१२० देश आणि २१ देश निरीक्षक असलेल्या गट-निरपेक्ष राष्ट्रांची संघटनेची, म्हणजे नाम ची १६ वी त्रे-वार्षिक परिषद इराणची राजधानी, तेहरान इथे २६ ते ३१ ऑगस्ट रोजी भरते आहे. जागतिक गट-निरपेक्ष आंदोलन ही संयुक्त राष्ट्रानंतरची सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. इतर जागतिक संस्थांप्रमाणे नाम ला त्याच्या संस्थापकांनी संस्थागत स्वरूप देण्याचे टाळत, सचिवालय अथवा स्थायी कार्यालयाच्या सीमारेषेत बंधिस्त केले नाही. त्यामुळे, दर ३ वर्षांनी होणारी 'नाम' परिषद आणि दरम्यानच्या काळात होणाऱ्या नाम सदस्य देशांच्या मंत्री-स्तरावरील बैठका यांच्या माध्यमातून या आंदोलनात्मक संघटनेची अर्धशतकी वाटचाल नुकतीच पूर्ण झाली आहे. शीत-युद्धानंतर 'नाम' परिषदेचे औत्सुक्य बरेच कमी झाले आणि हे आंदोलन संदर्भहीन झाल्याची सबब देत त्याचे अवमूल्यन करण्याचे प्रयत्न सातत्याने झालेत. मात्र, या वर्षी तेहरान इथे आयोजित नाम परिषदेला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत, विशेषत: पश्चिम आशियातील स्फोटक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद भरत असल्याने, जागतिक गट-निरपेक्ष आंदोलनाला नवे वळण मिळण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या आहेत. मात्र, सध्या तरी आंदोलनाचे अध्यक्षपद पुढील ३ वर्षांसाठी इराणच्या पदरी पडल्याने 'नाम' परिषद जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. नाम च्या यजमानत्वाच्या माध्यमातून इराण आपले स्थान बळकट करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने, 'नाम'ने यंदा बऱ्याच वर्षांनी पाश्चिमात्य देशांचा रोष ओढवून घेतला आहे.
इराण आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांच्यातील कटुता आणि अविश्वास दिवसेंदिवस वाढत आहे. इराण गेली अनेक वर्षे अण्वस्त्र चाचणी करण्याकरता धडपडत असल्याने, पाश्चिमात्य देशांच्या वादग्रस्त राष्ट्रांच्या यादीत वरच्या क्रमांकाला आहे. इराणचा शत्रू क्रमांक एक असलेल्या इस्राएलकडे अण्वस्त्रांचा साठा आहे, हे खुले जागतिक गुपित आहे. त्यामुळे, इराणला येन केन प्रकारेन अण्वस्त्रधारी व्हायचे आहे. या इस्लामिक गणराज्याच्या आण्विक महत्वाकांक्षांना लगाम लावण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय संघाने, आधी संयुक्त राष्ट्रामार्फत आणि नंतर स्वतंत्रपणे, इराणवर आर्थिक-तांत्रिक बंधने लादली आहेत. अशा परिस्थितीत १२० देशांच्या नावाजलेल्या परिषदेचे यजमानत्व करून, जागतिक राजकारणात आपली कोंडी झालेली नाही, हे सिद्ध करण्याची नामी संधी इराणला मिळाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून, इराणप्रमाणे अमेरि
मागील काही वर्षांमध्ये, इराणचे पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी शत्रुत्व वाढीस लागले आहे, तर दुसरीकडे पश्चिम आशियातील घडामोडी मोठ्या प्रमाणात इराणच्या पथ्यावर पडत आहेत. गेल्या दशकात इराणचा लेबनॉन, पैलेस्तीन, सिरिया, इराक आदी देशांमधील प्रभाव वाढला आहे. आता तर, 'नाम' परिषदेच्या निमित्याने ३३ वर्षांनतर इराण आणि इजिप्त हातमिळवणी करणार आहेत. इजिप्तने मागील नाम परिषदेचे आयोजन केले होते. आता ३ वर्षानंतर, इजिप्त, नाम परिषदेच्या अध्यक्षपदाची धुरा इराणवर सोपवणार आहे. या साठी इजिप्तचे नव-निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोर्शी तेहरानला जाण्याची दाट शक्यता आहे. असे घडल्यास ही पश्चिम आशियाच्या राजकारणातील नाट्यमय घटना ठरेल. सन १९७९ साली इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर इजिप्तने या देशाशी सर्व राजनैतिक संबंध तोडले होते. आता 'अरब स्प्रिंग' नंतर, इजिप्तमध्ये, अमेरिका आणि इस्राएल विरोधी लाटेवर स्वार होत मुस्लीम ब्रदरहूडने सत्ता काबीज केली आहे. इराण आणि इजिप्तचे द्वि-पक्षीय संबंध सदृढ झाल्यास, इराणचा पश्चिम आशियातील प्रभाव वाढून अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आणखी एक धक्का बसू शकतो. असे झाल्यास इस्राईल ची असुरक्षतेची मानसिकता अधिक आक्रमक होऊन या प्रदेशात दिर्घ-कालीन युद्धास तोंड फुटू शकते.
या परिषदेसाठी इराणने महत्वाच्या जागतिक नेत्यांना आमंत्रित करण्यात कसर सोडलेली नाही. एकूण ३१ देशांच्या सरकारांचे प्रमुख, इतर अनेक देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि इतर प्रतिनिधी तेहरान मध्ये एकत्र येत आहेत. नाम चे सदस्य नसलेल्या रशिया आणि तुर्कस्थानच्या राष्ट्र प्रमुखांना पाहुण्यांच्या स्वरूपात निमंत्रण धाडण्यात आले आहे. इराण ने, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून यांना परिषदेला संबोधीत करण्यासाठी तयार करण्यात जवळपास यश मिळवले आहे. मून यांनी तेहरानला जाण्याचे सुतोवाच करताच पाश्चिमात्य माध्यमांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. इराण विरुद्ध संयुक्त राष्ट्राचे काही निर्बंध लागू असतांना मून यांनी त्यांचे आदरातिथ्य स्वीकारणे योग्य नाही असा युक्तीवाद करण्यात येत आहे. मून यांनी मात्र या दबावाला बळी न पडता 'नाम' परिषदेस संबोधीत करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे.
भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ३० आणि ३१ ऑगस्ट रोजी परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत. त्यापूर्वी, २७ आणि २८ ऑगस्ट रोजी परराष्ट्रमंत्री एस.एम. कृष्णा 'नाम' देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत हजेरी लावणार आहेत. सन २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इराण भेटीनंतर, प्रथमच भारताचे पंतप्रधान तेहरानला जात आहेत. पंतप्रधानांची इराण भेट आणि 'नाम' परिषद भारतासाठी अनेक दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. अमेरिका आणि युरोपीय संघाने इराणवर अतिरिक्त बंधने लादल्याने भारताच्या तेल आयातीवर परिणाम होत आहे. आपली अंतर्गत उर्जा गरज भागवण्यासाठी इराण कडून नियमित तेलाची आवक होत राहणे भारतासाठी महत्वाचे आहे. मात्र, पाश्चात्य देशांच्या बंधनांमुळे, इराणच्या तेलवाहू जहाजांचा सुरक्षा विमा काढण्यास जागतिक विमा कंपन्या नकार देत आहेत. या संदर्भात तडजोड शोधून काढण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांदरम्यान सर्वोच्च पातळीवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सन २००५ ते २००९ दरम्यान, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी आण्विक कराराचा एकांगी ध्यास घेतला होता, आणि या काळात जाणीवपूर्वक इराणशी संबंध बळकट करणे टाळण्यात आले होते. मात्र, सन २००९ नंतर भारताने पुनश्च इराणशी असलेल्या पारंपारिक संबंधांना उजाळा देणे सुरु केले. यामागील महत्वाचे कारण आहे, अफगाणिस्तान संदर्भात सहकार्य करण्याची निकड आणि दोन्ही देशांच्या हित-संबंधांतील समान दुवे! भारताप्रमाणे इराणला देखील अफगाणिस्तानात तालिबानची सरशी झालेली नको आहे. सन २०१४ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्य माघारी वळल्यावर अफगाणिस्तानात वर्चस्वासाठी, एकाबाजूने पाकिस्तान आणि दुसऱ्या बाजूने इराण, शक्य ती ताकद झोकणार अशी चिन्हे आहेत. या परिस्थितीत, अफगाणिस्तानात इराणच्या मदतीने भारत आपले हितसंबंध जोपासू शकतो. याशिवाय, तेहरान इथे पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांशी होऊ शकणारी अधिकृत किव्हा अनौपचारिक चर्चा हा पंतप्रधानांच्या दौऱ्यातील कळीचा मुद्दा असेल.
गट-निरपेक्ष आंदोलनाच्या प्रासंगीकतेबाबत सतत चर्चा होत आहेत आणि तेहरान परिषदेच्या निमित्याने या चर्चांना पुन्हा रंग येईल. मात्र, १६ वी नाम परिषद इराण एवढी भारतासाठी सुद्धा महत्वपूर्ण आहे. जागतिक पटलावर ज्या देशांशी आज भारताची विकासात्मक स्पर्धा आहे, मुख्यत: ब्राझील, चीन आणि रशिया, 'गट-निरपेक्ष' आंदोलनाच्या बाहेर आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत, जगातील दोन त्रियुयांश देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धिंगत करण्याची संधी भारताला मिळणार आहे. या परिषदेच्या निमित्याने, जागतिक राजकारणातील शक्ती-संतुलनात होणारे बदल जवळून पारखत, त्यांनुसार आपली आंतरराष्ट्रीय भूमिका निश्चित करण्याचे आव्हान भारताला मिळाले आहे. भारताच्या विद्यमान नेतृत्वाला हे आव्हान पेलवेल का हा जास्त प्रासंगिक आणि गंभीर प्रश्न आहे.
