रितपणे ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती, जे इजिप्तचे जनमत धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेकडे झुकलेले असल्याचे दर्शविते. मात्र, सुधारणावाद्यांमधील फुटीचा फायदा 'मुस्लीम ब्रदरहूड' आणि लष्कराला मिळाला आहे. 

पश्चिम आशियाच्या आधुनिक इतिहासातून धडा घ्यावयाचा झाल्यास एक बाब ठामपणे मांडता येईल, की लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला, भले ही ते सरकार इस्लामिक मतांचे किव्हा धर्मनिरपेक्ष तत्वांच्या विरोधातील असेल तरी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्यता देत सहकार्य करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हिंसक कट्टरपंथी गटांना बळ मिळून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. इजिप्तमधील 'मुस्लीम ब्रदरहूड' कुराण आणि शरिया कायद्यांप्रती आग्रही असले, तरी सन १९७० नंतर त्यांनी जाहीरपणे हिंसक मार्गांचा त्याग केला आहे. आपले उद्दिष्ट लोकशाही मार्गाने साध्य करण्याचा दुर्दम्य आत्मविश्वास त्यांनी दाखवला आहे. नेमक्या याच मुद्द्यावरून अल-कायदा आणि 'मुस्लीम ब्रदरहूड' यांच्या दरम्यान शत्रुत्व आहे. 'मुस्लीम ब्रदरहूड' ने जिहादचा मार्ग सोडून दिल्याने ते इस्लाम विरोधी आहेत असा अल-कायदाचा आरोप आहे. 'मुस्लीम ब्रदरहूड' ने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या रचनात्मक कार्यांमुळे अल-कायदाला इजिप्तमध्ये विशेष थारा मिळाला नाही हे सुद्धा वास्तव आहे. मात्र, सद्द परिस्थितीत 'मुस्लीम ब्रदरहूड' ला मिळालेले जनमत नाकारल्यास अल-कायदा सारख्या जहाल संघटनांचे आयते फाऊ शकते. 

निवडणुकीतून सामर्थ्य प्राप्त केल्यावर 'मुस्लीम ब्रदरहूडने' सत्ता हस्तगत करण्यासाठी तिहेरी धोरणाची घोषणा केली आहे; एक, लष्कराला वाटाघाटीसाठी पाचारण करायचे; दोन, लष्कराला न्यायालयात आव्हान द्यायचे; आणि तीन, लष्कर-विरोधी जन आंदोलन उग्र करायचे. या संघर्षात 'मुस्लीम ब्रदरहूड'चा निर्विवाद विजय झाला, तरी इजिप्तचे इस्लामीकरण करणे वाटते तेवढे सोपे असणार नाही. एक तर, इजिप्त मध्ये सुधारणावाद्यांची शक्ती दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. मुबारक-विरोधी आंदोलनाची ठिणगी पाडण्याचे आणि आंदोलनाची मशाल तेवत ठेवण्याचे श्रेय अशा सुधारणावादी गटांना जाते. या पुढील लढाईत लष्कराला मात द्यावयाची असल्यास, ब्रदरहूडला सुधारणावाद्यांची मदत घेणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी त्यांना काही जहाल तत्वे सोडावी लागतील. दोन, इजिप्तच्या लष्कराचे इस्लामीकरण झालेले नाही. त्यामुळे, ब्रदरहूडने लष्कराशी जुळवून घेतले, तरी त्यांच्या मदतीने समाजाचे इस्लामीकरण करणे जमणार नाही आणि लष्करातूनच याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. तीन, इजिप्तमधील इसाई अल्पसंख्यकांचे प्रमाण लक्षणीय आहे आणि त्यांच्या एकत्रित प्रभावाकडे दुर्लक्ष करणे सोपे नाही. चार, सगळ्यात महत्वाचे, इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेची मदार आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक व व्यापार आणि पर्यटनावर आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया सारखे तेलाचे साठे किव्हा इतर मौल्यवान वायू अथवा खनिजांचा साठा इजिप्तमध्ये नाही. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दुखावून इजिप्तवर सुखासुखी राज्य करणे सोपे नाही. या पार्श्वभूमीवर, इजिप्तमधील लोकांच्या हुकुमशाही विरोधी भावना आणि निवडणुकीत त्यांनी दिलेला कौल लक्षात घेता. 'मुस्लीम ब्रदरहूडला' सरकार चालवण्याची संधी देणे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यांच्याशी सहकार्य करणे हितकर आहे. त्याचप्रमाणे, 'मुस्लीम ब्रदरहूड'ने जहाल आणि स्त्री-विरोधी मतांचा त्याग करत, निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार, सर्वसमावेशक धोरणांचा पुरस्कार केला तरच त्यांना इजिप्तमधील क्रांतीच्या पिरॉमिडची रचना साध्य होऊ शकेल.