Sunday, April 29, 2012

Rules and Roles of Nominated Members to Rajya Sabha


A good thing about nomination of persons like Sachin Tendulkar and Rekha to the Rajya Sabha is that it brings into focus role and responsibilities of Presidential nominees to the House. Under article 80 of the Constitution, the Council of States is composed of not more than 250 members, of whom 12 are nominated by the President of India from amongst persons who have special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service. Sachin is perhaps the first sports-person to be nominated in this category. 
The nominations obviously indicate the political preferences of the ruling party, so as the political inclination of the nominated persons. It is heartening to know that Sachin, in a way, has distanced himself from parochial outfits like MNS and Shiv Sena by accepting the offer made by UPA government at the Centre.  However, it is a common understanding that such personalities should not be active members of any political parties, and must rise above the political partisans during debates and voting. However, these are mere moral expectations. It is completely justified, according to Rajya Sabha rules, if any nominated member(s) decides to join a political grouping in the House within 6 months of their oath-taking. Thus, rules allow what a common political sense objects to.  During the NDA regime, Hema Malini was nominated to Rajya Sabha, but she had chosen to get affiliated with the BJP. This trend continued during the UPA regime too. There is need to evolve a consensus on this matter so that the stark contrast between political morality and parliamentary rules should be erased. 
In this context, the Upper House should formulate certain guidelines to select the nominated members. For example, nominated members must not have held any office of the recognized political party or for last 5 years. Once nominated, the members should not be allowed to officially join any parliamentary party/group.  It is only a matter of political restraint that no nominated member has ever been inducted into the Union Cabinet. However, silence of the Constitution and Parliamentary rules with this regard needs to be rectified by converting the practice into rule. These would ensure that the nominated members would not be lured away by political parties on the promises of gifting them public offices. 
It would also be wise decision if the Presidential nominees are treated as a separate group in the Rajya Sabha, along with separate list of rules and privileges for them distinguished from independents and party members. It would be gross injustice to assume that few of the nominated members, who have joined a parliamentary party, have done so only in the hope of acquiring bigger public office or to receive any other favors. Other considerations, for example, to get proper time to speak during important debates, to get representation in parliamentary committees etc might factor in their decision to join a political grouping. Data on the website of PRS Legislative Research provides some insights on functioning of nominated members. Out of 4 members nominated in the year 2010 and still serving in the House, Javed Akhtar and B Jayshree remain ‘independent’, while Mani Shankar Aiyyar and Bhalchandra Mungekar preferred to join Congress. Mr. Akhtar’s average attendance in the Rajya Sabha is 54% and B Jayshree’s attendance is 65%. On the other hand, Mr. Aiyar and Dr. Mungekar have registered higher attendance of 72% and 86% respectively. The national average attendance in the Upper house is 72%. While congress affiliated Mr. Aiyar and Mr. Mungekar participated in respectively 12 and 18 debates in last two years, ‘independent’ members Mr. Akhtar and B Jayshree participated in 0 and 3 debates respectively.  Similarly, Aiyar and Mungekar respectively raised 73 and 60 questions in the House, but Mr. Akhtar and B Jayshree have not put up a single question to the government. 
It is important to ensure nomination of non-partisan members to the Upper House, however, it is equally important to pin down their accountability with respect to their performance in the House. Unfortunately, many of the nominated members have dismally failed to take up issues of their respective fields in the Rajya Sabha. Few of them, for example Bharat Ratna Lata Mangeshakar, have shown utter disrespect to the proceedings of the Upper House by remaining absent throughout most of their tenure. Hopefully, the God of Cricket will show similar passion and sincerity in the Rajya Sabha as he has demonstrated on the cricketing fields all over the world since 1989, and will at least bat for better sporting opportunities for India’s youth that constitutes more than 50% of country’s population.  


Thursday, April 26, 2012

ब्रह्मदेश जागा होतोय


भारताचा पूर्व दिशेचा शेजारी, ब्रह्मदेश, म्हणजे ब्रिटीशकालीन बर्मा आणि आताच्या म्यानमारमध्ये, व्यवस्था परिवर्तनाच्या प्रक्रियेने जोर पकडला आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अद्याप १९६० च्या दशकात असलेल्या या देशाची कवाडे लोकशाही प्रक्रियेच्या रुजुवातीने उघडायला लागली आहेत. सुरुवातीला एकांगी वाटणाऱ्या घटनात्मक प्रक्रियेत आता लष्कराशिवाय समाजातील इतर घटक आणि राजकीय पक्ष सहभागी होत आहेत. लष्करशाहीस विरोध करणाऱ्या पक्षांना जनतेचा पाठींबा मिळता असतांना, त्यांच्या यशाने गांगरून न जाता, त्यांना राजकीय व्यवस्थेत सामावून घेण्याची दूरदृष्टी लष्कर-प्रेरित सरकार दाखवत आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पाले-मुळे रुजायला अद्याप वेळ असला आणि या दरम्यान लष्कर आणि लोकशाहीवादी यांच्यात संघर्षाचे अनेक क्षण येणार असले, तरी सन २००८ पासून सुरु झालेली व्यवस्था परिवर्तनाची प्रक्रिया आता थांबणे अशक्य आहे. लष्करी प्रभावाखालील सरकारकडून  लोकप्रिय सरकारकडे सत्ता हस्तांतातरण हा या प्रक्रियेतील सगळ्यात मोठा टप्पा असणार आहे, ज्याची गेल्या कित्येक वर्षांपासून सगळे जग आतुरतेने वाट बघत आहे. 

सन १९४७ मध्ये भारताप्रमाणे म्यानमारला ब्रिटीश राजवटीतून स्वातंत्र मिळाले. पण सन १९६२ नंतर म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेले सरकार नव्हते. सन १९९० मध्ये, लष्कराने जनमताच्या रेट्यापुढे नमत निवडणुका घेतल्या खऱ्या, पण  ऑंग सैन स्यू की यांच्या नेतृत्वातील  नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सार्वत्रिक निवडणुकात ८० % जागा पटकावल्यावर सत्तांतरण करण्याऐवजी लष्कराने स्यू की आणि इतर शेकडो लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. तेव्हापासून स्यू की कधी तुरुंगात , तर कधी नजरकैदेत राहून लोकशाही बहालीचा लढा लढत होत्या. मध्यंतरी काही काळाकरता त्यांना मोकळीक मिळाली असता, लष्करातील काही लोकांनी त्यांच्या जाहीर सभेत भाडोत्री मारेकरी पाठवून त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या पतीचे युरोपमध्ये कर्करोगाने निधन झाल्यावर त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी स्यू की यांनी जाण्यास नकार दिला, कारण एकदा देशातून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या परतीचे सर्व मार्ग लष्करी राजवटीने बंद केले असते. याच कारणाने नोबेल पारितोषिक स्वीकारण्यास त्या उपस्थित राहू शकल्या नव्हत्या. स्यू की यांच्या अभेद्य निर्धारापुढे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक जनमतापुढे अखेर म्यानमारच्या लष्कराला झुकावे लागले आणि राजवटीने लोकशाही प्रस्थापनेचा नवा आराखडा आणि नवी राज्यघटना तयार केली. यानुसार, दोन सदनांची राष्ट्रीय संसद निर्माण करण्यात आली असून संसदेची एकूण सदस्य संख्या ६६४ आहे. मात्र, नव्या घटनेत लष्कराला सर्वोच्च स्थान देऊन संसदेच्या २५% जागा सेवारत लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. त्यामुळे नव्या घटनेअंतर्गत सन २०१० मध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा स्यू की यांच्या पक्षाने बहिष्कार केला होता. 

नव-निर्वाचित सरकारवर लष्कराचा प्रभाव असला तरी लोकशाही बहालीसाठी देशांतर्गत वाढता दबाव, जागतिक समुदायाचा - विशेषत: म्यानमार सदस्य असलेल्या १० देशांच्या आशियानचा - लोकशाही प्रणालीच्या स्थापनेसाठीचा आग्रह, पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या व्यापार बंदीमुळे निर्माण झालेली हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, चक्रीवादळाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था अशा अनेक कारणांनी राष्ट्राध्यक्ष थेन सेन यांना राजकीय सुधारणा लागू करणे भाग पडले. मागील दीड वर्षात नव्या सरकारने अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका केली, प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात वाढ केली, संघटनांच्या नोंदणी आणि बांधणीला परवानगी दिली आणि काही वांशिक अल्पसंख्यांक गटांशी शस्त्र-संधी केली. परिणामी, नियंत्रित राजकीय प्रणालीत सहभागी होऊन त्यात आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वर दबाव वाढत होता. 'अमर्याद सत्तेपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या अमर्याद शक्तीचे भय सामान्य माणसाला अधिक भ्रष्ट करते' अशी शिकवण देणाऱ्या स्यू की यांनी अखेर वाढत्या जनमताचा सन्मान करत निवडणुकीच्या रिंगणात उडी मारली. 

राष्ट्रीय संसदेच्या केवळ ७ %, म्हणजेच ४५ जागांसाठी, मागील महिन्यात पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. स्यू की यांच्या पक्षाने या निवडणुका लढवण्यासाठी अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने निवडणूक प्रचार आणि निकालाकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते . शांततेचा नोबेल पुरस्कार विजेत्या स्यू की स्वत: निवडणुकीत उमेदवार असल्याने त्यांच्या लोकप्रियतेवर कितपत शिक्कामोर्तब होते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. या पोटनिवडणुकांमध्ये स्यू की यांच्या प्रचारसभांना सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद लाभला. स्यू की यांनी आपल्या भाषणातून 'गरिबी ही म्यानमारची सगळ्यात मोठी समस्या आहे' असे सांगत 'लोकशाही व्यवस्थेशिवाय समृद्धी येणार नाही' याची जाणीव करून दिली.  स्यू की यांनी या निवडणुकीत विजय तर मिळवलाच, शिवाय ४५ पैकी ४३ जागांवर त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनी विजयी पताका फडकावली. त्यांच्या पक्षाने सरकारी नौकरशाही आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचे बहुमत असलेल्या राजधानीच्या शहरातील ४ पैकी ४ आणि देशाचे सगळ्यात मोठे शहर असलेल्या यांगून मधील ६ पैकी ६ जागा जिंकत लोकशाही मूल्यांसाठी म्यानमार मध्ये आलेल्या जागरूकतेची झलक दर्शवली. लष्कराच्या प्रभावाखालील सरकारने हे निवडणुकांचे निकाल मान्य केल्याने स्यू की यांचा पहिल्यांदा ६६४ सदस्य-संख्येच्या राष्ट्रीय संसदेत प्रवेश होणार आहे. राष्ट्रीय संसदेच्या उर्वरीत ४ वर्षांच्या काळात जास्तीत जास्त लोकशाही हक्कांच्या बहालीसाठी स्यू की यांना लष्कर-प्रेरित सरकारशी सदनात आणि रस्त्यावर सतत संघर्ष करावा लागणार आहे. स्यू की आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अद्याप संसद सदस्यतेची शपथ घेतलेले नाही, कारण म्यानमारच्या घटनेनुसार संसद सदस्यांना राज्यघटनेचे 'रक्षण' करण्याची शपथ घ्यावी लागते. स्यू की यांना राज्यघटनेत अनेक महत्वपूर्ण बदल घडवून आणत लष्कराचा प्रभाव कमी करायचा असल्याने, त्यांनी शपथेचा मसुद्यात राज्य घटनेचे 'रक्षण' ऐवजी राज्यघटनेचा 'सन्मान' असा बदल करण्याची मागणी करत या संदर्भात सुधारणावादी राष्ट्राध्यक्षांना साकडे घातले आहे.
  
राष्ट्राध्यक्ष थेन सेन यांची पार्श्वभूमी लष्कराची असली तरी त्यांनी लोकशाही सुधारणा लागू करण्यामध्ये आता पर्यंत प्रामाणिकता दाखवली आहे. परिणामी,  आंतरराष्ट्रीय समुदायाने  म्यानमारवर लादलेली बंधने शिथिल करावीत असे आवाहन आशियान संघटनेने केले आहे. याला प्रतिसाद देत युरोपीय संघाने म्यानमारवर लादलेली व्यापारी बंधने एक वर्षाकरता मागे घेतली आहेत. यामुळे अंदाजे ८०० युरोपीय कंपन्यांचा म्यानमारशी व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय, युरोपीय संघाकडून विकसनशील देशांना मदतीच्या स्वरूपात मिळणारा विकास निधी म्यानमारच्या वाट्याला येणाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. जपानने डॉलर्स ३.७ बिलियनचे  म्यानमारवरील कर्ज माफ केले असून शिवाय विकास निधी देण्याची घोषणा केली आहे. म्यानमार सरकारनेसुद्धा चीन वर विसंबून राहण्याच्या धोरणात बदल करत आपले सार्वभौमित्व अबाधित राखण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या साठी म्यानमारला पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी संबंध सुधारणे गरजेचे आहे. म्यानमार मधील बदलांमुळे भारताला सुद्धा आपल्या 'लुक इस्ट' धोरणाला बळकटी आणण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. सन १९९० च्या दशकात श्री नरसिंहराव यांच्या सरकारने पूर्व आशियातील देशांच्या आर्थिक प्रगतीची नोंद घेत , भारत आणि आशियन देशांदरम्यान संबंध सदृढ करण्यासाठी 'लुक इस्ट' धोरण आखले होते. मात्र, लष्करशाहीच्या प्रभावाखालील  गरीब आणि अविकसित म्यानमार, हा भारताचा पूर्वेकडील सगळ्यात जवळचा  शेजारी असल्याने या धोरणाच्या अंमलबजावणीत  मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. आता, म्यानमारने आपली दारे-खिडक्या उघडण्याचे धोरण राबवण्यास सुरुवात केल्याने भारत-आशियान संबंधांना नवी दिशा मिळू शकते. याचा सर्वाधिक लाभ भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांना होऊ शकतो, ज्यांची म्यानमारच्या अनेक भागांशी भौगोलिक आणि सांस्कृतिक  जवळीक आहे. म्यानमार हा सार्क आणि आशियान या दोन क्षेत्रीय संघटनांना जोडणारा महत्वपूर्ण दुवा आहे, आणि म्हणूनच आशियामध्ये आपली नवी सामर्थ्यवान ओळख  निर्माण करू पाहणाऱ्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणात म्यानमारला विशेष स्थान देणे गरजेचे आहे. बौद्ध धर्माचा पगडा असलेल्या म्यानमारच्या सर्वसामान्य जनतेच्या मनात भारताबद्दल प्रेम आणि आदर आहे, तर लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांसाठी भारत प्रेरणेचे स्थान आहे. या पार्श्वभूमीवर म्यानमारमध्ये येत असलेल्या जागरुकतेला योग्य वळण लावण्याची जबाबदारी भारताची आहे. या वर्ष अखेरीस पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग म्यानमारच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तत्पूर्वी, म्यानमारमध्ये जागरूकता आणणाऱ्या ऑंग सैन स्यू की यांना भारताने आमंत्रित करून त्यांचा गांधी शांतता पुरस्काराने सन्मान करणे संयुक्तिक ठरेल.    

Thursday, April 19, 2012

अफगाणिस्तानचा रक्तरंजित वसंत

तालिबान आणि हक्कानी गटाने अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात संयुक्तपणे केलेल्या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेसह दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य आशियातील देशांना चक्रावून टाकले आहे. काबुलसह अफगाणिस्तानात ३ इतर ठिकाणी सशस्त्र हल्ले केल्यानंतर तालिबानच्या प्रवक्त्याने सांगितले की नाटो-विरोधी गटांकडून लवकरच सुरु करण्यात येणार असलेल्या 'वासंतिक आक्रमणाचा' (Spring Offensive) संदेश देण्यासाठी हे हल्ले चढवण्यात आले आहेत. नजीकच्या भविष्यात काबुलवर ताबा मिळवणे शक्य नसले तरी, करझाई यांच्या सुरक्षा यंत्रणेला राजधानीच्या रक्षणात गुंतवून अफगाणिस्तानच्या इतर प्रांतांमध्ये आपले समांतर सरकार स्थापन करायचे हा तालिबानच्या 'वासंतिक आक्रमणामागचा' उद्देश स्पष्ट आहे .
काबुलवरील नव्या तालिबानी हल्ल्यांच्या आठवडाभर आधी अफगाणिस्तानच्या विशेष सुरक्षा फौजांनी कुनार प्रांतातील पाकिस्तानधार्जिण्या दहशतवादी गटांविरुद्ध मोहीम हाती घेत लक्षणीय यश मिळवले होते. याची दखल घेत तालिबानच्या नेतृत्वाने म्हटले होते की 'आतापर्यंत तालिबानचे प्रमुख लक्ष्य नाटो-सैन्य होते. मात्र गेल्या काही दिवसात अफगाणी राष्ट्रीय सैन्याने तालिबानची मोठी हानी केल्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध मोर्चा वळवणे भाग आहे." अमेरिकेच्या द्रोण हल्ल्यांमुळे मुल्लाह उमरच्या नेतृत्वाखालील तालिबानची मधली फळी विस्कळीत झाली असली तरी अफगाणिस्तानात सर्वत्र हल्ले करण्याची त्यांची क्षमता अद्याप शाबूत आहे. पाकिस्तानातील मूलतत्ववादी घटकांच्या सहाय्याने तालिबान आणि हक्कानी गटाने अफगाणिस्तानच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातील डोंगराळ प्रदेशांवरील आपला वरचष्मा कायम ठेवला आहे. या भागातील नाटोच्या आक्रमक मोहिमांपासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी तालिबानी आणि हक्कानी पाकिस्तानच्या वायव्य भागात शरण घेत असल्याने १० वर्षांच्या युद्धानंतरही त्यांचा बंदोबस्त करणे अमेरिकेच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्याला शक्य झालेले नाही. जलालुद्दीन हक्कानी आणि त्याचा मुलगा सिराजूद्दिन हक्कानी यांच्याकडे अंदाजे १०,००० दहशतवाद्यांची फौज असल्याचा गुप्तचरांचा कयास असून, करझई यांच्या सरकारला सगळ्यात मोठा धोका पाकिस्तानात पाळे-मुळे असलेल्या हक्कानी गटाकडून असल्याचे सांगितले जाते.
सध्याच्या अमेरिकी योजनेनुसार, सन २०१४ मध्ये नाटो सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेणार आहे. त्यानंतर, नाटोचे फक्त १५,००० सशस्त्र सैनिक अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्याच्या मदतीसाठी तैनात असतील. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्याची सध्याची २,४०,००० ची बळसंख्या कमी करत १,९०,००० सैन्यसंख्येवर स्थिरावण्याचा पश्चिमी राष्ट्रांचा प्रस्ताव आहे. अफगाणिस्तानच्या एकूण जीडीपी ची ८०% होईल, एवढी रक्कम नाटोच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्यावर दर वर्षी खर्च होते आहे. सन २०१४ नंतर, अफगाण सैन्याने पूर्णपणे नाटोचे स्थान घेतल्यानंतर हा खर्च कसा भागणार या विवंचनेत करझई यांचे सरकार आहे. अफगाणिस्तानचे स्वत:चे आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत अत्यंत मर्यादित असल्याने राष्ट्रीय सैन्याच्या प्रशिक्षणासाठी आणि देखरेखीसाठी त्यांची भिस्त परकीय सहाय्यावर आहे. या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझई भारतासह इतर देशांशी करार करत आहेत, जेणे करून नाटो सैन्याच्या माघारीनंतर दहशतवाद विरोधी मोहिमांना खीळ बसणार नाही. मात्र, भरघोस परकीय सहाय्य मिळाले तरी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय सैन्य कितपत टिकाव धरू शकेल याबाबत सगळेच साशंक आहेत. तालिबान आणि हक्कानी गटाने मागील आठवड्यात केलेल्या हल्ल्यांचा अफगाणी फौजांनी यशस्वी सामना केला असला, तरी त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीयत्वाची आणि देशभक्तीची भावना कितपत जागृत होऊ शकेल हे सांगणे कठीण आहे. परिस्थिती विपरीत होत गेल्यास राष्ट्रीय सैन्याचे वांशिक आधारावर विभाजन होऊन अफगाणिस्तानातील यादवीत भर पडण्याची भीती अनेक तज्ञ व्यक्त करत आहेत. येत्या दिवसांमध्ये, पाकिस्तानची कुटनीती, तालिबान आणि हक्कानी गटाला हाताशी धरून, अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्यात फुट पाडण्याच्या दिशेने कार्यरत असणार हे नक्की. साहजिकच, यात पाकिस्तानला यश आल्यास ते भारताच्या हिताचे असणार नाही. अफगाणिस्तानच्या काही प्रदेशांवर पाकिस्तानधार्जिण्या मूलतत्ववादी गटांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यास, भारतविरोधी लष्कर-ए-तोईबा सारख्या जहाल दहशतवादी संघटनांना सदस्य-भरती आणि प्रशिक्षणासह हिंसक कारवायांच्या योजना आखण्यासाठी मोकळे रान मिळू शकते. मागील काही वर्षांपासून, अफगाणिस्तानातील कुनार प्रांतात लष्कर-ए-तोईबाचे दहशतवादी तालिबानच्या मदतीने नाटो सैन्याविरुद्ध हिंसक कारवाया करत आहेत. नाटोच्या माघारीनंतर आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय सैन्य कचखाऊ ठरल्यास, त्यांच्या हिंसक कारवायांचा ओघ काश्मीरसह संपूर्ण भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे. भारताप्रमाणे, रशिया, इराण, चीन आणि मध्य आशियातील अफगाण सीमेवरील देश, सन २०१४ नंतर त्यांच्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे या चिंतेने ग्रस्त आहेत. अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या सैन्यतळाला सातत्याने विरोध करणारे हे देश, नाटोने अफगाणिस्तानातील यादवी न सावरता निघून जाऊ नये असे भूमिका घेत आहेत.
दुसरीकडे, तालिबानला नेस्तनाबूत करण्यात यश मिळत नसल्याने त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे या मतप्रवाहाने गेल्या वर्षभरापासून अमेरिकेचे धोरण प्रभावीत झाले आहे. अल-कायदाशी संबंध नसलेले ते 'चांगले तालिबान' आणि अल-कायदाशी संबंध न तोडणारे ते 'दुष्ट तालिबान' अशी विभागणी अमेरिकेने केली आहे. सुरुवातीला अफगाण राष्ट्राध्यक्ष करझई, तसेच भारतानेसुद्धा, तालिबान्यांमध्ये असा फरक करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, काही काळातच त्यांना तालिबानशी बोलणी करण्याच्या अमेरिकी प्रयत्नांना दुजोरा द्यावा लागला. विशेषत: माजी अफगाण राष्ट्राध्यक्ष रब्बानी यांची, शांती-वार्ता करण्यासाठी आलेल्या तालिबानी दूताने आत्मघातकी हल्ल्यात हत्या केल्यानंतर, पाकिस्तान आणि त्यांच्या प्रभावाखालील तालिबानला विश्वासात घेतल्याशिवाय देशात शांतता नांदणे कठीण आहे असे करझई यांचे मत पक्के झाले. परिणामी, मागील काही महिन्यांपासून करझई यांच्या प्रशासनात पाकिस्तानी व्यवस्थेशी सलगी असलेल्या व्यक्तींचे महत्व वाढले आहे.
तालिबानच्या काही गटांशी अमेरिकेला चर्चा करता यावी या दृष्टीने कतार देशाची राजधानी, डोहा इथे तालिबानचे अधिकृत कार्यालय उघडण्याची सोय करण्यात आली. मात्र, या तथाकथित 'चांगल्या तालिबान्यांनी' अफगाणिस्तानच्या सध्याच्या राज्यघटनेस मान्यता देण्याचे नाकारले आहे. सन २०१४ मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील सहभागाबद्दल त्यांच्याकडून अफगाण सरकारला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. मागील दोन्ही निवडणुकांवर तालिबानने बहिष्कार टाकला होता. तालिबानने, 'चर्चेसाठी विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी', अमेरिकेच्या ताब्यातील आपल्या ५ सहकार्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. ही मागणी पूर्ण करण्यासंबंधात मतभेद होऊन, मार्च महिन्यात डोहा इथे झालेली अमेरिका आणि तालिबान दरम्यानची पहिली चर्चा फिस्कटली आणि शांती-प्रक्रियेचे भवितव्य अधांतरी लटकले. दुसरीकडे, अफगाण सरकारने तालिबानशी चर्चा करण्यासाठी सौदी अरेबियाची निवड केली आहे. त्यांच्यामधील चर्चेची पहिली फेरी सुद्धा निष्फळ ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर, तालिबानशी चर्चा करण्याबाबत अमेरिकेच्या राजकीय क्षेत्रात असलेल्या मतभेदांना खतपाणी घालण्यासाठी हक्कानी सारखे गट दहशतवादी हल्ले चढवतील अशी शक्यता होती आणि ती खरी ठरली. सन २०१४ नंतर अफगाणिस्तानात मोकळे रान मिळण्याची आशा असल्याने अमेरिका आणि करझई सरकारशी तालिबान समझोता करणे टाळत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी गेल्या वर्षी सैन्य-परतीची जाहीर घोषणा केल्यानंतर टीकाकारांनी हाच मुद्दा मांडला होता की नाटो फौजा अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेणार हे निश्चित ठाऊक असतांना तालिबान सहकार्याची भूमिका घेईन हा भाबडा आशावाद आहे. एकंदरीत आता अमेरिकेची, तसेच राष्ट्राध्यक्ष करझई यांची अवस्था बिकट झाली आहे. तालिबानशी चर्चेस सुरुवात करून त्यांनी मागील १० वर्षात समर्थन प्राप्त केलेल्या तालिबान-विरोधी गटांची नाराजी ओढवली आहे.
अफगाणिस्तानच्या राजकारणावर ढोबळपणे, पारंपारिक वांशिक-आदिवासी गटांचे नेते, १९७० आणि १९८० च्या दशकांत साम्यवादी राजवटीविरुद्ध लढणारे मुजाहिद्दीन गट आणि १९८० च्या दशकात अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने उभे केलेले तालिबानी गट, अशी ३ गटांची पकड आहे. मागील १० वर्षात करझई यांनी, पारंपारिक वांशिक गटाचे नेते आणि तालिबानविरोधी मुजाहिद्दीन गटांशी समन्वय साधत, आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. मात्र, तालिबानने पारंपारिक वांशिक-आदिवासी नेत्यांची हत्या करण्याचे धोरण राबविले असतांना, त्यांचाशी समझोता करण्याचे प्रयत्न करझई राजवटीच्या विरोधात जाऊ शकतात. मागील एक वर्षात कंदहार प्रांतात तालिबानने १५० हून अधिक वांशिक-आदिवासी नेत्यांची हत्या केली आहे. त्यामुळे, करझई यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या पश्तून जमातीमध्ये त्यांच्याविरुद्ध रोष आहे. तालिबानशी सलगी केल्यास करझई यांना समर्थन देणारे हझारा वांशिक गटाचे नेते मुहाकिक आणि उझबेक वांशिक गटावर प्राबल्य असलेले अब्दुल राशीद दोस्तम नाराज होऊ शकतात. त्यामुळे, करझई सरकारची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी होत चालली आहे.
अमेरिकेमध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये ओबामा पराभूत होऊन रिपब्लिकन पक्षाची सरशी झाल्यास, नाटो सैन्याचे अफगाणिस्तानातील वास्तव्य आणखी काही काळ वाढू शकते. असे झाल्यास, अफगाण सरकार, तसेच भारत आणि इतर देशांना तालिबानविषयीचे धोरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी थोडा अवधी मिळू शकतो. मात्र, ओबामांनी घोषणा केल्याप्रमाणे नाटोने सन २०१४ मध्ये माघार घेतल्यास अफगाणिस्तानचा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा होणार आहे. त्यावेळची संभाव्य परिस्थिती ध्यानात घेत भारताने आतापासून आपल्या राजनैतिक प्रयत्नांना गती देणे गरजेचे आहे. नाटोच्या माघारीनंतर पाकिस्तानचे लष्कर आणि आई.एस.आई. ला अफगाणिस्तानात मोकळीक मिळू नये ही भारताची प्राथमिकता असणार आहे. या संबंधात पाकिस्तानवर फक्त द्वि-पक्षीय चर्चेतून दबाव आणणे भारतासाठी शक्य नाही. मात्र, अफगाणिस्तानात तालिबानची सरशी होणे ज्या शेजारी देशांच्या हिताचे नाही, त्यांच्या मदतीने पाकिस्तानातील कट्टरपंथी तत्वांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न भारत करू शकतो. या दृष्टीने, "शांघाई कोऑपरेशन ओर्गनाइज़ेशन" या चीन, रशिया आणि मध्य आशियातील ४ देशांचा समावेश असलेली संघटना तसेच भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण असे एकूण १० देशांचे व्यासपीठ तयार करण्यासाठी युपीए सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अफगाणिस्तानातील 'रक्तरंजित वसंता'ची झळ भारतापर्यंत पोचायला वेळ लागणार नाही.

Thursday, April 12, 2012

मैत्रीपूर्ण संबंधांची 'दर्गा डिप्लोमसी' आणि 'चायना मॉडेल'

सन २००१ मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी, आग्रा शिखर परिषदेत काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा करार करून अजमेर शरीफच्या दर्ग्यावर चादर चढवण्यासाठी जायचे होते. मात्र, दिर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटी अखेर फिस्कटल्याने मुशर्रफ यांनी अजमेरचा कार्यक्रम रद्द करत सरळ इस्लामाबादची वाट धरली. यावेळी, भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग यांनी मुशर्रफ यांची फिरकी घेत म्हटले होते की गरीब नवाझ ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती यांची इच्छा असेल तरच भक्त अजमेर शरीफच्या दर्ग्याला जाऊ शकतात, अन्यथा ते शक्य होत नाही. अर्थात, त्यानंतरच्या काळात मुशर्रफ यांनी दर्ग्याला भेट देऊन तेराव्या शतकातील सुफी संताला श्रद्धा सुमन अर्पित केले होते. पाकिस्तानचे आताचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी मात्र, काश्मीर प्रश्न सोडवण्यापेक्षा अजमेरच्या दर्ग्याला भेट देण्याला प्राथमिकता देत या निमित्ताने दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल झाली तर 'दुग्ध-शर्करा योग', अशी व्यावहारिक भूमिका घेतली आणि भारत सरकारने सुद्धा त्यांचे यथायोग्य स्वागत करत त्यांच्या भूमिकेला दुजोरा दिला.
सन २००१ मध्ये मुशर्रफ हे पाकिस्तानातील आणि वाजपेयी हे भारतातील सर्वशक्तीशाली नेते होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या शत्रुत्वाच्या मुळाशी काश्मीर प्रश्न आहे याची जाहीर कबुली देत दोन्ही नेत्यांनी त्यावर तोडगा काढण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. सन २००५ मध्ये मुशर्रफ यांच्या दिल्ली भेटी दरम्यान, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी काश्मीरवर कायमचा तोडगा काढण्याचे वाजपेयी यांचे धोरण पुढे नेत, दोन्ही देशांदरम्यान काश्मीरवर वाटाघाटींची चौकट निर्धारित करण्याचा मसुदा तयार केला. मात्र, नंतरच्या काळात मुशर्रफ यांना सत्तेतून चालते व्हावे लागले आणि अस्थिर पाकिस्तानातील अनिश्चिततेच्या काळात दोन्ही देशांमधील बोलणी खोळंबली. भारत आणि पाकिस्तान यांनी आपापसात काश्मीरवर करार करू नये, ही नेहमीच काश्मीर मधील फुटीरतावाद्यांची आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या पाकिस्तानातील इस्लामिक गटांची भूमिका राहिली आहे. त्यांना डावलून द्वि-पक्षीय संबंधांमध्ये होत असलेली सुधारणा आणि काश्मीरवर समाधान शोधण्याच्या दिशेने पडत असलेली पाउले फुटीरतावादी दहशतवादी गटांना रुचणे शक्य नव्हते. सन २००८ मध्ये पाकिस्तानातून कार्यरत असलेल्या लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी गटाने मुंबईवर निर्घुण हल्ला केला आणि सन २००१ ते सन २००५-०६ च्या काळात काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान झालेली प्रगती अरबी समुद्रात विसर्जित झाली.
काश्मीरचा तिढा एकदा सोडवला की भारत-पाकिस्तानातील संबंध सहज सदृढ होतील या समजुतीला सन २००८ नंतर माघार घ्यावी लागली आहे. त्याची जागा आता, 'काश्मीर च्या मुद्द्याला हात लावण्याआधी दोन्ही देशांमध्ये विश्वासदर्शक उपाय मजबूत करणे गरजेचे आहे' या भूमिकेने घेतली आहे. मुंबई हल्ल्यानंतरच्या कठीण काळात भारत आणि पाकिस्तानातील चर्चा पुन्हा सुरु करण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांना भारतात आणि झरदारी-गिलानी यांच्या जोडीला पाकिस्तानात विरोधाचा सामना करावा लागला. तुलनेने डॉ. सिंग यांचे काम थोडे सोपे होते कारण वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानशी चर्चा सुरु ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर भारतात राजकीय सर्वसंमती झाली होती. मात्र, मुशर्रफ यांच्या काळात पाकिस्तानात लोकशाही नसल्याने, त्यांनी भारताशी केलेल्या बोलण्यांबाबत तिथल्या राजकीय वर्गात एकवाक्यता होऊ शकली नव्हती. शिवाय , मुशर्रफ यांचे पाकिस्तानच्या सेनेवर पूर्ण नियंत्रण होते. याउलट, पाकिस्तानातील सध्याचे राज्यकर्ते आणि लष्कर एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानातील कट्टरपंथी, आय.एस.आय. आणि लष्करातील घटक यांची प्रसंगी नाराजी ओढवून भारताशी चर्चा पुढे रेटण्याचे श्रेय नक्कीच राष्ट्राध्यक्ष झरदारी आणि पंतप्रधान गिलानी यांच्या जोडीला जाते.
स्वत: व्यवसायाने व्यापारी असलेल्या झरदारी आणि मुक्त व्यापार धोरणाचे पुरस्कर्ते डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संयुक्तपणे भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान व्यापार वृद्धिंगत करण्यासाठी ठोस पाउले उचलत, दोन्ही देशातील संबंधांना नवे वळण दिले आहे. सन १९६५ च्या युद्धानंतर दोन्ही देशातील व्यापार जवळपास बंद झाला होता. आधी पाकिस्तान ने 'काश्मीर प्रश्न सोडवल्याशिवाय भारताशी व्यापार नाही' असे जाहीर केले होते, आणि नंतर भारताने 'दहशतवादी कारवायांना आळा घातल्याशिवाय पाकिस्तानशी व्यापार नाही' अशी भूमिका घेतली होती. पाकिस्तानातील मुलतत्ववाद्यांच्या विरोधाचा धोका पत्करून झरदारी-गिलानी यांच्या सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार भारताला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' दर्जा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारताकडून वीज आणि पेट्रोलियम पदार्थांची आयात करण्याची इच्छा अलीकडेच पाकिस्तानने व्यक्त केली आहे. भारताच्या व्यापार मंत्र्यांची ६० वर्षातील पहिली-वहिली पाकिस्तान भेट आणि त्या निमित्त्याने 'मेड इन इंडिया' हे भारतीय उद्योजकांचे प्रदर्शन पाकिस्तानात नुकतेच पार पडले. पाकिस्तानातील उद्योजकांचे 'लाईफस्टाइल पाकिस्तान' हे प्रदर्शन सध्या नवी दिल्लीमध्ये सुरु आहे. दोन्ही देशातील व्यापारी वर्गाला एकमेकांच्या देशात प्रवास करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने व्हिसा धोरण शिथील करण्यात येणार आहे. झरदारी यांनी भारत आणि चीन यांच्यामधील सुधारीत संबंधांचा हवाला देत, भारत आणि पाकिस्तान संबंधांना 'चायना मॉडेल' लागू करण्याचा प्रस्ताव गेल्या रविवारी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पुढे ठेवला आहे. भारत आणि चीनने आपले इतर मतभेद कायम ठेवत व्यापारी संबंधांना मजबूत करण्यास सुरुवात केल्यापासून दोन्ही देशांतील संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत. सन २००० पर्यंत दोन्ही देशातील व्यापार १ बिलियन डॉलर्स च्या खाली होता, जो आता ७५ बिलियन डॉलर्स वर पोचला आहे. याने व्यापार संबंधीत नवे वाद जरी उद्भवले असले तरी, हे वाद आणि जुने प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याची इच्छाशक्ती प्रबळ झाली आहे. चीन ने मैत्रीपूर्ण सबंध नसलेल्या सगळ्या देशांसोबत संबंध सुधारण्यासाठी ही पद्धत अवलंबली आहे आणि त्याची फळे त्यांना मिळत आहेत. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया हे देश आणि तैवान प्रदेश यांच्याशी चीनचे सामरिक मतभेद कायम आहेत, मात्र त्यांचा सगळ्यात जास्त व्यापार या देशांशी होतो आहे.
द्वि-पक्षीय व्यापाराशिवाय अफगाणिस्तान हा भारत-पाक सहकार्याचा केंद्रबिंदू होऊ शकतो. सन २०१४ नंतर अमेरिकेच्या फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी वळणार आहेत. या नंतर पाकिस्तान, चीन, भारत आणि इराण या देशांमध्ये अफगाणिस्तानातील प्रभाव वाढवण्यासाठी स्पर्धा सुरु होणार हे स्पष्ट आहे. ही स्पर्धा जीवघेणी न होता, प्रत्येकाचे राष्ट्रीय हित साध्य करणारी आणि अफगाणिस्तानातील जनतेसाठी शांती आणि सुबत्ता आणणारी ठरावी या साठी भारत आणि पाकिस्तान ने आतापासून एकमेकांशी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यत्वासाठी या वर्षी पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान करत, त्यांची निवड सुलभ केली होती. मागील वर्षी पाकिस्तान ने भारताला आपले मत दिले होते. अद्याप पर्यंत दोन्ही देशांनी सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यत्वाचा उपयोग एकमेकांविरुद्धचे मुद्दे पाजळण्यासाठी न करण्याची प्रगल्भता दाखवली आहे. दोन्ही देश सुरक्षा परिषदेचे सदस्य झाल्याने अफगाणिस्तानसंबंधी एकमेकांशी विचार-विनिमय करण्याची संधी भारत आणि पाकिस्तानला मिळाली आहे.
डॉ. सिंग आणि झरदारी यांचे नेतृत्व कमकुवत असल्याचे जरी बोलले जात असले तरी त्यांचे विरोधक अधिक विस्कळीत आणि गोंधळात असल्याने मोठे निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता अद्याप शाबूत आहे. दोन्ही देशांनी इच्छा शक्ती दर्शविल्यास, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संभावित पाकिस्तान भेटी दरम्यान करारांचा भरगच्च मसुदा तयार होऊ शकतो. द्वि-पक्षीय व्यापार, शिथिल व्हिसा धोरण, अफगाणिस्तान संबंधी सहकार्य, अण्वस्त्र-संबंधी विश्वासदर्शक उपाय, सर क्रिक आणि सियाचेन मुद्द्यांवर शांतीपूर्ण करार, आणि काश्मीर प्रश्नावर वाटाघाटीच्या चौकटीला मान्यता हे सगळे दोन्ही देशांनी पडद्यामागे मान्य केलेले मुद्दे आहेत. त्यांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांना 'भारत-अमेरिका आण्विक कराराच्या' वेळी दाखवलेली कणखरता दाखवणे गरजेचे आहे.
झरदारी यांनी अनेक राजकीय संकटांचा यशस्वी सामना करत, पाकिस्तानात सलग सर्वाधिक काळ राष्ट्राध्यक्ष पदावर असलेली गैर-लष्करी व्यक्ती होण्याचा मान पटकावला आहे. पुढील वर्षी पाकिस्तानात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका यथायोग्य पार पडल्या तर निवडणुकीतून स्थापन झालेल्या एका सरकारची कारकीर्द पूर्ण होऊन लोकशाही मार्गाने दुसरे सरकार स्थापन होण्याची पाकिस्तानच्या ६२ वर्षांच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असेल. लोकशाही संस्थांच्या अभावामुळे पाकिस्तानचा कारभार तीन 'अ' च्या हाती असतो अशी ख्याती आहे. हे तीन 'अ' म्हणजे अल्लाह, आर्मी आणि अमेरिका. या पैकी अमेरिका आधीच पाकिस्तान वर नाराज आहे आणि दोघांमधील मतभेद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या आर्मीची जनतेतील विश्वासार्हता सन २००१ नंतर कमी झाली आहे. मुशर्रफ यांच्या काळातील अमेरिकाधार्जिणे धोरण याला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानात अल-कायदा आणि तालिबानचा नायनाट करण्यासाठी मुशर्रफ यांनी जॉर्ज बुश यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे वचन दिले होते आणि मोबदल्यात अमेरिकेने भरघोस आर्थिक सहकार्य देणे सुरु केले. मात्र, अमेरिकेने दिलेली खैरात लष्कर आणि लष्करी अधिकारी यांच्या पर्यंत मर्यादित राहिली. पाकिस्तानातील इतर गट आणि सामान्य जनतेला अमेरिकी मदतीचा काडीचा लाभ झाला नाही. परिणामी, पाकिस्तानचे लष्कर भ्रष्ट आणि विकाऊ झाल्याची भावना प्रबळ झाली आहे. मागील ४ वर्षात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या विरोधात लष्कराने बंड न करण्याचे सगळ्यात मोठे कारण हेच आहे की लष्करी अधिकाऱ्यांची जनतेतील पत कमी झाली आहे. आज पाकिस्तानातील झरदारी-गिलानी यांच्या सरकारला सगळ्यात मोठा धोका अल्लाह च्या नावावर राजकारण करणाऱ्या कट्टरपंथी इस्लामिक संघटनांकडून आहे. या संघटनांना इस्लामचा सर्वसमावेशक सुफी मार्ग मान्य नाही. पाकिस्तानचे तालिबानीकरण करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर झरदारी यांनी अजमेर शरीफ येथील मोइनुद्दिन चिस्ती या सुफी संताच्या समाधीवर माथा टेकवणे हे त्यांनी एक प्रकारे कट्टरपंथी गटांना दिलेले आव्हान आहे. पाकिस्तानच्या जनतेने निवडणुकांमध्ये कधीही इस्लामिक कट्टरपंथी संघटनांच्या बाजूने कल दिलेला नाही. पाकिस्तानात येत्या निवडणुकांमध्ये या संघटनांचा पराभव झाल्यास भारतीय उपखंडातील दहशतवाद आणि मुलतत्ववाद यांची काही प्रमाणात पिछेहाट होईल आणि भारत-पाकिस्तान संबंध मैत्रीपूर्ण होण्यासाठी योग्य वातावरण तयार होईल. या दृष्टीने लोकशाहीची पाळेमुळे पाकिस्तानमध्ये रुजणे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे आणि त्या साठी तिथल्या लोक नियुक्त सरकारची कोंडी करण्याऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून त्यांना नैतिक बळ देणे क्रमप्राप्त आहे. झरदारींची भारत भेट आणि डॉ. सिंग यांनी पाकिस्तानला भेट देण्याची दर्शवलेली तयारी ही या दिशेने टाकलेली योग्य पाउले आहेत.

Sunday, April 8, 2012

स्यू की, लोकशाही आणि भारत

म्यानमार मध्ये राष्ट्रीय संसदेच्या पोट निवडणुकांच्या निकालात ऑंग सैन स्यू की यांच्या नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या पक्षाची सरशी होणे हा, मागील ५० वर्षांपासून लष्करशाहीच्या चौकटीत बंदिस्त असलेल्या देशात घडून आलेला सर्वात मोठा बदल आहे. म्यानमारी जनतेचे निर्विवाद समर्थन स्यू की यांना सदैव मिळत आले आहे, मात्र लष्करशाहीच्या मानसिकतेत आणि दृष्टीकोनात होत असलेला बदल लक्षणीय आहे . या पोटनिवडणुका निष्पक्ष प्रकारे पार पडत आहे हे जागतिक समुदायाच्या मनावर ठसवण्यासाठी यंदा म्यानमारच्या सरकारने अमेरिका आणि भारतासह एकूण २० देशांच्या निरीक्षकांना आमंत्रित केले होते. राष्ट्रीय संसदेच्या केवळ ७ %, म्हणजेच ४५ जागांसाठी, या पोट निवडणुका घेण्यात आल्या असल्या तरी, स्यू की यांच्या पक्षाने या निवडणुका लढवण्यासाठी अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने निवडणूक प्रचार आणि निकालाकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते . शांततेचा नोबेल पुरस्कार विजेत्या स्यू की स्वत: निवडणुकीत उमेदवार असल्याने त्यांच्या लोकप्रियतेवर कितपत शिक्कामोर्तब होते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. स्यू की यांनी या निवडणुकीत विजय तर मिळवलाच, शिवाय ४५ पैकी ४३ जागांवर त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनी विजयी पताका फडकावली. लष्कराच्या प्रभावाखालील सरकारने हे निवडणुकांचे निकाल मान्य केल्याने स्यू की यांचा पहिल्यांदा ६६४ सदस्य-संख्येच्या राष्ट्रीय संसदेत प्रवेश होणार आहे.
२२ वर्षांपूर्वी स्यू की यांच्या नेतृत्वात नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सार्वत्रिक निवडणुकात ८० % जागा पटकावून निर्विवाद बहुमत मिळवले होते. मात्र, लष्कराने निवडणुका रद्द करत स्यू की आणि इतर शेकडो लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले होते. तेव्हापासून स्यू की कधी तुरुंगात , तर कधी नजरकैदेत राहून लोकशाही बहालीचा लढा लढत होत्या. मध्यंतरी काही काळाकरता त्यांना मोकळीक मिळाली असता, लष्करातील काही लोकांनी त्यांच्या जाहीर सभेत भाडोत्री मारेकरी पाठवून त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या पतीचे युरोपमध्ये कर्करोगाने निधन झाल्यावर त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी स्यू की यांनी जाण्यास नकार दिला, कारण एकदा देशातून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या परतीचे सर्व मार्ग लष्करी राजवटीने बंद केले असते. याच कारणाने नोबेल पारितोषिक स्वीकारण्यास त्या उपस्थित राहू शकल्या नव्हत्या. स्यू की यांच्या अभेद्य निर्धारापुढे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक जनमतापुढे अखेर म्यानमारच्या लष्कराला झुकावे लागले आणि राजवटीने लोकशाही प्रस्थापनेचा नवा आराखडा आणि नवी राज्यघटना तयार केली. मात्र, नव्या घटनेत लष्कराला सर्वोच्च स्थान देऊन संसदेच्या २५% जागा सेवारत लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवल्या होत्या. त्यामुळे नव्या घटनेअंतर्गत सन २०१० मध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा स्यू की यांच्या पक्षाने बहिष्कार केला होता. नव-निर्वाचित सरकारवर लष्कराचा प्रभाव असला तरी लोकशाही बहालीसाठी देशांतर्गत वाढता दबाव, जागतिक समुदायाचा - विशेषत: म्यानमार सदस्य असलेल्या १० देशांच्या आशियानचा - लोकशाही प्रणालीच्या स्थापनेसाठीचा आग्रह, पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या व्यापार बंदीमुळे निर्माण झालेली हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, चक्रीवादळाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था अशा अनेक कारणांनी राष्ट्राध्यक्ष थेन सेन यांना राजकीय सुधारणा लागू करणे भाग पडले. मागील दीड वर्षात नव्या सरकारने अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका केली, प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात वाढ केली, संघटनांच्या नोंदणी आणि बांधणीला परवानगी दिली आणि काही वांशिक अल्पसंख्यांक गटांशी शस्त्र-संधी केली. परिणामी, नियंत्रित राजकीय प्रणालीत सहभागी होऊन त्यात आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वर दबाव वाढत होता. 'अमर्याद सत्तेपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या अमर्याद शक्तीचे भय सामान्य माणसाला अधिक भ्रष्ट करते' अशी शिकवण देणाऱ्या स्यू की यांनी अखेर वाढत्या जनमताचा सन्मान करत निवडणुकीच्या रिंगणात उडी मारली. त्यांच्या पक्षाने सरकारी नौकरशाही आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचे बहुमत असलेल्या राजधानीच्या शहरातील ४ पैकी ४ आणि देशाचे सगळ्यात मोठे शहर असलेल्या यांगून मधील ६ पैकी ६ जागा जिंकत लोकशाही मूल्यांसाठी म्यानमार मध्ये आलेल्या जागरूकतेची झलक दर्शवली.

राष्ट्रीय संसदेच्या उर्वरीत ४ वर्षांच्या काळात जास्तीत जास्त लोकशाही हक्कांच्या बहालीसाठी स्यू की यांना लष्कर-प्रेरित सरकारशी सदनात आणि रस्त्यावर सतत संघर्ष करावा लागणार आहे. या पोट निवडणुकांमध्ये स्यू की यांच्या प्रचाराच्या सभांना सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद लाभला. स्यू की यांनी आपल्या भाषणातून 'गरिबी ही म्यानमारची सगळ्यात मोठी समस्या आहे' असे सांगत 'लोकशाही व्यवस्थेशिवाय समृद्धी येणार नाही' याची जाणीव करून दिली. संसद सदस्य झाल्याने आता त्यांचा परदेश प्रवासाचा मार्ग सुद्धा मोकळा झाला आहे. आपल्या लढ्याच्या समर्थनार्थ त्या येत्या काही दिवसात अनेक देशांना भेट देण्याची शक्यता आहे. या वर्ष अखेरीस पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्यानमारच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी भारत सरकारने स्यू की यांना भारत भेटीस आमंत्रित करून म्यानमारशी आणि स्यू की यांच्या परिवाराशी असलेल्या जुन्या रुणानुबंधांना उजाळा देणे संयुक्तिक ठरेल. सुमारे २५०० वर्षे आधी रंगून, म्हणजे आताचे यांगून, मधील व्यापारी भारतात आले असता त्यांनी गौतम बुद्धांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्यापासून प्रेरित होऊन यांगून मधील प्रसिद्ध बुद्धिस्त पगोडा बांधला होता. १८५७ ची क्रांती फसल्यानंतर ब्रिटिशांनी शेवटचे मुघल सम्राट बहादूरशहा जफर यांना बंदी बनवून त्यांची रवानगी ब्रह्मदेश, म्हणजे आताच्या म्यानमारला केली होती. त्यांनी तिथेच शेवटचा श्वास घेतला आणि आज सुद्धा त्यांच्या कबरीवर स्थानिक लोक श्रद्धा सुमने वाहत असतात. लोकमान्य टिळकांनी म्यानमारमधील मंडालेच्या तुरुंगातील ६ वर्षांच्या काळात गीतारहस्य चे लिखाण केले होते.
स्वत: स्यू की यांनी शिक्षणासाठी दिल्लीमध्ये घालवला आहे. भारतीय मूल्य आणि बुद्ध धर्माचा त्यांच्यावर पगडा आहे. त्याच प्रमाणे महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांना त्या आपले प्रेरणा स्थान मानतात. अलीकडे, एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्या म्हणाल्या होत्या की, "भारताकडून आमच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. त्यामुळे, भारताने जी काही मदत केली आहे त्या बाबत कधीच समाधानी राहता येत नाही." मागील एका दशकात भारताने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीशी जुळते घेत त्यांच्या पुढे लोकशाही प्रक्रियेला चालना देण्याचा मध्यवर्ती मार्ग चोखाळला होता. या संदर्भात स्यू की आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्पष्ट नाराजी सुद्धा व्यक्त केली होती. आता स्वत: स्यू की यांनी टप्प्या-टप्प्याने लोकशाही स्थापित करण्याचा मार्ग चोखाळला असल्याने भारत सरकार आणि त्यांच्यामधील मतभेद आपसूक अर्थहीन झाले आहे.

जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीच्या मार्गदर्शनाची आणि सहकार्याची जगातील सगळ्यात नवी लोकशाही व्यवस्था होऊ घातलेल्या म्यानमारला आवश्यकता आहे. म्यानमारच्या संसद सदस्यांना संसदीय प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणे, माहिती-संचारच्या क्षेत्रातील आपल्या अनुभवाचा म्यानमारला लाभ करून देणे, इंग्लिश भाषेच्या शिक्षणात मदत करणे, क्रीडा आणि कलेच्या क्षेत्रात संपर्क वाढविणे, गौतम बुद्धांशी संबंधीत भारतीय पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी म्यानमारच्या लोकांना प्रेरित करणे अशा अनेक माध्यमातून भारत या देशाशी मैत्री वाढवू शकतो. स्यू की यांच्या संसदीय प्रवेशामुळे दोन्ही देशातील संबंध वृद्धिंगत होण्याचा मार्ग निश्चितच मोकळा झाला आहे आणि म्यानमारमधील लोकशाही प्रक्रियेत भारताच्या भरीव योगदानाची स्यू की यांची इच्छा पूर्ण करण्याची संधी दिल्लीतील राज्यकर्त्यांकडे चालून आली आहे.

Thursday, April 5, 2012

ब्रिक्स परिषद: नव्या समीकरणाची पायाभरणी

शीत युद्धाच्या काळात जगातील राष्ट्रांची, G-७ च्या नेतृत्वातील भांडवलशाहीचे खंदे समर्थक देश, सोविएत संघाच्या प्रभावाखालील साम्यवादी देश आणि या दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटात सहभागी न होता आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवू इच्छिणारे भारतासारखे देश, अशी ३ भागांमध्ये विभागणी झाली होती. शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर विकसित भांडवलशाही देशांनी खुल्या अर्थ व्यवस्थेचा पुरस्कार करत सगळ्या राष्ट्रांना आर्थिक सुधारणांचे समान मापदंड लावणे सुरु केले आणि त्या द्वारे जगात भांडवली खुल्या अर्थव्यवस्थेशिवाय दुसरी कोणतीही विचारधारा उरली नसल्याचे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. सोविएत संघाच्या पाडावानंतर दशकभर अमेरिकेच्या नेतृत्वातील भांडवली गटाला प्रतिस्पर्धा नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराक मध्ये लष्करी हस्तक्षेप करत सत्ताबदल केला आणि तिथे कळसूत्री सरकारे चालवण्याचे प्रयत्न केले. याच काळात तिसऱ्या जगातील भारत, ब्राझील, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश, तसेच रशियाने वेगाने आर्थिक प्रगती केली. मात्र, प्रस्थापित विकसित देश पुढील प्रगतीत बाधा असल्याचे, तसेच आपल्या लष्करी सामर्थ्याने जगभर स्वत:चे हित साध्य करणारी सरकारे स्थापन करू पाहत आहे असे लक्षात येताच या ५ मोठ्या देशांनी ब्रिक्स या गटाची स्थापना केली. विकसित देशांना वैचारिक पातळीवर ब्रिक्स चा विरोध नसला तरी जागतिकीकरण आणि आर्थिक विकासाचा लाभ फक्त विकसित देशांपुरता मर्यादित न राहता जगाची ४२% लोकसंख्या असलेल्या ब्रिक्स देशांना या प्रक्रियेचा फायदा मिळावा या उद्देशाने हे देश एका मंचावर एकत्रित येऊ लागले.

सन १९९१ नंतर जगाचे एक-ध्रुवीय केंद्रीकरण टाळण्यासाठी अनेक प्रयोग कल्पिले गेले आणि अमलात आणण्याचे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा 'इब्सा' (IBSA) मंच, भारत-चीन-रशिया यांचा एक ध्रुव निर्माण करण्याचे संकल्प, G-२० हा विकसित आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांचा गट, G-४ हा भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी उत्सुक देशांचा गट इत्यादी. या शिवाय, आशियान, शांघाई को-ऑपरेशन गट, युरोपीय संघ अशा विविध देशांच्या क्षेत्रीय गटांनी सक्रीय होत एक-धृवीकरणाची प्रक्रिया थोपवण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला. मात्र, जागतिक स्तरावर विकसित देशांना आव्हान निर्माण करण्याचे या पैकी कुठल्याही गटाला जमले नाही. मागील ४ वर्षात ब्रिक्सच्या रूपात हे आव्हान उभे राहत असल्याचे आता काही निरीक्षकांना वाटत आहे. मार्च अखेरीस नवी दिल्ली इथे या गटाची चौथी वार्षिक परिषद झाली, ज्याचे ब्रीद वाक्य होते "जागतिक स्थिरता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी ब्रिक्स ची भागीदारी." या निमित्ताने ब्रिक्सचे दिल्ली घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले. यातून प्रथमच ब्रिक्स ची निश्चित ध्येय-धोरणे ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची धोरणे आणि कार्यप्रणाली विकसित देशांच्या हिताचे रक्षण करणारी असल्याच्या नेहमीच्या टिके पुढे जात, ब्रिक्स देशांनी विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासात हातभार लावण्यासाठी नवी आंतरराष्ट्रीय बँक निर्माण करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. ब्रेटनवूड संस्था मुळात द्वितीय विश्व युद्धातील विजयी भांडवलशाही देशांच्या सोयीसाठी बनवण्यात आल्याने त्यात काही सुधारणा घडवून आणल्या तरी तिथे विकसनशील देशांना बरोबरीचा दर्जा मिळणे शक्य नाही आणि त्यामुळे विकसनशील देशांनी स्वत: पुढाकार घेत नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्था तयार करण्याला पर्याय नाही या विचारागत ब्रिक्स देश पोचले आहेत हे विशेष. विकसित भांडवली देशांमध्ये आर्थिक संकटाचे चक्र नियमितपणे सुरु असते आणि जगाची अर्थव्यवस्था पाश्चिमात्य केंद्रित असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम विकसनशील देशांवर होतो. सन १९२९ ची जागतिक मंदी, १९७० च्या दशकातील आर्थिक पेचप्रसंग आणि इंधन दर वाढ, २० व्या शतकाच्या अखेरला आशियाच्या नव-भांडवली देशांमध्ये आलेले आर्थिक संकट आणि मागील ५ वर्षातील जागतिक मंदी या सगळ्यांचे मूळ विकसित देशांनी अंगिकारलेल्या आर्थिक विकासाच्या धोरणात आहे, मात्र त्याची झळ संपूर्ण जगाला जाणवत आली आहे. आर्थिक पेचप्रसंगांच्या या दुष्ट चक्रातून सुटका करवून घ्यावयाची असल्यास पाश्चिमात्य देशांची री ओढणे बंद करत विकसनशील देशांच्या गरजा ध्यानात घेत नव्या जागतिक संस्थाची उभारणी होणे गरजेचे आहे. ब्रिक्स ने दिल्ली घोषणापत्रात या संदर्भात फक्त मनोदय व्यक्त केलेला नाही तर या दिशेने निश्चित पाउले उचलली आहेत. ब्रिक्स देशांची अर्थ-मंत्रालये पुढील एक वर्षात नव्या बँकेचा आराखडा तयार करून पुढील ब्रिक्स परिषदेत निर्णयार्थ सादर करतील. याशिवाय, ब्रिक्स देशांनी आपापसातील व्यापार डॉलरच्या माध्यमातून करण्याऐवजी आपापल्या चलनातून करण्याचा महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे, अमेरिकी डॉलरवर विसंबून राहणे कमी होईल तसेच ब्रिक्स अंतर्गत व्यापाराला मोठी चालना मिळेल अशी आशा आहे. जागतिक व्यापारातील ब्रिक्स देशांचा वाटा १८% असला आणि एकूण जागतिक वित्त-भांडवलापैकी ५३% भांडवल ब्रिक्स देशांच्या वाट्याला येत असले तरी ब्रिक्स देशांदरम्यान आजमितीला केवळ $२३० बिलियन मूल्याचा व्यापार होत आहे. दिल्ली घोषणापत्रात हा व्यापार सन २०१५ पर्यंत $ ५०० बिलियन पर्यंत नेण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.

ब्रिक्स देशांमध्ये आर्थिक मुद्द्यांवर बऱ्यापैकी एकवाक्यता असली तरी त्यांच्या दरम्यान अनेक बाबींवर राजकीय मत-भिन्नता आहे आणि त्यामुळे ब्रिक्स समर्थ पर्यायाचा रुपात उभा राहणार नाही असे काही टीकाकारांचे मत आहे. मात्र, दिल्ली घोषणापत्रात काही ज्वलंत जागतिक प्रश्नांवर ब्रिक्स ने जाहीर भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर इराणवर व्यापार बंदीचा ब्रिक्स ने ठाम विरोध केला आहे. तसेच, इराणला शांततापूर्ण उपयोगासाठी अणुशक्ती विकसित करण्याचा पूर्ण अधिकार असून आक्षेपार्ह बाबींवर इराणशी चर्चा करून तोडगा शोधण्यात यावा असे घोषणापत्रात म्हटले आहे. सिरीयातील पेचप्रसंगावर बाह्य-लष्करी हस्तक्षेपाने तोडगा काढण्याला ब्रिक्स ने विरोध दर्शविला असून सिरियातील युध्दरत पक्षांना हिंसा थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचप्रमाणे, अफगाणिस्तानात सार्वभौम राजकीय सत्ता आणि राजकीय संस्था यांना बळकटी आणणे गरजेचे असल्याचे घोषणापत्रात म्हटले आहे. ब्रिक्स चे ५ ही सदस्य आजमितीला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी किव्हा अस्थायी सदस्य असल्याने ब्रिक्स च्या राजकीय भूमिकांना महत्व प्राप्त झाले आहे.

अमेरिका-विरोधी किव्हा पाश्चिमात्य-विरोधी सूर न आवळता पर्यायी धोरणांचा पुरस्कार करण्याचा ब्रिक्स चा प्रयत्न आहे, कारण आज घडीला ब्रिक्स देशांचे पाश्चिमात्य देशांशी व्यावहारिक संबंध दृढ आहेत. अशा द्वि-पक्षीय आणि बहु-पक्षीय संबंधांना तडा न जाऊ देता ब्रिक्स ला मजबूत करण्याची कसरत हे विकसनशील देश करत आहेत. शिवाय, पाश्चिमात्य देशांशी संघर्ष करण्याइतपत एकी अद्याप ब्रिक्स देशांमध्ये निर्माण झालेली नाही. चीन ला, आपल्या वाढत्या आर्थिक आणि सामरिक शक्तीच्या आधारे, ब्रिक्स चे नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे, मात्र भारत आणि रशिया, चीन ची पुधारकी मान्य करणार नाही हे स्पष्ट आहे. सोविएत संघ आणि चीन मधील एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा इतिहास फार जुना नाही. तसेच, मागील दशकात भारत-चीन संबंधांना व्यापकता आली असली तरी दोन्ही देशांमधील अविश्वास कमी झालेला नाही. चीन जरी इतर ब्रिक्स देशांचा सगळ्यात मोठा व्यापारी भागीदार असला तरी चीनच्या व्यापारी धोरणांबाबत त्यांच्या दरम्यान नाराजी आहे. या शिवाय, प्रत्येक ब्रिक्स देशातील राजकीय नेतृत्व देशांतर्गत विरोध आणि समस्यांनी त्रस्त आहे. भारतातील मनमोहन सिंग यांचे सरकार जवळपास निष्प्रभ झाले आहे. चीनमध्ये या वर्षी होऊ घातलेल्या नेतृत्व बदलामुळे तिथे साम्यवादी पक्षाच्या गटांमध्ये सत्ता-संघर्ष उफाळून येऊ नये म्हणून हु जिंताव आणि वेन जिआबाव यांच्या नेतृत्वाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागत आहे. रशियामध्ये पुतीन-मेदवेदेव जोडीला संघर्षशील विरोधकांचा सतत सामना करावा लागत आहे. ब्राझीलच्या नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष दिलमा रौसेफ आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जाकॉब झुमा त्यांच्या आधीच्या नेतृत्वाच्या सावलीतून अद्याप बाहेर पडलेले नाही. देशांतर्गत स्थिरता लाभल्याशिवाय ब्रिक्स च्या महत्वाकांक्षी योजनांना मूर्त स्वरूप देणे या देशांच्या नेतृत्वाला कठीण जाणार आहे. दुर्दैवाने, ब्रिक्स देशांमध्ये भारताची स्थिती तुलनात्मक दृष्ट्या सगळ्यात हलाकीची आहे. राजकीय अस्थैर्य आणि राजकीय नेतृत्वाबद्दलचा वाढता अविश्वास, गरिबी निर्मुलन आणि मानवी विकासाच्या योजना राबविण्यातील अपयश भारतामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. भारताचा जी डी पी ब्रिक्स देशांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर प्रती व्यक्ती जी डी पी पाचव्या क्रमांकावर आहे, तसेच महागाई दर सगळ्यात जास्त आहे. भारताला जर ब्रिक्स चे नेतृत्व चीन च्या हाती जाऊ द्यावयाचे नसेल आणि सामुहिक नेतृत्वातून ब्रिक्स ला जागतिक राजकारणात मानाचे स्थान मिळवून द्यायचे असेल तर गरिबी निर्मुलन आणि आर्थिक विकासाला देशांतर्गत धोरणामध्ये प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. 'जागतिक स्थैर्य, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी ब्रिक्स ची भागीदारी' तेव्हाच यशस्वी होईल ज्या वेळी भारतासह सर्व ब्रिक्स सदस्य आपापल्या देशात स्थैर्य , सुरक्षा आणि समृद्धी नांदावी यासाठी प्रयत्नशील असतील.